आठ पालिकालाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र

४०५ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट, मधेशका सबैभन्दा बढी

काठमाडौ । स्थानीय तहहरु वित्तीय अनुशासनमा निकै कमजोर देखिएका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार ४०५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३४८ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को व्यवस्थाअनुसार असार १ […]

Nepal Press जेष्ठ २०८१

९५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ शुरू भइसक्दा पनि करिब सय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुधबारसम्म ६५८ वटा स्थान्ीय तहले मात्रै बजेट पारित गरेका छन् । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये८७ दशमलव ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । अहिलेसम्म १२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ९५ […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०८०

१ सय ५४ पालिकाले बुझाएनन् बजेट पारित भएको विवरण

काठमाण्डाै - नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्ने ‘पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार २० दशमलव ४५ प्रतिशत पालिका बजेटविहीन रहेको देखिएको हो । यस अवधिसम्ममा बजेट पेस भइसकेका पालिकाको सङ्ख्या पाँच सय ९९ छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६३ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका चार पालिकाले मात्रै बजेट ल्याउन बाँ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०८०

बजेट नल्याउने पालिकालाई मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौँ,३ पुष । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

आठ स्थानीय तहको बदनामीः पाँच महिना बित्दा पनि आएन बजेट, मन्त्रालयको परिपत्र

चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।

HamraKura मंसिर २०७९

आठ स्थानीय तहको बदनामीः पाँच महिना बित्दा पनि आएन बजेट, मन्त्रालयको परिपत्र

चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।

HamraKura मंसिर २०७९

बजेट नल्याउने पालिकालाई मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई मन्त्रालयले […]

Image Khabar मंसिर २०७९

अझैं २१ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत अझैं २१ वटा स्थानीय तह बजेटबिहिन बन्न पुगेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये पुस १२ गतेसम्म ७३२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन सकेका छन् । बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश (९७.७६ प्रतिशत) प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार बजेट नल्याउने कुल २१ स्थान

Ratopati मंसिर २०७८

स्थानीय तहमा बनेन योजना बैङ्क

स्थानीय शासन विज्ञले स्थानीय तहको एकीकृत र दिगो विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन अगावै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्न योजना बैङ्क भए त्यसले साधन र स्रोतको प्रभावकारिता समेत बढाउने छ । विज्ञले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र स्थानीय तहको विकासलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न योजना बैङ्क निर्माण गरी काम गर्न अघिल्ला वर्षदेखि नै सुझाव दिएका थिए । कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रा

गोरखापत्र आश्विन २०७७

यी हुन् बजेट नल्याउने १ सय ९३ पालिका

काठमाण्डाै – देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये अहिलेसम्म एक सय ९३ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मङ्गलबार बिहानसम्मको अध्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार पाँच सय ६० वटा पालिकाले मात्र बजेट पेस गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पालिकाले असार १० गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७७

आठ पालिकालाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र

सम्बन्धित सामग्री