प्रचण्डमाथि भीम रावलको कटाक्ष : आशे र दासे कुटनीतिबाट कहिले मुक्ति पाउने ?

रघुजी पन्तको घोचपेचपछि प्रधानमन्त्रीले भने- मेरो तौल घटिराख्या छ (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सांसदहरुबीचको सवालजवाफका क्रममा केही घोचपेच पनि चलेको छ । एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ह्यान्डसम र खाइलाग्दो देखिएको’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । पन्तले भने, ‘पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने सुदिन आएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्न विशेष समयमा बोल्नुपर्‍यो, आकस्मिक समयमा पनि बोल्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न […]

Nepal Press बैशाख २०८०

ओलीलाई जसपा सांसद महतोको कटाक्ष- ‘खोक्रो प्रतिबद्धता सुन्न सदनमा आएको होइन’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्र महतोले संसद्‌मा गुलिया र रसिला भाषण मात्रै गरेर जनतामा छाएको निराशामा आशा भर्न नसकिने बताएका छन् । उनले मधेसमा लाखौँ नागरिकहरू अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले सबैभन्दा पहिले सबै नागरिकले नागरिकको हैसियतमा बाँच्न पाउने समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

कान्तिपुर पौष २०७९

दल र नेताहरू जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्छ

निर्वाचन आचार संहिताअनुसार अहिले राजनीतिक दलले खुला रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने समय भएकाले सोहीअनुसार उनीहरूले निर्वाचन अभियानलाई व्यापक बनाउँदै आइरहेका छन् । तर, प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दलबीचमा निकै कटाक्ष र क्रिया प्रतिक्रियाका क्रम चलिरहेका छन् । यसले जनतामा विश्वासभन्दा पनि विरक्ति र अविश्वासमा बढोत्तरी ल्याइरहेको छ । दलका नेताहरूले एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्नुभन्दा पनि […] The post दल र नेताहरू जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्छ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०७९

अर्थतन्त्रबारे ओली : धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो

काठमाडौं : देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेलामा सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कटाक्ष गर्दै ओलीले भने, ‘हिजो मात्रै हामीले देख्यौँ। थुनुनाभरी रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको मुसालाई कारबा

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

दीपकराज गिरीको कटाक्ष : 'सरकार सधै संकटमा, जनतालाई कसले बचाउँछ ?'

कलाकार दीपकराज गिरी समसामयिक विषयमा टिप्पणी गर्न माहिर छन् । उनले सामाजिक संजालमा गरेको टिप्पणीले राम्रै चर्चा समेत पाउने गरेको छ । केही दिन अगाडि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौताबारे सडकबाट नभई सदनबाटै निर्णय गर्नुपर्ने समेत उनले सुझाएका छन् । यो बिषयमा सडकले निर्णय गर्ने भए अरबौँ खर्च गरेर देशको ढुकुटी सकेर सांसद छनौट गर्नुको मतलब के ? भनेर समेत उनले प्रश्न उठाएका थिए । उनले उठाएको यो प्रश्नले सामाजिक संजालदेखि मिडियासम्म चर्चा पाएका थिए । अहिले फेरी गिरीले एम

Ratopati माघ २०७८

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पदक पाउने पत्रकारमथि खनिए ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पदक घोषणा गरिएका पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीहरुको उछितो काढेका छन् । आइतबार पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले अघिल्लो सरकारको विपक्षमा खोइरो खन्ने पत्रकारहरुलाई पदक बाँडिएको भन्दै कटाक्ष गरे ।उनले भने, ‘अघिल्लो सरकार जो लोकप्रिय थियो, विकास प्रेमी थियो त्यस सरकारको विपक्षमा खोइरो खनेर एउटा पनि सकारात्मक समाचार नदिने सबै बेठीक बेठीक समाचार दिएर देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोज्ने सञ्चार माध्यम र तिनका साहुहरू ठूल्ठूला

Ratopati भाद्र २०७८

अघिल्ला सरकारका निर्णय धमाधम उल्ट्याउँदै देउवा सरकार

काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय पाँचदलीय गठबन्धनको सहयोगबाट बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्ट्याउन थालेका छन् । अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजदेखि व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानीक्षेत्रबाट सीमाक्षेत्रसम्म केबलकारको निर्माण गर्नेसम्मको घोषणालाई रोक लगाउनेसम्मको कार्य अघि बढ्नुले सरकारले अघिल्लो सरकारका निर्णय धमाधम उल्ट्याउन खोजेको देखिएको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो । तर, देउवा सरकारले उक्त निर्णय खारेज गर्‍यो । अघिल्ला सरकारका निर्णय यो सरकारले धमाधम उल्ट्याउन खोजे पनि सर्वाेच्च अदालतले सरकारका निर्णयमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसैक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमाथि तत्कालका लागि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमवार सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाएको हो । सर्वाेच्चले यो निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे १ भदौमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वाेच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए । त्यसका लागि सर्वाेच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको छलफल सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय हुनेछ । अब आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन । यसको अर्थ सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय नगरुन्जेल भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामकाज गर्न पाउने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा १ भदौसम्म ‘विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नू’ भनिएको छ । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको हो । गठबन्धनभित्र पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउँदै जाने समझारी बनिसकेको छ । सोही समझदारीअनुसार नै सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा समेत अहिलेको भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ प्रकृतिको अर्को संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय अर्थात् बजेटमा आएको अन्य कार्यक्रमलाई समेत यो सरकारले उल्ट्याउने आप्mनो नीति तथा कार्यक्रममार्पmत घोषणा गरेको छ । यो सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याइएको चुरेको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको योजनालाई अघि नबढाउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइतवार सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको चुरेको गिट्टीबालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानीक्षेत्रबाट सीमाक्षेत्रसम्म केबलकार निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । वर्तमान सरकारले सुनुवाइ विनै नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई समेत फिर्ता बोलाइसकेको छ । देउवा सरकारले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कार्यक्रम रोकेकोप्रति निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले अघिल्लो सरकारका निर्णय उल्ट्याउने सरकारका निर्णय जनविरोधी भएको बताए । सोमवार पार्टीको बैठकमा संयुक्त सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यक्रमलाई शब्दजालको संज्ञासमेत दिए । ओलीले एमसीसी संसद्मा हुँदा पनि पास फेल गर्नेबारे केही नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

प्रचण्डमाथि भीम रावलको कटाक्ष : आशे र दासे कुटनीतिबाट कहिले मुक्ति पाउने ?

सम्बन्धित सामग्री