२७ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारी आइतबार विहान १० बजेपछि डेराबाट कार्यालयतर्फ आउँदै थिए । आयोगको कार्यालय महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको छेउमा पर्छ । उनको निवास र कार्यालय …
विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगको सुरक्षाका लागि उद्योग परिसरमै नेपाल प्रहरीको अस्थायी केन्द्र राखिने उद्घोष गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले औद्योगिक सुरक्षा नीति भर्खरै जारी गरेको भन्दै उनले उद्योगलाई आवश्यक परेमा उद्योग परिसरमा तैनाथ हुनेगरी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न चाहने सबैलाई सरकारबाट सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गराइने उनले बताए । निजीक्षेत्रलाई सरकार बाहिरको दोस्रो पक्षको रूपमा हेरिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले केही दिनअघि आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग भएको बताए । निजीक्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गर्ने, आन्तरिक उत्पादन खपत गरी कृषि लगायत प्राथमिक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने, राजस्व तिरेर विकासका कामका लागि सरकारलाई स्रोत जुटाइदिने भएकाले उक्त योगदानको सबै पक्षबाट कदर हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग भएको बताए ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले भारतका विहार र तमिलनाडुको उदाहरण दिँदै संघीय सरकारको आज्ञा शिरोपर गरेर बस्ने विहार विकासमा पछि पर्दा अहिले केन्द्र सरकार र अन्य प्रदेशका लागि समेत बोझ भइरहेको, तर तमिलनाडु जस्ता प्रान्तले सरकारविरुद्ध कानूनी लडाइँ लडेर आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सकेकाले विकासमा फड्को मारेको बताए । समयमै तमिलनाडु जस्ता राज्यबाट सिक्न सके अन्य सबै प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको नमूना देखाउन सकिने धारणा उनले राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्राथमिक र द्वितीय तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर पाश्र्वचित्र तयार गरिएको जानकारी दिए । तथ्यांक संकलनको कार्य कहिल्यै पूर्ण नहुने तथा निरन्तरको प्रयोग र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाबाट यसको उपयोगिता बढ्ने उनले बताए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले निजीक्षेत्रले गरेको प्रयासमा हातेमालो गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गरेको पाश्र्वचित्रमा समेटिएका आर्थिक सामाजिक तथ्यांक सरकारको नीति निर्माणमा उपयोगी हुने बताए । तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको कार्यमा प्रदेश
सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजीक्षेत्रका संघसंगठनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो समेत उनले औंल्याए । राष्ट्रिय योजना अयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलले कोशी प्रदेशमा लगानीका अनेक सम्भावना भएकाले यसलाई प्रदेशको विकास र समृद्धिसँग जोड्न सबै पक्षबीच बृहत्तर साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा विभिन्न संस्थाको प्राविधिक सहायता समूहले कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त, साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेल, कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिचका अनिरुद्र न्यौपाने लगायतले कोशी प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, जलवायु वित्त, वैदेशिक व्यापार लगायत विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
विराटनगर। विकसित देशहरूबाट उत्पन्न प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तनको मार विश्वले भोगिरहेको कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले बताएका छन् । त्यस्ता देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत रकम जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने र जलवायुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना, द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग र कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको सहकार्यमा जलवायु वित्त र बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
वैज्ञानिक आविष्कार र नयाँ प्रविधिको विकासका कारण विश्वको समृद्धि सम्भव भएको भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र भारत जस्ता केही देशले ओगटेको र उनीहरूकै आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको आचार्यको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुने बताए । उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आग्रह गरे ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारका सबै निकायले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका विभिन्न कार्य गरिरहेको भए पनि त्यसलाई जलवायु बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न क्षमता अभिवृद्धि एवं कार्यविधिगत स्पष्टता बढाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले जलवायु बजेटको अवधारणा, कारण तथा असर, जलवायु वित्त र जलवायु बजेटका विभिन्न विषयमा जानकारी दिएका थिए ।
हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान, त्यसको तथ्यांक व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र अनुकूलनमा गरिनुपर्ने कार्यको प्राथमिकीकरण र स्थानीय सन्दर्भ समेत विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारले जलवायु बजेट सांकेतीकरणलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनको सुझाव थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । आयोगमा भएको छलफलमा १६औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग सुझाव संकलन गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा […]
विराटनगर । कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहहरूले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा पार्ने प्रभावबारे केही दिनअघि विराटनगरमा सार्वजनिक नीति संवाद गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको नीति संवादमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरूले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्रमाथि छलफल भएको छ । उक्त छलफल उद्योग प्रवर्द्धन र कृषि क्षेत्र संरक्षणको विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतीले जग्गाको उपलब्धता र जनसंख्याको चाप अनुसार कोशी प्रदेशमा जग्गामाथि उल्लेख्य दबाब नदेखिएको बताए । यद्यपि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गाको भने अभाव नै रहेको उनले बताए । बसोवास क्षेत्रको दबाब कृषियोग्य जमीनमा बढी परेको भन्दै उनले उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको उचित वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले तीनै तहका सरकारले जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग बसेपछि शहर बस्ने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रले जग्गाको समस्या खेप्नुपरेको गुनासो गरे ।
