क्वाडको प्राथमिकता चार वटा प्रजातान्त्रिक देशको सुरक्षित, नैतिक र रणनीतिक क्षेत्र स्थापना हो

विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्बको आइपीओ बिक्री गर्ने : अधिकृत पूँजी ३ खर्ब , १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सोह्रौं योजनाको तयारी र पन्ध्रौंको समीक्षा : सात दशकमा कुनै योजनाले पनि लक्ष्य भेटेनन्

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बीमा प्राधिकरणको ५५ औं स्थापना दिवस : बीमा नियमावलीको मस्यौदादेखि मर्जरमा तीव्रतासम्म

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

५ करोड लगानीको अत्याधुनिक 'पशु ल्याब'मा यी रोगको हुन्छ परीक्षण, '६०% रोग पशुबाटै मानिसमा'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका छन्

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ? ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्‍यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं । उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ? उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ? पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ । कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निगमलाई कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता हो

नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजानेगरी पुनःसंरचना गर्ने विषय पुनः विवादित र चर्चामा छ । ६२ वर्षको इतिहास बोकेको निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सरकारको दायित्व समेत कम गर्न २२ वर्षदेखि सुधार सुझावका लागि पाँचओटा प्रतिवेदन तयार गरिए भने दुई आर्थिक वर्ष (आव)का बजेटमै निगमको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटले पनि निगमको पुनःसंरचनालाई जोड दिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमबाट प्रबन्धपत्र तथा विनियमावली बनेपछि कर्मचारी आन्दोलित भए । संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा अध्यक्ष रहेका र निगम सुधार सुझाव कार्यदलका समेत अध्यक्ष रहेका पूर्वपर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँग निगमलाई कम्पनीमा लैजानैपर्ने कारण, विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् र अबको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानी : २०७६ असोज १ गते तपाईं अध्यक्ष भएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगमको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ? प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही काम शुरू भएका छन् । त्यसमा सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए), निगमअन्तर्गत विभिन्न २२ स्थानमा रहेका जग्गा व्यवस्थित गर्ने र त्यसको लगत राख्ने लगायत सिफारिश गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ४३ रोपनी जग्गामा बुट मोडलबाट भवन बनाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । हामीले काम गर्दा निगममा १३ जना विदेशी पाइलट थिए । त्यो संख्या घटाएर ५ मा झारिएको छ । उनीहरूले लिने मासिक पारिश्रमिक १३/१४ हजार डलरबाट घटाएर अहिले ४/५ हजार डलर कायम गरिएको छ । निगमको कर्मचारी पनि बढी भएपछि १५० जनालाई करार सेवाबाट मुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्य सुझाव कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषय भने अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यसैमा चित्त नबुझेर अहिले विशेषगरी ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर पनि ८/९ महीना चलाउन सकेन । महँगा जहाजहरू प्रयोगविहीन भएका थिए । हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ती जहाज बल्ल चल्न थालेका थिए । २०७६ फागुन/चैत ताका निगम ऋणको किस्ता तिर्नेसम्मको क्षमतामा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि देखिएको कोरोनाका कारण आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ । निगमले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनैखालको सुविधा पाएन । जहाज चल्दा पिक अप लिइसकेको अवस्था थियो तर, कोरोनाले थप थला परेको छ । निगमलाई कम्पनी तथा पुनः संरचनामा भनेर त २०५८ देखि नै सुझाव प्रतिवेदनहरू बनिरहेका छन् । कम्पनीमा लैजान खोज्दैमा आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के होला ? यसमा के देखियो भने पहिलो कुरा निगमको जुन आर्थिक अवस्था छ, त्यो सबै घाटा होइन । त्यसमा धेरै ऋण लगानी छ । विभिन्न पाँचओटा प्रतिवेदनमा सबैको साझा सुझाव भनेकै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ । हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि यही सुझाव दिएका छौं । अर्काेतर्फ म सञ्चार सचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा ३ वर्षसम्म रहेँ । त्यसबेला पनि टेलिकमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएकै हो । त्यस्तै प्रकारले अहिले यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने यो अवस्थामा निगमलाई संस्थानकै रूपमा बचाएर राख्न सक्ने सम्भावना नै छैन । अरू संस्थान जस्तो निगम होइन । ५/७ करोड लगानी दियो भने पुनरुत्थान होला भन्ने हुँदैन । यसमा सरकारले २० अर्बभन्दा कम रकम उपलब्ध गराए पनि तात्त्विक फरक पर्दैन । कम्पनीमा लैजाँदा ठूलो लगानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याउन सकिए र सोही किसिमले लगानी आयो भने सरकारलाई राहत हुन्छ भनेर सुझाव दिइएको हो । अहिले निगम निजीकरण गर्न, बेच्न तथा विघटन गर्न लागेको भनेर आन्दोलन गर्नुभएको हो भने त्यो साँचो होइन । किनभने शुरूदेखि नै यसलाई कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ । कम्पनीमा लैजाँदा ५१ प्रतिशत शेयर अंश सरकारकै हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिइएको छ । सरकारको हिस्सा धेरै भएमा विपद् पर्दा परिचालन गर्न सहज हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि देशकै ध्वजावाहक जहाज भएमा गौरव गर्ने अवस्था हुन्छ । ४९ प्रतिशत शेयर अंशमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने लगानी ल्याउन सके राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो । निगमलाई कम्पनीमा लैजान हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारी वृत्तबाट उठेका छन् । यसमा व्यवस्थापन पक्षले विश्वासमा लिन नसकेको हो अथवा कर्मचारीले नै बुझ्न नचाहेको हो ? तपाईंको विश्लेषण के छ ? यसमा दुवै पक्ष छन् । पहिलो कुरा निगम व्यवस्थापनले पनि कर्मचारी तथा युनियनका अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो । किनभने सबै कर्मचारीलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कुरामा जानकारी नहुन सक्छ । अर्काेतर्फ कर्मचारीले पनि अराजक भएर व्यवस्थापनलाई वास्तै नगर्ने, नाराबाजी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा व्यवस्थापनसँग कुराकानी गनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जीवनयापन त्यहीबाट नै चल्ने हुँदा उनीहरू अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ । मन्त्रालयले पनि वार्तामा बोलाएकोे बताइरहेको छ भने ट्रेड युनियनहरू आन्दोलन जारी राखिराख्ने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंको सुझाव के छ ? वास्तवमा यो कर्मचारीको बदमासी काम हो । उनीहरूले गर्ने आन्दोलन तथा विरोधले संस्थालाई नोक्सान पर्छ । यो भनेको कर्मचारी स्वयम्लाई नोक्सान पुग्नु हो । त्यसकारण सामान्य विषयमा पनि संस्थालाई बन्धक बनाउने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन । कर्मचारीले अहिले जे गरे पनि अब वार्ता तथा छलफलमा जानु र विकल्प खोज्नु जरुरी छ । जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । टेलिकममा यो कुरा पनि गरिएको थियो । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा अराजक गतिविधिमा उत्रिनु हुँदैन । यसमा समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अराजक गतिविधि रोकेर तुरुन्त सौहार्द छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै उचित हुन्छ । विगत २२ वर्षदेखि निगमलाई सुधार गर्न सुझावका लागि गठन भएका समिति तथा कार्यदलहरूको साझा राय नै कम्पनीमा लैजानुपर्छ भन्ने छ । यति लामो अवधिसम्म पनि यसको पुनःसंरचनामा हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ? स्पष्टसँग भन्दा यो सरकारकै कमजोरी हो । निगमलाई सुधार गर्न भन्दै कार्यदलहरू गठन गर्न निकै तदारुकता देखाइन्छ । तर, २०५८ यता पाँचओटा कार्यसमिति तथा कार्यदलहरू बने । बजेटमै उल्लेख गर्दासम्म समेत यसको पुनः संरचना तथा कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता नै हो । किनभने जुन किसिमको आवश्यकता महसूस गरेर कार्यदल बनाइए, सुझावसहित प्रतिवेदन दिइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पटकपटक समिति किन बनाउने, प्रतिवेदनको मात्रै थुप्रो किन लगाउने ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हामीले २०७६ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, अहिले आएर बल्ल चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी तथा पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि ढंग नपुर्‍याउँदा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । सरकार सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति खासै उत्तरदायी र जिम्मेवार छैन । २०४८ मा राम्रा संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिएका थिए । यस्तै प्रकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने हो कि भन्ने डर कर्मचारीमा भएको हो । निगम कम्पनीमा रूपान्तरण नहुनुको कारण नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी पनि हो कि ? त्यो पनि हो । वास्तवमा हरेक विषयमा राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर मात्र हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि कमजोरी भएकै हो । यसमा उच्च तहमा भएका नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला त्यहाँ रहेका कर्मचारीले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजाने कार्यको संयोजक मै थिएँ । त्यसबेलाका मन्त्रीबाट पनि राम्रो सहयोग भएको थियो । भन्न खोजेको के भने कर्मचारी र मन्त्रीले तदरुकता देखाएका भए र देखाउने हो भने निगमलाई कम्पनीमा लैजान त्यति गाह्रो हुँदैन । तपाईं संयोजक भएको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनले पनि निगमलाई टाट पल्टनबाट बचाउने हो भने कम्पनीमा लैजानुको विकल्प छैन भनेका छन् । कम्पनीमा लैजाँदैमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो ? पहिलो कुरा, कम्पनीमा किन लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्दा सरकारले नै ठूलो लगानी गरेर संस्थानकै रूपमा निगमलाई अघि बढाइरहन सक्ने अवस्था छैन । किनभने अर्बभन्दा कम लगानीले निगमलाई धान्न सक्दैन । तर, अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्छन् । दोस्रो कुरा, अन्तरराष्ट्रिय लगानी ल्याउन र बजारीकरणका लागि पनि कम्पनीमा जानैपर्छ । अहिले २/४ थान जहाज खरीद गरेर विश्वमा ठूला क्षमताका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । २/४ थान जहाजले दर्जनौं जहाज भएका कतार, थाई लगायतका जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उचित बजार लिन सकिँदैन । विदेशी वायुसेवा तथा लगानी ल्याइयो भने उसको नेटवर्किङ, बजार तथा सेक्टरतर्फ उडान गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, वायुसेवा सञ्चालन भनेको ‘हाई टेक्निकल’ क्षेत्र हो । यसमा उच्च प्रविधियुक्त क्षमता र उच्च लगानी नै आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले राम्रा ख्यातिप्राप्त विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्यायौं भने प्रविधि हस्तान्तरण, जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । यहाँ के हल्ला चलाइएको छ भने स्वदेशी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ल्याउन र दिन खोजिएको छ । यो एकदमै गलत हो । त्यो लगानी र प्रविधियुक्त क्षमता स्वदेशीमा छैन र सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छैन । यस्तै अहिले हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा निगमको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । शेयर अंश भए पनि सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । कम्पनीमा जानेबित्तिकै नाफामा जान्छ भन्ने होइन । १/२ वर्ष व्यवस्थापनमै लाग्छ भने यो लगानीको वर्ष पनि हुन्छ । दीर्घकालमा कम्पनी नाफामै जाने हो । विदेशी कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्याउने हो भने के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ? हामीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट भनिएको छ– कम्पनीमा लैजाँदा विदेशी कम्पनीको शेयर अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत राख्ने । उनीहरूलाई ल्याउँदा कम्पनीको वार्षिक कारोबार कति छ, कति देशमा उडान, न्यूनतम कति जहाज छन्, कति वर्षदेखि सञ्चालनमा छ भन्ने जस्ता शर्तहरू राखेर टेण्डर गर्नुपर्छ । टेण्डर गरेपछि गुणस्तरीय कम्पनी सहभागी हुन पाउँछन् । यसपछि मात्रै प्रतिशेयर कति रकम दिने भन्ने जस्ता पक्षमा बिड गराउँदा पारदर्शी पनि हुन्छ । निगम अब संस्थानको रूपमा चल्दैन । पहिला पनि विदेशी व्यवस्थापन निगममा ल्याउन प्रयास भएका थिए, जसअनुसार जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशका नेपाली राजदूतावासमार्फत व्यवस्थापन ल्याउन पहल नभएको होइन । यद्यपि त्यसमा जर्मनीको मात्रै चासो आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयले थन्कायो । हामीलाई त लगानी गर्ने पार्टनर चाहिएको हो नि । अहिलेको रणनीतिक साझेदार भनेको ज्वाइन्ट भेञ्चरबाट लगानीसहित आउनुपर्‍यो । विदेशी रणनीतिक लगानीकर्ता निगममा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने आधार के हो ? नेपालले कस्ता विषयमा आश्वस्त पार्न सक्छ ? पहिला सरकारले राजदूतावासमार्फत पहल गर्ने होइन । लगानी साझेदार ल्याउन टेण्डर नै आह्वान गर्ने हो । किनभने हरेक एयरलाइन्सहरूले नाफा खोज्ने न हुन् । हामीकहाँ प्रशस्त मार्केट छ । हरेक दिन झण्डै १ हजार २०० जना विदेश जान्छन्, यसको मार्केट त नेपालले लिन सकेको छैन नि । नेपालको विभिन्न ४१ देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (एएसए) छ, यो नेपालको पूँजी हो । म सचिव हुँदा ६/७ ओटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थिएँ । कुनै पनि विदेशी कम्पनी आयो भने उसले नेपालको ध्वजावाहक जहाजमार्फत ती देशमा उडान गर्न सक्छ । अर्काे कुरा, निगमको ६२ वर्षदेखिको इतिहास छ । जे जस्तो हल्ला बाहिर आए पनि तीन आर्थिक वर्षमा मात्र निगम सञ्चालन घाटामा छ । निगमले पारिश्रमिकका लागि ऋण लिएको छैन । त्यो ऋण जहाज किन्न गरिएको लगानी हो । निगमको गुडविल पनि नराम्रो छैन । त्यसैले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरू आउँछन् । अर्काे कुरा, भौगोलिक रूपमा पनि नेपाल सेन्टरमा छ । एशिया प्रशान्त, यूरोप र अफ्रिका जस्ता देशका लागि नेपाल सेन्टर भएको र पर्यटक पनि नेपाल आउने क्रम बढेकाले प्रशस्त लगानी भित्रन सक्ने आधार छ । साथै विमानस्थल पूर्वाधार पनि थपिँदै छन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुने क्रममा छ भने निजगढको कुरा पनि आइरहेको छ । यहाँ जिरो भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्ने जहाज भैरहवामा गर्न सकिन्छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दै शेयर अंश पनि तोकेर मोडालिटीमा सुझाव दिइएको छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा तुरुन्त लगानी आइहाल्ने पनि होइन । यसअनुसार शुरूमा सरकारी कम्पनीकै रूपमा स्थापना हुने हो ? ठीक हो । किनभने नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा दर्ता गर्दा विभिन्न पाँचओटा सरकारी निकाय (सञ्चार, अर्थ, कानून, सूचना विभाग र महालेखा)लाई शेयरहोल्डर बनाएका हौं । शुरूमा हुने भनेकै सरकारी कम्पनी हो । कम्पनी बनाउन जुन किसिमको शेयर अंश राखेर मोडालिटी बनाइएको छ, त्यो त तुरुन्तै आउने होइन । त्यसका लागि पहिला सरकारकै कम्पनी हुनुपर्‍यो । सरकारको कम्पनी भइसकेपछि अधिकृत पूँजी एकिन हुन्छ । त्यसपछि रणनीतिक साझेदार कति हिस्सा हुने भन्ने निर्णय भएर मात्रै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । टेलिकमलाई कम्पनी भनिए पनि हाल सरकारको ९८ प्रतिशत शेयर हिस्सा त छ नि । अहिलेको निगमलाई त विघटन गरी यही मोडालिटिमा लैजाने भनिएको छ । तर यसमा सरकारको यति धेरै शेयर हिस्सा हुनु हुँदैन । कम्पनीमा नलैजान भन्दै आन्दोलन भइरहेको र २ दशकदेखिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्कालै निगम कम्पनीमा जाने संकेत देखिँदैन । विकल्पमा नजाँदासम्म निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ? निगममा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छैन । राजपत्रमा निकालिए अनुसार निगममा सरकारको लगानी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर, अनुदानका दुई चिनियाँ जहाजको रकम पनि लगानीको रूपमा राख्दा डेढदेखि २ अर्बसम्म लगानी पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारले यही संस्थानकै रूपमा चलाउने हो भने पहिलो कुरा अहिलेको ४० अर्बको ऋण सरकारले लिनुपर्छ । निगमलाई यो रकम अनुदान होइन, शेयरको रूपमा परिणत गरेर सरकारले लिनुपर्छ । अर्काे कुरा, सरकारले यो ३/४ किस्ता ऋण चुक्ता गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा निगमले जहाज किन्न सक्छ र त्यसबाट किस्ता तिर्दै जान्छ । होइन भने निगमले अझै केही वर्ष आफै कमाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निगम व्यवस्थापनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ? कम्पनीमा लैजान सर्वप्रथम त प्रबन्धपत्र र नियमावली हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारीको गुनासो भनेको निगमलाई खारेज तथा विघटन गरिन्छ भन्नेमा देखियो । तर, प्रक्रिया के हो भने अहिलेको निगम ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन–२०१९’ अनुसार स्थापना भएको हो । तर, अब स्थापना हुँदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार जाँदा यो निगम खारेज हुन्छ । तर, यसका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति आदि कुरा भने निगममै आउँछ । ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा हुन्छ भने यसले केही फरक पर्दैन । सम्पत्ति, जहाज, चलअचल सम्पत्ति सबै नयाँ कम्पनीमै आउँछ । टेलिकममा पनि यस्तै भएको हो । सरकारले चाहने हो र अभिभावक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिने हो भने ४/५ महीनाभित्रै निगमलाई कम्पनीको रूपमा लैजान सकिन्छ । यसमा नेतृत्व तहको इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा सेबोन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ । यस क्रममा सेबोनले पहिलो चरणमा शुक्रवार सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियामार्फत सुझाव संकलन गरेको छ । नेपालको पूँजी बजारको विकासका लागि चारवर्षे रणनीतिक योजना नै तर्जुमा गरी अगाडि बढेको जानकारी दिँदै बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आगामी आवमै उक्त रणनीतिको करीब ४० प्रतिशत कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । उनका अनुसार सम्बद्ध सबै पक्षको साथ भए आगामी केही वर्षमा नेपालको पूँजी बजारमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन र सुधार भएर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बन्ने बताए । कार्यक्रममा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले कर्पोरेट मोडेलमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिनुपर्ने, सूचीकृत कम्पनी बढाउन पहल गर्नुपर्ने, बजारको स्थायित्वमा जोड दिनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । ‘अब नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्टक ब्रोकरलाई डिलरशिप र कर्पोरेट एड्भाइजरी कार्य गर्न पाउने, इक्विटी डेरिभेटिभ्सको व्यवस्था र बोर्डलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दीपकराज काफ्लेले मर्जर तथा प्राप्ति, एड्भाइजरी भूमिकाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र बजारको स्थायित्वका लागि जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । प्राडा. राधेश्याम प्रधानले पूँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई विशेष प्राथमिकता, अनुसन्धानमूलक लेख समेटिएको जर्नल प्रकाशनलाई निरन्तरता र कम्प्लायन्सको पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने लगायत विषयमा धारणा राखे । बोर्डका पूर्वसदस्य नरबहादुर थापाले पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध हुनेगरी विकास, लगानीको औजारको विविधीकरण, ऋणपत्र बजारको विस्तार गर्नुपर्ने र बजारको गहिराइ बढे अनुसार दायरा बढाउनुपर्ने सुझाए । अर्का वक्ता डा. केशव श्रेष्ठले बोर्डले आफ्नो नियमन संरचना सुदृढ बनाउनुपर्ने, बजारमा प्रवेश गरेका नयाँ लगानीकर्तालाई बजारबाट विकर्षित हुन नदिने र प्रि–आईपीओको व्यवस्था शीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले बजारको पहुँच विस्तारका लागि आधिकारिक प्रतिनिधिको शीघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, धितोपत्र दलाललाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा निश्चित प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्न दिनुपर्ने तथा ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने बताए । मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापाले बजार सहभागीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई जोड दिनुपर्ने एवं प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेप्सेका कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, ओटीसी बजार प्रभावकारी बनाउने तथा एसएमइज बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संस्थागत ब्रोकर राख्नुपर्ने, पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, सीडीएससीका कार्यकारी प्रमुख पुण्यप्रसाद आचार्यले सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने अवस्था बनेकोबारे ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा लगानीकर्ता संघसंस्थाका प्रतिनिधि उत्तम अर्याल, छोटेलाल रौनियार, हरि ढकाल लगायत वक्ताले भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सीडीएस र टीएमएस प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, नेप्सेको वेबसाइट थप स्तरीय बनाउनुपर्ने, धितोपत्र बजारको प्रविधि लगानीकर्तामैत्री बनाउनुपर्ने, बोर्डले नियमनको पाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने, बजार विकास तथा विस्तारका लागि नियमनकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने र तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रसारण हुने सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले प्राप्त सुझावहरू बोर्डका लागि मार्गदर्शक भएको बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक : पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि रणनीतिक योजना अघि बढाउँदै

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

औद्योगिक विकासका बाधक

हाम्रो देशको सामाजिक आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन जनशक्तिको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति मुलुकको विकासका लागि पहिलो पूर्वाधार हो । सरकारले देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा आयात निर्यात गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि औद्योगिकीकरण गर्नु अति आवश्यक छ । जबसम्म कृषिक्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई घटाई मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरण गरी औद्योगिकीकरणको दिशामा गति लिन सकिँदैन तबसम्म अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने छैन । भूपरिवेष्टित, साँघुरो भौतिक पूर्वाधार, सानो आन्तरिक बजार त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक–आर्थिक विभेद र शोषणबाट सृजित द्वन्द्वका कारण विगतका वर्षमा औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा र विकसित राष्ट्रहरूको पक्षपात पूर्ण व्यवहारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई मार परी व्यापार सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको त छँदै छ, स्वदेशी उत्पादित वस्तुमा गुणस्तरको ह्रास, उन्नत प्रविधि र दक्षताको अभाव, विदेशी वस्तुहरूको अनियन्त्रित बाढीले उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेको छैन । नीतिगत स्थायित्व नहुनु, कानूनी जटिलता र असुरक्षा, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, पूँजीको अपर्याप्तता अतिवादी पर्यायवरणीय संरक्षण सोचले अहिले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप चुनौती सृजना भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्राप्त अवसरहरूलाई अधिकतम सदुपयोगका लागि सो क्षेत्रमा आबद्ध सरकारी वा सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रका विभिन्न निकाय, प्रतिष्ठान र व्यापारिक फर्म÷कम्पनीहरूले रणनीतिक कार्ययोजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योग क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध साधनहरू (मानवीय, वित्तीय र वस्तुगत) को कुशल उपयोग हुन सकेको छैन । नियमकानूनको फितलो कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीयता नहुनु, निगरानी राख्ने निकायहरूको बेवास्ता, सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीहरूमा उचित तालीमको अभाव, सम्बद्ध कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा संलग्न रहनु र दण्डहीनताको स्थिति रहनु, दरिलो र स्वच्छ नेतृत्वको अभाव आदिले उद्योगको स्थापनामा असर परेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि यी समस्या निराकरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अपेक्षित सुधार भएको पाइँदैन । अधिकांश सेवाहरू जति प्रभावकारी र उत्पादक हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । देशको आवाधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिई कार्यनीतिहरू स्पष्ट गरिए तापनि यस क्षेत्रको आशातीत रूपमा विकास हुन सकेको छैन । नेपाली परम्परा एवम् मौलिकतालाई संवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्‍याउने परम्परागत उद्योगहरू खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी पयाप्त संरक्षणको अभावमा टिक्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । आफ्नो मौलिक संकृति र परम्परामा आधारित घरेलु उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दक्ष तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अभावबाट कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरू पुरानै परिपाटी र पारिवारिक परिवेशबाट नै सञ्चालन हुने हुँदा आधुनिक व्यवसाय तथा व्यवस्थापकीय दक्ष तथा कौशलताको विकास गरिनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा पुराना विस्थापित भइसकेका अनुपयुक्त प्रविधिहरू प्रयोगमा रहेकाले नवीन प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी छ । घरेलु उद्योगका लागि दिइने सुविधा सहुलियतमा निश्चितता दिई निर्बाधरूपमा प्रक्रियागत झन्झटविना प्रदान गर्नुपर्छ । उच्च प्रविधियुक्त विदेशी सामानको बढ्दो प्रयोग, न्यून उत्पादकत्व, पुरानो प्रविधिबाट उत्पादित सामानको गुणस्तरमा कडा निगरानी राख्न नसक्नुजस्ता समस्या उद्योगमा छ । बजार विश्लेषण राम्रोसँग नगरी बजार मागलाई अधिक प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति, बजार सूचना प्रणाली विकास नहुनु, नयाँ वस्तु उत्पादन तथा विविधीकरण नभई उत्पादित वस्तुले समेत बजार नपाई बन्द हुने स्थिति देखिएबाट बजारीकरण समस्या समाधानको लागि विशेष पहल गरिनुपर्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि अलगै नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था र विद्यमान औद्योगिक नीति एवम् ऐनमा समेत पुनरवलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ । मौलिकता, संस्कृति तथा परम्परामा आधारित हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । औद्योगिक जनशक्ति तयारका लागि विभिन्न शीप विकास प्रदान गर्ने सस्थाहरूबाट प्रदान हुने शीप विकास तालीममा दोहोरोपन नल्याई नहुने गरी प्रशिक्षकहरूको सक्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । शीप प्रविधि, पूर्वाधार विकास एवम् व्यवस्थापकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्न निजीक्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरी, सरकार निजी साझेदारी कार्यक्रम सशक्तरूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । अनुसन्धान तथा विकास बजार प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण गरी वस्तु विशिष्टीकरण तथा विकासजस्ता कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रकृतिक स्रोत र स्थानीय शीपमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी एक गाउँ एक माल वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । प्राकृतिक रूपमा नेपालमा पाइने बहुमूल्य एवम् अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरूलाई स्वदेशमै काट्ने, कुद्ने, चम्काउने, कार्य गरी रत्न र गहना स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न र निकासी गर्न प्रोत्साहित गर्न नेपालमा एक रत्ननगरी स्थापना गर्नमा जोड दिनुपर्छ । नेपालका स्थानीय स्रोत, साधन शीप प्रयोग गरी रोजगारीको अवसर बढाउन र गरीबी न्यूनीकरण गर्न घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना विद्यमान छ । वर्तमान खुला अर्थतन्त्रमा खरो उत्रन सक्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय साधन र शीपलाई कसरी अधिकतम बजारमुखी बनाउने, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, परम्परागत प्रविधिमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणात्मक सुधार ल्याउनैपर्ने विषयहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । साना उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगहरूको सहायक उद्योगका रूपमा कसरी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने हो, कसरी एकअर्काको परिपूरकका रूपमा विकास गर्ने भन्ने नीति र व्यवस्थातर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाली युवालाई खाडी मुलुक जानबाट रोकी देशमै उद्योगसम्बन्धी आवश्यक रोजगारीको स्थापना गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा यस क्षेत्रबाट मुलुकको औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान भई सबल आर्थिक कारोबार भई मुलुक अग्रपंक्तिमा लम्कने आशा लिन सकिन्छ । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पूँजी बजार विकासको आगामी यात्रा

नेपालको पूँजीबजार विकासक्रममा वर्ष २०७७ अपेक्षित उपलब्धिका दृष्टिकोणले औसत रहन गएको छ । सूचक र कारोबारहरूले उच्चतम अंक बनाए पनि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको हैसियतमा बजार विकासक्रमको प्रक्रियाले भने धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । धितोपत्र विनिमयमा प्रविधिको प्रयोगले कारोबारहरू अनलाइनबाट सुचारु भए पनि कमजोर प्रणालीको कारण त्यो दोषमुक्त छैन । बजारमा संख्यात्मक रूपमा धेरै लगानीकर्ता भित्रिए पनि तिनीहरूको बजारमा सहज पँहुचका लागि अपेक्षाकृतरूपमा कामहरू भएको देखिँदैन । वर्ष २०७७ नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमा सकारात्मक मात्र होइन, कोभिडका–१९ कारण देखाई ५० दिनसम्म निरन्तर बजार बन्द गराउनेजस्ता प्रतिगामी कार्यहरूले समेत रेकर्ड बनाएको थियो । बजार खुलेपछि पनि पूर्ववत् रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यमा कोभिड–१९ नै बाधक देखाइयो । कुल बजार पूँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा पूँजी बजारका सूचकहरूले अर्थतन्त्रसँग सापेक्षिक सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्दैन । विश्व पूँजी बजारको तुलनामा नेपालको बजारमा भइरहेको प्रविधिको प्रयोग, बजारको संरचना र आकार, औजार एवं उपकरणहरूको प्रयोग, बजारमा समेटिएका क्षेत्रहरू र रणनीतिक सुधारलगायत कुरामा धेरै पछाडि देखिन्छ । प्रविधिको प्रयोगमा भारतको मुम्बई स्टक एक्सचेन्जले सन् २०१५ कारोबारको गति प्रतिसेकेन्ड ६० लाखको एकाइमा पुग्ने गरी विकास गरिसकेको छ, जुन विश्वभरमा दास्रो बजारमा प्रयोग गरिएको सर्वाधिक उच्चतम गतिको प्रणाली हो । विश्व पूँजी बजारको तुलनामा नेपालको बजारमा भइरहेको प्रविधिको प्रयोग, बजारको संरचना र आकार, औजार एवं उपकरणहरूको प्रयोगलगायत कुरामा धेरै पछाडि देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्कासनदेखि दोस्रो बजारसम्मका प्रणालीहरू निश्चित संख्याभन्दा बढी लगानीकर्ताले एकैपटक लगइन गरेमा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने प्रकृतिका छन् । विश्वभर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राहरूको दर, बहुउपयोगी र बहुमूल्य वस्तुको मूल्य एवं विभिन्न प्रकारका कोषहरूलाई उपकरणका रूपमा रूपान्तरण गरी एकआपसमा विनिमय र धितोपत्रसरह कारोबार गर्ने कामहरूसमेत धितोपत्र बजारको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको देखिन्छ । भारतको बजारमा इक्वीटीको कारोबारसँगै मुद्रा, बन्ड, एक्सचेन्ज अफर, म्युचुअल फन्ड, इन्डेक्स फन्ड र विनिमयको हस्तान्तरण कारोबारको उल्लेख्य हुने गरेको छ । यससँगै कारोबारहरू उच्च गतिमा हुने भएकाले लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो र बजारको आकार बहुविशिष्टीकृत बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बजारको संरचना र आकारलाई बहुगत विधामा लैजाने ध्येयले उल्लिखित प्रकारका डेरिभेटिभ्स सेग्मेन्टहरूको कारोबार हुने गरेको छैन । बजार पूँजीकरण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात समान र नेपालको वार्षिक बजेटको आकारमा करीब २ दशमलव ५ गुणा ठूलो भइसकेको छ । आज पनि पूँजी बजारमा दुई तिहाइभन्दा बढीको प्रभाव र दबाब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भने त्यो क्षेत्रको प्रभाव नगण्य छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने पूँजी बजारमा सूचीकृत अन्य सबै क्षेत्रकोे अंश पनि करीब ५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । सापेक्ष अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पूँजी बजारले आफ्नो दिशानिर्दिष्ट गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र र पूँजी बजारको सम्बन्ध सापेक्ष रहेको पुष्टि हुँदैन । वास्तविक क्षेत्र, उत्पादनमूलक कम्पनीहरू र सेवाक्षेत्रलाई यो प्लेटफर्ममा विभिन्न सहुलियत वा प्रोत्साहनका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भारतको बजार पूँजी करणमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक, वित्तीय क्षेत्र, रियल इस्टेट र प्रोफेशनल क्षेत्रको संयुक्त योगदान २१ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । नेपालको पूँजी बजारमा आज पनि सीमित समूहको उद्देश्य परिपूर्तिका विभिन्न प्रकारले प्रभाव पार्ने कामहरू भइरहेको पाइन्छ । त्यस्ता काममध्ये भित्री कारोबार एवं मूल्य कार्टेलिङलगायत बजारलाई परोक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने प्रयासहरू निरन्तर भइरहेको छ । गलत उद्देश्यले कारोबार गर्नेहरू उपर कारबाही गरिपाऊँ भनी प्रहरी प्रशासनमा जाहेरी दिनुपर्ने बाध्यता सृजना हुनुमा धितोपत्र बोर्डको भूमिकामा प्रश्न गर्ने अवस्था हो । त्यसैगरी सधैंजस्तो विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचीकृत कम्पनीका सीईओहरू समेत अन्तर्वार्तासहित आफू सम्बद्ध कम्पनीको मूल्यको प्रक्षेपण गरिरहेका हुन्छन् । धितोपत्र बजारमा परोक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता कार्य कानूनी दायरामा ल्याउने काममा सम्बद्ध निकायको चासो पटक्कै देखिँदैन । यस्ता कार्यहरूले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहज पहुँच र उचित मूल्यमा किनबेच गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । विश्वभरको अभ्यासमा पछिल्लो समय साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने गरी विभिन्न काम हुन थालेका छन् । यसअन्तर्गत कारोबारको प्लेटफर्मलाई समेत वर्गीकृत र विशिष्टीकृत गरी लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष पँहुच स्थापित हुने कार्यहरू हुने गरेका छन् । यसले गर्दा नियामक निकायले स्वार्थगत रूपमा बजारलाई प्रभाव पार्ने कार्यहरूको नियमन गर्न सजिलो भइरहेको छ । भारतमा साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबार गर्ने प्रयोजनले एसएमई प्लेटफर्ममार्फत सन् २०१२ मा नै कारोबार शुरू भइसकेको छ । यस अभ्यासलाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । विभिन्न मुलुकमा धितोपत्र विनिमय क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिहरू बनाई विश्वबजारको प्रतिस्पर्धीका प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिअनुसार कार्ययोजनाहरू बनाई काम गरेको पाइन्छ । बंगलादेशले दशवर्षे गुरुयोजना (सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म) नै बनाई पूँजी बजार क्षेत्र सुधारका लागि चरणबद्ध रूपमा सोहीअनुरूप कार्ययोजना तर्जुमा गरी कामहरू गरेको थियो । त्यो काम त्यहाँको पूँजी बजार विकासका लागि कोसेढुंगा सिद्ध भएको छ । आन्तरिक बजारको अन्तरराष्ट्रियकरणका क्रममा बंगलादेशले सन् २०१९ मा रणनीतिक साझेदारको रूपमा चिनियाँ कम्पनीहरू सेन्जेन स्टक एक्सचेन्ज र सांघाई स्टक एक्सचेन्जलाई भित्र्याएको थियो । अपेक्षित प्रतिफलको बारेमा केही विवाद उत्पन्न रणनीतिक साझेदारहरूमार्पmत बजारको अन्तरराष्ट्रियकरणमा क्रममा यो काम पनि औचित्यपूर्ण देखिएको थियो । समष्टिगत अर्थतन्त्र र आर्थिक सूचकहरूको अवस्थामा नेपाल बंगलादेशको केही समानता रहेका कारण त्यहाँको विकासक्रम हाम्रो सन्दर्भमा समेत अनुकरणिय हुने देखिन्छ । बजारको विकासक्रम र अन्तरराष्ट्रिय आबद्धताका लागि नेपालले खासै महत्त्व दिइएको पाइँदैन । भारतमा त बीएसईको संलग्नतामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएको छ भने नेपालले त्यो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छैन । तर, धितोपत्रको कारोबारमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा नगरेको र त्यसको निम्ति यथोचित पहलको अभावमा अन्तरराष्ट्रिय आबद्धताहरू पाउन सकेको छैन । बंगलादेशको ढाका स्टक एक्सचेन्जले सन् २०१२ मा नै वल्र्ड फेडेरेशन अफ एक्सचेन्जको सदस्यता पाएको थियो भने सन् २०१४ मा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कारोबार प्रणालीका लागि अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय सेवा निगमसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०१६ मा उक्त स्टक एक्सचेन्जले अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तर चिह्न आईएसओ प्रमाणपत्र पाएको थियो भने सन् २०१७ बाट वल्र्ड फेडेरेशन अफ एक्सचेन्जको पूर्णकालीन सदस्यता पाएको थियो । नेपालको पूँजी बजारमा वैदेशिक लगानीको विषयमा धेरै बहस भएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीको सुरक्षण र जोखिम परिपूरणका लागि पनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूँजी बजारसँगै अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि वैदेशिक पूँजीको समेत परिचालन हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनाको सुधारमार्फत बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउनु आवश्यक छ । भारतमा शेयर राफसाप, वस्तु बजार विनिमयको राफसाफ, डाटा सिस्टम व्यवस्थापन, शेयरको ब्रान्डिङ, अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल सहजीकरण, अन्तरराष्ट्रिय विनिमय, वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन र बजारको नियमनलगायत कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै कानूनी र संस्थागत संरचनाहरू तयार गरिएका छन् । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक)नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

क्वाडको प्राथमिकता चार वटा प्रजातान्त्रिक देशको सुरक्षित, नैतिक र रणनीतिक क्षेत्र स्थापना हो

सम्बन्धित सामग्री