कान्तिपुर

चैत्र २०७८

रोकिएको नागढुंगा सुरुङ निर्माण सुरु

निर्माण ठप्प भएको एक हप्तापछि नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण पुनः सुरु गरिएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका २ का स्थानीयले गत चैत २८ गते सुरुङका कारण खानेपानीका मुहान सुकेको भन्दै निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताको कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि निर्माण ठप्प बनेको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागढुंगा सुरुङ मार्गमा अवरोध

जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको काम झन्डै १ महीनादेखि ठप्प छ । सुरुङको एकातर्फी निकास निस्कने ठाउँका प्रभावित स्थानीयले अवरोध गरेपछि गत फागुन ६ गतेदेखि काम बन्द भए खुलाउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन । सुरुङ मार्गजस्तो जग्गा अधिग्रहणको समस्या अत्यन्त न्यून हुने काममा समेत स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएर काम रोकिनु पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । यो नेपालको पूर्वाधार विकासको अर्को बेथितिको उदाहरण हो । सुरुङ मार्गको निर्माण शुरू भएपछि प्रारम्भमा धादिङतर्फ स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । जग्गा अधिग्रहणको त्यो विवाद अझै पूर्णतया साम्य भएको छैन । अहिले काठमाडौंतर्फ अवरोध भइरहेको छ । साइट क्लियर नगरी पूर्वाधार निर्माण थाल्दाको समस्या हो, यो । त्यस्तै स्थानीयले आयोजनासँग विभिन्न माग राखेर काम रोक्ने परम्पराकै निरन्तरता यसमा देखिन्छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्नुअघि नै सम्भावित असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । खानेपानीलगायतको माग स्थानीयले राखेका छन् । त्यस्तै आयोजनाका कारण स्थानीयको घरमा असर परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिएको छ । कसैलाई केही पनि प्रभाव नपर्नेगरी कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बन्न सक्दैनन् । तर, असर पर्नेको संख्या ज्यादै न्यून हुन्छ भने लाभ निकै ठूलो हुन्छ । त्यसैले प्रभावितले भनेको मूल्यमै जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरिएको छ । यहाँनेर जग्गा अधिग्रहणभन्दा पनि आयोजनाबाट परेको असरलाई लिएर विरोध भएको पाइन्छ । कुनै पनि ठाउँमा नयाँ आयोजना आउने भयो भने त्यहाँको विकास हुन्छ भन्ने सोच स्थानीयमा पाइँदैन । उनीहरू जग्गाको क्षतिपूर्ति बढीभन्दा बढी लिन मात्रै लालायित हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार निर्माण सधैं समस्याको भूमरीमा परिरहन्छ । काम ठप्प हुँदा सरकारले ठेकेदार कम्पनी हाम्दा/आन्दो कर्पोरेशनलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै कारण कम्पनीले काम गर्न नपाएको खण्डमा दैनिक १ करोड रुपैयाँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शर्त सम्झौतामा रहेको छ । उसले काम नगरे पनि खर्च भइरहने आधारमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । सुरुङ खनेर छिचोलिने अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि स्थानीयको अवरोधले आयोजना अझै लम्बिने देखिएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ? यसै पनि यो सुरुङ मार्ग आर्थिक महत्त्व र वातावरणीय दृष्टिकोणले समस्यायुक्त मानिएको छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग बनिसकेपछि यो सुरुङको उपयोग निकै कम हुनेछ । त्यस्तै यो सुरुङबाट प्रदूषित हावा काठमाडौं छिर्ने भएकाले समस्या हुने वातावरणविद्को भनाइ छ । त्यसैले यसमा जुन लगानी गरिएको छ त्यसको प्रतिफल ज्यादै कम देखिन्छ । त्यसमा पनि निर्माण अवधि थपिएर यसको लागत बढेको छ भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा अझै महँगो बन्ने देखिन्छ । जापानी कम्पनीले काम गरेको र जग्गा अधिग्रहणलगायतमा खासै समस्या नरहेको भनिएको आयोजनाको हालत यस्तो हुनुले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न निकै कठिन छ भन्ने देखाउँछ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ? यी प्रश्नले नेपालमा सबै पक्षको अध्ययन हुँदैन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । मेलम्ची खानेपानीमा पनि पर्याप्त अध्ययन भएको नदेखिएकाले यो आयोजना बेकामे बन्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसो त नेपालले बनाएका धेरैजसो आयोजना असफल देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह आदि यसका उदाहरण हुन् । यो सुरुङ निर्माण आयोजनाले काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कामदार संक्रमित हुँदा नागढुंगा सुरुङ निर्माण सुस्त

काठमाडौं । देशभर कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिरहँदा नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण सुस्त भएको छ । यहाँ कार्यरत १२७ जनामा संक्रमण देखिएपछि केही दिनयता निर्माण नियमित भन्दा केही सुस्त भएको हो । संक्रमण देखिएका व्यक्तिमा पनि अहिले जटिल स्वास्थ्य समस्या भने छैन । कामदार निर्माणस्थलमै ‘आइसोलेशन’मा बसिरहेको र अरू कर्मचारी आ–आफ्नो घरमा रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाले बताएको छ । शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति पनि रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ नआएसम्म काम नगर्ने आयोजनाका प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए । निर्माणस्थलमा सामान्य अवस्थामा ५६० जना कार्यरत रहेकोमा अहिले त्यो संख्या ४०० हाराहारीमा छ । निर्माणस्थलमै प्रत्येक पाँचपाँच दिनमा कोभिड परीक्षण गरेर नेगेटिभ आउने काममा लाग्ने र पोजेटिभ आउने अरूबाट अलग बस्ने गरेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनामा केही दिन पहिलेसम्म दैनिक १० मिटर खन्ने गरिएकोमा अहिले जनशक्ति कम भएकाले कामको गति केही सुस्त भएको प्रमुख शाक्यले बताए । सुरुङमार्ग अहिले दैनिक ६–७ मिटर मात्र खनिएको छ । सुरुङ खन्न शुरू भएदेखि नै दैनिक सात मिटर सुरुङ खन्ने योजना बनाएको भए पनि गतवर्षमा कोभिडका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको उनले बताए । ‘निर्धारित समयमा काम सकाउन दैनिक १० मिटर गरेर महिनामा ३०० मिटर खन्ने गरिएकोमा अहिले संक्रमण बढेकाले केही समस्या भएको छ,’ उनले भने । आयोजना ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिले निर्धारित समय तालिकाभन्दा निर्माण झन्डै डेढ महिना ढिला छ । निर्माणको काम गरिरहेको जापानी कम्पनीले तोकिएको अवधिभन्दा धेरै ढिला नहुने बताइरहेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । अबको पाँच महिनामा सुरुङ खनिसकिने गरी योजना बनाइएको छ । साउनसम्ममा सुरुङ खन्न सकिएमा त्यसपछि एक वर्ष अन्तिम काम (फिनिसिङ) हुन सक्छ । अबका दिनमा अरू कुनै अवरोध नभएर सरासर काम भएमा अवधिभन्दा धेरै ढिला नहुने उनले बताए । कोरोना र अरू अवरोधले बाधा पु¥याएमा भने अवधि सकिँदा काम बाँकी रहन सक्छ । ‘अहिले एक हप्ता जसरी नै ढिला भएमा अझै पछाडि जान सक्छ,’ उनले भने । निर्माणस्थलमा जग्गाको विवाद रहेकोमा अहिले त्यो समाधान भइरहेको छ । धादिङतर्फ पुरानो विवाद बाहेक नभएको र काठमाडौंतर्फ बलम्बुमा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढिरहेको प्रमख शाक्यले बताए । मुआब्जाको चित्त बुझेन भनेर पनि कहिलेकाहीँ स्थानीयवासीले गुनासो गरे पनि आयोजनाले त्यसको समाधान गरिरहेको छ । यसपछिका दिनमा बलम्बुमा जग्गा प्राप्ति भएपछि बिजुलीको लाइन सार्नुपर्नेछ । जग्गा नलिई बिजुली सार्न नमिलेको र जग्गा प्राप्त गरेर निर्माणस्थल खाली गरिएपछि आयोजनाले अझै गति लिने उनले बताए । आयोजनास्थलमा अहिले नेपाली र विदेशी गरी झन्डै ५६० जना कार्यरत छन् । जापानी निर्माण कम्पनीका तर्फबाट २० र तीनजना परामर्शदाता कम्पनीका तर्फबाट छन् । निर्माण कम्पनीबाट तीन जना फिलिपिनो छन् भने त्यसभन्दा बाहेक नेपाली छन् । २०७६ असोजमा ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी हाज्मा आङ्दो कर्पोरेशनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सोही वर्ष कात्तिकमा आयोजनाको शिल्यान्यास भएको थियो । जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’मा सुरुङ निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा दैनिक रूपमा हुने सवारी चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै पेट्रोलियम पदार्थको बचत पनि हुनेछ । आयोजना अन्तर्गत साढे ९ मिटर र ४ मिटर गरेर दुई सुरुङ निर्माण हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत दुई ‘फ्लाईओभर’, एक सर्भिस सेन्टर र तीन दशमलव एक किलोमिटर नयाँ सडक रहेका छन् । सुरुङमार्गकै मुख र सतुंगलमा ‘फ्लाईओभर’ बनाउन लागिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नागढुंगा सुरुङ निर्माण धमाधम

राजधानी दैनिक आश्विन २०७७

नागढुंगा सुरुङ: सेनाको बिष्फोटक पदार्थ अस्विकार

काठमाडौँ । जापानी ठेकेदार हाजमा एन्डो कर्पाेरेसनले नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनामा नेपाली सेनाद्वारा उत्पादित विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ। सेनाले आफूले उत्पादन गरेको मात्र प्रयोग गर्न दिने र विदेशी विस्फोटक ...

नेपाल आज माघ २०७६