अनलाइनखबर

फाल्गुन २०७८

दानाको कच्चा पदार्थ आयातमा लगाइने कर घटाउन व्यवसायीको माग

३० फागुन, काठमाडौं । कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले दानामा अत्यधिक मूल्य बढेको भन्दै व्यवसायीले सरकारले लिँदै आएको कर घटाउन माग गरेका छन् । नेपाल दाना उद्योग संघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा सरकारले लगाइरहेको कर घटाउन माग गरेका हुन् । दाना बनाउने कच्चापदार्थ मुख्यतः मकै, भटमासको पिना, औषधिहरु, कच्चा तेल तथा फिड सप्लिमेन्टहरुको अशोभाविक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ग्रीन गार्मेन्ट जोन कति आवश्यक ?

गार्मेन्ट व्यवसायीले ग्रीन गार्मेन्ट जोन बनाउन सरकारसँग जग्गा माग गरेका छन् । हरित उत्पादनको अवधारणामा वातावरणमैत्री उद्योग खोल्ने प्रयोजनका लागि सरकारले ३ सय रोपनी उपलब्ध गराए आफूहरूले त्यहाँ वातावरणमैत्री तरीकाले गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका बस्तीले भरिन लागिसकेकाले यहाँका बासिन्दालाई वातावरण प्रदूषणबाट जोगाउन उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा गार्मेन्ट व्यवसायीको माग सकारात्मक देखिन्छ । तर, यस्तो गार्मेन्ट जोनमा उद्योगीहरू जालान् त ? केही पूर्वाधार निर्माण भएर पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएकाले यहाँ पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । सरकारले तयारी पोशाक निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन स्थापना गर्‍यो । अमेरिकाले नेपाली गार्मेन्टलाई केही सहुलियत दिने भएपछि गार्मेन्ट व्यवसायीकै मागमा यो स्थापना गरिएको थियो । तर, अपायक परेको भन्दै गार्मेन्ट उद्योगहरू त्यहाँ जान मानेनन् । कुनै पनि उद्योगको मुख्य उत्पादनका लागि सहायक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि सँगसँगै हुनु राम्रो हुन्छ । गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन । गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन । नेपालमा पूर्वाधार बनाउँदा विभिन्न आधारको पूर्वकल्पना गरिएको हुन्छ तर त्यो पूर्वकल्पनाका आधार तयार नहुँदा पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बन्न पुगेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो : चोभारको सुख्खा बन्दरगाह । निजीक्षेत्रको मागअनुसार सरकारले त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बनाइदियो । यसको उद्घाटन हुँदा निजीक्षेत्र पनि उत्साहित भयो । तर, बन्दरगाहमा व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि सामान भित्रेको छैन । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनेको भए यो बाटोबाट सुक्खा बन्दरगाहमा सामान भित्रिन्थ्यो । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि देखिन्छ । भारतले नेपाल प्रवेशका लागि भैरहवा वा नेपालगन्जको हवाई रूटको अनुमति नदिँदा यो प्रयोजनविहीन भएको छ । यस्ता थुप्रै पूर्वाधार छन् जसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । गार्मेन्ट व्यवसायीले अहिले गार्मेन्ट जोनका लागि जुन माग गरेका छन् त्यो पनि सञ्चालन हुने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन । पूर्वाधार बनिसकेपछि निजीक्षेत्र त्यहाँ गएन त्यहाँको लगानी पनि खेर जान सक्छ । अहिले ग्रीन प्रोजेक्टको अवधारणा निकै चलनचल्तीको शब्द बनेको छ । तर, यो ग्रीन के हो भन्ने स्पष्ट छैन । अहिले जर्मनीले नेपाललाई १ अर्ब डलरबराबरको ग्रीन प्रोजेक्ट सहयोग गर्ने समाचार आएको छ । तर, त्यो ग्रीन प्रोजेक्ट कस्तो हुने र त्यसले दिगो अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने विषय भने अन्योलमै छ । वास्तवमा यो ग्रीन सहयोग र वातावरणमैत्री भन्ने कुरा कुहिराको काग जस्तै हो । गार्मेन्ट जोनबाट निक्लने पानी प्रशोधन गरिने, यहाँबाट निस्कने फोहोरबाट हस्तकलाका सामान बनाउने र यहाँ पर्यटन बढाउने जस्ता प्रस्ताव झट्ट हेर्दा गजबका लाग्छन् । तर, यसको सम्भाव्यता कतिको छ ? सबै उद्योग त्यहाँ जान तयार छन् त ? व्यवसायीले त्यहाँ साना उद्योगमात्रै लैजाने कुरा गरेका छन् । यो काठमाडौंको केन्द्रबाट केही टाढा नै पर्छ । घरमा सानोतिनो मेशिन राखेर गार्मेन्ट चलाइरहेका लघु उद्यमी त्यहाँ गएर काम गर्न त्यति सहज मान्लान् जस्तो देखिँदैन । गार्मेन्ट जोन बनेपछि त्यहाँ सबै उद्योग गए, उत्पादन बढ्यो, लागत सस्तो पर्‍यो भने त राम्र्रै भयो । अन्यथा जहाँ ठूलो परिमाणमा खाली जग्गा देख्यो त्यहाँ केही न केही बनाइहाल्ने परिपाटीले सार्वजनिक खाली जग्गा नै बाँकी नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ । जेहोस्, सम्भाव्यताको सही अध्ययन गरेर उद्योग चल्छन् भनेमात्रै यस्तो काममा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

तयारी पोशाक व्यवसायीको माग : नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको म्याद थप्ने पहल गर

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् । भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए । दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’ उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ । मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे । ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् । २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो । अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए । मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन । बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ । परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

तयारी कापीको मूल्य समायोजन नगरे मूल्य वृद्धि गर्ने उद्योगीको चेतावनी

फागुन २९, चितवन । विदेशबाट आयातित तयारी कापीहरुको भन्सार दरमा वृद्धि नगरे नेपाली कापीजन्य उत्पादनको मूल्यमा वृद्धि गर्ने उद्योगीहरुले चेतावनी दिएका छन् । शनिवार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री महासंघको चौथौ बैठकमा उनीहरुले भन्सार दरको मूल्य समायोजनको माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले भारतबाट आउने तयारी कापीको भन्सार दर र कच्चा पदार्थको दर एउटै हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । सरकारको नीति व्यवसायी मैत्री नहुँदा कापीमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि स्वदेशी उत्पादन खेर गएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरे । सो क्रममा प्रतिक्रिया दिदै महासंघका अध्यक्ष हरि भण्डारीले आयातित तयारी कापीको भन्सार दर १५ प्रतिशत बढाइदिए आफ्ना उत्पादन बजारमा सजिलै बिक्ने बताए । ‘अहिले कच्चा पदार्थ र आयातित भन्सार दर १५ प्रतिशत छ’, उनले भने, तयारी कापीको १५ प्रतिशत भन्सार दर बढाए स्वदेशी उत्पादनको मूल्य बढाउँदैनौं ।’ अन्यथा भन्सार दर समायोजन नभए यही आगामी शैक्षिक सत्रबाट स्वदेशी उत्पादनको मूल्य वृद्धि गरिने उनले चेतावनी दिए । कापीको कच्चा पदार्थको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा उत्पादन लागत बढेकोले मूल्य वृद्धिको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले कुन कच्चा पदार्थ हो, कुन तयारी हो यसबारेमा सरकारले सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग समेत व्यवसायीले गरेका छन् । ‘पल्प’( कागज बनाउन शुरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ) को भन्सार दर शून्य हुनुपर्ने र उत्पादन भएको कापीको अन्तिम तयारी वस्तुलाई मात्र तयारी उत्पादन मान्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो । महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुनील गोपाल श्रेष्ठले विदेशमा ‘पल्प’ को भन्सार दर शून्य रहेको तर नेपालमा यसको भन्सार दर पनि लाग्ने भएकोले कापीमा देश आत्मनिर्भर भएपनि बजार पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले सादा(प्लेन) कागजको भन्सार दर अलग्गै, लाइनिङ्ग कागजको अलग्गै भन्सार दर तिर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘हामीले गुणस्तर दिन यसको कभर र बाइन्डिङ्गमा अलग्गै खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।’ सरकारले तयारी कापीको मात्र आयात मात्रै रोकिदिए आफूहरुले देशलाई पुग्ने कापी,रजिष्टर, इन्डेक्स, फाइल लगायतका स्टेशनरी सामग्री पूर्ण रुपमा आपुर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेसम्म कहिं कतै सुनिएको छ, कापीको अभावमा विद्यार्थीले पढ्न लेख्न नपाएको कुरा ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘तर महीनौंसम्म पाठ्यपुस्तकहरु समयमै पुर्‍याउने समस्या त ज्यूँका त्यूँ छ । ’ व्यवसायीहरुले तयारी किताबको जस्तै १० प्रतिशत भन्सार कर हटाएको खण्डमा विदेशी तयारी कापीलाई निरुत्साहित गरे मूल्य वृद्धि नगरिने बताएका थिए । महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल गैह्रेले छापाखानाले पनि ब्राण्ड नै नराखी कापीजन्य उत्पादन तयार गरिंदिदा आफूहरु थप मर्कामा परेको बताए । अहिले सरकारले कापी, रजिष्टरलगायतका तयारी उत्पादनको डिजाइन, मापदण्ड सबै परिवर्तन गरेकोले स्वेदेशी सबै उत्पादन रिसाइकल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । सरकारले नीति परिवर्तन गरेकै कारण ७० करोड रुपैयाँ बराबरका कापीजन्य उत्पादन कवाडीको भाउमा बेच्नु परेको उनको गुनासो थियो । महासंघका अनुसार स्वदेशमा हाल वार्षिक १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन कापीजन्य उत्पादनको माग छ । यसमध्ये स्वदेशी अन्तिम तयारी कापी उत्पादनको आपूर्ति ४० हजार मेट्रिक टनको हाराहारी छ । नेपालमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कापीजन्य उत्पादनको कारोबार हुने गर्दछ । यसको मुख्य खपत क्षेत्र विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, सरकारी निकायहरु हुन् । नेपालमा ११ हजार विद्यालय र ३५० ओटा विश्वविद्यालय रहेको तथ्यांक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८