संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले अनुमतिपत्रबमोजिम सेवा नदिने दूरसञ्चार कम्पनीलाई तत्काल खारेजी प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयदेखि लाइसेन्स होल्ड गर्ने तर ग्राहकलाई सेवा नदिने, बजारमा नयाँ कम्पनी आउन पनि नदिने, सरकारलाई राजस्वसमेत नतिर्नेे त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति कल्याणी साहको सभापतित्वमा बसेको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सरकारलाई बुझाउन बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
