केन्द्रीय बैंक र आईएफसीबीच समझदारी

युरोपेली बैंकहरू बलिया छन्- ‘फ्रान्सेली केन्द्रीय बैंक प्रमुख’

युरोपेली बैंकहरूको अवस्था अमेरिकी ऋणदाताहरूको जस्तो नभएको फ्रान्सको केन्द्रीय बैंक प्रमुखले बताएका छन् । अमेरिकामा देखिएको बैङ्किङ सङ्कटको त्रासका बीच उनले शुक्रबार सो टिप्पणि गरेका हुन् । उनले भने यस क्षेत्रका बैङ्कहरू “अत्यन्तै ठोस” आकारमा छन् । दुई अमेरिकी ऋणदाताहरूको असफलताले यस क्षेत्रमा सङ्क्रामक स्थिति सृजना हुने डर बढाएको छ । समस्याग्रस्त युरोपेली बैंकिंग विशाल […]

khasokhas.com फाल्गुन २०७९

केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ

नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सार्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रको सुधार हुनुपर्ने भनेर अर्थविद्ले भन्दै आएका छन्। एकै वर्ष दुईदुई वटा चुनाव सम्पन्न भएर स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म नयाँ नेतृत्व आएको छ। देशको अर्थतन्त्र निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको आशंका भइरहेका बेला सरकारले यसलाई जोगाउन कस्तो कदम चाल्नुर्ला ? केन्द्रीय […]

Khabarhub मंसिर २०७९

शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज शुक्रबार ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरिसकेको र शुक्रबार बिहान बस्ने बोर्ड बैठकले मौद्रिक नीति ल्याउने कि रोक्ने भन्ने निर्णय गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकार भट्टले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई […] The post शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७९

लगातार किन बढ्यो आयात यसो भन्छ केन्द्रीय बैंक

काठमाडौँ, २७ असार । निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा पेश गरेको विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिनामा कूल व्यापार घाटा रु १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड बराबर पुगेको छ । यस अवधिमा कूल वस्तु आयात २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

नियमनमा कडाई गर्दै केन्द्रीय बैंक

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई साउनदेखि नियमनमा कडाई गर्ने जनाएको छ । हुनत अघिल्लो साता पनि वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर गभर्नर साबले नै जानकारी गराई सक्नुभएको हो । तर मंगलबार वायिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई पनि त्यहि नै सन्देश प्रवाह गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैकका […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

नियमनमा कडाइ गर्दै केन्द्रीय बैंक

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई साउनदेखि नियमनमा कडाइ गर्ने जनाएको छ । “हुनत अघिल्लो साता पनि वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर गभर्नर साबले नै जानकारी गराइ सक्नुभएको हो तर मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई पनि त्यही नै सन्देश प्रवाह गरिएको छ,” नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

केन्द्रीय बैंक कति स्वायत्त ?

सन् १८७९ मा अमेरिकामा जन्मिएका विश्वप्रसिद्ध ‘विनोदी अभिनेता’ एवं लेखक विल रोजरको भनाइमा सृष्टि (युग) को प्रारम्भ भए यता मानव जातिले गरेका आविष्कारहरू मध्ये आगो, पाङ्ग्रा र केन्द्रीय बैंकको आविष्कार सबैभन्दा महान् छन् । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । हास्यरसपूर्ण भनाइकै रूपमा भए पनि यसरी महान् आविष्कारको कोटिमा परेको ‘केन्द्रीय बैंक’ को बारेमा बेला बेलामा अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विभिन्न कोणबाट बहस तथा छलफलहरू हुने गर्दछन् । अहिले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, गोपनीयता भंग गरेको, अनुशासनमा नबसेको जस्ता अरोप लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरी उनको कार्यक्षमता तथा दक्षताको बारेमा छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । यसबाट नेपालमा फेरि एक पटक सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच कस्तो सम्बन्ध हुनु पर्छ र सरकारको यस्तो कारबाहीले संकटोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा आम चासो बढेको छ । त्यसो त कुनै जनताले आफूसँग आएर केही गुनासो गरिसकेपछि त्यसमाथि के भएको भनी आफूले राष्ट्र बैंकलाई सोधनी मात्र गरेको तर त्यो कुरा सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले अनुशासन भंग गरेको भनेर अर्थमन्त्री यो परिघटनामा आफू ‘चोखो’ बन्ने प्रयास गरेका छन् । तर, गुनासो सुन्ने अलग्गै निकाय स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकका लागि अर्थमन्त्रीको ‘सोधनी’ मा नै नियन्त्रणको अभिलाषा लुकेको देख्न विवेकशील मानिसलाई गाह्रो पर्दैन । फेरि, समग्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानदण्डको आधारमा देशमा विकास गरिएका कानूनी तथा संस्थागत संरचना र तिनको कार्यक्षेत्रको बारेमा सामान्य जानकारी पनि नराखी गरिने यस्ता ‘सोधनी’ ले वित्तीय सुशासनको दिशामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो पनि चिन्ताको विषय रहेको छ । यिनै सन्दर्भको आलोकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका केही सैद्धान्तिक आयामहरूलाई यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हुन त केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सम्बन्धमा विगतमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै दुई प्रकारका अवधारणा (मोडेल) विद्यमान थिए । पहिलो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरूलाई सरकारका आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने ‘औजार’को रूपमा मात्र लिइन्थ्यो । यस्तो मोडेलका केन्द्रीय बैंकहरू अधिकांश देशहरूमा अठारौं शताब्दीको अन्तिम समयसम्म कायम रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी अर्को मोडेलले चाहिँ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । यो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरू विशिष्ट प्रकारका जिम्मेवारी वहन गर्ने, तथा दैनिक राजनीतिक परिघटनाहरूबाट विमुख हुने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा अस्तित्वमा रहन्छन् । अपवादलाई छोडेर अहिले भएका केन्द्रीय बैंकहरू यही मोडेलमा सञ्चालित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ । स्वायत्तताका सीमाहरू केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि निरपेक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंक कतै पनि जवाफदेही हुन नपर्ने मान्यता राखेको देखिन्न । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा निष्पक्षता जस्ता विषयहरूका लागि केन्द्रीय बैंक पनि अन्ततोगत्वा निर्वाचित सरकार मार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको पाइन्छ । कतिपयको विचारमा चाहिँ अनिर्वाचित प्रशासकहरूलाई केन्द्रीय बैंकका अधिकारीका रूपमा आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्दछ । त्यसैगरी अति स्वायत्त केन्द्रीय बैंकहरूले पर्याप्त मात्रामा आम जनतालाई सूचनाहरू नदिने र त्यसको लागि उनीहरू बाध्य पनि नहुने जस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखीममा रहन सक्ने तर्क पनि अगाडि सार्ने गरिन्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि आदर्श स्थितिमा केन्द्रीय बैंक तथा राजनीतिबीचको सम्बन्ध तेल र पानीको जस्तै हुनु पर्दछ भनिन्छ । त्यसै कारण केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा कसैको पनि विमति रहेको पाइन्न । किन जरुरी छ स्वायत्तता ? अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । कुनै पनि सरकारले पैसासँग सम्बन्धित विषयलाई आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने माध्यम बनाउन सोही अनुरूपको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्न सक्दछन् । यस्तो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थले तत्कालका लागि देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना भएको त देखिन सक्छ तर त्यसले दीर्घकालमा अस्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति बढाई देशको अर्थतन्त्रलाई आघात गर्ने कुराप्रति उनीहरू सजग हुँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रबाट यस्तो खालको नीति निर्माण हुन सक्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भूमिका प्रदान गरिन्छ । यसै आधारमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले न्यून मुद्रास्फीतिको लागि सकारात्मक योगदान गर्ने, त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो तथा भरपर्दो वातावरण सृजना गर्ने विश्वास गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा चर्चा गर्दा खास गरी सात प्रकारका स्वायत्तताहरूलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तीमध्ये पहिलो र महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यात्मक स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको अर्को पक्ष चाहिँ व्यक्तिगत स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत राजनीतिक रूपमा नियुक्त भए पनि गभर्नरको निश्चित पदावधि रहने र उक्त अवधिभित्र जथाभावी रूपमा उसलाई हटाउन नपाउने प्रावधान राखिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अर्को स्वायत्तता अन्तर्गत वित्तीय स्वायत्तता पर्दछ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा जनशक्तिदेखि लिएर विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ भने पनि केन्द्रीय बैंकले व्यावहारिक रूपमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्दैन । वित्तीय स्वायत्तता अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बजेट आफै निर्धारण गर्ने, आफ्नै प्रकारको लेखा नियम कार्यान्वयन गर्ने, मुनाफा वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने, तथा सुपरिवेक्षकीय अधिकारमा निहित हुने वित्तीय दायित्वको बारेमा समेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने जस्ता विषयहरू समावेश हुन्छन् । यसैगरी, नियमनकारी निकायको रूपमा स्थापित एवं मान्य सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गरी मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय स्वायत्तताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कानूनी स्वायत्तताले चाहिँ कानूनी प्रबन्धहरूद्वारा नै केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरेको हुन्छ । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई परिकल्पना गरेको पाइन्छ । कार्यात्मक स्वायत्तता र संस्थागत स्वायत्ततालाई परिपूरकका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । उद्देश्यमूलक स्वायत्तताले आफ्नो नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, नियन्त्रण, मुद्राप्रदाय, ब्याजदर निर्धारण जस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वतन्त्र हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विदेशी मुद्रा सञ्चिति : बाँकी जोगाउँदै केन्द्रीय बैंक

काठमाडौं । उच्च व्यापारघाटा र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा आएको कमीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्न थालेपछि बाँकी रहेको सञ्चिति जोगाउने रणनीतिमा केन्द्रीय बैंक देखिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामानसमेत आयात गर्न नसक्ने स्थिति आउने आकलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँकी रहेको विदेशी मुद्रा जोगाउने रणनीति अँगालेको हो । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई बढाउने नीति लियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले विप्रेषण बचतको ब्याजदर वृद्धिदेखि गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी मुद्राको निक्षेप ल्याउनसमेत सहजीकरण गर्‍यो । आफूले अघि सारेका नीतिले काम नगरेपछि राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा खर्च हुने क्षेत्रमा कडाइ गरेर भए पनि सञ्चिति जोगाउने रणनीतिमा लागेको हो । पछिल्लोपटक सोमवार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओहरू) लाई बोलाएर विलासी सामानको आयातका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) नखोल्न निर्देशन दिएको छ । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले दुईपटक गरी विभिन्न ४७ प्रकारका सामान आयात गर्न शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबाहेक सुन र चाँदी आयातमा समेत कडाइ गरेको थियो । आयातमा कडाइ गर्न लिएका नीतिको प्रभाव खासै नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले केही समयका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकसँग आयातमा रोक लगाउने अधिकार नभएकाले बैंकहरूलाई एलसी नखोल्न मौखिक आग्रह गरेर निरुत्साहित गर्न खोजेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अत्यावश्यक सामान आयातमै समस्या नहोस् भनेर अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन केन्द्रित भएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोलि हामीलाई नभई नहुने औषधि किन्न पनि समस्या होला भनेर केही समयका लागि सुनचाँदीलगायत विलासी वस्तुको आयात रोकौं भन्ने हो ।’ मंगलवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै केही समयका लागि केही सामानको आयात रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरे पनि बैंकमा एलसी खोल्नेको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै केही समय रोक्न बैंकरले समेत सुझाव दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकसँग अहिले साढे ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । १ वर्षअघिसम्म १२ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महीनाभन्दा कम अवधिको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि निकै हानिकारक हुने बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको आयात धान्ने विन्दुसम्म कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । व्यापारघाटा साढे ११ खर्ब नाघेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाली परिवेशमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

केन्द्रीय बैंकमा मुख्य सीबीडीसी प्रणाली जडान गरेपछि अन्य बैंक–वित्तीय संस्था तथा व्यवसायहरूले पनि सो प्रणालीमा मिल्ने गरी आबद्ध हुनुपर्छ । हालसालै सम्पन्न सिंगापुर फिनटेक फेस्टिभल–२०२१ मा वित्तीय कारोबारका नवीनतम प्रविधिसँगसँगै केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी— सीबीडीसी) का विश्वव्यापी समस्या र समाधानका विषयमा पनि चर्चा भए । निकै देशहरूमा वित्तीय कारोबारका लागि ब्लकचेन […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

श्रीलङ्काकाे केन्द्रीय बैंक प्रमुखले दिए राजीनामा

कोलम्बो– श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । केन्द्रीय बैंक प्रमुख डब्ल्यूडी लक्ष्मणले राजनीतिक र व्यक्तिगत कारण देखाएर राजीनामा दिएका हुन् । १० दिनयताको दौडधुपले आफू मानसिक तनावमा परेको भन्दै उनले ८० वर्षको उमेरमा आफ्नो योजनाबद्ध अवकाशभन्दा छ हप्ता अगाडि आगामी मंगलबारदेखि पदबाट हट्ने बताएका छन् । लक्ष्मणले राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको आर्थिक नीति […]

Khabarhub श्रावण २०७८

केन्द्रीय बैंक र आईएफसीबीच समझदारी

सम्बन्धित सामग्री