शिक्षामा लगानीको सार

मुलुकले शिक्षामा गरेको लगानीबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन, तिनलाई देशमै अड्याएर राख्ने नीति पनि हुनुपर्छ।...

सम्बन्धित सामग्री

नारामा हैन व्यवहारमा बाल दिवसको खाँचो, शिक्षामा लगानी नै भविष्यको साँचो

नेपालमा ठूलो संख्यामा बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जसका कारणहरू आर्थिक, सामाजिक, नीतिगत र भौगोलिक समस्याहरू हुन् । बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षामै लगानीको खाँचो छ ।

सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउँछ : मन्त्री राई

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका निम्ति लगानी बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।स्थानीय शिवपुरी माध्यामिक विद्यालयको हीरक जयन्तीका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा मन्त्री राईले उपलब्ध साधन र स्रोतको सीमाले भ्याएसम्म राज्यका तर्फबाट शिक्षामा लगानी गरिएको बताए।“शिक्षा क्षेत्रमा जति लगानीको अपेक्षा गरिएको छ, त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या र सीमाले भ्याइरहेको छैन, कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रि

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष:  डिजिटल इकोनोमीमा फड्को

काठमाडौं । मोबाइलको सर्वव्यापी र इन्टरनेट प्रयोग पनि ६० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको स्वीकार्यता अहिलेसम्मकै उच्च देखिन्छ । नेपालले इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरू तीव्र गतिमा अवलम्बन गर्दै गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगका सम्बन्धका तथ्यांक, अध्ययन तथा उद्यमहरू अपर्याप्त रहेको अवस्था छ । डिजिटल समाज विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन बैंकिङजस्ता सहायक वातावरणको न्यूनता रहेकाले नेपाली समाजले डिजिटल क्रान्तिको पूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), बिग डेटा एनलाइटिक जस्ता उदीयमान व्यापार मोडेल र नवीनतम प्रविधिले अहिलेको काम गर्ने तरीकामा परिवर्तन ल्याउँदै छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सरकार तथा उद्यमी दुवैलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ । साथै लगानी, अन्तरनिकायगत समन्वय र प्राविधिक ‘एपसी गो’ क्षमता विकास र प्रविधिमा आधारित उत्पादन यसका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ ।  डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिबीच बलियो सम्बन्ध छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशत वृद्धिले १ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेटको प्रयोग पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट माथि उठ्ने र सन् २०३० भित्र मध्यम आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आफ्ना आय मापदण्डहरू पूरा गर्ने यथार्थवादी मौका प्राप्त गर्न आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त गर्न उन्नत नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२६ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारी अनुमान छ । यसबीचमा डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकास अझ गर्न जरुरी छ । मोबाइलमा आधारित डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय कारोबार आधुनिक वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । डिजिटल वित्तीय प्रणालीले नयाँ व्यापार मोडेल तथा डिजिटल स्टार्ट–अप्सको सहजीकरण, नयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्छ । डिजिटल वित्तीय सेवाले वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका जनतालाई सेवा प्रदान गरी वित्तीय समावेशितालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । अब सरकारले डिजिटल वित्तीय सेवा विकासका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, वित्तीय समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई फिनटेकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, बचत, लगानी, खर्च, करलगायत विषयमा पारदर्शिता प्राप्त गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । उद्यमशीलता–सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यासलाई सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी छ । नवीन सोच र उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बलियो इकोसिस्टम निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा प्रवद्र्धन गरियो भने मुलुक थप अघि बढ्ने थियो । प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निमित्त फास्टट्र्याक विधि अपनाउने, डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र कोषको रकम प्रत्यावर्तनका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ भने उद्यमशीलता प्रर्वद्धन लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास जरुरी छ । सरकारले तय गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगोपन र भविष्यमा विस्तारको लागि आवश्यक प्रविधि, विशेषज्ञता तथा पूँजी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले त्यसमा सरकार लाग्न जरुरी छ । निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सुधारमा समेत राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले बनाएको डिजिटल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी लगानी परिचालनका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायत महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यक्रमका लागि स्टार्ट–अप कार्यक्रमको शुरुआत गर्नेजस्ता कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।  मुलुकलाई डिजिटल इकोनोमीमा फड्को मार्न सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा विस्तार गर्ने र लगानी तथा लाभांश रकम फिर्ता प्रक्रिया सरल र सहज बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न नेपाललाई सक्षम बनाएर सामाजिक–आर्थिक विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु अब सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न प्रतिभा तथा डिजिटल शीप विकासमा सरकारले डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्ने, जनशक्तिको डिजिटल शीप विकास गर्ने, प्रतिभावान् तथा नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धानलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीचको शीप खाडल पूर्तिका लागि फिनिसिङ स्कूलको स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । डिजिटल्ली मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गर्न जरुरी छ । डिजिटल पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ ।  डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दा अहिले पनि मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच कमजोर छ । राज्यले पहुँच बढाउन अत्यावश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका र निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई डिजिटल ज्ञान दिलाउने तथा यी उद्देश्य पूर्ति गर्न चाहिने अप्टिकल फाइबर सञ्जालजस्ता पूर्वाधार स्थापनालगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । साथै सबल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सघाउने पहलका अतिरिक्त तीव्र गतिमा प्रविधिमा अन्वेषण, विकास तथा नवप्रवर्तनलाई सदुपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।  रोबोट निर्यात गर्ने युगमा नेपाल ‘नौलो’ नेपालको पहिलो डिजिटाइज्ड रोबोटिक्स रेस्टुराँ हो, जहाँ टच स्क्रिनले इम्बेड गरिएको टेबलबाट खाना अर्डर गर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमै निर्मित रोबोटहरूले सेवा दिन्छन् । नेपालीले रोबोट बनाएर अमेरिका निर्यात गरिसकेको अवस्था छ ।  यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म रोबोट निर्यात गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्न सक्ने देखिन्छ । ‘सियो पनि नबन्ने देश’बाट पहिलोपटक विदेशमा रोबोट निर्यात सम्भव भयो । जसरी युक्रेनको गरीब परिवारमा जन्मिएको युवाले सृजना गरेको ह्वाट्सएपले विश्वभर तहल्का मच्चाइरहेको छ, त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात गरिएको रोबोटले पनि अमेरिकी बजारमा तहल्का मच्चाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाँच युवा र व्यवस्थापन पढेका दुई युवा मिलेर ३ वर्षअघि पाइला टेक्नोलोजी कम्पनी खोलेका थिए । यो कम्पनीले नेपालमै रोबोट बनाउँदै आएको छ । उक्त समूहमा विनय राउत, रविन गिरी, आयुस कसजु, निरज बस्नेत, सागर श्रेष्ठ, अनिष श्रेष्ठ, वसिम अक्रिम खान र दिपकमल भुसाल छन् । उनीहरूले बनाएको रोबोट ‘परी’ दरबारमार्गस्थित नेपाल एसबीआई बैंकले किन्यो । दरबारमार्गमा रहेको पहिलो स्मार्ट शाखामा रोबोट परीले कस्टमर सर्भिसको काम गर्छिन् ।  बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने रोबोट तयार भएपछि उक्त टिमले होटेल, रेस्टुराँमा प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्जर फेरी रोबोट बनायो । पछि उनीहरूले नौलो नामक रेस्टुराँ खोले । नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सोही रेस्टुराँको सफलताबाट पाइला टेक्नोलाजीले बनाएको नेपाली रोबोट विदेशमा पुर्‍याउन सफल भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक विनय राउतले अमेरिकामा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले नेपालबाट उक्त रोबोट खरीद गरेको बताए । रोबोट अमेरिका पुगेको विषय नेपाल र पाइला टेक्नोलोजीको ठूलो उपलब्धि भएको र अगामी दिनमा यूरोप, अफ्रिकामा पनि निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘नौलो रोबोट रेस्टुराँ सञ्चालनपछि हामीले ग्राहकको माया पायौं र देश विदेशबाट हौसला मिल्यो,’ पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक तथा रेस्टुराँ सञ्चालक विनय राउत भने ‘नेपालमा बनेको नयाँ प्रविधि विदेश निर्यात भएसँगै हामीलाई झन् हौसला मिलेको छ ।’ नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएदेखि नै देश विदेशमा चर्चा चल्यो । रेस्टुराँमा रोबोट हेर्न ग्राहकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । एउटै सोच र जाँगर भएका युवाको इच्छाशक्तिले नै यो सफलता प्राप्त गरेको राउतकोे भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षामा लगानी धेरै, नतिजा कम

अचेल दुई अभिभावक भेट हुँदा विद्यालयको बारेमै गफ हुनेगर्छ । किनभने अभिभावकले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा छोराछोरीको पढाइमा खर्च गरेका हुन्छन् । तर सोचे अनुरूप लगानीको प्रतिफल पाएका छैनन् ।

कार्यान्वयनको कसीमा शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पर्याप्त लगानी नभएको गुनासो सत्यको नजिक छ । सार्वजनिक शिक्षामा भए गरिएका लगानीको पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण उपलब्धिस्तर उत्साहजनक पाइँदैन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले विषयगत रूपमा ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रो सामु छ । शिक्षामा लगानी […]

सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन कमजोर

सामुदायिक विद्यालय कार्यसम्पादन नतिजामा कमजोर देखिएका छन् । शिक्षामा लगानी कम भयो भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला विद्यालयमा हाल गरिएको लगानीको उपलब्धि पनि सन्तोषजनक नरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कार्यसम्पादन परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनमा समेटिएका ८२ प्रतिशत विद्यालयको उपलब्धि सामान्य मात्रै छ । केन्द्रले २०७३ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण सुरु गरेको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक चन्द्रकान्त भुसालले सुरुका वर्षमा आठ वटा विद्यालयबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म पाँच हजार ४९३ विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।