चितवनको कालिका नगरपालिका–२ पदमपुरमा च्याउ खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको छ । यहाँ १२ वटा वातावरण अनुकूलित टनेलमार्फत डल्ले च्याउको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको हो ।कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले शुक्रबार व्यावसायिक डल्ले च्याउको उत्पादन शुभारम्भ गर्दै पालिकासँगै मुलुकलाई च्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले वातावरण अनुकूल टनेल निर्माण...
चितवनको कालिका नगरपालिका–२ पदमपुरमा च्याउ खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको छ । यहाँ १२ वटा वातावरण अनुकूलित टनेलमार्फत डल्ले च्याउको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको हो ।कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले शुक्रबार व्यावसायिक डल्ले च्याउको उत्पादन शुभारम्भ गर्दै पालिकासँगै मुलुकलाई च्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले वातावरण अनुकूल टनेल निर्माण...
जिल्लाको कालिका नगरपालिका–२ पदमपुरमा च्याउ खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको छ । यहाँ १२ वटा वातावरण अनुकूलित टनेलमार्फत डल्ले च्याउको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको हो ।
चितवन । जिल्लाको कालिका नगरपालिका–२ पदमपुरमा च्याउ खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको छ । यहाँ १२ वटा वातावरण अनुकूलित टनेलमार्फत डल्ले च्याउको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको हो । कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले शुक्रबार व्यावसायिक डल्ले च्याउको उत्पादन शुभारम्भ गर्दै पालिकासँगै मुलुकलाई च्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले वातावरण अनुकूल टनेल निर्माण गरी उत्पादन […]
वीरगञ्ज। मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरूले मन्त्री भुसाललाई शुक्रवार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषिको व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफूल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए ।
मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए ।
मधेशमा समथर तथा उर्वर भूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरूले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालनको सम्भाव्यताका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघ, मधेश प्रदेशको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधिमैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव उद्योथी व्यवसायीले दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गा उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिँचाइ आयोजनाको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्री भुसाललाई दिइएको छ ।
वीरगञ्ज । मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भएपनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगपति/व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरुले मन्त्री भुसाललाई शुक्रबार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे ।
मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा बढी जनसंख्या रहेकोले यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषि सहज भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफुल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतकाको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए ।
मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए ।
मधेशमा समथर उर्वरभूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरुले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालको सम्भाव्तयाका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधि मैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघले बताएको छ ।
सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिंचाइँ आयोजनाहरूको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका थिए ।
काठमाडौं । कफीको निर्यात ६६ प्रतिशतले बढेको छ । गुणस्तरीयताका हिसाबले नेपाली कफीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकाले विश्वबजारमा नेपाली कफीको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । नेपालमा उत्पादित कुल कफीको करीब २५ प्रतिशत कफी विदेशी बजारमा निर्यात हुँदै आएको बताइएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा नेपालले ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४६ दशमलव ८९ मेट्रिकटन कफी निर्यात गरेको थियो भने आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा यो परिमाण करीब ६६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ७२ दशमलव ४८ मेट्रिकटन कफी निर्यात भएको छ । निर्यात बढेसँगै सोही वर्ष नेपालमा कफीको आयातसमेत घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आव २०७६/७७ मा ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको २ सय ६६ मेट्रिकटन कफी नेपाल आयात भएकोमा आव २०७७/७८ मा १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ सय ९८ दशमलव ७६ मेट्रिकटन मात्रै कफी नेपाल आयात भएको छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपाली कफीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वाद र गुणस्तरको हिसाबले अन्य राष्ट्रको भन्दा बढी मूल्यसमेत प्राप्त गर्दै आएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले नेपाली कफीको माग अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुले नेपालमा कफीको खेतीको सम्भावना बढ्दै गएको देखाएको बताएका छन् । १७औं राष्ट्रिय कफी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कीर्तिपुरस्थित बोर्डको कार्यालयमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बोर्डले आज (मङ्सिर १ गते) आफ्नै कार्यालयमा ‘कफी किसानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन व्यावसायिक कफी उत्पादनमा युवाको योगदान’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै १७औं राष्ट्रिय कफी दिवस मनाउने भएको छ ।
कफी किसानहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै कफीक्षेत्रमा युवा पुस्ताहरूलाई आकर्षण गरी सीमित क्षेत्रमा गरिँदै आएको कफिखेतीलाई कफी स्टेटमा रूपान्तरण गर्न सकेमा मात्रै व्यावसायिक उत्पादन र आत्मनिर्भर बन्न सकिने तथ्यलाई बोर्डले प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिइएको छ ।
दिवसको अवसरमा बोर्डले यस वर्षका लागि कच्चा कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ । बोर्डले ए ग्रेडको फ्रेस चेरीकफीको मूल्य प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, बी ग्रेडको फ्रेस चेरी प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी पार्चमेन्ट ए ग्रेडको कफी प्रतिकेजी ४ सय ५० रुपैयाँ, पार्चमेन्ट बी ग्रेडको ३ सय ९७, ड्राइचेरी ए ग्रेडको प्रतिकेजी १ सय ४८ र ड्राइचेरी बी ग्रेडको मूल्य प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
