भूकम्प पीडितका लागि केन्द्रीय सदस्यबाट एक/एक हजार संकलन गर्ने नेविसंघको निर्णय
नेपाल विद्यार्थी संघले भुकम्प पीडितका लागि प्रत्येक केन्द्रीय सदस्य बाट एक/एक हजार संकलन गरी राहत कोष स्थापना गर्न निर्णय गरेको छ। शनिबार केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।...
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भई आएको भूकम्पबाट पीडित जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका स्थानीयहरू जाडोका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका बेला सरकारले बल्ल अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत रू १ अर्ब ४१ करोड निकासा गरेको छ । यो रकम बझाङ, बाजुरा र सल्यानका लागि समेत भएको बताइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको कात्तिक २६ गतेको निर्णयबाट भूकम्पप्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको थियो । सरकारले यो निर्णय र रकम निकास गर्न निकै विलम्ब गर्यो ।
अस्थायी बसोवासको व्यवस्था नहुँदा पीडितहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारले यस्तो विपद्मा कसरी राहत वितरण गर्ने, कसरी उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भन्नेमा कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसको पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च भयो । तर, भूकम्पीय जोखिमको सम्भावना उच्च भएको मुलुकमा त्यसअनुसार तयारी भने केही गरेको देखिएन । ०७२ सालको भूकम्पबाट सरकारले केही पनि सिकेको देखिएन । विपद् व्यवस्थापनमा यस्तो क्षतिबाट पाठ नसिक्नु भनेको राज्यको ठूलो कमजोरी हो ।
गोर्खा भूकम्पको दाँजोमा जाजरकोटमा गएको भूकम्प निकै सानो हो । यसले पुर्याएको क्षति पनि त्यसबेलाको भन्दा निकै कम छ । पाँच जिल्लामा क्षति पुर्याएको देखिन्छ । यति सानो ठाउँ र केही हजार घरमा मात्रै क्षति पुग्दा पनि सरकारले राहत पुर्याउन नसक्नु तथा अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न नसक्नु निकै लाचारी र अक्षमता हो । मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग दिए पनि तिनको समेत सही परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ ।
सरकारसँग कति घर क्षति भए भन्ने सही तथ्यांक भएको देखिँदैन । सरकारबाट सहयोग पुग्ने आशामा क्षति नभएकाहरूले पनि नाम लेखाएको हुन सक्छ । अहिले राहत वितरणमा असमानता भएको देखिएको हुँदा घरको क्षतिको विवरण पनि सही नहुन सक्छ । सरकारले दिने अस्थायी आवासको रकम र पुनर्वासका लागि प्रदान गर्ने ऋण पाउने आशामा गलत तथ्यांक टिपाएको हुन सक्छ जुन गोर्खा भूकम्पमा पनि भएको थियो । भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि क्षतिको यकीन विवरण संकलन गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमतामात्र होइन, लापर्बाहीसमेत हो भन्ने देखिन्छ ।
अस्थायी आवास बनाउन राजनीतिक दलहरूले स्वयंसेवक खटाएको समाचार आएको छ । व्यवसायीहरूले यसका लागि सहयोग गरेको पनि समाचार आएको छ । यस्तोमा सरकारले उनीहरूलाई कहाँ र कसरी बसोवास गराउने भन्ने पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन । अहिले ढिला भएपनि रकम निकासा गरिएको छ । अब त्यो रकम कहिले वितरण हुने र कहिले अस्थायी बसोवासको व्यवस्था हुने हो टुंगो छैन ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले तयारी गरेको देखिँदैन । सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा खुसुखुुसु भुइँचालो गइरहेको छ । ५ सय वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएकाले जमीनमुनि ठूलो शक्ति जम्मा भइरहेको र कुनै पनि बेला शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण आइरहँदा सरकारको तयारी भने केही पनि छैन । न पछिका लागि तयारी छ न अहिले पीडित भएकाहरूलाई पर्याप्त राहत पुर्याउन र आवासको व्यवस्था गर्न नै सकेको छ । त्यसमा पनि पहुँचवालाहरूले बढी राहत पाएको र पहुँच नभएकाले केही पनि नपाएको गुनासो सार्वजनिक
भइरहेको छ । विनाशकारी प्राकृतिक विपद्बाट पाठ सिक्ने राष्ट्रहरूले यस्तो विपद्बाट हुने क्षतिको मात्रा घटाइरहेका छन् र उद्धार, राहत र पुनर्वासजस्ता कार्य तत्काल गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसो हुँदा ठूलाठूला विपद्मा पनि मानवीय क्षति कम भएको पाइन्छ । तर, नेपालले कुनै पाठ सिकेको देखिँदैन । यो राज्यले गरेको गम्भीर लापर्बाही हो । यस्तो भद्रगोल अवस्थाको चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ ।
काठमाडौं (अस) । काठमाडौं महानगरपालिले ६ रोपनी जग्गामा आफ्नै नयाँ भवन बनाउने भएको छ । रू. ६९ करोड ५८ लाखको लगानीमा महानगरले टेकुस्थित हाल महानगरको वातावरण विभाग रहेको स्थानमा भूमिगत तलासहित ८ तले भवन बनाउने भएको हो । महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उक्त भवनको शिलन्यास सोमवार गरेसँगै महानगरको नयाँ भवन भन्ने भएको हो । २०८० असोज मसान्तसम्ममा भवन बनाइसक्ने गरी महानगरले समानन्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का दिएको छ । ३ हजार ८३ दशमलव ८२ वर्गफुट क्षेत्रफलमा भवन निर्माण हुन लागेको हो । भवन ६ हजार ६८३ दशमलव ३३ वर्ग मीटर क्षेत्रफलको हुनेछ । यसको अधिकतम ग्राउन्ड कभरेज ४० प्रतिशत हुनेछ ।
भवनमा १० जना क्षमताका दुईओटा लिफ्ट जडान हुनेछन् । भवनको डिजाइन सहरी योजना आयोग र सिनर्जी इन्जिनीयरिङ प्रालिले तयार पारेका हुन् । नयाँ भवनको भूमिगत तलामा ३० ओटा गाडी र ८० ओटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सक्ने ठाउँ हुनेछ । मेकानिकल प्रविधिको प्रयोगबाट भूमिगत तलामा थप २५ ओटा गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोग, वरिपरि खुल्ला ठाउँ र मौलिक वास्तु शैली भवनका मुख्य विशेषता हुने महानगरले उल्लेख गरेको छ ।
आकाशे पानी संकलन तथा संकलित पानीको शुद्धीकरण प्रणालीसहितको रिचार्ज पिट डिजाइनमा समावेश गरिएको छ । भवनको जमीन तलादेखि ७ तलासम्म कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ भने आठौं तलामा २ सय जना क्षमताको एउटा र १ सय जना क्षमताको एउटा गरी दुईओटा सभाहल पनि निर्माण गरिनेछ ।
भवनको शिलान्यासपछि मेयर शाक्यले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय र सबै वडाका कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको बताए । अधिकांश वडा कार्यालय नवनिर्माण र पुनर्निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हरिभवनमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने भनेका थियौं,’ शाक्यले भने, ‘मुद्दामामिलामा अल्झिनु परेकोले त्यहाँ भवन निर्माणको काम थाल्न पाएनौं, मुद्दा किनारा लागेपछि हामी त्यो भवनलाई पुनर्निर्माण गर्नेछौं ।’ महानगरको एकीकृत भवन नहुँदा छरिएका कार्यालयहरूबाट सेवा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको थियो । केन्द्रीय कार्यालय निर्माण भएपछि सेवा व्यवस्थापनमा सहजता हुने बताइएको छ ।
