बन्द हड्ताल नगर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले बन्द हडतालका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री

लाइसेन्स नपाए मकहाँ आउनु : ऊर्जा सचिव

काठमाडौँ - उत्पादित बिजुली खपत हुन नसकेको कारण देखाउँदै उत्पादन, सर्वेक्षण, प्रसारण तथा वितरण अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य अनौपचारिक तवरमा बन्द गरिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले त्यस्तो गुनासो लिएर आफूकहाँ आउन आग्रह गरेको छ । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले यस्तो गुनासो र हल्ला चलेपछि मन्त्रालयले गत …

पर्यटकीय क्षेत्र खण्डहर बन्दै : करोडौंको लगानी जोखिममा

साउन ३२, धरान । कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्रको लगानी मासिदै गएको छ । प्रदेश नम्बर १ का अधिकांश पर्यटकीय क्षेत्रहरु खण्डहरमा परिणत भएका छन् भने निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिएका पर्यटन व्यवसाय पनि जोखिममा छन् ।  दुई वर्षदेखि कोरोनाको मारमा परेको पर्यटन व्यवसायलाई उठाउन हालसम्म सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । व्यावसायीहरु ऋणको भार थपिएर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्यटन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पटक पटक सरकारसँग आग्रह गर्दै आए पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्दै व्यवसायीको ठूलो लगानी सहित धेरैको रोजगारी जोखिममा पर्न थालेपछि व्यवसायीहरु अहिले आफै प्रवर्द्धनमा लाग्न बाध्य भएका छन् ।  प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिए पछि आइतवार आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति प्रदेश १ ले व्यवसायीहरुको मनोबल कायम राख्न अभियान शुरु गरेको छ । प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरुको अवलोकन गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट शुरु भएका पर्यटन व्यवसायको अध्ययन गरेको छ । अवलोकनका क्रममा व्यवसायीहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा भेटिएको समितिका सहसंयोजक बासुदेव बरालले बताए ।  उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्था विजोग छ, ठूलो लगानीमा सञ्चालनमा आएका व्यावसाय समेत ओपनिङ सम्म गर्न पाएका छैनन्, कतै त बैंकले कल गरेको हो कि भनेर शसंकित हुने गरेको छ ।’ सवारी साधनहरु सञ्चालन भए पनि व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्थाले यात्रुहरुले खाजा खाने ठाउँ पनि नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले तोकेको पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पनि कुनै पुर्वाधार नबनाएको, भएका क्षेत्रहरु खण्डहर बन्दै गएको उनले बताए ।   अहिलेको अवस्थामा पर्यटन व्यावसाय करीब ५ वर्ष पछाडि परेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि बैंकको ब्याज ऋणको रुपमा थपिदै छ, उठ्नको लागि निकै कठिन छ, भौतिक पुर्वाधारहरु ध्वस्त बनेका छन् ।’ समितिले व्यवसायीहरुलाई सान्तवना, हौसला दिन पर्यटकीय क्षेत्रका व्यवसायीहरु समक्ष पुगेको उनले बताए ।  समुन्द्र सतहबाट ५८ मिटर मात्र उचाईमा रहेको गहिरो स्थान केचनावल देखि लिएर विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा सम्म रहेको प्रदेश नम्बर १ मा प्राकृतिक, भौगोलिक, धार्मिक पर्यटकीय स्थलका साथै पर्यटन व्यवसायीहरुले करोडौंको लगानी पूर्ण रुपमा जोखिममा रहेको समितिका संयोजक भविष श्रेष्ठ बताउँछन् ।  कोरोनाको कारण पर्यटन व्यवसाय सुतेको अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्रसँग सरकारले समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘२०७७ सालको चैतबाट कोरोना कहरले प्रभावित वनाएको पर्यटन व्यवसाय २०७८ को असोजदेखि पुनः बामे सर्न थालेको अवस्थामा फेरी दोस्रो लहरको कोरोना फैलन थालेपछि गत पुस, माघ देखिनै पुनः प्रभावित बन्न पुगेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यका पछिको पर्यटकीय गतिविधि हुने प्रदेश नम्बर १ मा आन्तरिक पर्यटकहरुका साथै छिमेकी मुलुक भारत सहित तेस्रो मुलुकदेखि पर्यटकहरु समेत घुम्न आउने गरेका थिए । झापाको झिलझिलेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई लक्षित गरि निर्माण गरिएको वाटर किण्डम पार्क एण्ड रिसोर्टका सञ्चालक राजकुमार संग्रौला पार्क तयारी गरेर परीक्षणका लागि सञ्चालन गरेपनि पुनः कोरोना कहर शुरु भएपछि बन्द गर्नु परेको गुनासो गर्छन् । आगामी दिनमा पर्यटन व्यवसायलाई सहज रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर समितिका संयोजक श्रेष्ठको नेतृत्वमा मोरङ र झापाका पर्यटकीय स्थलहरुको अध्ययन अवलोकन गरेको थियो ।

सुउवा संघद्वारा घरभाडा छूट गर्न आग्रह

साउन १२, सुर्खेत । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आफ्ना सदस्यलाई घरभाडा छूट गर्न आग्रह गरेको छ ।  संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतको अध्यक्षतामा सोमवार वीरेन्द्रनगरमा बसेको कार्य समितिको २९ औं बैठकले कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो इच्छा र गच्छे अनुसारको छूट दिन आग्रह गरेको हो । बैठकले आफ्नो घर जग्गा वहालमा बस्ने उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई इच्छा र गच्छे अनुसारको छूट दिन आग्रह गरेको संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिए ।  ‘कोरोना महामारीले उत्पन्न संकटबाट निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय चौपट नै पारेको छ,’ उनले भने, ‘हामी संघका सदस्यलाई मात्र होइन, आम जनसमुदायलाई आ–आफ्नो घर जग्गा वहालमा बस्ने उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई इच्छा र गच्छे अनुसार छुट गर्न आग्रह गर्दछौं ।’ उनले बैठकमा घरभाडा छूट गर्न सार्वजनिक रुपमै अपिल गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।  ‘लामो समयको महामारी र बन्दाबन्दीका कारण उद्योगी व्यापारी आक्रान्त छन्,’ उनले भने, ‘अहिले केहि खुकुलो भएपनि अपेक्षित रुपले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नभएको हुँदा यस्तो आग्रह गरिएको हो ।’  उनका अनुसार बैठकले संघको सदस्यता नविकरणका लागि असोज मसान्तसम्म छूट र संघको भवनमा कोठा भाडामा लिएर पसल सञ्चालन गर्नेलाई एक महीना घरभाडा छूट दिने निर्णय गरेको छ ।  संघले कोरोनाको प्रकोपका कारण स्थगित हुँदै आएको संघको ३६ औं र ३७ औं वार्षिक साधारणसभा आगामी असोज २ गते गर्ने निर्णय पनि गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा महामारीको दीर्घकालीन समाधान होइन

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार :   कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ । कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ । विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ? अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्‍यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् । सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ? सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ? मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ? सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ । कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ? कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ? भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ? यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

निषेधाज्ञाबाट निजीक्षेत्र चिन्तित : उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै निजी तथा औद्योगिक क्षेत्र चिन्तित भएका छन् । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुनेभएपछि निजीक्षेत्र यसबाट त्रस्त भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवारदेखि ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाउने घोषणा गरिएको छ । उपत्यका बाहिरका केही जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यस असहज परिस्थितिप्रति निजीक्षेत्र अत्यन्त चिन्तित र संवेदनशील भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसले विस्तारै सुध्रन थालेको समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः प्रभावित पार्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । कोरोनाको पहिलो लहर हुँदा सरकारले १ वर्षअघि देशभर नै बन्दाबन्दी लगाएको थियो । झन्डै ४ महीनासम्म रहेको पूर्ण बन्दाबन्दी र पटकपटकको निषेधाज्ञाले औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । बन्दाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र १ दशमलव ९९ र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । बन्दाबन्दी हटाएपछि र कोरोना विपद् सामान्य हुँदै गएपछि चालू आवको दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको थियो । तर, अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा र निषेधाज्ञा पनि जारी गर्दा अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । यस अवस्थामा सरकार, निजीक्षेत्रसहित र आम जनता प्रमुख दायित्व कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिई अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुतर्फ जोड दिनुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञालाई पहिलो र एक मात्रामा हतियार बनाएको निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि अन्य उपायहरू पनि थिए, तर सरकारले अन्तिम विकल्पमा रहेको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीलाई नै पहिलो विकल्पमा प्रयोग गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प भएको बताए । तर, सरकारले यसलाई पहिलो र एक मात्रा विकल्पका रूपमा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि अरू पनि उपाय थिए होला । विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि आमनागरिक आफैमा अनुशासित हुन पनि आवश्यक थियो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर सीधैं बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको विकल्पमा जाँदा अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ ।’ १ दिन निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी गर्दा अर्थतन्त्रमा अर्बाैं बराबरको क्षति हुने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, निषेधाज्ञालाई नै अन्तिम विकल्प बनाउन हुने थिएन ।’ सरकारले निषेधाज्ञालाई उचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अब सरकार निषेधाज्ञा लगाएर चुपचाप बस्नु हुँदैन । खोप पहुँच बढाउनेदेखि लिएर जनचेतनाका कामहरू यसै समयमा गर्नुपर्छ र जनता पनि अनुशासित बन्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभन्दा निषेधाज्ञा थप नलम्बिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न हामी निजीक्षेत्र पनि तयार छौं । यसका लागि सरकारले हामीसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपटको निषेधाज्ञाको प्रभाव सकेसम्म कम हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उद्योगहरूलाई सुरक्षाका मापदण्ड प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञाले ठूलाभन्दा पनि साना र मझौला उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई बढी असर गर्छ । उनीहरूलाई यस अवस्थामा उचित राहत दिने काम सरकारबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै आपूर्ति व्यवस्थामा पनि सरकारले लजिस्टीक सेवा दिनुपर्छ । बस्तुको मूल्य बढाउनेलगायत काम हुनु हुँदैन ।’ विगतमा झैं यसपटक पनि अनावश्यक सञ्चिति र मूल्य वृद्धि नगरी आम सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गरेर निषेधाज्ञाको असर कम हुनेगरी काम गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत महासंघले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका सबै प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । ‘निषेधाज्ञाका समयमा आम जनताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन, उनीहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको बजारमा सहज आपूर्ति गर्नमा निजीक्षेत्र सरकारसँगै हुनेछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले निषेधाज्ञाको समयमा पनि रोजगारी नगुम्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन सहज बनाउने वातावरणका बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक महत्त्व बोकेका ठूला परियोजनाहरूको निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितता, उद्योग कल कारखानाहरूको सञ्चालन, उत्पादित सामानहरूको सहज आपूर्ति, ढुवानी, विक्रीवितरण, कच्चा पदार्थको आयातमा सहजतासहित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक कामदार कर्मचारीहरूको आवतजावतलाई सहज बनाउनुपर्नै महासंघको अपील रहेको छ । निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । रोजगारी गुमेका सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनामार्फत राहत दिनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए । लघु घरेलु एवं साना तथा मझौला उद्योगका लागि गतवर्ष घोषणा भएको राहतको निरन्तरतासँगै नयाँ लहरबाट सृजना हुने समस्या समाधानका लागि थप राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संकटको यस घडीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकार एवं आम उपभोक्ताको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि सदा तत्पर रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बन्द हड्तालका कार्यक्रम नगर्न आग्रह

गण्डकी / पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले बन्द हड्तालका कार्यक्रम आयोजना नगर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ को जोखिम कायम रहेकै बेला देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र यससँगै शुरु भएको बन्द हड्तालका कार्यक्रमले नेपालको समग्र निजी क्षेत्र तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई चिन्तित तुल्याएको भनिएको छ । सङ्घका महासचिव सुरेन्द्रमान विजुक्छेद्वारा... The post बन्द हड्तालका कार्यक्रम नगर्न आग्रह appeared first on Purbeli News.

बन्द–हडताल नगर्न निजी क्षेत्रको अपिल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बन्द हडताल रोक्न आग्रह गरेका छन् । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र संकुचित बनाएकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।

लगानीको वातावरण सहज बनाउन आग्रह

कोभिड १९ महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीको तीव्र विस्तार गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्पm विशेष ध्यान दिन निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरी छिटो छरितो रूपमा सहज ढङ्गले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको हो ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योगका कर्मचारीको आधा तलब व्यहोरिदिन माग

निजी क्षेत्रका तीन ठूला सङ्गठनले बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योगका कर्मचारीको आधा तलब सरकारले व्यहोरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बन्दाबन्दीले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र जोगाउने उपाय सुझाउँदै संयुक्त रूपमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । तीन संस्थाका पदाधिकारीहरूले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर साझा धारणाका रूपमा तलब अनुदानसहितका विभिन्न माग राखेका हुन् । उ