सुखद हुन सकेन २०७७ को अर्थतन्त्र

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : कठिनाइमा अर्थतन्त्र

देशको अर्थतन्त्रको सञ्चालन उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, सहभागीतामूलक, समतामूलक, सन्तुलनमुखी तथा सहज, स्वाभाविक र स्वस्फूर्त ढंगले गर्ने वातावरण निर्माण भएमा मात्र देशमा दिगो विकास, समृद्धि, समानता र समन्यायिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । दशकौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्र अनुत्पादक र अप्रतिस्पर्धी रही जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि अत्यधिक परनिर्भरतामा रहनु परेकाले देशको अर्थप्रणालीको सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनमा देशको मूल नीतिको रूपमा रहेको राजनीतिक क्षेत्र निष्प्रभावी, असक्षम र अदूरदर्शी भएको प्रमाणित भएको छ । गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । हाल आएर अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवम् बाह्य कारोबारमा असहजता, अस्थिरता र अनिश्चितता देखिनुले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा राजनीति कतिसम्म निरीह र अक्षम रहेछ भनेर पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्र असहज, अविकसित, अनिश्चित र अस्थिर रहँदा पनि दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्रलाई उत्पादक, सहज र सुदृढ बनाउने गरी हालसम्म कुनै परिवर्तनकारी प्रयास नहुनु दुर्भाग्यको अवस्था हो । गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । यसको मूल कारण देशको राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको सही नेतृत्व लिन नसक्नु र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सपार्नुभन्दा उल्टै बिरामी अर्थतन्त्रबाट कसरी अनधिकृत लाभ लिने हो त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित गर्दा अर्थतन्त्रले भोगिरहेको समस्या अझ बल्झिने र अर्थतन्त्र संकटमय हुँदै जाने देखिन्छ । विसं २००७ साल देखि ७ दशक अर्थात् दुई पुस्ताभन्दा बढी जीवनकाल विकास, सुधार र समृद्धिको सधैं अपेक्षामा रहेका जनता अहिले आएर न्यूनतम भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि स्वदेशमा कुनै उपाय नभई विदेशी भूमि चहार्नुपर्ने बाध्यतापूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अक्षमता प्रकट गरेको र अर्थतन्त्र बिगारेको भन्दै एकआपसमा दोषारोपण गर्ने परम्परागत दाउ हुने गरे तापनि अर्थतन्त्रको अहिलेसम्मको निरीह र दुर्बल अवस्था हेर्दा सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक दल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पूर्णत: असफल भएका देखिन्छन् । उनीहरूले एकआपसको अदक्षता र कमजोरी लुकाउन दोषारोपण गरेको भ्रम जनतालाई दिएतापनि यो उनीहरूको सधैं सत्तामा टिक्ने कृत्रिम दाउबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट देखिएको छ । यसैले, अर्थतन्त्रको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरको सुधार गर्नेतर्फ देशको राजनीतिक नेतृत्व पूर्णत: बेसरोकार र गैरजिम्मेवार रहेको तीतो यथार्थ देशका सामु छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रका कतिपय पक्ष अपेक्षित नरहेका र केही परिसूचक त प्रतिकूल बनेका छन् । निम्न बुँदाका आधारमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ : निरीह अर्थतन्त्र र बेसरोकार राजनीति हाम्रो सुन्दर, शान्त, गौरवपूर्ण र संसारको एक प्राचीनतम राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र कुशासनको आहालमा डुबाई आफूसँग रहेका असंख्य सबलता, अवसर र संभावनाहरूलाई प्रस्फुटित, परिचालन र उपयोग गर्न असमर्थ बनाई संसारसामु अदक्ष श्रम निर्यात गर्ने निरीह र कमजोर अविकसित राष्ट्रको रूपमा चिनाइएको छ । राष्ट्र र जनता बेरोजगारी/अर्धबेरोजगारी, आय–आर्जनका संकुचित स्रोत, गरीबी, कोभिड–१९ को अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राज्यको निरन्तर उपेक्षा, अपहेलना र प्रताडनाबाट पीडित छन् भने सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् । सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् । समृद्धि चक्रको कमजोर अवस्था अर्थतन्त्रमा श्रम, शीप र उत्पादनबीच तादात्म्यता कायम हुन नसकेको तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व र आयआर्जनका अवसरको स्थिति अनुकूल बन्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ । विदेशिएको अपार श्रमशक्ति कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेकाले स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि दैनिक हूल बाँधेर विदेशिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । पन्ध्रौं योजनाअनुसार श्रमशक्तिको ३६ दशमलव ५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि धकेलिने निश्चितै छ । अत्यधिक व्यापारघाटा र बाह्य क्षेत्रको जोखिम बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्छ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै हाल आएर शोधनान्तर र विदेशी विनिमय स्थितिमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रका लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितताको कारक हो । अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्छ । अत्यधिक व्यापारघाटाको अचाक्ली वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको घाँटी अनवरत रूपले थिचेको थिच्यै छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका छ मुलुकहरूमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) पर्छ । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । व्यापारघाटा भरपाई गर्ने एक ठूलो स्रोत विप्रेषण रहेको सन्दर्भमा यसमा लगातार आउने गिरावटले शोधनान्तर तथा अर्थतन्त्रको आयात क्षमतामा प्रतिकूल असर पारेको स्पष्ट छ । लगातार घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र असमञ्जस आर्थिक नीति आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । विप्रेषणको वृद्धि दर आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना ऋणात्मक रहेको र यो दर (प्रतिशत) क्रमश: –१८ दशमलव १, –६ दशमलव ३, –७ दशमलव ६, –७ दशमलव ५, –६ दशमलव ८, –५ दशमलव ५, –४ दशमलव ९ र –१ दशमलव ९ रहेको छ । त्यस्तै, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र यो शोधनान्तर स्थिति पहिलो महीनामा रू. –३८.७५ अर्ब, दोस्रो महीनासम्म रू. –८३.४१ अर्ब, तेस्रो महीनासम्म रू. –७६.१३ अर्ब, चौथो महीनासम्म रू. –१५०.३८ अर्ब, पाँचौं महीनासम्म रू. –१९५.०१ अर्ब, छैटौं महीनासम्म रू. –२४१.२३ अर्ब, सातौं महीनासम्म रू. –२४७.०३ अर्ब र आठौं महीनासम्म रू. –२५८.६ अर्ब रहेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । आव २०७७/७८ को साउन मसान्तमा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.६ महीना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकोमा अत्यधिक आयात वृद्धिका कारण त्यस पछिका हरेक महीनामा सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ श्रावणको १५.६ महीनाबाट भदौमा १४.९ महीना, असोजमा १४.१ महीना, कात्तिकमा १४.० महीना, मंसिरमा १३.० महीना, पुसमा १२.६ महीना, माघमा ११.९ महीना, फागुनमा ११.३, चैतमा १०.८ महीना, २०७८ वैशाखमा १०.३ महीना, जेठमा १०.१ महीना, असारमा १०.२ महीना, श्रावणमा ८.३ महीना, भदौमा ७.८ महीना, असोजमा ७.८ महीना, कात्तिकमा ७.२ महीना, मङ्सिरमा ६.८ महीना, पुसमा ६.६ महीना, माघमा ६.७ महीना र फागुनमा ६.७ महीनामा सीमित हुन पुगेको छ । खाद्य सम्प्रभुतामा चुनौती केही दशक अगाडिसम्म नेपाल विश्व बजारमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र रहेकोमा आव २०७८/७९ को प्रथम ८ महीनामा नेपालले रू. ३६.६ अर्बको चामल र रू. २४.३ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेको थियो । संविधानको धारा ३६ (३) मा मौलिक हकका रूपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ऋण तिर्ने क्षमताको तुलनामा ऋण दायित्व अत्यधिक बढाइएकाले नेपाल अति ऋणग्रस्त मुलुकमा पर्न सक्ने निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापार घाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण सेवा गर्ने दीर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतको सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण सेवा गर्न समस्या हुने देखिन्छ । विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि भन्दै सरकारले धेरै संस्था, योजना, नीति, बजेटहरू बनायो, धेरै परिमाणमा विविध सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढायो । तर, अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको ४ वर्षमा अर्थात् २०७८ असारमसान्तमा रू. १,७२९ अर्ब पुगी जीडीपीको अनुपातमा ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५९ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्ररूपले बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरू पातलिँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थितिले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने जुन काम निर्णयकर्ताले गरेका छन् त्यो घोर अनुत्तरदायी एवं राष्ट्रघाती कार्य रहेको छ । जनता र राष्ट्रको निरीह अवस्था तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा हाम्रो राष्ट्र र हामी निरीह जनता भने बिलखबन्द र किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा रुमल्लिइरह्यौं । सत्तासीनहरूको अक्षमता र गलत रवैयाले जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म अधुरै, अपूरै रह्यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा रहिरह्यो । उदाहरणका लागि, हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुकहरू (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकन डलर १,१५५) समावेश हुन पुग्नु सत्तासीनहरूको गलत आर्थिक नीतिगत रवैया र व्यवस्थापकीय अक्षमताको परिणति हो । मूल्यवृद्धिको भारले जनतालाई थिचिरहँदा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको राज्य खै कता ? देश र निरीह जनता महँगीले आक्रान्त छन् तर रोम जलिरहँदा त्यहाँको सम्राट्ले म्युजिक बजाएर रमाइलो गरेजस्तै नेपालका सत्तासीनहरू जनताको विपत्तिमा बेसरोकार छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको भारित औसत तथ्यांकको आधारमा २०७८ फागुनमा मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ जबकि गतवर्ष यस्तो वृद्धि ३ दशमलव शून्य प्रतिशत थियो । मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो । महँगी नियन्त्रण गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने सरकारी क्षेत्रको भूमिका दिन पर दिन लापरवाह र गैरजिम्मेवार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कोभिड–१९ को कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरीबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी निर्वाहमा सत्तासीनहरू बाट कुनै चासो र चिन्तासमेत व्यक्त नगरिनु घोर निन्दनीय छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रबीचको मूल्य सूचकांकको असन्तुलित वृद्धिदर आव २०६८/६९ देखि आव २०६९/७० सम्मको दशकमा समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: ४ दशमलव १ प्रतिशत, ३ दशमलव ९ प्रतिशत र ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । १०–वर्षको अवधिमा जुन क्षेत्रका वस्तु तथा सेवाको माग बढी छ वा जुन क्षेत्रमा प्रतिफल, साधनस्रोतको आकर्षण, लगानी र कारोबार बढी छ वा बढी हुने परिदृश्य देखिन्छ, ती क्षेत्रमा मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर स्वत: बढी हुने गर्दछ । कृषि र उद्योग क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई व्यापारयोग्य वस्तु र सेवाक्षेत्रका उत्पादनहरूलाई गैरव्यापारयोग्य वस्तुको रूपमा लिइन्छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी–सघनता उच्च रहेका क्षेत्रका रूपमा पनि लिइन्छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ । मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर गैरव्यापारयोग्य वस्तुको भन्दा व्यापारयोग्य वस्तुको कम हुनु भनेको नेपालका व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा नेपालको व्यापारिक शर्त प्रतिकूल रहेको पुष्टि हुन्छ । जीडीपीको अंश (प्रतिशत) का रूपमा कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा क्रमश: ३४ दशमलव शून्य, १४ दशमलव १ र ५१ दशमलव ९ रहेकोमा २०७७/७८ मा क्रमश: २६ दशमलव ४, १२ दशमलव ५ र ६१ दशमलव १ रहेकोबाट विगत दशकमा जीडीपीको अनुपातमा कृषि र उद्योग क्षेत्र क्रमश: ७ दशमलव ६ र १ दशमलव ६ प्रतिशत बिन्दुले तथा सेवाक्षेत्र ९ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । यसबाट विगत दशकमा व्यापारयोग्य क्षेत्रको तुलनात्मक अंश समग्रमा ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट ३८ दशमलव ९ प्रतिशतमा ओर्लिई ९ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घट्न पुगेको छ भने त्यत्ति नै प्रतिशत विन्दुले गैरव्यापारयोग्य वस्तुको मूल्य सूचकांक बढेको छ, जसबाट नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हाम्रा व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नरहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै, विगत दशकमा हाम्रो उत्पादन, व्यापार, विनिमय र मूल्य नीति आयात–प्रतिस्थापक र निर्यातमूलकभन्दा आयातमुखी र परनिर्भरतामुखी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट नेपालको उत्पादन, मूल्य स्थायित्व, निर्यात तथा व्यापार सन्तुलन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारीमा प्रतिकूल असर परेको छ । अत: व्यापारयोग्य क्षेत्रको बेवास्ताका कारण अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भई रोजगारीको लागि वर्षेनि ४ लाख युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता आएको हो । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता सम्बन्धित समष्टिगत नीतिहरू घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी घटनाक्रमहरू तथा त्यसको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आकलन र विवेचना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति, विसंगति एवम् विकृतिहरू सृजना हुने र घनीभूत हुँदै जाने हुन्छन् । सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेप भएन र अवस्थालाई अझ बिग्रिन दिइयो भने देशमा वित्तीय वा आर्थिक संकट पनि निम्तिन सक्छ, जसको सम्बोधनका लागि अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म विप्रेषण वृद्धिदर हरेक महीना ऋणात्मक रहेको, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ साउनको १५.६ महीनाबाट निरन्तर घट्दै २०७८ मङ्सिरदेखि फागुनसम्म लगातार आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले राखेको कम्तीमा ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने स्तरमा सञ्चिति कायम रहने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुँदा पनि त्यसको सुधार गर्नेतर्फ यथासमयमा कुनै नीतिगत कदम चालिएको देखिएन । सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मङ्सिर १० मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम चौमासिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो: ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलतामा चाप परेको छ ।’ त्यस्तै, बुँदा नं. ३ मा ‘आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्दै गएको तर विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह संकुचित हुँदै गएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएकोछ’ उल्लेख थियो । बुँदा नं. २० मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजीक्षेत्र माथिको दाबी ६९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ असोज मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ३० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।’ स्थिति यस्तो हुँदाहुँदै बुँदा नं. ६१ मा लेखिएको थियो, ‘विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ ।’ यसरी, खतराको संकेतको सूचना आएपनि नियन्त्रणतर्फको सानो प्रयास पनि सुरू गरिएन । विश्लेषणको नतिजाअनुसार उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन ५ मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो, ‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा आर्थिक पुनरुत्थानसँगै आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । निर्यातको वृद्धि दर उच्च भए तापनि यसको आधार सानो भएकाले व्यापारघाटाको आकार बढेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा समेत संकुचन आएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनुको साथै विदेशी विनिमय संचिति घटेको छ ।’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. ३ मा भनिएको थियो, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । तसर्थ, नेपालमा पनि हाल मूल्यमा चापको स्थिति रहेको छ । यो प्रवृत्ति कायम रहेमा मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, समीक्षाको बुँदा नं. ४ मा भनिएको छ : ‘समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकोले तरलता व्यवस्थापानमा दबाब परेको छ । तसर्थ, आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ समीक्षाको बुँदा नं. ६३ मा आर्थिक वर्षको पहिलो महीनादेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको र साधन परिचालनमा भएको वृद्धिको तुलनामा कर्जाको मागमा देखिएको उच्च वृद्धिले यो स्थितिमा सुधार नभएसम तरलतामा दबाब पर्ने उल्लेख छ । सोही समीक्षाको बुँदा नं. ६९ मा प्रस्तुत सन्दर्भमा ‘बैंकदर विद्यमान ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख छ । ’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपोदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ ।’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । यसको लागि मौद्रिक अर्थशास्त्र वा वित्तीय अर्थशास्त्रको महँगो जानकारी चाहिँदैन, सामान्य ज्ञानको सामान्य जानकारी भएपुग्छ । तर, दुर्भाग्य, मौद्रिक व्यवस्थापनमा यति सामान्य ज्ञानको पनि प्रयोग हुन पाएन । केही वर्षअघि अर्को एउटा पात्रले पूर्वराजाका नोट अब चल्दैनन् भनेर अनैतिक र अवैधानिक चर्तिकला मच्चाई जनताको हुर्मत लिएको थियो । निजी व्यवसाय चलाउनु र सबैको साझा धरोहरको रूपमा रहेको देशको समग्र अर्थतन्त्र चलाउनु फरक कुरा हुन् । आजसम्म संसारको आर्थिक इतिहासमा जति पनि वित्तीय र आर्थिक संकट देखापरेका छन् ती सबैको कारण तरलता समस्या रहेकाले तरलता व्यवस्थापनलाई निरन्तर रूपमा उच्च प्राथमिकता दिई सुदृढ तरलता व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय आर्थिक संकट सृजना हुन नदिनु समग्र अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको पहिलो पाठ हो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महीनामा रू. ६८ अर्बको शोधनान्तर बचत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. २५९ अर्बको शोधनान्तर घाटा रही तरलताको समस्या घनीभूत बन्दै गरेकाले शोधनान्तरलाई अनुकूल बनाउन तत्काल हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तरलताको पिरलो

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) अभावको वर्षका रूपमा रह्यो । कोरोना महामारी मत्थर हुनेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा जोड दिए । तर, बैंकहरूको कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थाल्यो । फलस्वरूप वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूमा २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ४४ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड निक्षेप रहेकोमा २०७८ फागुनसम्ममा ४ खर्ब ४३ अर्ब ८८ करोड वृद्धि भई ४९ खर्ब १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह भने २०७७ चैतमा ४० खर्ब २२ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा ६ खर्ब ७८ अर्व ७७ करोड वृद्धि भई ४७ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको मुख्य कारण बन्यो– नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूमा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेसँगै बैंकहरूले पूँजीबाट कर्जा प्रवाह गर्न पाएनन् र उनीहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । यसैगरी, अधिकांश कर्जा आयातका लागि प्रवाह भयो भने देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो विप्रेषण, पर्यटनलगायत क्षेत्र प्रभावित बन्दा निक्षेप बढ्न सकेन । यसको कारण बजारमा वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव भोगिरहेको छ । अर्थमन्त्रीको विवाददेखि गभर्नर निलम्बनसम्म वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ को महत्त्वपूर्ण घटना बन्यो– गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषयबाटै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मनमुटाव शुरू भएकोमा चैत अन्तिम साता आइपुग्दा गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै उनीमाथि छानविन अघि बढाएको छ । छानविन शुरू भएसँगै गभर्नर निलम्बनमा परेका छन् । यसअघि गभर्नरको निलम्बन आर्थिक अनियमितताको विषयमा मात्र भएकोमा यसपटक अर्थतन्त्र सुधारका लागि लागेका गभर्नरलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्‍यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री–गभर्नर विवादका कारण यतिबेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नरको भरमा छ । शेयर धितो कर्जादेखि एलसीसम्म कडाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धि भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लैजानुपर्ने चुनौती वित्तीय क्षेत्रलाई छ । यही दबाबले राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्‍यो । मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट भने घरजग्गा, गाडीलगायत कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गर्दै यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन निरुत्साहित गरेको छ । यसैगरी, विभिन्न ४७ प्रकारका हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयात घटाउन एलसीमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको प्रावधान लागू गरेको केन्द्रीय बैंकले चैत अन्तिममा आएर केही समयका लागि एलसी नै नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ । ब्याजदरमा हस्तक्षेप यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर दबाब पनि अर्को समस्या बन्यो । तरलता अभावसँगै बैंकहरूबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै सृजना भयो । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा घटबढ गर्न नपाइने भन्दै निर्देशन जारी गर्‍यो । यसबाट बैंकहरू पनि संयमित भए र ब्याजदर एउटा सीमामै स्थिर बसेको छ । पछिल्लो समय त बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर ब्याजदर वृद्धि हुन दिएका छैनन् । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगमा भने प्रगति देखिएको छ । १ वर्षअघिको तुलनामा अहिले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या र कारोबारको रकम बढेको छ । केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यतिबेला मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएसजस्ता सेवाको उपभोग गर्दै वित्तीय कारोबारसमेत बढिरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भए पनि यसको सुधारका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्र नियन्त्रणभित्रै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बलियो आधार र प्रभावकारी नियमनका कारण समस्या खासै छैन । अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ । चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै लगातार घट्न थालेको विप्रषण आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यसैगरी, फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । विप्रेषण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावले समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणलाई परेको समस्या छिट्टै समाधान हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रमा थपिँदो सकस

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक अहिले सकारात्मक देखिएका छैनन् । बढ्दो आयात परिमाणलाई अर्थतन्त्रमाथिको दबाबको मुख्य कारण मानिएको छ । आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने अभिप्रायबाट सकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महीना नै केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । फेरि आयातमा कडाइको दायरा बढाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अर्धवार्षिक अवधिको अध्ययन प्रतिवेदनले सूचकहरू झन् नकारात्मक बन्दै गएको देखायो । अर्थात्, आयातमा कडाइको उपाय आर्थिक सुधारका निम्ति प्रभावकारी भएन किन ? समीक्षा जरुरी छ । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको परिदृश्य देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा त्यसले पारेको असन्तुलन अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । यसबाट बाह्य स्रोत खुम्चिएको छ । चालू वर्षको ६ महीनामा यस्तो आय अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांक सरकारकै छ । अर्कातिर कोरोनाकै कारण वस्तुको माग र आपूर्तिको शृंखला बिथोलिएको छ । एकातिर स्वाभाविक माग बढिरहेको छ भने उत्पादन खुम्चिएको छ । वस्तु आयात बढेको छ । यस्तोमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । एकातिर वस्तुको मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर ढुवानीको खर्च पनि ४/५ गुणासम्म बढेको छ । यसको समग्र प्रभाव आयात, बजार, उपभोग्य मूल्य हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म थप १४ करोड डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । मंसिरसम्म १० अर्ब ३ करोड डलर रहेको सञ्चिति पुस मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झरेको देखियो । यो मुद्राको सञ्चयले ६ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको सञ्चिति यो ६ महीनामा १६ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले बचतमा र चालू खाता घाटा पनि ५१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू खाता घाटा पनि बढेर ३ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँमा उक्लिएको छ । एक महीनासअघिसम्म यो क्रमश: १ खर्ब ९५ अर्ब र ३ खर्ब रूपैयाँ थियो । यता वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानी भने घटेको देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानी घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को शुरु ६ महीनाको तुलनामा वैदेशिक व्यापारघाटा ४६ दशमलव ६ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । व्यापारघाटाको आकार ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ रूपैयाँमा उक्लिएको छ । अघिल्लो समीक्षा अवधिमा भने यो परिमाणमा कमी आएको थियो । यसो त कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला वैश्विक व्यापार नै करीब २० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । अहिले करीब १० खर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात सवा खर्ब रूपैयाँ पनि छैन । ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयात भएको देखिन्छ भने निकासी व्यापार १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बराबर छ । किन भएन सुधार ? आयात नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा किन सुधार आउन सकेन ? विज्ञहरू अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल मडारिइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अहिले पनि ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने रकम सञ्चितिमा रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । यसलाई नराम्रो अवस्था भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रियो भनेर गलत प्रचार गरिएको भनेर त अर्थमन्त्रीले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा असन्तोष नै प्रकट गरेका थिए । तर, यो सञ्चिति घट्दो क्रममा जानु चाहिँ चिन्ताको विषय हो । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएकाले अलिकति असहज अवस्था हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थिति बनेको हो । आव २०७५/७६ मा आयात घटेकोमा सरकारले ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्‍यो । तर, त्यतिबेलाको आयातमा आएको संकुचन नियन्त्रणकारी नीतिको परिणाम थियो । यतिसम्म कि त्यसबेला औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत घटेको थियो । तयारी उपभोग्य वस्तुको आयात खस्किएर कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको भए त्यसलाई उपलब्धि पनि मान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो त तथ्यांकीय चलखेललाई आफ्नो उपलब्धि देखाउने र त्यसैमा रमाउने चलाखीमात्रै भयो । वर्षेनि तरलता अभावको समस्या हुन्छ । अहिले आयात बढ्नुलाई कारण देखाइएको छ । के सरकारले आयात घटेको भनेर खुसी मनाइरहेको वर्ष यस्तो समस्या थिएन ? यसमा पनि दिगो समाधानभन्दा तत्कालीन उपाय खोज्ने र मूल समस्याको समाधानमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र बाह्य क्षेत्रका वित्तीय संस्था र उपकरणको उपयोगमा किन चासो नराखिएको हो ? यसको चित्त बुझ्दो जबाफ अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । आयात घटाउने हो र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउने हो भने उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले अपनाइएको आयात नियन्त्रण त टालटुले उपाय मात्रै हो । यसले अर्थतन्त्रका आयामलाई स्थायित्व दिँदैन । बरू यो बजार अराजकता र मूल्य वृद्धिको कारण चाहिँ बन्न सक्दछ । सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ तर त्यसबाट उत्पन्न भइरहेका र सम्भावित समस्याको निदानको विषयमा सोच्न पनि आवश्यक नठानेको आभास हुन्छ । अब के गर्ने त ? हामीकहाँ बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको मुख्य कारण आय, उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको छ । आयको स्रोत वैदेशिक रोजगारीको भरमा छ । यो दिगो हुँदैन भनेर भन्न थालिएको वर्षौं भइसक्यो । रोजगारी अभिवृद्धिको उपायमा चरम उदासीनता छ । स्वदेशमै उत्पादनलाई बढावा दिने हो भने रोजगारीका लागि बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ । यस्तोमा बाहिरबाट रकम आउला र आयात धानौंला भन्ने अवस्थामा पनि सुधार आउने थियो । उत्पादन अभिवृद्धिले उपभोगमा आयातको भर कम हुँदै जान्छ । स्वाभाविक रूपमा आयात कम भएपछि व्यापारघाटा स्वत: घट्दै जान्छ । हामीले के उत्पादन गर्ने, के आयात गर्ने भन्नेमा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्दछ, यसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ । अधिक लाभका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ । यसले मूल्य अभिवृद्धि बढाउँछ । जति बढी मूल्य अभिवृद्धि, त्यति रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीभन्दा आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य ध्येय बनाउनु पर्दछ । नेपालको व्यापारघाटाका मुख्य वस्तु इन्धन, सवारीका साधन, खाद्यान्न छन् । तत्काल सवारी उत्पादनमा जान नसकिए यसमा नियन्त्रण अपनाउनु अन्यथा हुँदैन । तर, हामीले विद्युत्का माध्यमबाट इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न त सक्दछौं । विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उत्पादनको लागत घटाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य उपाय हुन सक्दछ । खाद्यान्न उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । कुन खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने र कुन आयात गर्ने ? यसमा तुलनात्मक लाभका आधारमा योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नु पर्दछ । हचुवा पारामा कहिले यसमा प्रतिबन्ध, कहिले त्यसमा कडाइजस्ता सतही उपाय सकसका कारणमात्रै बन्नेछन्, यसले अर्थतन्त्रका खास समस्याको निकास कदापि दिन सक्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेपाली अर्थतन्त्रको दुर्दशा

देशको राजनीतिक तह गैरजिम्मेवार बन्दा देश विकासको गति र अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । सदियौंदेखि गरीबी, पछौटेपन, अर्द्ध बेरोजगारी, व्यापारघाटा र परनिर्भरता नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । मातृभूमिले दिएको श्रमको उपहार र अवसर मातृभूमिकै लागि उपयोग हुने वातावरण नबन्दा आफ्नो र परिवारजनको रोजीरोटी र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा अद्यापि लाखौं युवा विदेशका जंगल, मरुभूमिमा निकै कठिन परिस्थितिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । एकातिर जनताले सामाजिक–आर्थिक विकासका उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन र प्रयोगमा अनुत्तरदायित्व, अनियमितता र विसंगति व्याप्त छ । फलस्वरूप, देश बेरोजगारी, गरीबी र श्रम पलायनको जालोमा फसेको हो । बेरोजगारी र अविकसित अर्थतन्त्रको यो कहालीलाग्दो स्थितिबाट हाम्रो समाजले कहिले मुक्ति पाउने ? हाम्रो विकासको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग त्रुटिपूर्ण रहेकाले यथास्थितिमा देश समृद्धशाली कहिले बन्ने ? अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । हाम्रो चर्चा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको एउटा उदाहरणबाट शुरू गरौं । अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । ऋण लिने अहिलेको सत्तासीन अधिकारी हुने र ऋण तिर्ने भविष्यको सत्तासीन हुने भएकाले अहिलेको सत्तासीनमा आफूलाई खर्च गर्न सुविधाजनक हुने गरी लापर्बाही किसिमले ऋण लिने प्रवृत्ति हुने भएकाले ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको खिल्ली उडाइने गरेको छ । हाम्रो समाजको स्थिति हेर्ने हो भने बाबु गैरजिम्मेवार बन्दा ऋणको उपयोग कम भई सन्ततिले धेरै ऋणभार मात्र बोक्नु परेको र त्यस्ता सन्ततिले ऋण तिर्दा जायजेथा गुमाई सुकुमबासी नै बन्नु परेको उदाहरण प्रशस्त छन् । आफ्नो बाबुको यस्तो हरकतको परिणाम सन्ततिले बेहोर्नु परेको हुन्छ भने विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व विहीनताको स्थिति व्याप्त रहने हुँदा कानूनको परिपालनमा पनि अपर्याप्त हुने भएकाले सार्वजनिक ऋण र खर्च व्यवस्थापनमा अनगिन्ती समस्या र बेथिति रहेका हुन्छन् । यस्तो स्थितिको गम्भीर परिणाम भविष्यमा अर्थतन्त्र एवम् जनताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्रहरू ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म बेहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । विकासका कमजोर परिसूचक विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढाइयो तर अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा रू. १ हजार ७२९ अर्ब पुगी यो अनुपात ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५७ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमशः ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसैबीच हामी समानको सामाजिक आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा नेपाली जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म पनि अपूरै र⋲यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा दर्ज भइर⋲यो । हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुक (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकी डलर १,१५५) समावेश हुन पुगेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका ६ मुलुकमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) लगायत सुडान, बुरुन्डी, कोमोरोज, यमेन र गुआम् रहेका छन् । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । नेपालको १५औं योजनाको पृष्ठ १२३ मा उल्लेख भएअनुसार जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको कृषिक्षेत्र न्यून उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताले ग्रस्त छ । केही दशक अघिसम्म धान चामल निर्यात कम्पनीहरू खोलेर धान निर्यात गर्ने विश्वको एक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा चिरपरिचित नेपाल अहिले भने आफ्नो उर्वर जमीन बाँझो राखी विदेशबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल ल्याई खानुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महीनामा विदेशबाट रू. २० दशमलव ५ अर्बको चामल, रू. ८ दशमलव ९ अर्बको तरकारी, रू. ४ दशमलव ५ अर्बको फलपूmल, रू. २ दशमलव १ अर्बको स्याउ र रू. ३७ दशमलव २ करोडको लसुन आयात गरेका छौं, जसबाट खाद्य सामग्रीमा हाम्रो परनिर्भरता कति घनीभूत छ र संविधानको धारा ३६ मा लेखिएको खाद्य सम्प्रभुताको हकको विषय कति हचुवा रहेछ बुझ्न सकिन्छ । पन्ध्रौं योजनाको पृष्ट १५२ मा उल्लेख भएअनुसार आव २०७५/७६ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा समग्र उद्योग क्षेत्र १४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोछ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार छानिएका १३१ उद्योगहरूमा आव २०७०/७१ देखि आव २०७६/७७ सम्ममा औसत क्षमता उपयोग ५४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहनुले विविध कारणले औद्योगिक क्षमताको धेरै कम उपयोग हुने गरेको छ । पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय रोजगारीमा समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान ८ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा आतातीत वस्तुहरूको बाहुल्य रहँदा कृषि र उद्योग क्षेत्र निकै कमजोर बन्न पुगेका छन् । फलस्वरूप, बेरोजगारी दर बढ्न गई ११ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको तथा रोजगारीको लागि दैनिक करीब १ हजार युवा विदेशिने गरेको १५औं योजना (पृष्ठ ३२८) मा उल्लेख छ । साथै, अर्थमन्त्रीले मिति २०७८/४/२६ मा प्रतिनिधिसभामा देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिँदा उल्लेख गर्नु भएअनुसार आव २०७७/७८ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा अझ संकुचन आई समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव १ प्रतिशतमा समेटिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०७३/७४ को २६ दशमलव ८ प्रतिशतबाट आव २०७७/७८ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषिक्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूको तुलनात्मक स्थिति अझै घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । उपलब्ध स्रोतसाधन, सम्पदा र विशेषताको अधिकतम परिचालन, उपयोग र समन्यायिक वितरणमार्फत राष्ट्रको शीघ्र र दिगो रूपान्तरण गर्नु तथा परनिर्भरताबाट जोगिएर गरीबी निवारण गर्नु, रोजगारीमूलक अर्थनीति अवलम्बन गर्नु, सबै नेपालीलाई कर्मशील बनाउनु र नेपालको मौलिकताको जगमा आफ्नो खुट्टामा उभिने पहल गर्नु नै आजको समयको माग हो । हाम्रा सबै साधनस्रोत, क्षमता, उद्यमशीलता एवं सम्भावनासमेतको उपयोगी, दिगो र अन्तरपुस्तागत समन्यायिकताको सुनिश्चितता हुने गरी पूर्ण परिचालन र उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपले उत्पादनशील, सबल र समृद्ध बनाउनु परेको छ । यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वको विवेकशील, कुशल र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । परनिर्भरतामुखी र परमुखापेक्षी चिन्तन र दृष्टिकोणबाट पर गई हाम्रा प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षबाट सम्भाव्य क्षेत्र र कार्यहरू पहिल्याई र परिमार्जन गर्दै जनता र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हित, समृद्धि र कल्याणका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कोरोनाको तेस्रो लहर र अर्थतन्त्र

सन् २०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र सरोकारका विज्ञहरूले कोरोना महामारी अबका केही वर्ष हामीबीचमै रहने बताएका थिए । कोरोना महामारीका २ वर्षलाई फर्किएर हेर्दा जनजीवन एक प्रकारले कोरोनासँगै बाँच्न अभ्यस्त भइसकेको भान हुन थालेको छ । स्मरण हुन्छ, शुरुआति दिनमा वीरगञ्जका एकजना व्यवसायीलाई भारतको पटनास्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हल्लामात्रै नेपालमा त्रास फैलाउन पर्याप्त भइदिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा ब्रेकिङ समाचार र त्यसमा आम चासो हेर्दा लाग्थ्यो–मानौं, ठूलै प्रलय आउँदै छ । बितेको २ पटकको कोरोना लहरका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । आज एकैघरमा, एउटै कोठामा कोरोना संक्रमित सँगै भएर पनि दैनिकी असामान्य लाग्न छोडिसकेको छ । यसको अर्थ, कोरोना महामारी केही पनि होइन भन्ने होइन । यो चाहिँ सत्य हो कि, एक समय कोरोनाको त्रासले आप्mनै घरको भित्तो र ढोका छुन डराउने मानिस आज संक्रमितको हेरचाह गर्नसमेत अभ्यस्त भइसकेको छ । यसबीचमा यो महामारीका बारेमा थुप्रै भ्रममात्र चिरिएका छैनन्, यसका विरुद्धमा खोप र यसको उपलब्धतामा सोचेभन्दा चाँडो प्रगति भएको छ । यसले मानिसको आत्मबल बढेको छ । यो २ वर्षको अवधिमा कोरोना महामारीका बारेमा जति खोज र अनुसन्धानहरू अपेक्षित सफल भए, तीनले कोरोनाकै बीचमा पनि दैनिकीलाई अघि बढाउन अभ्यस्त बनायो । दैनिकी सोचेभन्दा चाँडै सहज हुन गयो । अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहेको छ । तेस्रो लहर शुरू नहुँदै कतिपय देशमा त चौथो लहर शुरू भइसकेका समाचार पनि आइसकेका छन् । यसको अर्थ के भने भाइरसको नयाँनयाँ भेरियन्टले जनजीवनलाई दुःख दिइरहेको छ । कोरोना महामारीले सामाजिकमात्र होइन, आर्थिक दैनिकीलाई पनि उत्तिकै मार पारेको छ । भनिन्छ, मानिस रोगले त मर्छ नै, त्यो भन्दा गाह्रो भोकले पार्छ । स्वास्थ्य संकटले निम्तिने आर्थिक विपत्ति झन् दयनीय हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा आआफ्नै प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । ती तथ्यांकीय प्रक्षेपणको तात्पर्य सरोकारका देश र त्यहाँको सत्ता सञ्चालकले कोरोना महामारीको असरको प्रतिवादका लागि आवश्यक नीति र कदम चालेर अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट जोगाओस् भन्ने नै हो । हुन पनि अबको कही सयम कोरोना कुनै न कुनै स्वरूपमा हामीबीचमै रहने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई ठप्प पार्दा झन् ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । यो तथ्यबीच अब कोरोनाको तेस्रो लहरबाट हाम्रो अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मूल प्रश्न हो । यतिबेला कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक दैनिकी भारतसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारतमा अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या २ लाखको हाराहारीमा छ । खुला सिमाना हुनुका कारण त्यता संक्रमण बढ्दा त्यसको बाछिटा नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । हामीकहाँ पनि यो ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । कोरोनाका कारण भारतमा आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा यहाँको माग, आपूर्ति र उत्पादनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव आउने नै भयो । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले कोरोनाको कारण विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२३ सम्म नै प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । हामीकहाँ पनि यो महामारीको प्रभाव अवश्य पर्ने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेको बेला विश्व बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै हुने बताएको छ । आगामी वर्ष पनि यो आँकडा ४ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने दाबी विश्व बैंकको छ । सरकारका अर्थमन्त्री भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइछाड्ने बताउन छोडेका छैनन् । तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि ४/५ प्रतिशतबाट उकालो नलाग्ने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ । बितेको २ वर्षमा पनि नेपालले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । महामारीका कारण आर्थिक माग र आपूर्तिसँगै असमानताको खाडल पनि निकै फराकिलो हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती ५ महीनाका आर्थिक सूचकहरूको कमजोर अवस्था, खाद्यान्न (धान) उत्पादनमा आएको कमी, बेमौसमी वर्षा, कमजोर पूँजीगत खर्च र यसैबीचमा कोरोना महामारीले ल्याउने असहजताले आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्नेमा आशावादी हुने ठाउँ भने देखिएको छैन । यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनलाई जोगाउँदै आर्थिक जीवनलाई कसरी गति दिने भन्ने विषय सरकारको अग्रसरता, रचनात्मक शैली र भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले पनि सरकार बितेको दुईपटकको कोरोना लहरमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि, दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैनन् । माथि नै उल्लेख भइसक्यो, भारतमा कोरोना बढ्दा नेपाल त्यसबाट अछुतो हुँदैन । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट यसअघिको डेल्टाभन्दा दोब्बर बढी संक्रामक भनिएको छ । भारतबाट आउनेहरूको सिमानामा स्वास्थ्य परीक्षण नाममात्रको छ । सिमानामा खटिने कर्मचारी नै संक्रमित भएका समाचार आएका छन् । दैनिक हजारौं मानिस आवागामन हुने सिमानामा सयको संख्यामा परीक्षण छ, त्यो पनि संक्रमित देखिएमा त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । संक्रमित समुदायमा गइरहेका छन्, संक्रमण फैलाइरहेको छ । रोकथाम र उपचारमा पहिलेको तुलनामा पूर्वाधार सुधार भए पनि पर्याप्त छैन । संक्रमित ह्वात्तै बढे भने यसअघिभैंm सास फेर्न एक सिलिन्डर अक्सिन नपाएर ज्यान जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कोरोना उपचार र रोकथामको प्रभावकारी व्यवस्थापनको सरोकार यसबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको उपायसित जोडिएको हुन्छ । बितेका २ वर्षमा सरकारले निषेधलाई महामारी नियन्त्रणको सहज उपाय बनायो । कुनै रणनीतिविना जनतालाई घरभित्र थुनेर, आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेर कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने त विगत अनुभवले पनि प्रमाणित गरिसकेकै छ । स्मरण हुन्छ, पहिलो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण भएका कारण हटाएको थिएन । जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार पछि हटेको थियो । दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी नभनिए पनि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो । त्यसले नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि देखाउन सकेको होइन । बरु, यो उपायले आर्थिक सरोकारहरूलाई घुँडा भने टेकाएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा आम जनतामा पनि यसबारेमा तुलनात्मक बढी जानकारी पुगिसकेको छ । सतर्कताका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अपनाएर अब कोरोनासँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कोरोना संक्रमण बढी भएका क्षेत्रमा केही समयका लागि निषेध गर्न पनि सकिन्छ । तर, निषेधलाई नै जिम्मेवारीबाट उम्किने सहज उपाय भने बनाइनु हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरूमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कुराहरू बढी हुन्थे । अहिले स्मार्ट बन्दाबन्दीका सुझावहरू आइरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त सावधानी अपनाएर दिनचर्यालाई अघि बढाउने उपायमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई कोरोना प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न सहज हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?

देशले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएपछि सुशासन र विकासले जुन स्तरको गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका परिदृश्यले चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाएको हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई अक्रान्त पारेको कोरोना महामारीले करीब डेढ वर्ष थला परेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएकै बेलामा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दिएको संकेतले गम्भीर अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरू संकटतर्फ धकेलिएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले स्पष्ट र बलियो जनादेशसहितको सरकार निर्माणको आधार बनाइदिएर पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र दाउपेचका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र दलीय ध्यान सुशासनको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थमा धकेलिँदा अर्थतन्त्रका सरोकार कचल्टिने वातावरण बनेको हो । विकासले लय पक्रिने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि राजनीतिको वास्तविक एजेन्डा हुन छोडेको छ । सत्तागमनमात्रै राजनीतिको एकल ध्याउन्न हुँदा आर्थिक विकास र यसका सूचकहरू बलियो हुने प्रश्नै भएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बचत निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर अवस्था, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रोको सञ्चय, वैदेशिक व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको देखाएको छ । यस्ता सूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकोमात्र देखाएको छैन, राज्य सञ्चालकहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण र निर्यातबाट हुने आम्दनीको तुलनामा आयातमा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा यो वर्षको समीक्षा अवधिका यस्तो घाटा उल्लेख्य देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहेको शोधनान्तर अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जानु भनेको आय र खर्चका व्यापक असन्तुलन हो । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार र मागमा आएको मन्दी कारण बचत उच्च भएको पनि हुन सक्छ । यो वर्ष व्यापार बढ्दा उत्पन्न उपभोगका कारण पनि यो असन्तुलन हुन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षको यो अवधिमा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ७.२ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कुनै समय हामीकहाँ १३÷१४ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा चालू खाता १९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा कठिनाइ त हुन्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रको पद्धतिमै आघात पुर्‍याउँछ । वैदेशिक राजगारीले उपभोगलाई बढावा दिए पनि घाटा पूर्ति गर्दै आएको थियो । यसमा पनि नकारात्मक तथ्य बाहिर आएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि निकै घटेको छ । ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर यो आय ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । गैरवित्तीय माध्यम (हुन्डी)बाट रकम आउन थालेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो उपाय विप्रेषण आयमा मात्र होइन, वैध आयातमा पनि हुन्डी कारोबारका बाध्यता सरकारी नीतिकै कारण उत्पन्न भएको छ । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन प्रणालीका कारण व्यापारीहरूलाई हुन्डीको सहारा लिनुपरेको स्वयम् व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ महीनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा निर्यात ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूको समुचित व्यवस्थापनमा सरकारको चरम उदासीनता छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायले तयार पारेका तथ्यांक र अध्ययनका निष्कर्षको सार्वजनिकीकरण केवल कर्मकाण्डजस्ता मात्र लाग्न थालेको छ । यस्ता अध्ययनको सारलाई सरकारले योजना र नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसमा आशलाग्दो काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यो अवधिमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आएको देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक मानिए पनि अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकट र उद्यमी व्यापारीको मनोविज्ञानलाई हेर्दा उत्साहको निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । लगानी वातावरण र लगानी तथा सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचक हामीकहाँ उत्साह प्रदान गर्ने खालका छैनन् । पूँजी, श्रम, पारवहन, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षको उपलब्धता भरपर्दो र सहज हुन सकेको छैन । कर तथा राजस्व, भन्सार नीतिमा विरोधाभासको कमी छैन । व्यवसायको शुरुआतदेखि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजीको प्रबन्ध र महँगो लागत, महँगो र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया र अधिक समयलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको रूपमा छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बेलामा बाहिरका केही लगानी बढ्दैमा उत्साहित भइहाल्नु पनि अति उत्साह हुन सक्छ । तर, लगानी वातारणका क्षेत्रमा पनि पर्याप्तै सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकटले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट पारिरहेको छ । यसले व्यवस्थापन सही हुन नसकेकोलाई नै संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नकारात्मक सूचकहरूको शृंखला नै शुरू भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक, आयात धान्ने क्षमता न्यून हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निम्ति अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा सन्तुलन, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धिका गफ निकै सुनिएको छ । आर्थिक अवयवको परिदृश्य भने जताततै नकारात्मकमात्र प्रतीत हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा रहेको र विपक्षी राजनीति सत्ता र शक्तिमा एकचित्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्र उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक सूचकहरूले संकटलाई संकेत गरिरहेका छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने सरकारी नीति

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको प्रचुर सम्भावना रहँदारहँदै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र निर्यातमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । आव २०५६/०५७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत भएकोमा आव २०७७/०७८ मा घटेर १३.८ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै, दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

जुत्ता निर्यात घट्नुका संकेत

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू सामान्य बेलामा त समस्यामा थिए नै, कोरोनाका कारण थप समस्यामा परेका छन् । आत्मनिर्भरको सूचीमा राखिएको जुत्ताको निर्यात ह्वात्तै घटेको छ भने आयात बढेको छ । यसले नेपालको औद्योगिक विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिइरहेको छ । साथै, उद्योगका समस्यामा सरकार संवेदनशील छैन भन्ने पनि यसले उजागर पार्दछ । विगत ४ वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित जुत्ताको निर्यात बढ्दै गएको र विदेशी जुत्ताको आयात बढिरहेको सन्दर्भमा गत आवमा निर्यात ६० प्रतिशतले घट्यो भने ३५ प्रतिशतले वृद्धि भयो । आव २०७६/७७ मा नेपालबाट ५६ लाख ६२ हजार जोर जुत्ता निर्यात भएकामा गत आव २०७७/७८ मा घटेर २२ लाख ७४ हजार थानमा खुम्चन पुग्यो । २०७६/७७ मा २० लाख जुत्ता आयात भएकामा ७७/७८ मा १० लाख ९८ हजार जोर जुत्ता आयात भएको छ । यो एउटा नमूना हो कोभिडले नेपालका उद्योगहरूलाई कत्तिको प्रभावित गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा । जुत्ता उद्योग मात्र होइन, नेपालका धेरैजसो उद्योगले भोगिरहेका समस्या उस्तै छन् । सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउने भनेर बजेट वक्तव्यमा जति नै उल्लेख गरे पनि वा कार्यनीति र रणनीति तय गरे पनि उद्योगहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म औद्योगिक विकास बहसको विषयमात्रै हुनेछ । नेपालको औद्योगिक विकास हुन नसक्नुमा जुत्ता उद्योग एउटा केस स्टडीको विषय हुन सक्छ । सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउने भनेर बजेट वक्तव्यमा जति नै उल्लेख गरे पनि वा कार्यनीति र रणनीति तय गरे पनि उद्योगहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म औद्योगिक विकास बहसको विषयमात्रै हुनेछ । आयात बढ्नु र निर्यात घट्नुमा जुत्ता उत्पादनको परिमाण घट्नु एउटा प्रमुख कारण उद्योगीहरूले मानेका छन् । कोरोनाका कारण भारतीय कामदार नहुँदा उत्पादन गर्न नसकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । त्यसैले यो जुत्ता उद्योग पुनःस्थापित भए पनि यसले सृजना गरेको रोजगारीमा नेपाली नहुनु विडम्बना नै हुनेछ । सबैजसो उद्योगले यस्तो समस्या भोगेको पाइन्छ । एकातिर रोजगारी नपाएर युवाहरू विदेशिनुपर्ने र अर्कातिर उद्योगहरूले कामदार नभपाएर विदेशीलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता अहिले देखिएको छ । यसबाट नेपाली कामदारले तालीम पाएका छैनन् वा नेपालीहरू यो काम गर्न रुचाउँदैनन् भन्ने देखाउँछ । कोरोनाबाट थलिएका उद्योगहरू पुनरुत्थान हुने क्रम शुरू भएको छ । यही चरणमा नै कामदारको यो समस्यामा सुधार गर्दै जान सकिए उद्योग पुनःस्थापित हुँदा समग्र मुलुकका लागि लाभदायी अवस्था सृजना हुन सक्छ । जुत्ता उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने र त्यसमा सरकारले भन्सार लिने गर्दा उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । कतिपय वस्तुमा त तयारी सामानमा भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार छ । धागो, कागज आदि उद्योगले यो समस्या भोगिरहेका छन् । जुत्ता उत्पादनका लागि आवश्यक धेरैजसो कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुन सक्छ वा बनाउन सकिन्छ । नेपालमै छाला प्रशोधन कारखाना छन् भने सोल पनि नेपालभित्र बनाउन सकिन्छ । तुनालगायत धेरै वस्तु नेपालमै बनाउन सकिनुपर्ने हो । यहीँ बनाउन सकिने वस्तुका सहउद्योगहरू पनि खोल्नुपर्छ । अन्य उद्योगका हकमा पनि यस्तो रणनीति भएमा नेपाली उत्पादनको फाइदा नेपालले पाउँछ । जुत्ता उद्योगले समस्या भोग्नुमा कोरोनामात्र दोषी छैन, समस्याको व्यवस्थापनमा नेपालको कमजोरी बढी दोषी छ । बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका बेलामा नेपालका उद्योगहरूले काम गर्न पाएनन् । भएका कामदार पनि काम गर्न जान पाएनन् । कोभिडका बेलामा अर्थतन्त्रलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । यसको अर्को उदाहरण तरकारीलाई लिन सकिन्छ । बन्दाबन्दीका बेलामा नेपाली उत्पादन खेर जाने अवस्था आयो । किसानहरूको उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएन । तर, विडम्बना भारतीय तरकारी भने निर्बाध आयात भइरहे । यस्तो समस्या अझै पनि नेपाली उद्योगहरूले भोगिरहेको अवस्था छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ तर ती नीतिमा व्यावहारिकता पाइँदैन । व्यवसायीका गुनासा नसुन्ने सरकारी संयन्त्रका कारण भएका उद्योगहरू कमजोर हुँदै आएका छन् । अझै पनि यही प्रवृत्ति रहे थप उद्योगहरू समस्याग्रस्त हुँदै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । यस्तोमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र व्यर्थको नारा सीमित हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा उत्पादनमुखी बजेट बन्न सकेन : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा बजेटका सन्दर्भमा सुझाव दिने गरेकोमा सुझाव समेटिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अर्थतन्त्र थप आयातमुखी बन्दै गएको निजी क्षेत्रको धारणा छ । चालू वर्ष २०७७-७८ को […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७