पृथ्वीमाथि वर्षौंदेखि अपराध भइरहेको छ । हामीले यसको प्रभाव यो गर्मीमा अमेरिकाको पश्चिमी भेगमा उच्च तापमान र वन डढेलोका रूपमा देख्यौँ । सन् २०२० मा यति धेरै ठूला चक्रवात आए...
दुबई – पश्चिमी शक्ति र जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक खतरामा परेका मुलुकहरूले जीवाश्म इन्धनबाट बाहिर निस्किने बलियो मागका लागि तेल उत्पादक साउदी अरबविरुद्ध मङ्गलबार बहस छन् । वार्ताकारहरूले दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ता (कोप-२८) को समयसीमाभन्दा धेरै काम गरेका छन् । पेट्रोडलरमा निर्मित भड्किलो महानगर दुबईमा १३ दिवसीय कोप२८ शिखर सम्मेलनले तेल, ग्यास र कोइलाको पहिलोपटक […]
वार्ताकारहरूले शुक्रबार जलवायु कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्झौताको पहिलो मस्यौदा जारी गरेका छन् । मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनलाई कम वा अन्त्य गर्न आह्वान गरिएको छ । यसबाट तेल समृद्ध मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कोप२८ वार्तामा एउटा ठुलो सङ्घर्ष सुरु भएको छ ।
काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् ।
अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ ।
साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ ।
अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने ।
अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन ।
‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।
पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् ।
पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ ।
केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ ।
केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ ।
मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ ।
जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले केही ठूला तेल कम्पनीहरूले जानी जानी विश्वलाई ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरसले सन् १०७० तिर नै वैज्ञानिकहरूले दिएको चेतावनीको बेवास्ता गर्दै ठूला तेल कम्पनीहरुले पृथ्वीलाई पाक्ने अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाउनुभयो । ठूला तेल कम्पनीहरूलाई उनीहरूको कामले एक […]
दक्षिण जर्मनीको वावारियन आल्प्समा रहेको एक भव्य रिसोर्टमा
संसारका सबैभन्दा ठूला ७ समृद्ध र लोकतान्त्रिक देश (जी७)का नेताले ३ दिन छलफल गरे
। वर्षेनी हुने यस्तो छलफलमा युद्ध, उर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र अन्य
कैयौं मुद्दाहरू उठ्ने गरेका छन् ।क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाको
नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरू ३ दिनका लागि छलफलमा जुटेका थिए । गत मंगलवार जी-७ का नेताहरूको आखिरी छलफल थियो । उल्लेखित
कतिपय मुद्दाहरूमा सहमति बनेको र कतिपय छलफलमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले
जनाएका छन् । यसपालिको सम्मेलन भने चीन र रूसलाई गाली गरेरै बितेको कतिपय समाचार
टिप्पणीहरूमा भनिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले चीन, इरान र रुसलाई लिएर कडा टिप्पणी
गरेका छन् । पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको स्थितिलाई लिएर उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे
। उनीहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन
गर्ने र एउटा क्लाइमेट क्लब बनाउने विषयमा पनि सहमतिमा पुगेको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै वैश्विक खाद्य सुरक्षाका लागि जी ७ देशहरूले १४ अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता
पनि व्यक्त गरेका छन् । चीनमाथिको टिप्पणी समाचार
एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार जी -७ देशहरूले भनेका छन्,
'पूर्वी र दक्षिणी चीन सागरको स्थितिलाई लिएर हामी चिन्तित छौं । दक्षिणी चीन
सागरमा चीनले गरेको दाबीका पछाडि कुनै कानूनी आधार नभएको विषयलाई हामी जोड दिन
चाहन्छौं ।'रोयटर्सले नेताहरूको भन्दै उदृत गर्दै थप लेखेको छ, 'जसरी
रूसले युक्रेनविरुद्ध अवैध युद्ध शुरू गरेको छ, हामीले चीनसँग अपील गर्छौं कि, चीनले
रुसमाथि विनाशर्त युक्रेनबाट सैनिक फिर्ता बोलाउन दबाब देओस । चीनले चीन-ब्रिटेन
साझा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दै हङकङको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई अटल
राख्नुपर्छ ।'जी-७ देशहरूले चीनमा भइरहेको मानवाधिकार हननको विषयलाई
गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । 'हामी सर्वाभौमिक मूल्यलाई आफ्नो समर्थन दिइरहन्छौं,'
नेताहरूको भनाइ उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, 'हामी चीनलाई सिन्जियाङ र तिब्बतमा
मानवाधिकारलाई सम्मान गर्न अपील गर्छौं । सिन्जियाङका नागरिकलाई जबर्जस्ती मजदूर
बनाइने गरेको घटनाप्रति हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौं ।'रुसमाथि प्रतिबन्धको मुद्दा नेताहरूले रुसलाई युक्रेन युद्धबाट फाइदा उठाउनबाट रोक्नका लागि
नयाँ कदम उठाउनेतर्फ सम्भावना खोज्ने बताएका छन् । 'हामी नागरिकमाथि प्रयोग हुने परमाणु सामग्री र अन्य
सम्बन्धित हतियारका लागि रुसमाथि आफ्नो निर्भरता कम गर्नेछौं,' जी-७ नेताहरूले
भनेका छन्, 'यसका लागि अन्य देशहरूसँग मिलेर अघि बढ्नेछौं, जसले यस्ता सामग्री
खरिदका लागि अन्य विकल्प खोजिरहेका छन् ।'पेट्रोलियम पदार्थका विषयमा जी-७ देशहरूले धेरै विकल्पमा
काम गरिरहेको बताएका छन् । 'रुसबाट कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनलाई संसारभरि
ल्याउने लैजाने जहाजको आवागमनसँग जोडिएका सेवामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने विकल्प पनि
हामीसँग छ,' उनीहरूले भनेका छन्, 'यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय साजेदार मुलुकसँग सल्लाह
गरेर निर्धारित समयमा र मूल्यमा खरिद गरिएको तेलमाथि रोक लगाइने छैन ।'उनीहरूले आफूहरू समान विचार भएका देशलाई आफ्नो कदममा साथ
दिन आग्रह गरेका छन् । जी-७ देशका नेताहरूले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्ने
नीति पनि अघि सारेका छन् । 'इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्न कूटनीतिक समाधान
सबैभन्दा राम्रो तरिका हो,' उनीहरूको भनाइलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ । उर्जाअन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीहरूसँग मिलेर तेलको बढ्दो मूल्यलाई
कम गर्न उपायहरू खोज्ने जी-७ देशहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 'हाम्रो
अर्थव्यवस्था र समाजमाथि बढ्दो तेलको मूल्यले पर्ने असरलाई कम गर्न सकिन्छ,' उनीहरूले
भनेका छन् । त्यस्तै ऊर्जा बजारमा देखिएको चाप कम गर्न जी-७ देशहरूले तेल
उत्पादन गर्ने देशहरूलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् ।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न ओपेक (पेट्रोल निर्यात गर्ने देशहरूको
संगठन)ले उठाएको कदमलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं,' उनीहरूले भनेका छन्, 'जीवाश्म इन्धनमाथि
जनताको प्रत्यक्ष समर्थनलाई अन्त्य गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौं ।' (बिबिसीबाट अनुदित)
११ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी कंग्रेसले प्रमुख तेल कम्पनीसँग बयान लिने भएको छ । जलवायु परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिएको भन्दै कंग्रेस तेल कम्पनीसँग बयान लिन लागिएको हो । प्रमुख तेल कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीसँग अमेरिकी कंग्रेसले बयान लिने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनबारे मानिसलाई गलत सूचना दिएको विषयमा तेल कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीसँग […]
हाम्रा हिमाललाई फुस्रो हुन नदिन कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्नैपर्छ र यसको मुख्य जिम्मा धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको हो । नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जन खासै छैन भन्ने तर्कचाहिँ गर्ने तर ठाडो घाँटी लगाएसरह खनिज-तेल आयात गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।
पोल्यानडको औद्योगिक सहर काटोविसमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रबीच भएको २४औं शिखर सम्मेलन (कोप २४) मा विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सिएस कायम राख्ने या नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । तेल उत्पादक देशहरू १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम राख्नमा सहमत नहुनु र अन्य मुलुकले भने १.५ डिग्रिसेल्सियस नै तापक्रम राख्नुपर्छ भन्ने अडान लिँदा विवाद देखिएको हो ।
