आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको बहानामा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना सुरु हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना पूरा हुन लाग्दासमेत विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ७ महीनामा सडक विभागले जम्मा १८ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । उसले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएकामा ३१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । विकास निर्माणको प्रमुख तालुकदार अड्डा भए पनि विभागको यस खर्चले बजेटको निराशापूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्नेमात्र होइन, यसभित्र रहेको विकृतिलाई समेत उजागर गरेको छ ।
बजेट बढी माग गर्ने र रकमान्तर गर्ने रोग यही विभागमा रहेको पाइन्छ । तर, विभागले आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास सधैं गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि अहिले बजेट खर्च नहुनुमा क्रशर उद्योग बन्दलाई दोष दिनु हो । केही समयमात्र बन्द भएका क्रशर उद्योगकै कारण विकास निर्माण ठप्प भएको पत्याउन सकिँदैन । भण्डारणमा रहेको गिट्टीढुंगाबाट कामलाई निरन्तरता दिन कुनै समस्या नदेखिएको अवस्थामा त्यसलाई दोष दिनु भनेको विभागको अनुत्तरदायी जवाफ हो । क्रशर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारकै अर्को निकायले गरेको हो ।
विकास निर्माणका काम नहुनुमा निर्वाचनलाई पनि दोष दिइएको छ । निर्वाचनका समयमा चालू बजेटको शीर्षकको खर्च गर्न नरोकिने तर विकास निर्माणका काम ठप्प हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यस्तै दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वलाई दोष दिनु पनि गलत नै हो । साउनबाट शुरू भएको आव ७ महीना बित्दासमेत खर्च गर्न नसक्ने अनि त्यसको दोष अन्यलाई पन्छाउने तथा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
बिल भुक्तानी बाँकी रहेकाले कम खर्च देखिएको, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट फुकुवा ढिला भएको जस्ता विभागको तर्क पनि पत्याउन लायक देखिँदैन । भुक्तानी सर्दै असारमा खर्च बढी देखिने गरेको भनाइ केही सत्य होला तर आवको अन्त्यमा हतारमा खर्च गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने, बिलभरपाईमा बदमासी गर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई बिर्सन सकिँदैन ।
७ अर्ब रुपैयाँको बिल बनेर पनि भुक्तानी हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । बिल बनेर पनि भुक्तानी हुन नसक्नुको कारणले नियतमै शंका देखाउँछ । सर्वसाधारणले बिल बनाउन जान्दैनन् भने पनि सिकाउने जिम्मा सरकारी निकायकै हो । यी तमाम उदाहरणले अहिलेको काम गर्ने तौरतरीकामा सुधार आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १९ । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको बहानामा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना सुरु हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना पूरा हुन लाग्दासमेत विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आ–आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई निर्वाचन जिताउनका लागि आन्तरिक रूपमा चुनावी रणनीति बनाउन सक्रिय […]
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको बहानामा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना सुरु हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना पूरा हुन लाग्दासमेत विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आ–आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई निर्वाचन जिताउनका लागि आन्तरिक रूपमा चुनावी रणनीति बनाउन सक्रिय […]
