वीरगञ्ज । देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट गहुँको आयात शून्य भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ६ महीनामा वीरगञ्ज नाकाबाट गहुँ आयात शून्य भएको हो ।
गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा कत्ति पनि गहुँ नभित्रिएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । खाद्यान्न निकासीमा भारतले लिएको नियन्त्रण नीति र सरकारी उदासीनताका कारण आयात शून्य हुन पुगेको हो ।
आयात रोकिँदा स्वदेशी बजारमा गहुँको उत्पादन मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको छ । अघिल्लो आवको समीक्षा अवधिमा वीरगञ्जबाट मात्रै ५१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मूल्यको १ करोड ६३ लाख ३४ हजार किलो गहुँ भित्रिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिए ।
रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर भारतले खाद्यान्न निकासीमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ । निकासी रोकेरै भए पनि मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीति भारतको छ ।
भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि गहुँ, धान, चामल, चिनीलगायत खाद्यवस्तु निकासीमा नियन्त्रणको नीति लिएपछि आयात प्रभावित भएको हो ।
भारतले नेपाललगायत २० देशलाई गहुँको आवश्यक कोटा माग्न भने पनि सरकारले समय सीमाभित्र कोटा माग गरेन । सरकारले उद्योगीसँग कोटा मागेपछि उद्योगीले आवेदन गरेका थिए । तर, सरकारले यसबारे भारतलाई समयमै पत्राचार गरेन ।
सरकारले समय सीमाभित्र कोटा नमागेपछि गहुँ आयात ठप्प भएको हो । भारतले हालैमात्र नेपाललाई ५० हजार टन गहुँको कोटा दिएको छ । सरकारले केही उद्योगलाई ३० हजार टन गहुँ आयातको कोटा वितरण गरेर आयातको सुरसार गरिएको छ । कोटाको शर्तअनुसार यो परिमाणको गहुँ आगामी चैतभित्र आयात गरिसक्नुपर्छ ।
धान र चामलको निकासीमा पनि भारतले २० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइदिएको थियो । सरकारको आग्रहमा ६ लाख टन धानमा यस्तो शुल्क नलिने भएपछि अहिले धानको आयात उल्लेख्य बढेको छ भने चामल आयात ३० प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।
यो वर्षको ६ महीनामै गतवर्षको समीक्षा अवधिभन्दा ३८ प्रतिशत बढी धान भित्रिएको भन्सारको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा ६ लाख ८१ हजार टन धान भित्रिएको छ । चामल आयात घटेपछि अहिले मूल्य बढेको छ ।
कनिकाको आयात पनि उल्लेख्य परिमाणमा खस्किएको छ । कनिका आयात ७१ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक छ । भारतले कनिकाको निकासी पनि नियन्त्रण गरेको छ । मकै, फापर, कोदो, जौ र जुनेलो आयात पनि निकै घटेको भन्सारको तथ्यांक छ ।
