कान्तिपुर

मंसिर २०७८

एमसीसी अघि बढाउन सभामुखका तीन सर्त

अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌मा अघि बढाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, जनताबाट एमसीसीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने, संसद्‌मा एमालेले जारी राखेको अवरोध हट्नुपर्ने लगायतका सर्त अगाडि सारेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फाप्ला क्रिकेट मैदानको डीपीआरको काम अघि बढाउने विकास समितिको निर्णय

२९ असार, धनगढी । फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले डीपीआर तयारीका लागि कार्यक्षेत्रगत सर्त तथा लागत अनुमान तयार गर्ने र डीपीआर तयारीका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । धनगढीमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले ईआईएको कार्य अघि बढाउन कार्यक्षेत्रगत सर्त तथा लागत अनुमान तयार गरी परामर्शदाता […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

निजगढ विमानस्थल बनाउन पाँच सर्तसहित सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं : बारामा निर्माणाधीन विमानस्थल रोक्न सर्वोच्च अदालतले गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ।पाठमा यसअघि भनिए जस्तो विमानस्थल बनाउन निषेध गरिएको नभएर पाँच वटा सर्त पूरा गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन भनिएको छ।ती पाँच वटा सर्तमा वन क्षेत्र जोगाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने, विमानस्थल पूर्वाधार बनाउँदा न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुलाई असर पुर्‍याउन नहुने, रुख बिरुवा रोप्नुपर्ने र वन क्षेत्रमा एयरपोर्ट सिटी बनाउन नपाइनेसहित छन्।सर्वोच्चको फैसलाले निजगढ विमान

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

नेपालको विशेषता र आवश्यकता सुहाउँदा सर्त राखेर एडिबीले परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

Image Khabar फाल्गुन २०७८

तरलता समस्याः कारण र समाधान

नन्दलाल खरेलतरलता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी’ हो । तरलता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचकाङ्क हो भने तरलताको अभाव हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक संकटको खतरा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैंको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यही समस्याको कारण हाम्रो देशमा बैंक व्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा दिएको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ९० दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । तसर्थ, थप निक्षेप संकलन नगरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । बैंकमा तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण के हो ? के अनुत्पादक आयातले तरलतामा चाप पु¥याउँछ ? कतै न्यून पूँजीगत खर्चको कारणले तरलताको अभाव भएको त होइन ? कि बैंकहरुले उच्च मुनाफा कमाउन खोजेकोले तरलताको अभाव भएको हो ? कतै अस्थिर व्याजदरका कारणले तरलतामा चाप आएको त होइन? तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्पm धलेक्ने त होइन? कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण सिर्जना भएको समस्या त होइन ? यसबारे गंभीर बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशले आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको रुपमा जोडेर हेरिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकोले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दावी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्नु र देशभित्र चाहिँ उत्पादकमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बरावरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रभाव हुन्थ्यो । केही वर्ष अघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समय समयमा तरलता अभावले मुलुकको आर्थिक एवं आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । किनकि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो व्याजदर अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैनन् र विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । जसका कारण बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादनमा कमी आउँछ र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ त्यति मात्र होइन व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । त्यसका साथसाथै उत्पादन लागत पनि बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्दा निर्माणाधीन विकासका काम समयमा नहुने र अन्तगोगत्वा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने डर प्रबल रहन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरु प्राय हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको व्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन आन्तरिक बजारमा मुल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, त्यसो नभएर उच्च व्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ । बैंकहरुमा नगद अभाव हुनुका पछाडि विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च कम हुनु एउटा कारण हो भने अनुत्पादक आयात पनि बैंकिङ तरलताको अर्को प्रमुख कारण हो । उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने वस्तुको लागि विदेशीने रकमलाई अनुत्पादक आयातको रुपमा लिइन्छ । अनुत्पादक आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्दछ भने अर्कोतिर देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा अनुत्पादक आयात बढिरहेको छ । इन्धन खपत, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, सुनचाँदी, कृषिजन्य वस्तु आदि आयात हुनु भनेको अनुत्पादक आयात हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको आंकडा हेर्दा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात मात्र एक खर्व ५३ अर्व रुपैया भइसकेको छ । यस्तै ६१ अर्व ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाको सवारी साधन, ७६ अर्व ३३ करोड रुपैयाको मेसिनरी पार्टस्, ४२ अर्व ७२ करोड रुपैयाको खाद्यान्न ७८ अर्व ९ करोड वनस्पति तेल तथा घिउजन्य वस्तुको आयात भएको छ । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुष पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान ल्याएको थियो । आंकडमा भने त्यसले उल्लेखनीय काम गरेको देखिदैन । पुस महिनामा मात्र एक खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयतमा रोक लगाएको थियो । बित्तीय तरलताको अभाव हुनुको प्रमुख कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो । विगत एक दशकदेखि त पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । विकासको लागि छुट्याएको रकम सरकारले पूर्ण रुपमा समयमै खर्च गर्ने हो भने मजदुर, मालिक, उद्योगपति, व्यवसायी, बैंक सवैतिर घुम्छ । अन्तोगत्वा बैंकमा निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ता र ऋण लिने ऋणिको विचमा सन्तुलन आउँछ । त्यतिमात्र होइन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै मुलुक औद्योगीककरण तर्पm गई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकमको सुरक्षा र ब्याजको आकर्षणले गर्दा आफ्नो बचतलाई बैंकमा निक्षेप गर्छन् । निक्षेप कर्ताको सुरुमा निक्षेप गर्दा एउटा व्याजदरको सर्त हुन्छ । तर, पछि बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भएको छ भनि बैंकबाट निक्षेप कर्ताले कम ब्याजदरमा पैसा पाउँछ । अर्कोतिर बैंकको ऋणीहरुले सुरुमा एउटा सर्तमा ऋण लिन्छन् पछि उनीहरुले लगेको ऋणको ब्याजदर बढ्न गई ऋणीलाई मारमा पारिन्छ । ब्याजदरमा बढ्दो विकृतिले बैंकप्रति निक्षेप कर्ताको विश्वास घटेकोले वित्तीय तरलताको अभाव हुन्छ भने ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम तिर्न नसकी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । ब्याजदर धेरै बढ्दा विभिन्न ठूला परियोजनाहरु जस्तै जलविद्युत, सिमेन्ट कारखाना आदि उत्पादकहरुले काम अघि बढाउन सक्दैन त्यतिमात्र होइन महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट पनि उद्योगपतिहरुले गर्दैनन् । लगानीकर्ताहरुले पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । तसर्थ वित्तीय तरलतालाई अभाव हुन नदिन ब्याज दरमा स्थिरता ल्याउँन अनिवार्य छ । वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउन खोजेको देखिन्छ । हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने धेरै निकाल्ने गरिरहेका छौं । यसले एकातिर वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जामा परिणत भई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरुले बढी महत्वकांक्षी योजना बनाउनु हुँदैन । आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउने सपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ तबमात्र वित्तीय तलरताको अभावको सिर्जना हुँदैन । तरलताको समस्याको विषयमा बैंकर कृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘अहिले तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पनि निक्षेपभन्दा धेरै लगानी गर्ने गरी जानु हुदैन । बैंकहरुले आपैm पनि व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । जुन रेसियोमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ सोही रेसियोमा लगानीहरु पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । पुरानो स्वीकृति भएको लगानीको अनुपात पनि हेर्नुपर्यो । यी सबै मिलाएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने अलिकति सहज हुँदै जान्छ । सरकारको खर्च पनि बढ्ला । आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण आयात पनि घट्ला, त्यसले पनि केही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुलुक अहिले जसले जे भने पनि यहाँको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक नीतिहरु पनि सामाज्यवादीहरुको इशारामा दलाल पुँजीपतिको हातमा गएको छ । यिनीहरुले ग्लोबलाइजेसन, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति अगाडि सारेका छन् भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन बैंक र युरोपियन युनियनजस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरुका माध्यमबाट गरिव मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभाव कायम राखी आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् । हाम्रा शासकहरु उनीहरुको नीतिमा हिँडी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपबाट आर्थिक लाभ लिइराखेका छन् । यिनीहरु उल्टै समृद्धिको ठूलो ठूलो सपना बाँढी जनातालाई झुक्याइराखेका छन् । यसतर्पm आम नेपाली बेलैमा सचेत रहनुपर्छ । खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

Bizpati पौष २०७८

घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यसरी गर्नुस् ठेकेदारसँग सम्झौता

काठमाडौं । घर कस्तो बनाउने भनेर तपाईंले सुरुमै संरचनाबारेको प्रारम्भिक सोचाइ मनमै सँगाल्नुभएको हुन्छ । तर, त्यो सोचाइको संरचनाअनुसार घर बनेन वा न्यून स्तरको घर बन्यो भने जिन्दगीभर पछुताउनुको विकल्प हुँदैन । घर जिन्दगीमा बारम्बार बनाइरहने चीज पनि होइन । त्यसैले घर बनाउँदा केही कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंको योजना जस्तोसुकै भए पनि निर्माणपछि संरचना कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा ठेकेदारकै हातमा हुन्छ । त्यसैले ठेकेदार छनोट गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोस् । सस्तो मूल्यमा ठेक्का लिन व्यवसायी तयार भए र उनैलाई दिऊँ भन्ने निर्णय छिट्टै नलिनुहोस् । यसो गर्नुभयो भने घर बनाउँदा हुने ठूलो गल्तीमध्येको एक हुनेछ । किनभने, जहिल्यै पनि मूल्यको तुलना कामसँग गर्नुपर्छ, सस्तो भन्दैमा प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा ननिस्कए तपाईं नराम्रोसँग ठगिन सक्नुहुन्छ । घर बनाउँदा सबैभन्दा पहिले केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् । जस्तो, घर निर्माण अनुमतिपत्र र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र आदि । स्थानीय तहबाट अनुमति नलिई घर बनाए त्यो कानुनी रुपमा भवन नियमावली, २०६६ अनुसार अवैधानिक हुन्छ । आर्किटेक्चरबाट घरको नक्सा र डिजाइन तयार गरेर त्यसलाई स्थानीय तहबाट पासदेखि सबै प्रक्रिया सकिसकेपछि मात्र ठेकेदार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेकेदार छनोट गर्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नो बजेट निर्धारण गर्नुहोस् । आफ्नो बजेटको खाकासहित ठेकेदारसँग छलफल गर्नुहोस् । उक्त रकममा कस्तो घर बनाउन सकिन्छ भनेर ठेकेदारले तपाईंलाई स्पष्ट पार्न सक्छन् । बजेटको आकार तयार भएपछि तपाईं आफ्ना छिमेकमा बनाइएका घरहरू पनि हेर्नुहोस् र त्यहाँबाट ठेकेदारको सूची तयार पार्नुहोस् । जुन घरको संरचना तपाईंलाई मन परेको छ, उक्त घर निर्माणको ठेक्का लिनेसँग सम्पर्क गर्नु राम्रो मानिन्छ । तपाईं ठेकेदारलाई चिन्नुहुन्न भने यसका लागि एजेन्सीबाट पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ । अब सूचिबाट छनोट गरिएका ठेकेदारलाई भेटेर उनीहरूले गरेका कामबारे जानकारी लिनुहोस् । तिनले बनाएका घरको तस्बिर माग्नुहोस् । ठेकेदार घर निर्माण क्षेत्रमा कहिलेदेखि संलग्न छन्, मापदण्ड के–के छन्, वारेन्टी, मूल्यमा घरसँग सम्बन्धित कुन–कुन संरचना समावेश हुन्छन् आदि बढीभन्दा बढी सवाल गर्नुहोस् । यदि तपाईंले खोजेजस्तै र आवश्यकताअनुसार ठेकेदार काम गर्न तयार छन् भने सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । सम्झौता गर्दा लागत कति, कहिलेसम्म तयार हुन्छ, त्यस विषयमा स्पष्ट हुनुहोस् । यसरी सम्झौता गरेर अगाडि बढ्दा समयमै घर नबन्ने र ठेकेदारले दुःख दिने जोखिम घट्छ भने केही गरी सम्झौताअनुसार काम हुन सकेन भने तपाईंसँग कानुनी रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने बलियो प्रमाण हुन्छ । याद राख्नुहोस्, सकेसम्म सम्झौताकै बेला कुनै एक पक्षले तोडे के गर्ने भन्ने सर्त पनि राख्नुहोस् । यसरी ठेकेदार छनोट गर्दा तपाईं ठगिने सम्भावना कम हुन्छ । यदि सम्झौताअनुसार काम भएन भने तपाईँ कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्नुहुन्छ । सम्झौताअनुसार काम भएन भने तपाईंले करार सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने वा ठेकेदारले बीचैमा काम छाडेको भए कामका लागि सहजीकरण गरिदिने काम अदालतले गरिदिन सक्छ । (निर्माण व्यवसायी गोपाल पराजुली र कानुन व्यवसायी सीताराम दाहालको सहयोगमा)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पञ्चेश्वर आयोजनाः आशैआशमा बित्यो छ दशक

प्रायः हरेक सरकारमा पुग्ने दलीय नेतृत्वले निर्माण गर्छाैं भनेर चर्चामा ल्याउने गरेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामै सीमित रहँदा मुलुकको सुदूरपश्चिम प्रदेश निराश हुनु स्वाभाविकै हो । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ रोलघाटमा बन्ने भनिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको काम निर्माण गर्ने भनिएको छ दशकदेखि सुनिँदै आएको हो । तर अहिले भने यहाँका नागरिकको आशा पनि निराशामा बदलिएको छ । यतिका दशकसम्म चर्चामात्र भएको र काम सुरु हुनै नसकेको यो आयोजनाबाट लाभान्वित हुन पाउँला भन्ने नै यहाँका नागरिकलाई लाग्न छोडिसकेको छ । करीब ६४ वर्षअघि देखि चर्चामा रहेको आयोजनाको काम नेपाल–भारतबीच पानी बाँडफाँटका विषयमा कुरा नमिल्दा अझै अन्योल बढ्दै गएको बताउने गरिएको छ । यद्यपि, आयोजनाको काम अघि बढाउन आलटाल गर्दै आएको भारतीय पक्षले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने भनिएको ३५० क्युसेक पानी पनि दिन आलटाल तथा अनेक बहानाबाजी गरिरहेको पाइएको छ । महाकाली नदीबाट भारततर्फ लगेको शारदा नहरबाट महाकाली नगरपालिकाको सीमासम्म भारतले नहर निर्माण गरी ३५० क्युसेक पानी दोधारा चाँदनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त सम्झौतामा उल्लेख रहे पनि महाकालीवासीले अझै सिँचाइका लागि पानी पाएका छैनन् ।

गोरखापत्र आश्विन २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/04/850591

२० चैत, काठमाडौं । सरकारले ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा सर्तकता समन्वय उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कार्यस्थलमा कोरोना सुरक्षाका तीन सर्त पालना गर्ने गरी काम अघि …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७६