सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न निश्चित मापदण्ड निर्धारण

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : हाम्रो अर्थतन्त्र र विज्ञापन बजार

विज्ञापन बजार इकोनोमीको विश्लेषण गर्दा वस्तु, सेवा, ब्रान्ड, उद्योगको लोकप्रियता, विश्वसनीयतासँगै मूल्य अभिवृद्धि गर्न र पर्न सक्ने चेन इफेक्टका बारेमा पनि एडभर्टाइजिङ इकोनोमिस्टहरू उत्पादन हुन सके समग्र विज्ञापन इकोनोमीको दायरा अझै फराकिलो हुने थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा विज्ञापन क्षेत्रको योगदानलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन । नेपाल जस्तो देशमा २१औं शताब्दीमा डिजिटल इकोनोमीको बहस गर्नु अचम्म होला तर संसारलाई चियाउने हो भने एड्भर्टाइजिङ इकोनोमी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को निश्चित अंश बनिसकेको छ । जस्तै : बेलायत जस्तो देशमा जीडीपीको ६ प्रतिशत (एडभार्टाइजिङ एशोसिएशनका अनुसार) योगदान यही क्षेत्रको छ भने अमेरिकाजस्तो देशमा २० प्रतिशत (आना ड्राइभिङ ग्रोथका अनुसार) योगदान छ । नेपाल जस्तो देशमा यो क्षेत्रको योगदान शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । भारतजस्तो ठूलो मिडिया इन्डस्ट्री भएको देशमा पनि एडभार्टाइजिङ इकोनोमी शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत (बिजनेश स्ट्यान्डर्डका अनुसार) मात्रै रहनु पनि त्यति उत्साहप्रद देखिएन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने क्रमश: कृषि, उद्योग, सेवामूलक उद्योगजस्ता क्षेत्र पर्छन् । यी क्षेत्रको योगदान प्रतिशतमा खोज्ने हो भने कृषि २४ प्रतिशत, उद्योग १४ प्रतिशत , सेवा ६१ प्रतिशत छ । यस्तैगरी देशको अर्थतन्त्रको अर्को पक्ष आयातित वस्तु, निर्यात गर्ने वस्तुबीचको तुलनामा भर पर्छ । शोधनान्तर बचत अथवा घाटामा पनि अर्थतन्त्रको महत्त्व राख्छ । खैर तथ्यांक जेहोला तर हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अर्को प्यारामीटर भनेको ब्रान्डिङ तथा एडभर्टाइजिङ नै हो । यसले अर्थतन्त्रको सही जानकारी दिन मद्दत मात्रै पुग्दैन, स्वदेशी रोजगारी र उद्यमशीलताको विकाससमेत गर्छ । नेपालमा आफैमा रिसर्च बेस एजेन्सीले ब्रान्ड र एडभर्टाइजिङको प्रभाव देखाउन सकेका छैनन् । जसका कारण ब्रान्ड तथा सेवाले कति उत्पादन वा वितरण बढाउन कति विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने हो विश्लेषण गर्न सकेका छैनन् । जस्तो कि टेलिभिजन उद्योग र यससँग सम्बद्ध एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीलाई नै लिन सकिन्छ । नेपालमा टेलिभिजन स्थापनाको इतिहास हेर्दा २०४१ सालमा परियोजनाका रूपमा नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको थियो । नेपाल टेलिभिजन नेपालको पहिलो टेलिभिजन च्यानल हो । यूएचएफ प्रविधिमा परीक्षण प्रसारण शुरू भएको नेपाल टेलिभिजनको नियमित प्रसारण २०४२ पुस १४ देखि भिएचएफ प्रविधिबाट शुरू भएको थियो । टेरिस्टेरियल प्रसारणमा नेपाल टेलिभिजनले २०५८ सालदेखि स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण शुरू गरेको हो । नेपाल टेलिभिजनले एकछत्र राज गरेको १६ वर्षपछि २०५८ असार १९ गतेदेखि स्पेसटाइम नेटवर्क (प्रालि) ले च्यानल नेपाल टेलिभिजन शुरू गर्‍यो । त्यसको २ वर्षपछि २०६० असार २९ गतेदेखि कान्तिपुर टेलिभिजन र इमेज च्यानलको प्रसारण शुरू भएको पाइन्छ । करीब २ दशकमा टेलिभिजनको क्षेत्र व्यापक भएको छ । टेलिभिजन च्यानलको संख्या, सामग्रीको विविधता र प्रविधिमा नेपाली टेलिभिजनले फड्को मारेका छन् । नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर टिभी, इमेज च्यानल, एभिन्युज, सगरमाथा टिभी, एबीसी, प्राइम टिभी, न्यूज ट्वान्टीफोर, एपिवान, जनता टिभी, हिमालय टिभी, माउन्टेन टिभी, ग्यालेक्सी फोरकेलगायत टेलिभिजन प्रसारणमा छन् । एउटै सञ्चारगृहले धेरैओटा च्यानल प्रसारण गरेको पनि पाइन्छ । नेपाल टेलिभिजनअन्तर्गत पाँओओटा च्यानल प्रसारणमा छन । बेलाबेलामा इजाजतपत्र स्वत: रद्द हुने भएकाले तथ्यांक घटबढ हुने गरेको सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको अध्ययनबाट देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिले १९३ ओटा लाइसेन्स लिएकामध्ये ६२ ओटा स्याटेलाइट टेलिभिजन नियमित सञ्चालनमा छन् । यी सबै टेलिभिजनको सञ्चालन खर्च औसतमा वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन आउँछ । अब हाम्रो टेलिभिजन विज्ञापन बजारको साइज हेरौं । टेलिभिजन विज्ञापनको बजार कोभिड अघि वार्षिक ३ अर्ब हाराहारीको भए तापनि अहिले खुम्चिएर २ अर्ब हाराहारीमा झरेको छ । अब तुलना गरौं हाम्रो बजार र टेलिभिजनको सञ्चालन खर्च । औसतमा यी मिडियामा काम गर्ने कर्मचारीको पनि तुलना गरौं । टेलिभिजन मिडियामा मात्रै अहिले पनि ३ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । यी कर्मचारीको घरको होम इकोनोमीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजनमा बजाइने विज्ञापनले नै टेवा दिइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने विज्ञापन बजारबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलोे योगदान हुन आउँछ । यसबाट परनिर्भरता घट्ने र स्वदेशी उद्यमशीलताको विकास हुने पनि देखिन्छ । अब चर्चा गरौं, मिडिया मार्केटिङ गर्ने तरीका । मिडियाका वास्तविक रेट कार्ड र बजारमा गरिने वास्तविक सेल्स । यहाँ पनि उदाहरणका लागि १० ओटा राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख मिडिया र तिनको १० वर्षको सेल्सलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जहाँबाट सजिलै विज्ञापनको बजार विश्लेषण गर्न सकिन्छ । दर रेटकै आधारमा हेर्ने हो भने सेल्स त अर्बौंको हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि वास्तविक सेल्स भने निकै कम भएको यी मिडियाले बुझाएका रोयल्टीबाट बुझ्न सकिन्छ । विश्वका विकसित देशहरू आफ्नो उत्पादन तथा बजारलाई ग्लोबल भिलेजको अवधारणामा बजारीकरण गरिरहेका छन् । जसअन्तर्गत रिसर्च, टे्रनिङ, सेल्स एन्ड मार्केटिङ एनालिसिस विश्वभर गरिरहेको भेटिन्छ । तर, यीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एडभर्टाइजिङमा भने विश्वका कैयन् देशसँग हाम्रो अनुभव आदानप्रदान गर्न सरकार तथा व्यवसायीकै छाता संगठन चुकेको देखिन्छ । जस्तै: नेपाल विज्ञापन संघ (आन) अन्तरराष्ट्रिय विज्ञापन संस्था आफाको सदस्य छ । तर, व्यवसायीले नै आफासँगको आबद्धताबाट कति फाइदा लिन सके वा सकेनन् भन्ने विषयमा बहस गर्नु जरुरी छ । केही वर्षपहिले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने सृजनशील डिजाइनर/डाइरेक्टर विदेशबाट नेपालमा काम गर्न आउँथे । तर, आज कम संख्यामा देखिन्छन् । यसको कारण दुईओटा हुन सक्छ । कि त हामी आत्मनिर्भर भयौं कि त हामीहरू सृजनशील व्यक्तिहरू पाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं । नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले विश्वका कैयन् संस्थासँग जीटुजी वा अन्य कुनै मोडलमा सम्बन्ध बढाउन सके दायरा अझ बढ्थ्यो । अनुभव आदानप्रदानको कुरा गर्दा टेलिभिजन कन्टेन्टको गुणस्तर बढाउन प्राविधिक आदानप्रदान गर्न सके त्यसको परिणाम रियालिटी शो, पे्रmन्चाइज शोको विज्ञापन बजारमा पनि देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि, विदेशमा लोकप्रिय भएका ती शोहरूमा मल्टिनेशनल ब्रान्डको आबद्धता हुन सक्छ, नेपालमा तिनै ब्रान्डलाई क्यारी अन गर्न सके हाम्रो विज्ञापनको बजार पनि बढ्ने निश्चित छ । तर, यी सबै प्रवर्द्धन टेलिभिजन लोकप्रियता मापक अर्थात् टीआरपीका आधारमा हुनुपर्छ । जसको सिको हाम्र्रै नेपाली ब्रान्डले पनि गर्न सक्छन् र धेरै लाभ उठाउन सक्छन् । यसैगरी स्वदेशी र विदेशी ठूला व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका उद्योग/व्यवसाय/ब्रान्ड जस्तै : शंकर ग्रूप, डाबर नेपाल, अम्बे ग्रूप, एनसेल, युनिलिभर, होङ्सी सिमेन्ट, डिसहोम, कोकाकोला, पेप्सी, शिवम् सिमेन्ट, बर्जर पेन्ट्स र एशियन पेन्ट्सजस्ता विज्ञापनदातासँग कम्तीमा वर्षमा एकपटक एडभर्टाइजिङ कन्फरेन्स/सेमिनार गर्न पाए विज्ञापनको इम्प्याक्ट स्पष्ट देखाउन सकिन्थ्यो कि ? विज्ञापन बजार इकोनोमीको विश्लेषण गर्दा वस्तु, सेवा, ब्रान्ड, उद्योगको लोकप्रियता, विश्वसनीयतासँगै मूल्य अभिवृद्धि गर्न र पर्न सक्ने चेन इफेक्टका बारेमा पनि एडभर्टाइजिङ इकोनोमिस्टहरू उत्पादन हुन सके समग्र विज्ञापन इकोनोमीको दायरा अझै फराकिलो हुने थियो । नेपालमा विज्ञापन व्यवसायको संस्थागत विकास, नीतिगत प्रयास, समग्र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, ऐन निर्माण गर्ने सिलसिलामा कसले के गर्‍यो त्यसको मूल्यांकन समयमै होला तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भने अवश्य भएको छैन । विशेषत: टेलिभिजन, रेडियो, विज्ञापन बजारजस्ता क्षेत्रमा बढी चासो राख्ने र यो क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूको दृष्टिमा नेपालमा टेलिभिजनको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । नेपालमा यो हुनुको मुख्य कारण अक्कलविनाको नक्कल हो । एकले टीभी खोल्यो भने अर्कोले पनि टीभी खोल्ने परिपाटीले गर्दा यस्तो देखिएको हो । खासमा टीभी खोल्नुभन्दा पहिले रिसर्च हुनुपथ्र्याे र सम्बद्ध विज्ञापनदाता, एजेन्सी, बोर्डजस्ता निकायमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा धेरैको घरबार डुबेको अवस्था छ । यसर्थ सञ्चालनमा आइसकेका टेलिभिजनहरूलाई पनि आफ्नो कार्यक्रम र गुणस्तरमा थप लगानी गरी दर्शकमाझ अझै लोकप्रियता प्राप्त गरी नेपाली टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब मोडलमा तुरुन्तै लैजानुपर्ने देखिन्छ । जुन कुरा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निकै पहिलेदेखि नै प्रचलनमा आइसकेको छ । यदि यसो गरिएन भने नेपाली विज्ञापन बजारले अहिले सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई धान्न सक्दैन । मिडिया व्यवसायमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण व्यवस्थापकहरूले विज्ञापनदाताहरूसँग गैरकानूनी सौदाबाजी गर्नु, आफूले चाहेको च्यानलमा विज्ञापनदाताले निर्बाध रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञापन प्रवर्द्धन गर्न नपाउनु पनि हो । नेपालमा विगतमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप विदेशी टेलिभिजनहरूमा प्रसारण हुँदै आएको विज्ञापन रोकिनु र स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन रोकिनु अर्थात् ‘क्लिन फिड’ लागू गरिए पनि नेपाली टेलिभिजनको विज्ञापन बजार भने बढेको देखिँदैन । यसको पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ । त्यतिमात्रै होइन, क्लिन फिडको रिभ्यू, रिपोर्ट कुनै रिसर्च एजेन्सी, सरकारी निकाय, विज्ञापन व्यवसायी कहीँ कतैबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकिएको छैन भने नेपालमा टेलिभिजनका वास्तविक टीआरपी नहुँदा टेलिभिजनको ट्यारिफ वैज्ञानिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विज्ञापनदाता, बाइङ हाउस र विज्ञापन एजेन्सी स्वयम्लाई व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ यसबारेमा समेत घनीभूत बहस हुन जरुरी छ । यता विदेशी टेलिभिजन फ्रेन्चाइज शो, विदेशी खेलकुद लाइभ वा अन्य विदेशी कन्टेन्टको नेपालमा उत्पादन तथा प्रसारण गर्नाले विदेशी विज्ञापनदाता मात्र नभई नेपाली विज्ञापनदाताले समेत कन्टेन्ट गुणस्तर, आकर्षक र लोकप्रियताकै कारण होला यस्ता कार्यक्रमले विज्ञापन बजार बढाएको नकार्न सकिँदैन । स्याटेलाइटबाहेक नेपालमा केबल, डीटीएच, आईपी टीभी सेवाप्रदायकले समेत निर्बाध रूपमा टेलिभिजन सञ्चालन गरिरहेका छन् । विज्ञापन बजारका हिसाबले यी सबै टेलिभिजनलाई विज्ञापनको दायरामा कसरी ल्याउने ? समस्या देखिएको छ र सँगसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन विक्रीवितरण र विज्ञापन प्रवर्द्धन भने बोर्डको आचारसंहिता र राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिले समेट्ने अपेक्षा गरेका छौं । यद्यपि यस्ता नीति तथा आचारसंहित घनीभूत छलफल र पर्याप्त गृहकार्यविना बनेको तथा आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको तर्क सुनिएको छ । केही विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा सञ्चारगृहले नै फरक मत राखेको पनि देखिन्छ । स्पष्ट कार्यदिशा र मापदण्ड नबन्दा कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्योल छ, सधंैभरि अन्योलमा राख्ने कि अब समस्याको निकासतिर नियामक निकायले सोच्ने भन्ने बहस पेचिलो बनेको छ । यससन्दर्भमा विज्ञापन बोर्ड, मिडिया र नेपाल विज्ञापन संघसँग गर्ने अपेक्षा भनेको विज्ञापन बजार नियमन मात्र नभई विज्ञापन प्रवर्द्धन गर्ने ऐन बनाउन पहलकदमी र पैरवी नै हो । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले झन् विज्ञापन बजारलाई फस्टाउनभन्दा नियन्त्रण गर्दा झनै बजार खस्किन्छ भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ, विज्ञापन व्यवसायीको स्पष्ट मापदण्ड बनाई वर्गीकरण अझै हुन सकेको छैन । जसका कारण साँच्चिकै यही उद्योगको प्रवर्द्धन र उन्नयनमा जुटेका वास्तविक उद्योगीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । यसैगरी विज्ञापन व्यवसायलाई प्राथमिक व्यवसाय/उद्योग भन्दा रमाइलोका लागि सेकेन्डरी व्यवसायका रूपमा आत्मसात् गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ र केही स्थापित भनिएका विज्ञापन व्यवसायीसमेत वैकल्पिक व्यवसायमा होमिन थालिसकेका छन् । विज्ञापन बजारमा मुख्य चुनौतीका रूपमा पछिल्लो समय गुणस्तरीय माध्यम नहुनु पनि हो । विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गुणस्तरीय नभई दिँदा विज्ञापनदाताको विज्ञापनको गुणस्तर र सृजनशीलता छायामा परेको छ । टेलिभिजनको स्क्रीन र छापाको गुणस्तर राज्यको कुनै निकायले नियमन गरिदिने हो भने पनि विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजन सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विज्ञापन उद्योग र व्यवसायीलाई मात्र तोकिएको सेवा शुल्कको भागीदार बनाइने गरिएको छ । समग्र उद्योग/बान्डको प्रवद्र्धक रूपमा बुझिदिँदा उनीहरूको आत्मसम्मान मिल्ने र केही प्रतिशत सेवा शुल्कका लागि विज्ञापन व्यवसायीले शतप्रतिशत जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । विज्ञापनको दायरा बढाउन सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने नेपाल विज्ञापन बोर्ड नियमनमा बढी केन्द्रित भइदिनाले दर रेट, बिलबीजक, त्रिपक्षीय सम्झौता, बाध्यकारी विज्ञापन र कपिराइटजस्ता विषय समेटी आचारसंहिता जारी गर्दै गर्दा कोभिडपछि खुम्चिसकेको र क्लिन फिडपश्चात् झनै घटेको विज्ञापन बजार अझै खुम्चिने डर उत्पन्न भएको छ । यस्ता आपसी समझदारीमा तय गरिने कार्यमा केन्द्रित नभई एजेन्सीको वर्गीकरण तथा विज्ञापन बजारलाई आवश्यक अध्ययन विश्लेषण र अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा जोड दिएमा बजार बढ्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । कारोबारलगायत विभिन्न आधार बनाई एजेन्सीको वर्गीकरण गरी सरकारी सहुलियत दिन ढिला नगर्ने हो भने पनि यो क्षेत्रको विस्तार राम्र्रै तवरले हुने थियो । विज्ञापन बजारको विस्तार गर्न राज्यले यतिमात्रै गरेर पुग्दैन, दायित्वको सम्बन्धमा विज्ञापनदाता, मिडिया, एजेन्सीलाई बोर्डले प्रत्यक्ष नियमन गरी दु:ख दिने अभिप्राय राख्ने कुनै पनि निकायलाई कानूनी दायारामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भने एडभर्टियल, पिआरको गलत फाइदा उठाई केही विज्ञापनदाता तथा मिडियाले सीमित समयका लागि लाभ लिए पनि अन्तत: यसले विज्ञापनको बजार घटाएको छ यसको नियमन जरूरी छ । समग्रमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले एडभर्टाइजिङ इकोनोमीको बहस गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान बढाई पेशालाई मर्यादित बनाउनु जरुरी छ । हरिशरण सुवेदी (सुवेदी नेपाल विज्ञापन संघका सदस्य हुन् ।)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक मन्दीको असर विज्ञापन व्यवसायमा : पहिले पालो कुरेर विज्ञापन, अहिले महिनौंसम्म खाली

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरे !

काठमाडौं, २८ कात्तिक । सामाजिक सञ्जालमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लैंगिक तथा उमेर समूहलगायत लक्षित वर्ग सम्ममा मात्रै सूचना पुग्ने गरी विज्ञापन गरिन्छन् । त्यस्तै खर्च गरिने रकमका आधारमा ‘बुस्ट’ गरिएका ‘पोस्ट’को पहुँच निर्धारण हुन्छ । उम्मेदवारहरूले आफ्ना क्षेत्रकेन्द्रित विज्ञापन गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार श्रीराम गुरुङले पछिल्लो ३० दिन अवधिमा […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्दा अपनाउनुपर्छ यी नियम

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ सङ्गठनले प्रचारप्रसारका क्रममा सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १५ मा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट प्रचारप्रसार …

NepalJapan आश्विन २०७९

उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यममा कतिसम्म विज्ञापन गर्न पाउँछन्? हेर्नुहोस् मापदण्ड

काठमाडौं, कात्तिक ९। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले प्रचारप्रसारका क्रममा सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १५ मा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, रेडियो वा […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न पाउछन्, तर...

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भातृ संगठनले प्रचारप्रसारका क्रममा सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ ।

Shilapatra आश्विन २०७९

उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यममा कतिसम्म विज्ञापन गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले प्रचारप्रसारका क्रममा सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १५ मा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको […]

Khabarhub आश्विन २०७९

फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मूल कम्पनी मेटाको विज्ञापन बिक्रीमा ऐतिहासिक गिरावट

फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मूल कम्पनी मेटाले विज्ञापन बिक्रीमा ठूलो गिरावटको सामना गरिरहेको छ ।विज्ञापनको बिक्री घट्दा कम्पनीको आम्दानीमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । जसमा ऐतिहासिक गिरावट आएको छ । मेटाको कुल राजस्व एक प्रतिशतले घटेर २८.८ अर्ब डलर भएको छ ।यद्यपि, कम्पनी आफ्ना प्रयोगकर्ता बचाउन सफल भएको छ । टिकटक जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूले निश्चित रूपमा यसको लोकप्रियतालाई चुनौती दिएको छ वा कम गरेको छ ।यसका साथै धेरै कम्पनीले विज्ञापनको खर्चका लागि प्रतियोगितामा छन् । मेटाले ग्लोबल एड मार्केटको २० प्रतिशत

Ratopati आषाढ २०७९

प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोल्यो विज्ञापन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक विज्ञापन खुलाएको छ । स्थायी पदपूर्ति गर्न आयोगले मंगलवार कर्मचारीको विज्ञापन खोलेको हो । आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको हो । प्रदेशमा रिक्त स्थायी पदपूर्ति गर्ने गठित आयोगको आदेशअनुसार स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेशका सचिव भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए । जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको, तर संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन नबनिसकेको यस जटिल अवस्थामा रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खोलिएको उनले बताए । आयोगको कार्यतालिका अनुसार रिक्त स्थायी पदपूर्ति लागि कर्मचारीको विज्ञापन खोल्न माग आकृति फाराम पठाउन सूचना गरिए पनि प्रदेश कार्यालयले समयमै रिक्त दरबन्दीको विवरण नआएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार प्रदेशको माग प्रतिशत निर्धारण गरिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त पदमा सरुवा गर्दा पुनरावलोकनमार्फत विज्ञापन गरिएको छ । केही पद स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे करार/अस्थायीमा भर्ना गरेकाले पनि रिक्त दरबन्दीको खास विवरण पठाइएको छैन । ‘ज्येष्ठ, कार्य सम्पादन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको विज्ञापन हामीले खोल्न सकेनौं । किनभने निजामती सेवा ऐन अनुसार यसमा बढुवा समितिको सचिवालय हुनुपर्छ,’ सचिव थापाले भने, ‘प्रदेश लोक सेवाले लिने प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको हकमा बढुवा समितिको सचिवालय ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको र कुनै ऐन कानुनले नबोलेको हुनाले बढुवाको विज्ञापन गरेनौं ।’ कानूनी जटिलता र पदपूर्तिमा देखिएका थुप्रै चुनौतीका बीचमा निकै मेहनतका साथ पहिलो पटक कर्णालीमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गरिएको उनको भनाइ थियो । आयोगबाट सिफारिस भएर पदास्थापन हुने कर्मचारीको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको ऐन कानून बमोजिम सेवा, शर्त र सुविधा हुने भनेर उल्लेख गरिएको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको किताबखानामा हुने अभिलेख कसले राख्ने भन्ने निश्चित नभएको, यद्यपि केही समयपछि त्यसको निकास आउने आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लोकसेवा खुल्ने निश्चित, ११ हजार ४ सय ९२ पदमा विज्ञापन हुँदै

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमध्ये ११ हजार ४ सय ९२ पदमा विज्ञापन गर्ने निश्चित भएको...

राजधानी दैनिक चैत्र २०७५

सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न निश्चित मापदण्ड निर्धारण

सम्बन्धित सामग्री