सर्वोच्चको लफडाले रोकियो न्यायाधीशको सरुवा र नियुक्ति

न्यायालय शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुई सातादेखि जारी आन्दोलनका कारण जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा प्रभावित बनेको छ । अघिल्लो वर्ष साउन महिनामै भएको जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा यस वर्ष कात्तिक सकिन लाग्दा पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै उच्च अदालतमा खाली रहेका ११ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विशेष अदालत दुई जना न्यायाधीशका भरमा चलिरहेको छ ।सामान्यतः दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा एक वर्षमा र अन्य जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा दुई–दुई वर्षमा हुने गर्दछ । तर

सम्बन्धित सामग्री

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा राजनीतिक नियुक्ति रोक्नैपर्छ : गगन

काठमाडौं : सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका नेतृत्व राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उनले सबै विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधार नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा महामन्त्री थापाले सरकारले कुनैपनि नागरिकले प्रश्न उठाउने मौका नपाउने गरी विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्वको नियुक्ति गर्नुपर्ने बता

अनुमतिपत्र नभएकालाई शिक्षकमा नियुक्ति

जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकालाई पनि नगर अनुदान शिक्षकमा नियुक्ति गरेको छ।...

अनुमतिपत्र नभएकालाई शिक्षकमा नियुक्ति

जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकालाई पनि नगर अनुदान शिक्षकमा नियुक्ति गरेको छ।...

राजदूत नियुक्ति कहिले ?

काठमाडौं, असार २६ । सरकारले नेपाली राजदूत रिक्त रहेको मुलुकमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच भागबन्डा निमल्दा नियुक्ति सिफारिसमा अन्योलता देखिएको हो । यूएई, थाइल्यान्ड, कुवेत, क्यानडा र फ्रान्समा नेपाली राजदूत पद खाली छन् । त्यस्तै, युनाइटेड अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली […]

प्रस्तावित न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका तीन न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।...

‘नियुक्ति दिने–लिने दुवै जवाफदेही हुनुपर्छ’

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिने पदाधिकारी र नियुक्ति लिने दुवै पक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।...

‘सार्वजनिक संस्थाका नियुक्ति कमाउने साधन भए’

जुन संस्थामा जे चाहिने हो, अनि जस्तो मान्छे चाहिने हो, जति क्षमता भएको मान्छे चाहिने हो, त्यो मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । नियुक्ति गर्दाखेरी दलगत हिसाबले हेर्नुहुँदैन । कसैलाई गुन लगाउने हिसाबको नियुक्ति गर्नुभएन । यसलाई म नियुक्ति गर्छु र यसले मलाई गुन लगाउँछ भन्ने हुनु भएन । तर नातावाद, कृपावाद, भागबण्डालाई जसरी संस्कृतिकै रूपमा विकास […]

संवैधानिक निकायका नियुक्ति धरापमा

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ३२ नियुक्ति पनि धरापमा परेको छ । संसदीय सुनुवाइ नगरी राष्ट्रपतिबाट ३२ जनालाई विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिएको थियो ।  सर्वाेच्च अदालतले संसद्...