अवकास कोषमा जम्मा गरेको ५ लाखसम्मको आयकर तिर्नु नपर्ने
३० जेठ, काठमाडौं । तलबी कर्मचारीले अवकास कोषमा जम्मा गरेको वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने भएका छन् ।
सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आयकर नियमावली संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि वार्षिक ३ …
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने तल्लो तहमा रहेका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम, छूट, राहत र नगद प्रदान गर्ने सहुलियत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका विपन्न वर्गलाई आयमूलक कार्यमा लाग्न उत्प्रेरणा जगाउने भएकाले उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा विश्वास गरिएको हुन्छ । यसरी सर्वसाधारणको चेतनास्तर र सोचाइमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले समग्र मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्छ ।
सरकारले विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिँदै आएका विभिन्न कार्यक्रममध्ये गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बचत गरेबापत प्राप्त हुने ब्याज आयमा छूटसम्बन्धी व्यवस्था पनि एक हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२०)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आलेखमा आयकर ऐनमा भएको उपर्युक्त व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन अवस्थाका बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
गरीबीको रेखामुनि रहेका १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्याको ठूलो अंश ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भएकाले उनीहरूको अवस्थामा सुधार नगरेसम्म मुलुकको समग्र विकास हुन सक्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था भएकाले यी नै संस्थाले त्यस क्षेत्रका विपन्न वर्गको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने गर्छन् । यी क्षेत्रका बासिन्दालाई संस्थागत वित्तीय कारोबारमा आकर्षित गर्न र सुरक्षित भविष्यका लागि बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित ब्याज आयको तोकिएको सीमासम्म कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस्ता कार्यले वित्तीय कारोबारप्रति विपन्न वर्गको विश्वास बढ्दै जाने र यस क्षेत्रसँग उनीहरूको आबद्धतालाई निरन्तर कायम राख्न सकिन्छ ।
सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको करको दर र दायरालाई आयकर ऐन, आर्थिक विधेयक र सरकारका अन्य नीतिगत व्यवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ र सोहीअनुसार सम्बद्ध निकायले बजेटको लक्ष्यअनुसारको कर संकलन गर्ने गर्छन् । कर लेखापरीक्षण गर्ने केही अधिकारीले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताले आर्जन गरेको ब्याज आयमा कर छूट दिएका छन् भने केहीले कर असुलीको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थिति नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा रहेको भन्दै ऐनमा भएको छूट नदिँदा बचतकर्ता उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
आयकर ऐनले गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताले बचत गरेको रकमको तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दागर्दै संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थितिलाई आधार बनाउन करको लक्ष्यप्राप्तिलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई मात्र संस्थामा आबद्ध गर्ने र ऐनमा दिएको उक्त छूटले गाउँपालिका क्षेत्रका विपन्न वर्गका बचतकर्तालाई नै समेट्ने भएकाले यस कार्यक्रमलाई विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तर, ऐनको एउटै व्यवस्थामा सम्बद्ध अधिकारीको फरकफरक तरीकाले कामकारबाही गर्दा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ ।
कर लेखापरीक्षण गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै हुने नभई केही वर्षको अन्तरालमा हुने भएकाले नियमानुसार छूट पाउनुपर्ने ब्याज आयको कर निर्धारित समयमा राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगरेको भन्दै सम्बद्ध अधिकारीले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी ऐनको दफा ११९ अनुसार दाखिला गर्न बाँकी कर रकममा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र दफा १२० (क) बमोजिम तथ्य विवरण लुकाएको भन्दै दाखिला गर्न बाँकी कर रकमको ५० प्रतिशत रकम जरीवानासमेत लगाउने गरेको पाइन्छ । ऐनमा उल्लिखित छूटको कार्यान्वयन सम्बद्ध अधिकारीको व्याख्यामा भर पर्ने भएकाले बचतकर्तालाई समयमा नै उक्त छूट उपलब्ध गराउँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ब्याज हर्जना र जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी एकातिर राज्यले दिएको छूटबाट बचतकर्ता वञ्चित रहँदै आएका छन् भने अर्कोतिर संस्थाले ब्याज र जरीवानाबापत उल्लेख्य रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले संस्थासमेत मर्कामा पर्दै आएको देखिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्णरूपले मौद्रिकीकरण नभएको अवस्थादेखि नै त्यस क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचका माध्यमबाट स्वरोजगारिताको विकास गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवधारणा अवलम्बन गरिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५,१६४ शाखामार्फत करीब ६० लाख विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई आबद्ध गरी करीब ३१.६२ लाख सदस्यलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । यही भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै सरकारले हरेक वर्षको वार्षिक बजेट र अन्य नीति तथा कार्यक्रममा लघुवित्त क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै आएको पाइन्छ । यद्यपि अधिकांश ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआईकन नै तुहिएर जाने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुुनुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष पारदर्शी र जवाफदेही भएमा मात्र त्यसबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि सरकारले यथाशीघ्र आयकर ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर छूट दिई विपन्न वर्गलाई लाभान्वित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
मुलुकको राजस्वको मुख्य स्रोत आयकर हो । आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाबमोजिम आयकर संकलन गर्ने गरीन्छ । यसरी कर संकलन गर्दा ऐनमा नै उल्लेख गरी विभिन्न छूट तथा सुविधा पनि दिने गर्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आलेखमा ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थामा रहेको पछिल्लो अभ्यासबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुलुकका सबै भूभाग आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले समान रहेको पाइँदैन । राजनीतिक अवस्था र प्रतिबद्धता, शासन प्रणाली, भौगोलिक अवस्थिति, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, वित्तीय पहुँच र सेवा प्रवाह, सुरक्षा अवस्था, शिक्षा, स्वस्थ्य र चेतनास्तर लगायतले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई निर्धारण गर्ने भएकाले हाम्रो सन्दर्भमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको विकास समान रूपले भएको पाइँदैन । सन् २०२१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनानुसार ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा रहेको बहुआयामिक गरीबीको संख्या क्रमश: २८ र १२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतीजाअनुसार यी दुई क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या क्रमश: ३४ र ६६ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी बढी रहेको देखिन्छ ।
मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सोहीअनुरूप ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका पनि छन् । यसो गर्न नसके गरीब र धनी बीचको खाडल बढ्दै गई गरीबी निवारण प्रभावित हुने देखिन्छ । यसका लागि मौजुदा प्रयासका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जोड दिएको समावेशी र दिगो आर्थिक विकासको अवधारणाले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । समावेशी र दिगो आर्थिक विकासले राज्यका सबै तह र तप्काका जनताले महसूस गर्नेगरी लाभ पाउने भएकाले मुलुकका लागि यस्तो विकास अर्थपूर्ण हुन्छ ।
गरीबी निवारणका लागि आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुने लक्षित कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् तोकिएका भौगोलिक क्षेत्र र पिछडिएका जनजाति तथा समुदायलक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा वृद्धि हुँदै आएको छ । त्यसैगरी समावेशी आर्थिक विकासलाई जोड दिँदै राज्यले आर्थिक रूपले पिछडिएका जनजाति, फरक ढंगले सक्षम व्यक्ति तथा तोकिएका क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई विभिन्न छूट, सेवासुविधा र आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, लघुवित्त संस्थामा आबद्ध भएका दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा सहुलियत दिने, सामूहिक जमानीमा विनाधितो÷धितो कर्जा प्रदान गर्ने, लक्षित वर्गलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाई वित्तीय कारोबार गर्नयोग्य बनाउने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र ग्राहक संरक्षण कोषमार्फत लक्षित वर्गलाई विभिन्न शीपमूलक तालीम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्य गर्छन् ।
सन्तुलित, दिगो र समावेशी आर्थिक विकासले मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छ । त्यसका लागि लोक कल्याणकारी राज्यले कमजोर क्षेत्र र वर्गलाई लक्ष्य गरी विभिन्न कार्यक्रम, सहुलियत र छूट प्रदान गर्ने गर्छ । यसै क्रममा गाउँपालिका क्षेत्रका लघुवित्त संस्थाका सदस्यले गरेको बचतको तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले सदस्यलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, भैपरी आउने खर्चका लागि उक्त बचतको उपयोग गर्नसक्ने, संकलित बचतबाट आयमूलक व्यवसाय गरी स्वरोजगारका माध्यमबाट आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गराउँछ भने स्थानीय स्तरमै वित्तीय स्रोत संकलन हुने भएकाले तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्छ । तर, आयकर ऐन, २०५८ मा भएको उक्त व्यवस्थाबमोजिमको छूट रकमलाई राजस्वमा गणना गर्ने कार्यले बचतकर्ता उक्त छूट रकम प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
वित्तीय पहुँचबाट विमुख ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई वित्तीय कारोबारप्रति आकर्षण गराउने उद्देश्यले ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई पछिल्लो समय फरक ढंगले व्याख्या गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थिति र प्यान नम्बर शहरी क्षेत्रमा भएको विषयलाई आधार बनाई उक्त छूटको उपभोग गर्दै आएका गाउँपालिकाको क्षेत्रका बचतकर्तालाई उक्त छूटबाट वञ्चित गराउने कार्यको शुरुआत भएको छ । ऐनमा संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थिति उल्लेख नै नभएको र गाउँपालिकाको क्षेत्रका बचतकर्तालाई उक्त छूट दिइनेछ भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै आफू अनुकूल हुनेगरी व्याख्या गरी कर प्रशासनले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम बनाउँदा एकातिर ऐनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर लक्षित वर्ग उक्त छूटबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यसका साथै लघुवित्त संस्थाको कर लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै नभई केही वर्षको अन्तरालमा हुने भएकाले सम्बद्ध निकायबाट उक्त छूटका सम्बन्धमा आफू अनुकूल व्याख्या गरेकै कारण संस्थाले थप ब्याज तथा हर्जनासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट लघुवित्त संस्था लाभान्वित हुने नभई लक्षित वर्ग नै लाभान्वित हुने र यसो हुन नसकेमा वित्तीय कारोबारप्रति गाउँपालिकाको क्षेत्रका लक्षित वर्ग निरुत्साही हुनसक्ने भएकाले सरोकारवालाहरूको ध्यान यसतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी विभिन्न सहुलियत र छूटको व्यवस्था गरी विपन्न वर्ग र क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराएर गरीबी निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा ऐनले नै दिएको छूटलाई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम बनाइनुलाई ऐन बमोजिमको कार्य मान्न सकिँदैन । तसर्थ, ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेगरी उल्लिखित सीमासम्मको ब्याज आयको आयकरबापतको रकम लक्षित वर्गलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
चैत ८, काठमाडौं । गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १९ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको छ ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मुनाफाबाट वितरण गर्ने गरी गत पुस १७ गते सम्पन्न पाँचौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको उक्त बोनस शेयर सम्बन्धित शेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरिदिएको हो ।
कम्पनीले पुस ६ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा कारोबारयोग्य बनिसकेको उक्त बोनस शेयर जम्मा गरेको जानकारी दिएको हो ।
पुस ६ गतेसम्म शेयर धितो बन्धक राखी कर्जा लिएका शेयरधनीहरुको हकमा भने बोनस शेयर समेत कर्जा प्रवाहह गर्ने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममै रोक्का जनाई हितग्राही खातामा जम्मा गरिएकाले कर्जा राफसाफ भइसकेको भए फुकुवा गर्नका लागि कम्पनीले भनेको छ ।
यस वर्ष कम्पनीले बोनस शेयरसँगै कर प्रयोजनका लागि १ प्रतिशत नगद लाभांश समेत वितरण गरेकाले बोनस शेयर कर बापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको हो । बैंकले रू. १२ करोड ७३ लाख ५६ हजार चुक्तापूँजीको आधारमा कुल २० प्रतिशत लाभांश यो वर्ष वितरण गरेको हो ।
