१६औँ योजनाका लागि प्रदेश आयोग र स्थानीय सरकारसँग सुझाव माग

१६ औं योजनाका लागि सांसदहरूसँग आयोगले लियो सुझाव

१४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि (सांसदहरु)सँग सुझाव लिएको छ । १६औं योजना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आयोगले मस्यौदा तयार पारेको छ । तयार मस्यौदा माथि आइतबार आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दलका प्रतिनिधिहरुसँग सुझाव लिइएको हो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

अधुरै रहने भए १५औं योजनाका अधिकांश लक्ष्य

राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा छ । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने १५ औं योजना असफल हुने दिशामा छ ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

योजना बनाउन मुस्किल, योजना आयोग नै खाली

सुर्खेत : आगामी वर्षकाे योजनाका लागि बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएर तयारी थालिएको अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउन करिब २ महिना मात्र बाँकी रहेको छ।कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमति अनुसार काम नहुँदा योजना आयोगले पूर्णता पाएको छैन।आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयको कार्यक्रमको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गर्छ ।स्थानीय तहमा जाने अनुदानको वर्गीकरण निर्णयजस्ता महत्वपूर्ण वि

थाहा खबर चैत्र २०७८

१५औं आवधिक योजनाका लक्ष्य भेटाउन पहिलो वर्षमै ठेस

७ भदौ, काठमाडौं । कोरोना महामारी र यसको बाहनामा हुने काममा अवरोधको प्रभाव १५ औं आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तीमा असर पर्ने भएको छ । १५ औं योजनाका धेरैजसो सूचक घटेका छन् । सुधार हुने आर्थिक सूचकांकको संख्या निकै कम छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, १५ औं योजना र आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर महालेखा परीक्षक […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

मन्त्रिपरिषद् बैठक : नेपालमै खोप उत्पादन गर्न अनुमति,भूमि आयोग खारेज

काठमाडौं (अस) । सरकारले नेपालमा खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा खोप उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्दै अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । विश्वका विभिन्न देशमा खोप उत्पादनका लागि अनुमति दिने गरिएकाले त्यसको सिको गर्दै नेपालले पनि खोप उत्पादक कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको हो । बंगलादेशले रसियाली खोप उत्पादक कम्पनीलाई आफ्नै देशमा उत्पादनको अनुमति दिएको छ भने भारतले पनि सेरम कम्पनीमार्फत अस्ट्राजेनिकाको कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपालले पनि खोप उत्पादन गर्न चाहने विदेशी कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । सरकारले रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि रेल विभागले विभिन्न ठेक्कापट्टामा चलखेल गरेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो । विशेषगरी काँकडभिट्टादेखि सुनसरी–इनरूवासम्मको रेलवे लाइनसम्बन्धी ठेक्कामा चलखेल भएको बताइँदै आएको छ । सरकारले उनलाई पदबाट हटाउने योजनाका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । विभागमा बसेर उनले प्रभावकारी काम नगरेको, अनावश्यक ठेक्कापट्टामा मात्रै ध्यान दिएको आरोप सरकारको छ । त्यस्तै सरकारले उनको आचरणमा समेत प्रश्न उठाएको छ । मंगलवारकै मन्त्रिपरिषद् बैठले भूमिसम्बन्धी आयोग पनि खारेज गरेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको लगत संकलन गरिरहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले बुधबार दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण कार्यसम्बन्धीका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । सडक निर्माणसम्बन्धीका योजना सम्पन्न नभइकन भुक्तानी भएको उजुरीका आधारमा कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानको कार्य भइरहेको अख्तियारको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले बताए । “आव ०७७/७८ का सडक निर्माण, कालोपत्रेलगायतका चारवटा योजनामा कार्य नगरिकनै भुक्तानी दिइएको उजुरी परेको थियो”, उनले भने, “त्यसै आधारमा सम्बन्धित योजनाका कागजपत्र नियन्

Ratopati आषाढ २०७८

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा

कञ्चनपुर : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण कार्यसम्बन्धी कागजपत्र बुधबार नियन्त्रणमा लिएको छ।सडक निर्माणसम्बन्धी योजनाहरू सम्पन्न नभई भुक्तानी भएको उजुरीका आधारमा कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार कञ्चनपुर कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले बताए। ‘आब ०७७/७८ का सडक निर्माण, कालोपत्रेलगायत चार वटा योजनामा कार्य नगरिकनै भुक्तानी दिइएको उजुरी परेको थियो’, उनले भने, ‘त्यसै आधारमा सम्बन्धित योजनाका का

थाहा खबर आषाढ २०७८

सरकार फेरिएसँगै सुकुम्बासीलाई चिन्ता, लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोग खारेज होला ?

साउन १३, धरान । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निवदेन दिन ३५ दिने सूचना जारी भएपछि पुनः देशभरी लगत संकलनको काम भइरहेको छ । आयोगले रोकिएका पालिकाहरुमा पुनः लगत संकलनका लागि साउन १ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो । स्थानीय तहमा लगत संकलनले तिव्रता पाए पनि सरकारले परिवर्तनले आयोग खारेज हुने चिन्तामा सुकुम्बासीहरु छन् । आयोग खारेज भए सुकुम्बासीहरुले लालपूर्जा पाउने सपना फेरी १० वर्ष पछि धकेलिने उनीहरुको चिन्ता छ । तीन वर्षभित्र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बास र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरि केपी ओलि सरकारले २०७६ चैत्र ९ गते आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । आयोगले २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो । ओलि सरकार विघटन भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको सरकार बने पछि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु खारेज हुने क्रममा छन् । यसै बिच सुकुम्बासी आयोग पनि परेको छ । सुकुम्बासी समाधान आयोग सरकारले नभई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मन निर्णय गरि आयोग गठन गरिएकोले खारेज हुन नसक्ने नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन् । आयोग खारेज भए सुकुम्बासी माथिको गम्भिर अपराधको रुपमा समाजले लिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले लालपुर्जा दिने अन्तिम आयोग बनाएको दाबी गरेको छ, सुकुम्बासी समाधान गर्न इतिहासमै पहिलो पटक सांसदले बनाएको आयोग हो, त्यसैले यसलाई सरकारले खारेज गर्न सक्दैन, यही आयोगबाटै लालपुर्जा वितरण गरिनुपर्छ ।’ तीन वर्ष भित्र लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने गरि योजनाका साथ अघि बढेको आयोग खारेज भएर फेरी नयाँ संरचना बनाएर अघि बढे सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन फेरी १० वर्ष पर्खनु पर्ने उनी बताउँछन् । आयोगका अनुसार भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न ७५३ पालिकामा सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो समय लगत संकलन गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको पालिकाको संख्या ५१३ रहेको छ । ३१९ पालिकामा लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगको सिस्टममा १ लाख ५१ हजार ७३० निवेदन दर्ता भएका छन् । ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन भएर पालिकाले बुझिसकेको आयोगका प्रवक्ता भिम बहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार पालिकामा दर्ता भएका निवेदनहरुमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० सुकुम्बासीको फारम छ भने ९ लाख ३२ हजार ८०१ फारम अव्यवस्थित बसोबासीको रहेको छ । फारम संकलन भइसकेका ११४ स्थानीय तहमा प्राविधिक सर्बे गर्न अमिन खटाइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोगबाट ३७१ अमिन, लगायत प्राविधिक खटिएका छन् भने स्थानीय तहबाट २४६ प्राविधिक खटिएका छन् । देशै भरिमा ८ हजार ३५४ विघा जग्गा नापि भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘साउन मसान्त भित्र १० हजार लालपुर्जा बाड्ने तयारी छ, अहिलेको हल्ला खल्लाले केही अवरोध भइरहेको छ ।’ संविधानमा उल्लेख भएको जग्गा प्राप्तिको मौलिक हक कार्यान्यवन गर्ने जिम्मा आयोगले प्राप्त गरेकाले असोज ३ गतेसम्म दलित, भुमिहीन, अव्यवस्थीत सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारीका साथ काम अघि बढेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘भदौ मसान्तभित्र ५० हजार परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेपनि साउन अन्तिम सम्ममा २५ देखि ३० हजारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने पालिकाहरुले तयारी गरिसकेका छन् ।’ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत संसदले ऐन बनाएर आयोग गठन भएकाले यसको औचित्य समाप्त नभएसम्म खारेज नहुने वा पदाधिकारी फेरबदल नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारको मूल्यांकन के हुन्छ, आयोगको कामै छैन, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुपर्दैन भन्यो भने त खारेज गर्न सक्छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

प्रदेश आयोग र स्थानीय सरकारसँग लियो सुझाव

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६ औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी भए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट प्रतिनिधि सहभागी भए ।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

नयाँ आवधिक योजनाका लागि प्रदेश आयोगसँग सुझाव माग

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गरेको छ।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

१६औँ योजनाका लागि प्रदेश आयोग र स्थानीय सरकारसँग सुझाव माग

सम्बन्धित सामग्री