काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । सोमवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन तथा थप गर्दै केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट कार्डबाट मोबाइल वालेटमा लोड गरिएको रकम बैंक खातामा ट्रान्फसर गर्न र नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि अत्यावश्यक अवस्थामा कार्डको स्वीकृत सीमामा १० प्रतिशतसम्म नगद कारोबार गर्न सकिने सुविधा छ । तर, कार्ड प्रयोगकर्ताले मोबाइल वालेटमा लोड गर्ने र त्यसबाट बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्ने तथा नगद झिक्ने प्रचलन बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसमा रोक लगाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले २ लाख १९ हजार ९४६ ओटा क्रेडिट कार्ड जारी गरेका छन् । यसबाट फागुनमा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ ।
क्रेडिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । अब क्रेडिट कार्डबाट वालेटमा लोड गरिएको रकम पनि वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई क्रेडिट कार्डबाट लोड भएको रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न र नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बैंकहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा जागीर गर्ने कर्मचारीका साथै नियमित आम्दानी हुने ग्राहकलाई क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले वालेटका ग्राहकको पहिचानमा कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । वालेटमा ग्राहकले खाता खोल्दा तथा ग्राहक पहिचान विवरण अध्यावधिक गर्दा ‘पेश गरेको विवरण साँचो रहेको तथा सो विवरण झुटो हठरिएमा कानूनबमोजिम सहुँला/बुझाउँला’ भन्ने बेहोराको स्वघोषणा गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ । २०७८ फागुनसम्ममा १ करोड १३ लाख ५७ हजार वालेट प्रयोगकर्ता छन् । फागुन महीनामा मात्र वालेटबाट १६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ । पछिल्लो समय युटिलिटी बिल पेमेन्टदेखि सामान खरीद गर्दा भुक्तानी गर्नसमेत वालेटको प्रयोग बढिरहेको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले ‘मनिचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली–२०७७’ संशोधन गर्दै मनिचेन्जर कम्पनीहरूले मासिक कारोबार विवरण महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एक महीनाभित्र विवरण बुझाउन सकिने प्रावधान थियो ।
