‘राज्यकोषबाट उपलब्ध बजेट शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्छ ’

सम्बन्धित सामग्री

क्यानडा–अमेरिकामा नेपाल चिनाउँदै टण्डन

काठमाडौं । अधिकांश नेपालीको विदेश पस्नुको उद्देश्य आर्थिकरूपले सुरक्षित हुनु हो । त्यसैले कसरी र के गर्दा बढी कमाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै उनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ । यो स्वभाविक पनि हो, किनकि वैदेशिक रोजगारीमा जानुको प्रमुख उद्देश्य राम्रो पारिश्रमिक आर्जन हुनुपर्छ । जसले राम्रो पारिश्रमिक लिन सकेको हुन्छ, त्यस्ताको मात्र वैदेशिक रोजगारी सफल भएको पाइन्छ । बरु पछिल्लो समयमा राम्रोसँग आर्थिक जोहो गरेपछि त्यो रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ । दैनिक सरदर वैदेशिक रोजगारीमा जाने ३ हजारभन्दा बढीमध्ये युरोप, अमेरिका र क्यानडा जानेमा ठूलो संख्या उतै घरजम गर्ने क्रम पनि निकै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीकै मोहले कतिपय ग्रामीण बस्ती रित्तिन थालिसकेका छन् । विदेश जान पाएकै कारण सफल ठान्ने युवापुस्ता बढ्दो छ । यस्तो परिवेश मौलाइरहेको बेला कतिपयले भने विदेशमा कमाएको रकम मातृभूमिको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले कमाएको रकम मातृभूमिका लागि प्रयोग गर्ने मध्येका एक हुन्– दाङ, तुल्सीपुर नगरपालिका–४ का नरबहादुर (एनबी) टण्डन । सन् २००५ मा क्यानडा पुगेका उनले त्यहाँ कमाएको रकमध्ये केही नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा खर्च गरिरहेका छन् । तर, उनले मातृभूमिका लागि गरिरहेको योगदान भने फरक छ । क्यानडामा ट्रक चलाउने गरेका उनले ट्रकभरि नै नेपाल चिनाउने विभिन्न तस्वीर टाँसेका छन् । ‘क्यानडाबाट अमेरिका चल्ने मेरो ट्रकमा नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको तस्वीर राख्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचारप्रसार हुने ठानेर सन् २०१३ जनवरी ५ देखि निरन्तरता दिइरहेको छु,’ वडादशैंको बेला नेपाल आएका टण्डनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘जुन कामले आत्मसन्तुष्टि मात्र दिएको छैन । विदेशमा नेपाललाई चिनाउन निकै मद्दत पुगेको महसुस भइरहेको छ ।’ ट्रकमा उनले पशुपतिनाथ, बौद्ध, सगरमाथा, कुमारी, पाटेवाघलगायतका तस्वीर टाँसेका छन् । त्यसो त उनले आफ्नो ट्रकमा व्यापारिक कम्पनीका लागि पोष्टर प्रयोग गर्न दिएको भए राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने थिए । उनकाजस्तै अन्य ट्रकले भने व्यापरिक कम्पनीका पोष्टर टाँसेर राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । क्यानडादेखि अमेरिकाका विभिन्न शहरमा चल्ने उक्त ट्रकमा व्यापारिक कम्पनीका विज्ञापन राख्दा महीनामा कम्तीमा १० हजार क्यानेडियन डलर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । उनले भने आफूलाई पैसा कमाउन भन्दा पनि नेपाल चिनाउने काम गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताए । उनको अनुभवमा ट्रकमा राखिएका नेपालका विभिन्न तस्वीर देखेर विदेशीहरू निकै खुशी र उत्साही हुने गरेका छन् । ‘नेपालको भ्रमण गरिसकेकाहरू त तस्वीर देख्नैबित्तिकै खुशी भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल नपुगेकाहरू पनि तस्वीर देखेर नेपालप्रति मोहित हुने गर्छन् र भविष्यमा नेपाल भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।’ उनले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै नेपाल सरकारले सन् २०१६ देखि पर्यटन दूतको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तो जिम्मेवारीबाट उनी झनै उत्साही छन् र सरकारलाई विदेशमा बस्ने नेपालीको शीप र क्षमता उपयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् । यद्यपि त्यस्तो काम गरेबापत नेपाल सरकारबाट एक सुको पनि नलिएको उनको भनाइ छ । ‘दीपकराज जोशी बोर्डको सीईओ भएको बेला ३० हजार क्यानेडियन डलर दिन सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर मैले त्यो रकम लिन चाहिनँ ।’ उनले आगामी दिनमा जति रकम खर्च भए पनि अहिले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने र अब प्रदेशपिच्छेका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका झल्किने तस्वीर (सेभेन वल्र्ड नेपाल) ट्रकमा राख्ने बताए । त्यसो त उनले नेपाल आउँदा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारी निकाय र सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई सल्लाह, सुझाव पनि दिने गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि पुस्तक प्रकाशित गरेर गन्तव्य चिनाइरहेका छन् । कतिपय विपन्नको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘भ्यू टावर निर्माणले पर्यटनको विकास हुँदैन’ अहिले नेपालमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने लहर चलेको छ । जबकि नेपाल डाँडाकाँडा भएको मुलुक हो । डाँडाकाँडा भएको मुलुकमा भ्यू टावर निर्माण गर्नु बजेट सिध्याउने काम मात्र भएको उनको भनाइ छ । बरु सरकारले नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँ पुग्ने सहजता खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘उदाहरणको रूपमा रोल्पा–रुकुममा गुरिल्ला मार्ग बनाउने भनिएको छ । तर त्यहाँ कसरी जाने ? सुरक्षा कस्तो छ ? बस्न मिल्ने अवस्था के छ ? यसका लागि पर्याप्त सूचना कहाँ पाइन्छ भन्ने व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हुन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै उनले ७ प्रदेशका पर्यटनसम्बन्धी मन्त्रालयको खासै काम नदेखिएको पनि सुनाए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कैयन काममा डुप्लिकेशन भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संघमा एउटा मन्त्रालय र बाँकी सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्छ ।’ ‘एनआरएनको वर्गीकरण गर्न आवश्यक’ यतिखेर नेपालमा एनआरएनको निकै चर्चा हुने गरेको छ । विदेशमा बस्नेहरूले गैरआवासीय नागरिकताको दावी गरिरहेका छन् । तर, टण्डनले भने एनआरएनको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘क्यानडामा नेपाल चिनाउने कार्यक्रम गर्दा एनआरएन भन्नेले कहिले पनि आर्थिक सहयोग गरेका छैनन्,’ उनले भने । नेपालका लागि कसले कति लगानी गर्‍यो भन्ने आधारमा एनआरएनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सरकारले विभिन्न देशमा नियुक्त गरेका पर्यटन दूतले सरकारी रकम लिन नहुने पक्षमा उनी छन् । ‘सरकारी रकम लिनेलाई पर्यटन दूत भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर केही मुलुकमा एनआरएन र पर्यटन दूत भन्नले सरकारी रकम लिएको सुन्नमा आएको छ, त्यसमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

हुन्छ त नेपालमा विकास ? विदेशका राम्रा अभ्यासको हुँदैन अनुसरण

नेपालमा वर्षेनि बजेट आउँछ विकासका कुरा बोकेर । देशका नागरिकले यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भन्ने आशैआश गरिरहेका हुन्छन् । युवायुवती रोजगारी पाइने हो कि भनेर सपना देखिरहेका हुन्छन् । देश विकास भए न रोजगारी सृजना हुन्छ । विकासका लागि उचित नीतिनियमका साथै साधनस्रोतको आवश्यता पर्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधन उपलब्ध हुँदैन । अर्थात् चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर तिनलाई पूरा गर्ने स्रोत सीमित हुन्छ । त्यस कारण सीमित स्रोतको उपयोगका लागि विवेकशीलताको आवश्यता पर्छ । फेरि भन्दा विवेकशीलता नै सीमित स्रोतको परिचालनका लागि अपरिहार्य तत्त्व हो । यसको अभावमा उपलब्ध सीमित स्रोतको सदुपयोग हुन सक्दैन र देश विकासले गति लिन पनि सक्दैन । उद्योग व्यवसायको अभावमा रोजगारी सृजना हुँदैन । यसका लागि निजीक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । निजीक्षेत्र उदासीन बन्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र रोजगारीको सृजना पनि हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउन नीतिगत सुधार एकातिर हुनुपर्छ भने अर्कोतिर पूर्ण खुला अर्थतन्त्रको आवश्यता पर्छ । यसका अतिरक्त प्रतिबद्धता, त्याग र स्वच्छताको आवश्यता पर्छ । अविवेकी समाजको उदय देश विकासका लागि माथि उल्लिखित शर्तहरूको सशक्त आवश्यता पर्छ । तर, ती शर्तलाई नारामा मात्र सीमित राखिन्छ । लागू गर्न त परै जाओस् उच्चारणसम्म गरिँदैन । सन् २०२३–२४ को वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनको शुरुआत यही जुलाई महीनाको आधाआधीबाट भइसकेको छ । अधिकांश नेपालीहरूले पहिचान गरेको कुरा के हो भने सीमित स्रोतको सदुपयोग विवेकशील ढंगले परिचालन गरिएको छैन । म आफैले पनि राम्ररी बुझेको छैन के हो सांसद विकास कोष ? हुन त बजेट प्रस्तुतकर्ताले नै उदाहरण दिएका छन्, भारतमा पनि सांसद विकास कोषको प्रचलन रहेको छ । त्यसैले हामीले पनि यसको अनुसरण गरेका हौं भनेर । के भारतमा पनि क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्कर भइरहेको छ ? यदि छ भने भारतमा सम्बद्ध जिम्मेवार निकायमा जिम्मा लिने व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेको छ तर नेपालको जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? हो, भारत नेपालको नजिकको छिमेकी हो, यसमा कसैको दुईमत छैन । भारतमा भएका राम्रा नराम्रा दुवै कार्यले नेपाललाई अछुत राख्न सक्दैन र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । भारतमा भएका प्रत्येक कार्यको अनुसरण गर्ने हो भने नेपाल स्वर्ग बनिसक्ने थियो होला । भारतमा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा पर्याप्त सञ्चालन छन् । रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सृजना भइरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको विकासले विश्वलाई नै खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ । जस्तै : चिया, कफी, आटा, मैदा, आदि । भारतमा उत्पादन गरेर प्याकेजिङ भएका खाद्य वस्तु विश्वभरिका मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन विवेकशील तवरले भएका कारण भारतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको छ । उच्च छवि र नैतिकताको कसीमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व सम्हालेको देश भएकाले आर्थिक अनुशासनले संस्थागत रूप लिइरहेको छ । अनगिन्ती यति धेरै राम्रा पक्षबाट नेपाल प्रभावित हुन किन नसकेको ? सिकेको चाहिँ किन सांसद विकास कोषबाट मात्र ? भारत र नेपालको आर्थिक परिवेश एउटै छ ? निश्चय पनि छैन । सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिददर ७ प्रतिशत थियो भने नेपालको केवल ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्दा सन् २०२२ मा भारतको २ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको केवल १ हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ । नजिकको छिमेकीको प्रगतिले नेपाललाई प्रभाव पार्न किन सकेन ? कारण हुन् : इमानदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता र विवेकशीलताको अभावका साथै कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो । यी जालो हटाउनभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरिएका कारण नेपाल ओरालो लागिरहेको छ । भारतको सिको गर्दा देश विकासका बारेमा सिको गरिँदैन । तर, आफू र आफ्नाहरूको उत्थान गर्न र गराउन सांसद विकास कोषका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गर्न सिको गरिन्छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विनियोजित रकम सांसद विकास कोषका अतिरिक्त यो बजेटले कुल रकमको ४५ दशमलव २ प्रतिशत रकम चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चको यो मात्रा झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य यो आँकडाले प्रस्तुत गरेको छ । अझ अचम्मलाग्दो आँकडा त वित्तीय र पूँजीगत खर्चको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च विनियोजन वित्तीय खर्चको भन्दा कम छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी हुनका विभिन्न कारण छन् । यसरी वित्तीय खर्चमा वृद्धि हुनुमा सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि हुनु हो । विगत ३ वर्षको आँकडाले के संकेत गर्छ भने सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा कुल बजेट रकममा सार्वजनिक ऋणको मात्रा २५ प्रतिशत, २८ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जाँदा यसको साँवाब्याजमा पनि वृद्धि हुन्छ । सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको रकमलाई वित्तीय खर्च भनिन्छ । पूँजीगत खर्चको तुलनामा वित्तीय खर्च बढी हुनुको कारण सरकारले लिने ऋणको मात्रामा वृद्धि हुनु हो । प्रतिफलशून्य आयोजनाहरू जस्तै दुई ठूला विमानस्थलहरूको निर्माण, गोदावरीमा सभा भवनको निर्माण, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, काठमाडौंको बस पार्क र झापाको दमकमा भ्यूटावरहरूको निर्माण र संघीयतामा लगानी भएका कारण सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको हो भन्न सकिन्छ । यही र यस्तै कार्यले निरन्तरता पाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । कुन दैवी शक्तिले नेपालको विकासमा जादू देखाउला ? माथि उल्लेख भएअनुसार पूँजीगत खर्च कुल रकमको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि विगतलाई केलाउँदा पूरै रकम खर्च नहुने परिपाटी नै बसिसकेको छ । फेरि कमिशन र भ्रष्टाचारको पोको पनि यही रकमले बोकेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ६५ प्रतिशत, ५७ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च भनेको देश विकासका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम हो । पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम एकातिर नगण्य रहेको छ भने अर्कोतिर उक्त रकमको खर्च ६० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । सोही अवधिमा चालू खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ८८ प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा देश विकासले गति लिन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । चालु खर्च बढ्नुमा धेरै कारण छन् । त्यसमा प्रमुख संघीयता पनि हो । कर्मचारीलाई तलब नदिन मिल्दैन । जनप्रतिनिधिलाई नदिए अझ भ्रष्टाचारको जालो बढी फैलिन सक्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अभियान टिप्पणी: करको औचित्य

नेपालको सबैभन्दा ठूला महानगरपालिका काठमाडौंले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटले लगानीकर्ता आकर्षित गर्नेभन्दा पनि कर बढी उठाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । त्यसैले उसले विभिन्न व्यवसायमाथि कर लगाएको छ र करसमेत थपेको छ । कर उठाउनु महानगरको अधिकार नै हो तर यसरी उठाइएको कर कहाँ खर्च हुन्छ र त्यो खर्चको औचित्य के हो भन्ने चाहिँ उसले स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल महँगो करप्रणाली भएको देशका रूपमा चिनिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत त करबाट नै उठाइन्छ । जति कर लगाइएको छ त्यसअनुसार जनतालाई सेवासुविधा दिन भने सरकारले आवश्यकता नै देखेको छैन । कर कहाँ खर्च हुन्छ भनेर जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सबैजसो देशमा कर लिइन्छ । आयको ४० प्रतिशतसम्म कर लिने सरकारहरू पनि नभएका होइनन् । तर, ती देशका सरकारले कर लिएअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको पाइन्छ । करदातालाई सुविधा मात्रै होइन, सम्मान पनि गर्ने गरिन्छ । त्यही भएर ती देशमा करदाता हुनुलाई गर्वका रूपमा लिइन्छ । सरकारी अधिकारीहरू पनि करदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्छन् र त्यसअनुसार जिम्मेवारी पनि पूरा गर्छन् । नेपालमा करदातालाई सुविधा त छैन नै सामान्य चिनारीसमेत दिन आवश्यक ठानिएको छैन । उल्टै कर तिरेको प्रमाणपत्र लिन समेत कर्मचारीलाई रिझाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा करको औचित्य सिद्ध हुने गरी कर लिने स्थिति बसाल्नु जरुरी छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहप्रति धेरैले आशाको दृष्टिले हेरेका छन् । उनका काम केही विवादित छन् भने केही परिणाममुखी पनि देखिएका छन् । त्यसैले उनले अहिले कर बढाएअनुसार करदाताले पाउने थप सुविधा के हो भनेर स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । जनतासँग जसरी हुन्छ कर असुल गर्नेभन्दा उठाइएको करलाई सदुपयोग गरे मेयर शाहको सिको देशभरका पालिकाहरूले गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिले महानगरले उठाउन खोजेको करको औचित्य त्यतिबेला पुष्टि हुन्छ जतिबेला जनताले खाई नखाई तिरेको करको सदुपयोग हुन्छ । कमसेकम कर तिर्नेले के पाउने भन्नेमा कर उठाउने निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘राज्यकोषबाट उपलब्ध बजेट शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्छ’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राज्यकोषबाट उपलब्ध बजेट शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने“अझ विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छुट्याइएको रकम झन शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्छ ।”सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाणले भने, “छट्याएको रकम सही समयमा सदुपयोग हुन सकोस्, आर्थिक पद्धति र प्रक्रिया छ, कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ, तसर्थ प्रचलित कानुनअनुसार खर्च हुन सकोस् ।&rd

Ratopati श्रावण २०७९

अर्थतन्त्रमा बढ्दो सकस

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो । तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको हो । कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन । यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर आउनुपर्छ । जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ । तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं । यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ । सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ । आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्यातजन्य वस्तु विकासमा भारतीय शैली

भारत सरकारले हालै आफ्नो देशको छाला उद्योगको विकास र सबलीकरणका लागि भारू. १७ अर्ब ( नेरू २७.२ अर्ब) बराबरको भारतीय जुत्ता तथा छाला विकास कार्यक्रम ( आईएफएलडीपी) लागू गरेको छ । सन् २०२२ देखि २०२६ को अवधिभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी यो कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको छ । छाला उद्योगको भौतिक संरचना निर्माण, वातावरणीय पक्षको सम्बोधन, अतिरिक्त लगानी आकर्षण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ भारत सरकारले यो योजना लागू गरेको हो । विज्ञ तथा निजीक्षेत्रको पूर्ण संलग्नताविना वस्तु विकाससम्बन्धी बजेट तर्जुमा गरिँदा के के शीर्षकमा कसरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो सोको पहिचान नै हुन पाउँदैन । सारांशमा भन्नुपर्दा भारतले आगामी ५ वर्षमा छाला उद्योगको सबलीकरणमा करीब रू. २७.२ अर्बजति खर्च गर्ने देखिएको छ । छाला क्षेत्रको समग्र विकास गरी छालाका उत्पादनको गुणस्तर, ख्याति र उत्पादन वृद्धि गर्ने ध्ययेका साथ विशाल राशीको बजेटको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । छाला क्षेत्रमा मात्रै नभई भारतमा अन्य वस्तुको विकास गर्दा पनि यही शैली अपनाउने गरिएको छ । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, उत्पादनदेखि बजार प्राप्तिसम्मका सबै चरणको सबलीकरण कार्यक्रम र बहुवार्षिक मोडलमा बजेट विनियोजन तथा साधन स्रोतको सुनिश्चितता भारतमा वस्तु विकास र प्रवर्द्धनका आधारभूत पक्षका रूपमा लिएको हुन्छ । परन्तु नेपालमा यसविपरीत वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने गरिएको छ । नेपालमा निर्यात क्षेत्रसँग सम्बद्ध वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा देहायका कमीकमजोरी दोहोरिने गरेको पाइएको छ । सर्वप्रथम, वस्तु विकासका लागि बजेट तर्जुमा गर्दा उक्त वस्तुको विकास गर्न लगानी गर्नुपर्ने समग्र क्षेत्रको पहिचान नै गरिएको हुँदैन । विज्ञ तथा निजीक्षेत्रको पूर्ण संलग्नताविना वस्तु विकाससम्बन्धी बजेट तर्जुमा गरिँदा के के शीर्षकमा कसरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो सोको पहिचान नै हुन पाउँदैन । दोस्रो, यसरी वस्तु पहिचान हुने तर विकासका क्षेत्र पहिचान नहुने हुँदा सम्बद्ध वस्तुको विकासमा कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यस बारेमा अन्योल विद्यमान रहन्छ । अनि हचुवाका भरमा कार्यक्रमका लागि कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुन्छन् र अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ । यसरी अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा बजेट आवश्यकताभन्दा अतिन्यून हुन गई त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल नै आउने सम्भावना रहँदैन । कुनै बेला कुनै क्षेत्रमा बजेटको अधिक मात्रामा विनियोजन हुन गई बजेट खर्च नभई फिर्ता जाने गरेको छ । तेस्रो, वस्तु विकासको हरेक चक्रमा चक्रको प्रवाहअनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पर्याप्त अध्ययनविना नै वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू हुँदा कुन चक्रमा कति बेला कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा चरम अन्योल सृजना हुने गरेको छ । उत्पादन वृद्धिमा बजेट विनियोजन नै नहुने तर बजार प्रवर्द्धनमा बजेटको व्यवस्था हुने दोषहरू नेपालको वस्तु विकास कार्यक्रममा आम रूपमा दोहोरिइरहेका छन् । जनशक्ति विकासमा बजेटको व्यवस्था नै नगरी उत्पादन वृद्धिमा बजेट विनियोजन गर्ने दोषहरू पनि आम रूपमा अनुभव गर्न पाइन्छ । कच्चा पदार्थको विकासमा ध्यान नदिई ब्रान्ड स्थापनामा जोड दिने परिपाटी पनि नेपालमा आम रूपमा दोहोरिने गरेको छ । वस्तु विकासका लागि कार्यक्रमको निरन्तरता पनि अपरिहार्य शर्त हो । एउटा वस्तुलाई पहिचान गरी बजारमा स्थापित गर्ने चरणसम्म पुग्न निश्चय नै निश्चित समय र निश्चित साधनस्रोत आवश्यक पर्छ । तर, नेपालमा यो पक्षमा कहिल्यै ध्यान दिएको पाइँदैन । कुनै वर्ष कुनै वस्तुको विकासमा कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने तर कुनै वर्ष उक्त वस्तुको विकासमा बजेट नै नछुट्ट्याउने चलन आम रूपमा झाँगिँदो छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण वस्तु विकासका चरणहरू अवरुद्ध हुन गई न साधनस्रोतको सदुपयोग हुने र वस्तु विकास कार्यक्रम नै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने दोहोरो दोष उत्पन्न हुने गरेको छ । वस्तु विकासका अधिकांश कार्यक्रम अभिवृद्धिवादका आधारमा तय हुने गर्छन् । पोहोर साल यति बजेट विनियोजन भएको थियो, यस साल पोहोरभन्दा यति प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा बजेट विनियोजन हुने गर्छ । सारमा भन्नुपर्दा आवश्यकताको मान्यतामा आधारित नभई भाग लगाउने मान्यतामा आधारित रही वस्तु विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गर्छ । माथिका यी दोषहरूका कारण नेपालमा विगत लामो समयदेखि सरकारी प्रयासमा कुनै नयाँ वस्तु निर्यात बास्केटमा प्रवेश गरेको देखिएको छैन । केही वस्तुहरू निर्यात बास्केटमा आउन सफल भए तापनि ती वस्तुहरू नितान्त निजीक्षेत्रको प्रयासबाट मात्र आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको देखिन्छ । छुर्पी र ऊनी फेल्ट निजीक्षेत्रको नितान्त व्यक्तिगत प्रयासबाट निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा उदाउन सफल भएका वस्तुहरू हुन् । जसरी समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बिग पुस थ्योरीअनुसार पर्याप्त लगानी चाहिन्छ, त्यसरी नै एउटा उद्योगको समग्र वृद्धिका लागि पनि सो उद्योगको (१) कच्चापदार्थ विकास, (२) उत्पादन वृद्धि, (३) जनशक्ति विकास, (४) प्रविधिको स्तरोन्नति, (५) लगानी वृद्धि र सुरक्षा, (६) पूर्वाधार विकास, (७) गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन, (८) ब्रान्ड स्थापना, (९) बजार प्रवेश, (१०) बजार प्रवर्द्धन तथा (११) संरक्षणजस्ता हरेक चरणमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहन्छ । यी ११ ओटा चरणमा चरणबद्ध रूपमा पर्याप्त लगानीविना कुनै पनि वस्तुलाई बजारमा स्थापित हुने गरी विकास गर्न सम्भव देखिँदैन । आइन्दा नेपालमा पनि उपर्युक्त ११ ओटा चरणमा एकीकृत पहुँचमा आधारित रही कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु जरुरी छ । यसरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिँदा सबै चरणमा गति लिन सक्ने गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । वस्तु विकास कार्यक्रम एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने प्रकृतिका हुने हुँदा यस्ता कार्यक्रमहरू बहुवार्षिक स्वरूपमा तर्जुमा हुनुपर्छ । यहाँ भारत सरकारले आफ्नो छाला तथा जुत्ता क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा लागू गरेको पञ्चवर्षीय योजना नेपालका लागि पनि अनुकरणीय छ । नेपालमा पनि वस्तु विकासका लागि यस्तै योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्दा वस्तु विकास कार्यक्रमहरू एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगून् र अपेक्षित प्रतिफल दिन सफल हुन सकून् भन्ने गरी योजना तय गरिनुपर्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन्

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

छुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर पूर्वाधारलाई गति दिनुपर्छ

नेपालमा पूर्वाधार विकासका कुराहरू धेरै भएका छन् । सम्भावना पनि अधिक नै छ । ऊर्जा, सडक, रेल, मेट्रो रेल, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन् । तर, ती सम्भावनालाई वास्तविक रूपमा र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेतर्पm ध्यान दिन जरुरी छ । यदि हामीले जुम्लासम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउने हो र त्यसले त्यहाँका स्थानीय सामग्री बजारसम्म ल्याउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत ग¥यो भने मात्रै पूर्वाधार विकासले सार्थकता पाउँछ । यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्छ । पूर्वाधारबाट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्दैन, बहुआयामिक लाभ पु¥याउँछ । तर, नेपालको पूर्वाधार विकास निकै सुस्त छ । जुन गतिमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिँदैन । अहिले जति पनि विकास भएका छन्, पक्कै पनि ती पूर्वाधारहरूले टेवा पु¥याएकै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी पनि छ । आवश्यकता के हो ? किन हो ? भन्ने जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ । नेपालको आर्थिक गतिविधिहरू र उत्पादनहरूको स्रोत हेरेर पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउँदा अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ । तर, हामी कहाँ के समस्या भइदियो भने कुन जिल्लाबाट कसले जितेको छ र त्यसको प्राथमिकतामा के पर्छ भन्ने कुराले विकासको आवश्यकता निर्धारण गरेको छ । हामीकहाँ धेरै समस्या छन् । जथाभावी रूपमा बाटो खनिएको छ । त्यसले गर्दा सडक पुगेका स्थानमा पहिरो जानेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । समग्रमा अहिले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाइएको पाइँदैन, आवश्यकताका आधारमा काम गर्न पनि सकिएको छैन । धेरैजसो योजना व्यक्तिगत, पार्टीगत, अझ भनौं सांसद्हरूको रोजाइमा निर्धारण भएको पाइन्छ । एकीकृत विकास योजना राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन । यसो हुनुको एउटा कारण नेपालले स्थिर सरकार नै नपाउनु पनि हो । पाए पनि विकासको प्राथमिकता भाषणमा नै सीमित रह्यो । ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक पनि छ । तर, सत्ता परिवर्तन हुनासाथ प्राथमिकताहरू पनि फेरिने गरेकाम छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य हो, तर पनि नेपालमा यसप्रति समर्पणको भाव नै देखिँदैन । कम्तीमा पनि २÷३ वर्ष पूर्णरूपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने जस्तोसुकै आयोजनाले छिटै नै लाभ दिन्छ र यसले आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या निराकरण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा अवसर सृजना भयो भने बाहिर रहेको जनशक्तिले यहाँ आई काम गर्न इच्छुक छन्, तर उनीहरूलाई ल्याउन नेतृत्व तयार देखिँदैन । ठूलाठूला परियोजना बन्दा जनतामा उत्साह हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कस्तो भइदियो भने पूर्वाधारहरू विकास गर्दा जनताहरूलाई विश्वासमा लिन नै नसक्ने स्थिति आयो, यो ठूलो कमजोरी हो । सरकार तथा निजीक्षेत्र कसैले पनि विकास निर्माणका काममा जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकेनन् । अर्काेतर्पm नेपालमा कानूनी नीतिगत व्यवस्था राम्रा हुँदाहँुँदै पनि किन लगानी हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गरेका छन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जनताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र विश्वास दिलाउन पनि सकिएको छैन । २ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने कुराहरू गरिँदै आएको छ । त्यो कहिले चल्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यी यस्ता तथ्य थुप्रै छन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि आजको आजै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । पूर्वाधारमा अर्बाैं लगानी हुन्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि लामो समय लाग्छ । एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाइसक्दा ४÷५ वर्ष लाग्छ, तर विडम्बना यहाँ दशकौं बित्दा पनि आयोजनाहरू पुरा हुन सकेको देखिँदैन । मेलम्चीको पानी ल्याउन नै दशकौं लाग्यो । लामो समयदेखि शुरू गरिएका सिँचाइका आयोजनाहरू उस्तै अवस्थामा छन् । यसले गर्दा परियोजनाको समय लम्बिने र लागत पनि दोब्बर बढ्ने जस्ता समस्या आएका छन् । पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नै आफै आधारभूत पूर्वाधारहरू बनाइदिनुपर्छ । राजनीतिक जोखिमहरू र प्रस्तावहरू छिटै स्वीकृत हुने ग्यारेन्टीहरू गर्न सके मात्रै पनि स्रोतको कमी हुँदैन । अहिले पर्यटनका ठूला पूर्वाधारहरू लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भएका परियोजनाहरू यथाशीघ्र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । समस्या छ, तर यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो । अहिले आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कोभिड महामारी पनि कारण हुनसक्छ, तर कामै रोकिनुपर्ने देखिँदैन । आयोजनामा खटिएका इन्जिनीयर, कामदारहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर भए पनि काम जारी राख्नुपर्छ । आयोजना स्थलहरूमा मानिसहरूको आवतजावत त्यति धेरै हुँदैन जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुन्छ । नेपालमा आजसम्म एउटा परियोजना पनि उचित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । मेट्रो रेलका कुरा गरेको लामो समय हुँदासम्म पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय यकिन गर्न सकिएको छैन । महानगरपालिका, रेल विभाग, सरकारबीच एकमत हुन सकेको छैन । स्वामित्व लिने तर काम नगर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ । पूर्वाधारको विकास गर्न वास्तवमा लगानीको समस्या देखिँदैन । राम्रोसँग पूर्वतयारी गर्ने हो भने लगानी आउँछ । अहिले जसरी विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छन्, यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ । सर्वप्रथम ठूलाठूला पूर्वाधारहरू बनाउँदा परियोजनाको विषयमा स्थानीयहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । परियोजनामा राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुनु पनि जरुरी छ । उनीहरूले भन्नुपर्छ, यो परियोजना सरकारमा जुन पार्टी आए पनि निरन्तरता पाउँछ, यसमा हाम्रो मत छ, । पूर्वाधार भन्दैमा हुँदैन, यस्ता लाभको न्यायोचित वितरणतर्पm पनि चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पूर्वाधारलाई जोड्न जरुरी छ । आजको दिनमा पनि कुन परियोजनाले कस्तो प्रभाव दिन्छ, लाभ दिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सम्बद्धहरूलाई सूचित गर्न सकिरहेका छैनौं । फलस्वरूप आयोजनाहरू नै बन्न नदिने तथा आयोजनाको विरोधमा आन्दोलन गर्नेजस्ता अवरोध आउने गरेका छन् । यही कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवालाहरूलाई पनि लाभहानिका विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई छिटै पुनरुत्थान गर्न नेपालले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजनामा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ, जसमा बाधा अड्चन फुकाउने, समयमै आवश्यक स्वीकृति दिने, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण आदि पर्छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजना, दु्रतमार्ग, अरूण तेस्रो, सिँचाइका आयोजनाहरूदेखि लामो समयदेखि निर्माण शुरू भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कानून तथा नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासको फ्रेमवर्क तथा रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि भएका योजनाहरूलाई कार्र्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यसका साथसाथै पूर्वाधार विकास गर्दा सामाजिक–वातावरणीय पक्षमा हामीले ध्यान दिएको पाइँदैन । मेलम्चीमा अहिले भएको दुर्घटनाले यस्ता विषयमा थप चनाखो हुनुपर्ने विषयलाई टड्कारो रूपमा देखाइदिएको छ । दशकौं कुरेपछि मेलम्ची आएको थियो तर यसमा समस्या आयो । यसले गर्दा अब बन्ने परियोजनाहरूमा पक्कै पनि जलवायु परिर्वतन, वातावरणीय पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यसका साथै अब केमा लगानीभन्दा आवश्यक तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान आदिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासको निम्ति १ वर्षमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन, यो त धेरै वर्षसम्म पनि लगानी गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले १ दिन ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानीका विषयसम्मलाई पनि धेरै ध्यान दिएको हुन्छ र सकेसम्म यस्तो हुन दिँदैन । यसमा जोखिमका कुराहरूमा पनि हुन्छ । निजीक्षेत्रले गर्दा जोखिम कम्पनीको मात्रै हुने हुँदा व्ययभार पनि कम हुनेहुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू पनि गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका सवालमा निश्चय पनि हामीले अलि फरक तरीकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ र उचित परीक्षण, खोपको उपलब्धता र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै हदसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा बजेट रकम निकासा पनि गरिसकेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेकै विनियोजित रकमको सदुपयोग नै हो । पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र नै सब कार्यहरू सम्पन्न गर्न जोखिमको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आर्थिक विकासमा अव्यावहारिक बन्दै प्रदेश

नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए । प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिका यथार्थ र अपेक्षा

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अनुगमन एवम् त्यसको स्थायित्वका लागि स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले २०५९ सालमा पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । मौद्रिक नीतिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने यही विषयलाई कसै कसैले बजेट भाषणसित पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ सरकारी वित्त नीति जारी हुन ढिलो हुँदा त्यसअघि नै जारी हुने मौद्रिक नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर केन्द्रीय बैंकले आलोचना पनि खेप्दै नआएको होइन । अब पहिले बजेट भाषण आउनुपर्ने कि पहिले मौद्रिक नीति भन्ने कुराको पनि आआप्mना स्थानमा तर्कहरू होलान् । तर, मूल कुरा के हो भने मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको परिपूरक होइन र यो जहिले आए पनि त्यसले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व र सुशासनका लागि काम गर्ने अभीष्ट राखेको हुनुपर्छ । जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट निक्षेप पलायन हुने त्रास छ । गएको वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः विश्वव्याधिका रूपमा देखा परेको कोरोनाको महामारीको जोखिमबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उसका लगानीका क्षेत्र र पात्रहरूको सुरक्षण र राहतका लागि आएको थियो । त्यो महामारी यस वर्षसम्म पनि जारी नै रहेको छ । अब तेस्रो लहरको पनि सम्भावना छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेकाले यसपटकको मौद्रिक नीतिका अपेक्षा पनि गतवर्षको भन्दा पनि अझ बढिरहेको देखिएको छ । यसै क्रममा निजीक्षेत्रका अपेक्षा कर्जाको असुलीको सहजीकरण र ब्याजदरको राहतमै मूलरूपमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पहिलेका तुलनामा हाल बैंकहरूको ब्याजदर घटिरहेको र नियामकले तोकेकोभन्दा पनि कम अंकको स्पे्रड कायम रहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनको माग भने एकल दरको कर्जाको ब्याज दर तोकिनुपर्छ भन्ने पनि अगाडि आएको देखिन्छ । अर्कातिर, वित्तीय संस्थाहरू भने ब्याजदरका विषयमा बैंकहरूले नै तोक्न पाउनुपर्ने धारणा अघि सारिरहेका पनि देखिन्छन् भलै ती खुलेर भन्न भने सकेका छैनन् । अपेक्षाकृत रूपमा बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था नदेखिएकैले सम्भवतः कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमाथि समयसमयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको हुन्छ । बैंकहरूको ब्याजदर बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा भएर घटेको होइन कि कोभिड–१९ का कारण लगानी खुम्चिएर वा लगानीमा जोखिम लिन नचाहेर घटेको हो । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज उति तल झारेका छन् निक्षेपकर्ताहरू अहिले केही बोल्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले अहिले (२०७८ असार १ गतेदेखि, अधिकांशले) बचतको ब्याजदर २ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि तल झारेका छन् । आवधिक निक्षेप (१ वर्षको) ३ देखि ४ प्रतिशतमा राखेका छन् । पहिलेपहिले ऋणीका कर्जाको ब्याजदरविना सूचना बढिरहेका हुन्थे भने कारोनाकालमा भने बैंकहरूले एसएमएस गरेर निक्षेपको ब्याज घटेको सूचना दिएर सूचनाको हकलाई राम्ररी पालना गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान पनि हुन्छ । तर, जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट अब निक्षेप पलायन हुने त्रास छ भने त्यसप्रतिको आमधारणा पनि नकारात्मक देखिन थालेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले पहिले नबोलेको क्षेत्र अर्थात् बचत निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास बढाउने काम गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । ब्याजदरको निर्धारणमा स्वतन्त्रता भनेको बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति ल्याउने वा मनोमानी भन्ने पक्कै होइन । आफ्ना साधनको मूल्य तोक्न ती स्वतन्त्र भए पनि आम निक्षेपकर्तामाथि अन्याय भइरहनुलाई पक्कै पनि केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लेर बस्नु भन्ने होइन । कोभिड–१९ को जोखिम अझै कति वर्ष रहने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । खासगरेर, नेपालले यसको खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म त्यसको जोखिम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि कायमै रहने निश्चित छ । यसैले कर्जाका श्रेणीहरूले आगामी एकाध वर्षसम्मको सहुलियतको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो भने वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यसैका कारण आप्mना वासलातको हरितीकरणको चाहना राख्नु अपेक्षितै हो । तर, त्यस किसिमको राहत केही समयका लागि मात्र हो । त्यस्तो राहतले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ला । विगतमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको यस्तै सुविधा पनि तिनै ठूला र पहुँचका ऋणीहरूले नै कुम्ल्याएका यथार्थलाई केन्द्रीय बैंकले यसपटक बिर्सन नमिल्ला । केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जाको सदुपयोग हुनसकेको देखिँदैन । गएको वर्ष स्वदेश फर्किनेको लर्को देखेर कृषिक्षेत्रमा ठूलै लगानी हुने र साना तथा मझौला उद्योगधन्दामा पनि लगानी वृद्धि हुने अपेक्षाअनुरूप मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकै हो । तथापि, बैंकहरूका वर्ष दिने लगानीका आँकडा हेर्दा सन्तोष लिने ठाँउ देखिँदैन । हाल कोरोनाका कारण बैंकहरूलाई हर्जाना लाग्ने व्यवस्थामा केही पर सारिएकाले अहिले तिनले हर्जाना त बुझाइहाल्नु परेको छैन तर कतिपय बैंकहरूको यस क्षेत्रको लगानी स्थिति हेर्दा भने सम्भावित हर्जानाका कारण तिनका मुनाफा नै चट् हुने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यो अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन । यसैले कृषिक्षेत्र र एसएमईजमा हुने लगानी नीतिको पुनरवलोकनको आवश्यकता त छ । यो क्षेत्रमा एक बेग्लै संस्थाको आवश्यकतामाथि पनि बेलैमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रााथमिक क्षेत्रकै अवधारणा र कृषि विकास बैंकबाट कृषि बन्ड परिचालन गरेर नेपालको कृषि र लघुउद्यम क्षेत्र अघि बढ्ने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्फत पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने निश्चित सीमा तोक्नसके ठूलो परिमाणको कृषि कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना छ । हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गतको लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई वाणिज्य बैंकहरूले पुनर्कर्जाका माध्यमबाट पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । यो व्यसस्था नेपालको सन्दर्भमा केही नौलो हुनसक्छ । अहिले तोकिएको कुनै निश्चित संख्यामा सहुलियत कर्जामा लगानी गर भनेर बैंकहरूको लगानी बढ्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्जा बढाउने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छन् भने बैंकहरूको साधन पनि तीमार्पmत परिचालन हुने देखिन्छ । यसका लागि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई माइक्रो फाइनान्स बन्ड परिचालनको ढोका पनि खोल्न सकिन्छ । कोरानाकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको गतवर्षको मुनाफा प्रभावित भएको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ । नियमनका कारण मुनाफा खुम्चिनु नराम्रो होइन । तिनले दीर्घकालीन हित नै हेरेका हुन्छन् । तर, नियामक निकायले गतवर्ष बैंकहरूको मुनाफा वितरणमा दोहोरो लगाम कसेको हुँदा सोही नीति कायम रहेमा नगद लाभांश २÷३ प्रतिशतमा खुम्चने वा त्यसभन्दा बढी वितरण गर्न नमिल्ने हुन्छ । यसैले मौद्रिक नीतिले अब त्यस्तो अवधिमा घोषित गरेको लाभांशमध्ये १० प्रतिशतसम्मको नगद लाभांश बाँड्न पाउने नीति राख्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसो भएमा अधिक पूँजीको चापबाट बैंकहरू मुक्त रहनेछन् । हाल बैंकहरूको खुद नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरअन्तर्गत खर्चनुपर्ने नीतिको स्थगनतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीतिको ध्यान जानुपर्छ । यो नीतिगतरूपमा असल अभीष्टले आएको भए पनि यसको सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन । यसको कुनै अनुगमन र परीक्षण पनि भएको पाइँदैन । कोरानाकालीन अव्स्थामा बैंकहरूकै नाफामा असर पुीगरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको नाफामै असर गर्ने यो नीतिको स्थगन आवश्यक छ । कुनै पनि मौद्रिक नीतिको सफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने यथार्थ पनि हुँदै हो । अझ त्यो सरकारी वित्त नीतिसित तालमेल/समन्वय गरेर आउन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध पनि थपिएको अनुभूत हुन्छ । सरकारी वित्त नीतिसितै फरक पर्नेगरी वा त्यसलाई प्रभावित गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको परिकल्पना हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले प्रोपोगान्डिस्ट खाले वित्त नीतिलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत नियन्त्रण गर्नसक्ने हिम्मत भने गर्न सक्नुपर्छ । वित्त नीतिमा राजनीतिक प्रोपोगन्डाहरू पनि समावेश भइआउने भएकाले कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको कार्यरत गभर्नरलाई कसरी तीसित समन्वय र आफ्नो स्वायत्तता बचाएर विज्ञता प्रदर्शन गर्ने चुनौती रहेको हुन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना महामारी र बदलिएको आर्थिक परिदृश्य

मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक संकेत गरेको छैन । कोरोना महामारीको संकट अनिश्चित बनिरहेको बेला आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंकाहरूको पनि कम छैन । सरकारले ल्याएको ‘लोकप्रिय’ बजेटको स्रोतमा बढी सन्देह देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको आय तथा खर्चको प्रक्षेपणबीचका विरोधाभासहरूबीच अर्थतन्त्रका संकट अझ गहिरिएर जाने हुन् कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै छ । अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्य क्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ । बढ्दो व्यापारघाटा, उत्पादनका क्षेत्रमा देखा परेको प्रतिकूल प्रभावले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने सम्भावना नै बढी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनाको आर्थिक अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकको विश्लेषण हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण बढे पनि शोधनान्तर बचत घटेको देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । आयात बढ्दा शोधनान्तर बचतमा धक्का लागेको हो । गतवर्ष आयात १३ प्रतिशतले घटेको थियो । गतवर्ष आयात घटेकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिए पनि यो वर्ष आयात २२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रणमा लिन विगतमा लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेध आदेशका कारण खुम्चिएको आयात अहिले बढेको देखिएको छ । गतवर्ष सरकारले आयात घट्नुलाई वैदेशिक व्यापारमा सुधारका रूपमा अथ्र्याएको थियो । त्यो आत्मरति र प्रचारको उपायमात्रै थियो भन्ने अब प्रमाणित हुँदै छ । यो वर्षको ११ महीनामा १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको कुुल वैदेशक व्यापार भएको छ । त्यसमा व्यापारघाटा २४ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा ३ खर्ब रुपैयाँको त खाद्यान्नमात्र भित्रिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको ११ महीनामा करीब सवा २ खर्बको खाद्यान्न आयात भएको थियो । मुख्य खाद्यान्न चामलको आयात सबैभन्दा बढी भएको तथ्यांकले बताउँछ । सरकारले घोषणा गरेको आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भाका सारेको सार्‍यै छ, आयात बढिरहेको छ । ३ वर्षअघि २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने भनिएको थियो । अहिले ५ वर्षभित्र मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिँदै छ । तर, यसका निम्ति भरपर्दो योजना भने देख्न पाइएको छैन । सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट र यसको प्रभावकारिता अर्थतन्त्रका समग्र सरोकारहरूसित जोडिएका हुन्छन् । बजेटले लिने नीति र योजनाले अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने भएकाले यो प्रभावकारी भएमा उत्पादन र बजारलाई गति दिएर अर्थतन्त्रका अवयवलाई सकारात्मक दिशातिर अग्रसर हुन्छन् । हामीकहाँ यथार्थ आय र व्ययभन्दा पनि हचुवा योजना समावेश गरेर बजेटलाई कसरी लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्नेमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवालगायत क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् । २०/२५ वर्षअघिसम्म खाद्यान्न, कपडाजस्ता वस्तु उल्लेख्य परिमाणमा निकासी हुने गरेकोमा आज यस्ता वस्तुको आन्तरिक आपूिर्तसमेत आयातले धानिदिएको अवस्था छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य रािखएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी हो । हामीकहाँ राजस्वको मुख्य आधार व्यापार नै हो । राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको अंश बढी देखिनुको अर्थ भन्सार नाकाबाट उठ्ने रकम नै सरकारी आयको मूल स्रोत हो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षदेखि बिथोलिएको व्यापारमा सुधार आउने अपेक्षामा राजस्वको लक्ष्य बढी राखिएको हुनुपर्छ । तर, महामारीले कुन बेला कस्तो रूप लिन्छ, यसै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्यक्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ । अनुमान र यथार्थबीच तालमेल नमिल्दा हरेक वर्ष बजेटघाटा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । अहिले यो ८ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक ऋणको अनुपात पनि बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वैदेशिक ऋण बढ्नुभन्दा पनि यस्तो रकम सदुपयोग हुन नसक्नुचाहिँ चिन्ताको मूल विषय हो । बजेट कर्यान्वयनमा कमजोर सावित हुनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बनेको छ । विगत ५ वर्षका बजेटको आकार र खर्च हेर्दा औसत ७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । त्यसमा साधारण खर्च करीब ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बजेट खर्च ७० प्रतिशतमात्र भएको पाइन्छ । कुल विकास खर्चमध्ये करीब ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा भइआएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट खर्च गर्न असारमा प्रतिदिन १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको छ । यस आधारमा ५ ओटा बजेट आइसकेका छन् । तर, प्रवृत्तिमा पटक्कै सुधार आउन सकेको छैन । आयको स्रोतलाई ख्याल नगरी बजेट ठूलो देखाउने र त्यसमा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा पहुँचवाला नेताको वैयक्तिक लाभ र महŒवाकांक्षा सम्बोधन गर्ने परिपाटीको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । चालू वर्षको बजेटलाई नै हेरौं, १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट दुईपटक संशोधन गरेर १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । आकार घटाइएको बजेटसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापार अभिवृद्धिका निम्ति खासै योजना ल्याउन सकेको छैन । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन वा आयात प्रतिस्थापन नै उपाय हो । व्यापारघाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन निर्यात जत्तिकै प्रभावकारी उपाय त हो । तर, यसको रूपान्तरणमा सरकारी योजना आफै अलमलमा परेको भान हुन्छ । नेपालले निकासी गर्न सकिने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको सूची बनाएर त्यसलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा वस्तुनिष्ठ गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । सरकारमा यो तत्परताको अभाव देखिँदै आएको छ । सरकारले केही वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूची राख्यो । त्यसयता यसलाई कसरी निकासी गर्ने भन्नेमा योजना देख्न पाइएको छैन । नेपालबाट फलामका उत्पादनको पनि निर्यात हुन सक्छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगमा यति लगानी भइसक्यो कि आत्मनिर्भरमात्र होइन, यो क्षेत्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अघि बढिसकेको छ । मागभन्दा उत्पादन दोब्बर पुगिसकेको छ । अब पनि यस्ता उत्पादनको निकासीको सम्भाव्यता नखोज्ने हो भने लगानी डुब्ने अवस्था आउन सक्छ । हामी न्यून मूल्यअभिवृद्धिका वस्तुको सीमित निकासीमा अल्मलिएर बसेका छौं । यसबाट अर्थतन्त्रले सोचेजति लाभ लिन सकेको छैन । यदि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वा बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउन गुणस्तर र उत्पादन लागतमा सुधार ल्याउनु उत्तिनै अपरिहार्य छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८