सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रकै क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने पालिकाभित्रका विद्यार्थीहरुलाई आफैँले भर्ना गरिदिने भएको छ । गाउँकै क्याम्पसमा विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्ने उदेश्यले गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा नै गाउँपालिकाभित्रका क्याम्पस र गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरुलाई भर्नामा कुनै शुल्क नलिने गरेर बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार साउनदेखि गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरुले गाउँपालिका भित्र रहेका क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा भर्ना […]
वीरगञ्ज । देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट गहुँको आयात शून्य भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ६ महीनामा वीरगञ्ज नाकाबाट गहुँ आयात शून्य भएको हो ।
गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा कत्ति पनि गहुँ नभित्रिएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । खाद्यान्न निकासीमा भारतले लिएको नियन्त्रण नीति र सरकारी उदासीनताका कारण आयात शून्य हुन पुगेको हो ।
आयात रोकिँदा स्वदेशी बजारमा गहुँको उत्पादन मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको छ । अघिल्लो आवको समीक्षा अवधिमा वीरगञ्जबाट मात्रै ५१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मूल्यको १ करोड ६३ लाख ३४ हजार किलो गहुँ भित्रिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिए ।
रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर भारतले खाद्यान्न निकासीमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ । निकासी रोकेरै भए पनि मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीति भारतको छ ।
भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि गहुँ, धान, चामल, चिनीलगायत खाद्यवस्तु निकासीमा नियन्त्रणको नीति लिएपछि आयात प्रभावित भएको हो ।
भारतले नेपाललगायत २० देशलाई गहुँको आवश्यक कोटा माग्न भने पनि सरकारले समय सीमाभित्र कोटा माग गरेन । सरकारले उद्योगीसँग कोटा मागेपछि उद्योगीले आवेदन गरेका थिए । तर, सरकारले यसबारे भारतलाई समयमै पत्राचार गरेन ।
सरकारले समय सीमाभित्र कोटा नमागेपछि गहुँ आयात ठप्प भएको हो । भारतले हालैमात्र नेपाललाई ५० हजार टन गहुँको कोटा दिएको छ । सरकारले केही उद्योगलाई ३० हजार टन गहुँ आयातको कोटा वितरण गरेर आयातको सुरसार गरिएको छ । कोटाको शर्तअनुसार यो परिमाणको गहुँ आगामी चैतभित्र आयात गरिसक्नुपर्छ ।
धान र चामलको निकासीमा पनि भारतले २० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइदिएको थियो । सरकारको आग्रहमा ६ लाख टन धानमा यस्तो शुल्क नलिने भएपछि अहिले धानको आयात उल्लेख्य बढेको छ भने चामल आयात ३० प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।
यो वर्षको ६ महीनामै गतवर्षको समीक्षा अवधिभन्दा ३८ प्रतिशत बढी धान भित्रिएको भन्सारको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा ६ लाख ८१ हजार टन धान भित्रिएको छ । चामल आयात घटेपछि अहिले मूल्य बढेको छ ।
कनिकाको आयात पनि उल्लेख्य परिमाणमा खस्किएको छ । कनिका आयात ७१ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक छ । भारतले कनिकाको निकासी पनि नियन्त्रण गरेको छ । मकै, फापर, कोदो, जौ र जुनेलो आयात पनि निकै घटेको भन्सारको तथ्यांक छ ।
नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ ।
शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ ।
एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो ।
बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ ।
विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो ।
त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् ।
बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो ।
अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ ।
चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो ।
मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ ।
लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टसहितको संक्रमण फैलिएको अवस्थामा बीमा समितिले कोभिड–१९ बीमालेखको कारोबार अगाडि नबढाउने भएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अर्थात् असार मसान्तपछि कोभिड–१९ (कोरोना) बीमालेखको कारोबार बन्द गर्ने भएको हो ।
बीमा समितिले गतवर्षको वैशाखमा कोभिड–१९ बीमालेख जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई यसको कारोबार गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा पुलमार्फत संयुक्त रूपमा उक्त बीमाको कारोबार गर्दै आएका थिए । तर, साउन १ गतेदेखि त्यस्तो बीमाको कारोबार बन्द गरिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेले बताए ।
‘चालू आवसम्म मात्र सञ्चालन गर्नेगरी कोरोना बीमाको कारोबार शुरू गरेका हौं । सोहीअनुसार असार मसान्तपछि कोरोना बीमाको कारोबार बन्द गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘असार मसान्तपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, यस विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन ।’
सरकारले सहयोग गर्नेगरी कुनै नीति ल्याएमा कोरोना बीमाको कारोबारलाई निरन्तरता दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्ने नीति ल्याएमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिनेछौं,’ उनले भने, ‘किनकी कोरोनासम्बन्धी मुख्य दायित्व सरकारको नै हो ।’
साउनदेखि दाबी आवेदन पनि नलिइने उनले बताए । ‘अहिले पनि कोरोना बीमाको पोलिसी विक्री गर्न मिल्छ । तर, साउनदेखि भने कोरोना बीमा पोलिसीको खरीदविक्री बन्द गरिनेछ,’ उनले भने, ‘साथै, दाबी भुक्तानीका लागि आवेदन दिने म्याद पनि असार मसान्तमा अन्तिम हुनेछ ।’
असारभित्र नै कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भए पनि ग्राहकले बीमा भुक्तानीका लागि यही अवधिमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ । असार मसान्तपछि दाबी भुक्तानीको आवेदन पनि नलिने पौडेलको भनाइ छ । ‘साउन १ गतेदेखि दाबी पनि लिने छैनौं । तर, असार मसान्तसम्म परेको दाबी आवेदनको हकमा भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी गरिनेछ,’ पौडलले भने ।
कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा असारसम्म मात्रै कोरोना बीमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ ।
‘गतवर्षको भदौ २९ गतेदेखि यता बीमा गरेका ग्राहकले गत चैत मसान्तभित्र कोरोना भएको भए मात्रा दाबी पाउनेछन् । वैशाख यता पनि कोरोना बीमाको विक्री भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, वैशाख यता कोरोना बीमा गर्नेको बीमा अवधि असारमसान्तसम्म मात्र हुनेछ ।’
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण शुरू भएको हुदाँ बीमा समितिले गतवर्षको वैशाखदेखि कोभिड–१९ बीमालेख जारी गरेको थियो । तर, कोरोना बीमामा बीमा कम्पनीहरूले सोचे जस्तो नाफा कमाउन सकेनन् । हालसम्म कोरोना बीमामा करीब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दावी परेको छ । त्यसमा करिब ६ अर्ब बराबरको दाबी स्वीकृति भइसकेको छ । बाँकी भने स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ ।
यसमा बीमाक्षेत्रको दायित्व भने साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रा रहेको छ । बीमा समितिले रू. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेर त्यो बराबरको भुक्तानी बीमाक्षेत्रबाट नै हुने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी दाबी परेमा त्यो सरकारले नै बेहोर्ने छ ।
कोरोना बीमा बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै भुक्तानी गरेको छ ।
बीमा समितिले गत वैशाखदेखि लघुबीमाअन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसबाट हुने व्यवसाय र दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत र बाँकी रहेको बीमा कम्पनीलाई बराबर मात्रामा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । यसको व्यवस्थापन भने नेपाल बीमक संघले गर्दै आएको छ ।
७ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका नेकपा सांसद यमलाल कँडेलले २०७७ साउनदेखि विपक्षी दलका नेतासरह सुविधा नलिने बताएका छन् । तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित सांसद कँडेलले विपक्षी नेतासरह सुविधा लिदै आएका थिए ।
कँडेलले भदौ ३० गते …
