आगामी आवको बजेट निर्माण सुरु, प्रदेश र स्थानीय तहसँग योजना माग

काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजन...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजस्व बाँडफाँटका कारण बजेटको आकार तलमाथि

प्रदेश तथा स्थानीय तह बजेट निर्माण गर्दा केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँटमा भर पर्नुपर्ने हुँदा बजेटको आकार तलमाथि हुने गरेको छ । केन्द्र सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको आकार हरेक वर्ष फरक हुने गरेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई त्यसैअनुसारको रकम प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा उतारचढाव […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहमा वित्त परिचालन

नयाँ संविधान जारी भएसँगै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूको निर्माण गरियो । संविधानमा निर्धारण गरिएको बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत समयसीमाको पालना भए पनि बजेट प्रणालीमा अन्तर्निहित प्रवृत्ति, सोच र शैली तथा शून्य सिर्जनशीलताका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । संविधानले स्थानीय सरकार देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने विश्वासका साथ विकासप्रतिको अपेक्षा राख्दै हक–अधिकार र स्रोत–साधनसहित जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । तर, स्थानीयस्तरमा जनताले जनप्रतिनिधिबाट आचरण र विकासको अपेक्षा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशा

गोरखापत्र आषाढ २०७७