स्थापनाको ३ वर्षमा नै लगानी बोर्डको औचित्यमाथि संवैधानिक निकायबाट गम्भीर प्रश्न खडा गरिएको छ ।
स्वदेशी वा विदेशी स्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवाक्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यसम्पादनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय सरकारले स्थापना गरे पनि कार्यसम्पादन ठीक नभएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।
मुलुकको सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभाव...
