नयाँ संविधान जारी भएसँगै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूको निर्माण गरियो । संविधानमा निर्धारण गरिएको बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत समयसीमाको पालना भए पनि बजेट प्रणालीमा अन्तर्निहित प्रवृत्ति, सोच र शैली तथा शून्य सिर्जनशीलताका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । संविधानले स्थानीय सरकार देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने विश्वासका साथ विकासप्रतिको अपेक्षा राख्दै हक–अधिकार र स्रोत–साधनसहित जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । तर, स्थानीयस्तरमा जनताले जनप्रतिनिधिबाट आचरण र विकासको अपेक्षा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशा
