राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ११३ औ बैठक सम्पन्न भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिभिन्न १७ निर्णय गरेको छ ।यस्ता छन्, राखेप बोर्ड बैठकका १७ निर्णय :–बैठकमा परिषद्को आ.व. २०७९÷०८० को बार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरियो ।–नवौं राष्ट्रिय खेलकुद २०७९ को सम्वन्धमाक) खेलाडी तथा अफिसियललाई दैनिक रु २००० भत्ता दिनेख) प्रदेश छनौटका लागि आवश्यक बजेट उपलव्ध गराउनेग) सम्वन्धित जिल्ला तथा प्रदेशका खेलाडीहरुले मात्र सम्वन्धित टीममा स
काठमाडौं : फोहोर विसर्जन स्थल (धादिङ र नुवाकोट) ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले राजधानीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर १ भदौदेखि फोहोर लैजान नदिने घोषणा गरे।काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर प्रभावित क्षेत्रका लागि बजेट तथा कार्यक्रमले नसमेटेको भन्दै फोहोर रोक्ने चेतावनी दिए। महानगरले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फोहोर विसर्जन स्थलका समस्या समाधानका लागि रकम नछुट्याएको भन्दै सधैँका लागि फोहोर फाल्न नदिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिए।सरकारले १७ वर्षदेखि स्थानीयलाई सम
ललितपुर महानगरपालिकाले यो वर्षलाई ‘सुशासन वर्ष’ का रुपमा मनाउने भएको छ । हालै सम्पन्न नगर सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट पारित गर्दै विभिन्न योजना तर्जुमा गरिएको हो । ‘सुशासन वर्ष’ अन्तर्गत खर्च कटौती गर्ने, बेरुजु उल्लेख्य मात्रामा घटाउने, पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने, वडालाई विकासको केन्द्रको रुपमा विकसित गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेजस्ता योजना समावेश गरिएको छ ।यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना पनि महानगरले अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत वार
काठमाडौं : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यहीअनुसार स्थानीय तहले आव ०७९/८० काे बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्।स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम ल्याएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रका लागि करिब ७० करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तावित गरेको छ।महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार शिक्षा विभागका लागि ५० करोड
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार १ असारमा प्रदेशको बजेट ल्याउन गरी तयारीमा जुटेको छ । बजेटका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले केही महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका केही महत्त्वाकाङ्क्षी योजना तत्काल पूरा हुने खालका भने हुने छैनन् । चिसापानी–सुगरखाल–पण्डौन–खैराला–खानीडाँडा गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गर्ने […]
काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भएको छ । आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टोखा–छहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरिने बताए । सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमका लागि रु […]
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा बजेट निर्माण हुँदै आएकोमा यसपालि मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ । अर्थले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ को व्यवस्था गरी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको हो । उक्त नम्बरमा प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयले सुझाव मागिएको बताए ।
नागरिकले सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडक दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । फलफूल आयातमा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बीउको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दु:ख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सजिलै पाउने गरी ऋण र अनुदानको प्रबन्ध गर्न, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन दिनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ ।
देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जमीन जंगल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउन नागरिकले सुझाएको अर्थले बताएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखेलेर र भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवारलाई एउटा इन्डक्सन चूल्हो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमश: घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न भन्सार र कर छूट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनका कारण वातावरणीय संकट बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्ने, घरबहाल कर तिर्ने र नतिर्नेका बीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहाल कर तिर्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
चल्तीमा रहेका ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ प्रचलनमा ल्याउन पनि नागरिकले सुझाएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छन् ।
संघीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले जनस्तरको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना बनाउन र साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेका बीचमा फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा नि:शुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयरबजारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा गलत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारमातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । होटेल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत संघसंस्था पनि उक्त केन्द्रमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुधार गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मातहत निकायलाई विभिन्न सात योजना पेश गर्न निर्देश गरेको छ । सरकारलाई विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम (बजेट) मा शासन प्रणालीका क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने ७ विषयवस्तुहरु निर्धारण गरेको हो । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ सहित सदाचारयुक्त समाजको निर्माण लक्ष्यलाई शासन व्यवस्थासम्बन्धी
काठमाडौं : सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई व्यवासायिक हितका लागि व्यवसायिक नियन्त्रण कोषमार्फत् सहयोग गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण प्रभावित फिल्म उद्योगलाई वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा छुट, सहुलियत र योजनासहित समेटिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सातै प्रदेशमा फिल्म छायाँकनका लागि स्टुडियो स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशहरूमा सम्भाव्यता…
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठन भएको छ। गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ। तीन वर्षदेखि बिनायोजना टुक्रे बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो।योजना आयोग नहुँदा समस्यायोजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन। बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयनसमेत फितलो देखिएको थियो। आयोग नहुँदा ठेकेदारी प्रथाबाट अर्थात् पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनोट भए। यस कारण प्रदेश सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धि पनि ‘
