सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री

बजेटबाट के चाहन्छ निजीक्षेत्र ? यस्तो भन्छन् व्यवसायी

उद्योग प्रर्वद्धनको नीति,वीरेन्द्रकुमार संघाई, अध्यक्ष, बारा पर्सा उद्योग संघ बजेटमा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातदेखि तयारी वस्तुको निर्यातसम्म समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता समस्याको नीतिगत समाधान नभई औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । सरकारले उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । उद्योगले भित्त्याउने कच्चा पदार्थभन्दा व्यापारिक प्रयोजनका तयारी वस्तु कम मूल्यमा आयात भइरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेटले यो समस्या हटाउनुपर्छ । तयारी उत्पादनभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा २ तह कम भन्सार दरबन्दी हुनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ निकासी हुनुपर्ने शर्त अव्यावहारिक छ । त्योभन्दा कम मूल्यको निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मुसुरोको दाल र चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ भने भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फको निकासीमा समान सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । कर निर्धारणमा कर अधिकृतहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतबाट चोरी पैठारीमार्फत भित्त्याइएको चिनीका कारण स्वदेशी उद्योग र किसानलाई मार परेको छ । नियन्त्रणका उपायको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । बारा–पर्सामा नयाँऔद्योगिक क्षेत्र हरि गौतम,बरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा परिचित वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई हालसम्म पनि नेपाल सरकारले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा घोषणा नगरेकाले यस क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानहरू सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीजस्ता भौतिक पूर्वाधारयुक्त यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नगर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । यस क्षेत्रको तीव्रतर औद्योगिकीकरणको प्रक्रियासमेत शिथिल हुन पुगेको छ । सरकारले विधिवत् रूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिन सरकारले लागू गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको निजीक्षेत्र स्वागत गर्छ । तर, अवधारणामा मात्रै सीमित राखी यसको कार्यान्वयन पक्ष शिथिल रहेको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको मान्यता दिई यसमा गर्ने उद्योगीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले मूर्तरूप लिनेमा हामी विश्वस्त छौं । कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक हुनुपर्दछ रविन्द्रकुमार बरनवाल , अध्यक्ष, रवि ग्रुप अफ कम्पनिज् कागजको भन्सार दरबन्दी र कागजबाट बनेका तयारी वस्तुहरूको भन्सार दर एउटै भएकाले स्वदेशी कागज उद्योगहरू धराशयी हुन पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको भन्सार दरमा एक तहको फरक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा भिन्नता हुनुपर्दछ । औषधि उद्योगले औषधि प्याक गर्ने बट्टा भारतबाट आयात गर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट हुने गरेको छ । तर, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सोही प्रकृतिको बट्टामा यो कर लिइनु न्यायोचित छैन । यस्ता बट्टामा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउनुपर्दछ । उद्यमीलाई राहत हुने बजेटको आवश्यकता छ अनोज रुङ्गटा , सहकोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग र व्यापारमैत्री बजेट आउनुपर्दछ । अहिले व्यापार चौपट भएको छ । यस्तोमा उद्यमीलाई राहत हुने खालको बजेटको आवश्यकता छ । करका दर र संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । मानिसलाई आय आर्जनको वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छूट गरिनुपर्छ । सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । उद्योगसरह नै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेका हकमा वार्षिक रूपमा करबापत तिर्ने रकम तोकिनुपर्दछ । यस्तो रकम दिएपछि खाताबही, मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरूबाट अलग राख्नुपर्दछ । यसले उद्यम व्यापारको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । आयस्तर बढाउने बजेट आउनुपर्दछ अशोककुमार वैद ,अध्यक्ष, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च उद्योग व्यापार खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिएको अवस्थामा सरकारले आम जनताको आय बढाउने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । बजारलाई गति दिन आयस्तर उकास्ने गरी नीति आउनुपर्दछ । मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । नीतिगत अस्थिरताको समाधान हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ध्येय हुनुपर्दछ । ब्याजदरको चर्को समस्या छ, बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । अहिले संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्नु पर्दछ । सरकारले यसमा ठोस नीति लिनुपर्दछ । यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निकासीको सम्भावना भएका उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति चाहिन्छ । पूर्वाधार विस्तार, ३/३ महीनामा बजेटको समीक्षा, पूँजीगत खर्च बढाउने उपायमा लाग्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटनको सम्भावना उपयोगको नीति चाहिन्छ । भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई भीसीटीएसमा आबद्ध गरिनुपर्दछ राजेन्द्र गुप्ता , ढुवानी व्यवसायी सरकार राजस्व कम उठेकोमा चिन्तित देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय पनि अपनाइरहेको छ । यसैका लागि भीसीटीएस लागू भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गरेको यो सफ्टवेयरमा राजस्व संकलनसँग सीधा सरोकार राख्ने आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई आबद्ध गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यी तीन निकाय आपसमा आबद्ध हुनेबित्तिकै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन्छ । यो योजनामा कुरामात्र भएको छ, काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । तर भन्सारबाट राजस्व तिरेर निस्किएको र भीसीटीएस भएर गएको गाडीलाई प्रहरीले बाटोमा समातेर हैरानी दिने काम भने भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर अनुसन्धानका नाममा ढुवानीका साधन हप्तौं नियन्त्रणमा राखिन्छ । त्यसमा कुनै कैफियत नदेखिएमा सरोकारका निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसो नहुँदा वैध व्यापार गर्नेहरू हतोत्साहित भएका छन् । भीसीटीएसमा अहिलेसम्म कारोबार विश्लेषण हुन सकेको छैन । भीसीटीएसको सफ्टवेयरले वस्तुको स्रोत खोज्दैन । यसले गर्दा यो अनधिकृत व्यापार गर्नेहरूलाई झन् सजिलो माध्यम बनेको छ । यसमा ढुवानीकर्ताले लिएको भाडा रकम उल्लेख नहुँदा यस्तो आयमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएको ढुवानीकर्ताबाट भएको ढुवानी खर्चलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ढुवानीका साधनलाई पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्दछ । ‘मेड इन नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्दछ राकेश साह , अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, वीरगञ्ज निकासीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको खाँचो छ । यसका लागि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार राजस्व बढी हुनुपर्दछ, जसले गर्दा बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर पनि तयारी उत्पादन निकासी गर्न सकियोस् । नेपाली उत्पादन प्रयोग र प्रर्वद्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई गति दिन आवश्यक छ । हामीले अहिले युवा जनशक्तिमात्र निकासी गरेका छौंं । तर, हामीलाई घर बनाउन चाहिने जनशक्ति पनि भारतबाट भित्त्याइरहेका छौं । युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । शीपमूलक तालीमका लागि प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । अहिले वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यक्रम कुनै क्लब र संस्थाले चलाएर हुँदैन, सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागितामा हुनुपर्दछ । विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर न्यून हुनुपर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात घटाउन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषिमा निजीक्षत्रेलाई जोड्ने नीतिको खाँचो छ । बन्द भएका सम्भाव्य उद्योगलाई चलाउनुपर्दछ । स्टार्टअपका लागि छुट्ट्याइएको बजेट स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । आगामी बजेटले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्छ माधव राजपाल , उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमार्फत मालसामान आउने गरेको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा आयातित मालसामान खुला ठाउँमा राख्दा बिग्रिने गरेको छ । त्यहाँ थप भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कोलकाता वा विशाखापत्तनम्बाट आउने रेल भारतको रक्सौलसम्म विद्युत् लाइनबाट आउने गरेको छ । रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म विद्युत् लाइन नभएकोले समस्या छ । सुक्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहणको टुंगो लगाएर क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक छ । नेपालमा आयात भएका मेशिनरीका पार्टपुर्जा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा बढी खर्च लाग्छ । भारतीय बजारमा सहजै पाउने गरेकोले विदेशी मेशिनरीका पार्टपुर्जा भारतमा रहेका आधिकारिक डिलरबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको छ र पेनाल्टी जोगाउन आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाअनुसार एलसी खोल्ने गरेका छन् । बिलबीजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

राजनीतिक समस्या जस्तै आर्थिक समस्या पनि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ

२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु । ५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्‍याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु : १. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । २. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो । बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्‍यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्‍यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो । वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ । विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ । ४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ । ५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ । ६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ । ७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र‍ गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ । ८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । ९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ । १०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ । लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ । विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ । १. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु । २. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु । ३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु । ४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । ५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु । ६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु । ७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु । ९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु । १०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । २९ वैशाख, २०८०

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

'बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन्', बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको लेख

Bizpati कार्तिक २०७८

चुनौतीको घेरामा अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने पहिलो समस्या अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन पर्याप्त खोपको व्यवस्था, पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिनेलगायत कामको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका बारेमा निर्णय गर्न शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा गए पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य अनिश्चित छ । संविधानतः अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चले समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले नवगठित सरकारले यो बजेट अघि बढाउन इच्छा देखाएको देखिँदैन । संसद्मा यो बजेट अध्यादेश टेबल नै गरे पनि वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण पास हुनेमा विश्वस्त आधार पनि छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ । तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अनिश्चित छ । सत्तारूढ दलहरूभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो दल भएकाले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई बजेट पारित गर्नै कठिन हुने खतरा छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थव्यवस्था ‘ट्र्याक’ मा राख्न कठिन पर्ने देखिन्छ । तर, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तरपार्टी नेतृत्वको सरकारले भएकाले यो सबै चुनौती पार गर्न बलियो रूपमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण गतवर्ष २ दशमलव २१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले दलीय सहमतीका आधारमा अबको अर्थतन्त्र र नागरिकको ज्यान जोगाउन विवेकपूर्ण ढंगले उचित कदम चाल्नुपर्छ । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेका कारण तत्काल अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविकता बताउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती सरकारले महामारीको प्रवाह नै नगरी वितरणमुखी, अघि नै बढ्न नसकेका आयोजना, कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो बजेट जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा गरिनुहुँदैन,’ उनले भने । श्वेतपत्र जारी गरेर पछिल्लो अवस्था चित्रण गरि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नेगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अन्तरपार्टी मिलेर गठन भएको सरकार भएकाले पहिला बृहत् समझदारी गरी यो सरकारका योजना, कार्यक्रम सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यून गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नु हुँदैन । ‘अहिलेको बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने देश ठूलो संकटमा फस्छ,’ प्याकुरेलले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अघिल्लो सरकारले विधि मिचेर बजेट ल्याएकाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सर्वाेच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएकाले अहिलेको बजेटको अर्थ नरहेको महतको बुझाइ छ । मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरूको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सृजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यता भएको ठाउँमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएर कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखीतर्फको नीतिलाई अंगीकार गरेकाले नयाँ सरकारले त्यो नीतिलाई फेरबदल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मोरको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव नपारेकाले समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई यो सरकारले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजेट कार्यान्वयन गरेर नयाँ सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ

उद्योग संगठन मोरङ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास बोकेको विराटनगर राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक क्रान्तिको पनि साक्षी हो । राजनीतिक परिवर्तनको ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए । तर औद्योगिक क्रान्तिको इतिहाससँग जोडिएको सुनसरी मोरङ कोरिडोरका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनपछिको अवस्था, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका समस्या लगायत समसामयिक विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकार परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार समय अगावै परिवर्तन हुँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नयाँ सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह हामीले स्वागत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रले राजनीतिक खिचातानीले निम्त्याउने अस्थिरता अब धान्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सवालमा परिपक्वता देखाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट कार्यान्वयन अब आउने सरकारले गर्ला ? अब आउने सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भनेर होइन, यो सरकारको दायित्व हो भनेर बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबै निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप चाँडै आउँछ र आर्थिक गतिविधि तत्कालै चलायमान हुन्छ भनेझैं गरेर बजेट ल्यायो । तर बजेट आएको ढेड महीनामा पनि खोप आम सर्वसाधारण र उद्योगका मजदूरले पाएका छैनन् । के सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ? अहिले चीन र कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोपले केही राहत दिएको छ । आशा छ, नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा थप खोप ल्याउन पहल गर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउछ । खोपविना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव छैन । खोपको विषयले अनुमानित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भए कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान होला ? कोरोनाको पहिलो लहरले करीब ८ महीनासम्म ठप्प व्यवसाय दोस्रो लहरपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठनले गभर्नरज्यूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजीक्षेत्र उकास्न सबैलाई सहज पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोको सीमा बढाउनुपर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थिर खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद अनुदान नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिर कर्जामा सिंगल डिजिट र निश्चित समय स्थिर ब्याजदर कायम रहनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन भए थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोरोनाको कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? हाल उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि बजारमा चहलपहलको कमीले माग बढेको छैन । सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले व्यवसाय आधा घटेको छ । उद्योगको उत्पादन कटौती हँदा रोजगारी गुमाउनु परेका मजदूरको परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? उद्योगी आफै मर्कामा छन् । त्यसैले रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । खोपको छिट्टै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनतर्फ सबैको ध्यान गए औद्योगिक बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो । सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको राहतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्तै यसपटकको राहतको कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सामाजिक सुरक्षा, ब्याजमा केही छूट, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट जस्ता सामान्य छूट पहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र यसपालि बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ३०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू खासै फरक छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको आवाज नसुकेकै हो ? तपाईंहरूले उठाएका मागमध्ये सुनसरीको अमडुवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल बाहेक अरू त सम्बोधन भएन नि ? हो, विराटनगर र विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर यस्तै अन्य क्षेत्रको दाँजोमा प्राथमिकतामा नपरेकै हुन् । अमरडुवाको कुरा उठाएको पनि वर्षाैं भयो । प्रक्रिया पनि कति लामो हो, बुझ्न सकिएन । जापानमा ४८ घण्टामा पुल र चीनमा त्यत्रो कोभिड अस्पताल बनेको हामीले पढेकै हो । विकासका काममा राज्य संयन्त्रलाई कहिल्यै हतार लागेन । नीति बनाउने, तर आफै प्रक्रियामा अल्झिने र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति नै आज विकासको मूल बाधक हो । प्रदर्शनीस्थलको बजेट पनि पर्याप्त र निकास सहज देखिँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कुनै तलमाथि नगरी अग्रसरता लिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ नारा उद्योग संगठनमा तपाईं आइसकेपछि शुरू गर्नुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न जनस्तरमै जागरण अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यसमा हाम्रो सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार संघ पनि छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । पूर्वाधार विकास र दैनिक सरकारी खरीदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो जोडदार माग छ । यस अभियानमार्फत हामी सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई झक्झकाउनेछौं । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ धेरै नीतिगत सहजता आवश्यक छ । प्रक्रियामा अल्झिने, बोल्ने बेला सबै हुन्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने मुख्य समस्या र चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादनले आफ्नो गुणस्तर सुधारेर राज्यले वातावरण र नीति निर्माणका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउँदैन । उद्योग संगठनको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको मुहार फेर्न तपाईंका के कस्ता कार्यक्रम छन् ? हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, आर्थिक ऐनका धेरै प्रावधान एकआपसमा बाझिँदा हामीलाइ समस्या परेको छ । हामी सबै ऐनको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको परिमार्जन÷संशोधनको गृहकार्य गर्दै छौंं । प्रदेश १ कै विकासका लागि आजसम्म के कति प्रयास भए र ती किन सफल भएनन् भन्ने विश्लेषणसहित अब नयाँ तरिकाले जान सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न विज्ञहरू, नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई ‘इन्टरप्राइजिङ इस्ट कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै छौं । स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न ‘आइडिया कल’ गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । नयाँ उद्यमी र उद्यमशीलताको विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । नयाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालीम, कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न त हामीले आक्रामक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै छौं । औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरू गर्नै पर्नेछ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अहिले निजीक्षेत्रले नाफा कमाउने बेला होइन

गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै थियो, निजीक्षेत्र तङ्ग्रिदै थियो । तर बन्दान्दी खुलेको १ वर्ष नपुग्दै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहर बढेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले निजीक्षेत्रमा परेको प्रभाव, कोभिड नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको भूमिका, आगामी बजेटमा उद्योगी/व्यवसायीको अपेक्षा लगायत विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन लागेकै बेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्र हेर्दा एक दिन मात्र बन्द नेपाल बन्द हुने हो भने औसत रू. १० अर्बको नोक्सान हुने गरेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीकै बेला थलिएको निजीक्षेत्र अहिले अझै मारमा परेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले अहिले मुलुकमा जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ, संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै भयावह भइसकेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । मंगलवारकै तथ्यांक हेर्दा पनि २२५ को मृत्यु भएको छ । यो भनेको डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अरू जे जस्तो भए पनि अहिले हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको जीवन रक्षा नै हो । स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्छ । मुलुकमा अहिले कोभिड विरुद्धको औषधि, अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, आईसीयू बेडको अभाव छ । व्यवस्थापनको पाटोमा हामी एकदमै कमजोर छौं । सरकार र निजीक्षेत्र सबैले यो स्वीकार्नैपर्छ कि, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा हामी नराम्रोसँग चुकेका छौं । सरकारले अनुशासित बनाउन खोजेर नियन्त्रण गरिदिने मात्र गरेको देखिन्छ । सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अक्सिजन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिशमा सीसीएमसीमार्फत मात्र अस्पताललाई दिने भन्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनको माग बढेको छ, आपूर्ति कम छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी राखेरै राम्रोसँग परिचालन गरौं, कालोबजारी गर्नेलाई कानून अनुसार दण्डित गरौं भन्ने प्रस्ताव सीसीएमसीको बैठकमा मैले पनि राखेको थिएँ । तर सरकारबाट त्यसतर्फ काम भएको पाइएन । नियन्त्रण मात्र गर्ने भन्ने देखियो, गर्नुपर्ने ठाउँमा ठोस कार्यान्वयन नै देखिएन । अहिले सरकारको निर्णयका कारण अस्पतालले अक्सिजन भर्न चाहेर पनि पाएका छैनन् भने उद्योगले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । सरकारले यो संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनकि अक्सिजन आपूर्तिमा एक मिनेटको ढिलाइले पनि सयौं बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले नियमनको तयारी गर्दै गर्दा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई आवश्यक सिलिन्डरको प्रबन्ध गर्न दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले सिफारिशविना सिलिन्डर नबेच्नू भनियो । आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा भने सरकारको उपस्थिति भने देखिएन । यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ । यो महामारी विरुद्ध लड्न सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र तयार छ । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य नभएकै हो त ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो कमजोर रह्यो । अक्सिजनका लागि मन्त्रालयको सिफारिश अनिवार्य गरेर अक्सिजनको अभावमा अस्पतालले चाहेर पनि बिरामीको उपचार गर्न नसकेको विषयले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । सर्वप्रथम त जीवन जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक मिनेट पनि ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । सरकार मुलुकको अभिभावक हो । नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा उसले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । यसमा सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । यसैगरी महामारीको बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । नाफाको लोभ नगरी सहयोग गर्नुपर्छ । सीमित स्रोतबाट संगठनात्मक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत रूपमा महामारी विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ । संकटका बेला मुनाफा कमाउने दाउमा लाग्नुहुन्न । अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्नेलाई राज्यले कानूनसम्मत दण्ड–सजाय गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डिसिभर औषधि र अक्सिजनको अभाव छ । यसलाई जुटाउन लाग्नुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर साझा सहकार्यबाटै कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्छ । नियम बन्दै छ, हेरौंला, बुझौंला भन्ने अवस्था अहिले छैन । कोभिड विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति देखिएन भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रको सहभागिता कस्तो छ ? चेम्बरको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले कोभिडबाट प्रभावितका लागि उपत्यकामा एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेका छौं । खाली सिलिन्डर संकलन गरेर अस्पताललाई दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर हटलाइन नम्बरसहित बिरामीको उपचारमा सहयोगका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोभिड केयर सेन्टर राख्ने, राहत वितरण गर्ने लगायत काम पनि गरिरहेका छौं । कुनै पनि स्वार्थविना सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । सोही अनुसार अग्रसरता पनि लिएको छ । तर सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो फितलो भयो । सरकारले गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको नियमन ठीक हो । तर कोभिडको प्रतिकार्यमा जुन रूपमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको पाइएन । बन्दाबन्दीअघि नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायत सरोकारवाला निकायसँगको भेट निजीक्षेत्रले तीव्र बनाएको थियो । आउँदो बजेटमा निजीक्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ? राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नै किसिमले बजेट ल्याउने गर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुख्यगरी कोभिड प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि र खोपको उपलब्धता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्छ । अहिले सरकारले जनतालाई निःशुल्क खोप दिइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर भोलिका दिनमा किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा नसक्नेलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने र चाँडै सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी निजीक्षेत्रलाई पनि खोप विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने भएकाले अहिले माग धेरै भयो, आपूर्ति कम भयो । विगतमा व्यवसायले व्यापार व्यवसायबाट धेरै कमाए होलान् । तर यो बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सेवा गर्ने समय हो । यो महामारी अन्त्य हुन २–३ वर्ष पनि लाग्ला । तर हाम्रो जीवन त धेरै लामो छ । महामारीबाट बच्न सके त्यसपछि कमाउँला भन्ने सोच्नुप¥यो । यस्तो बेलामा नाफाबारे सोच्नु भएन । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर महामारीसँग जुध्न सहज हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । यस्तै आन्तरिक ऋण आवश्यक भएमा मात्र लिनुपर्छ । वैदेशिक ऋण नै ल्याएर बजेट सञ्चालन गर्नु राम्रो होइन । मुलुकमा स्वरोजगारी वृद्धि तथा उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउनेगरी बजेट आउनुपर्छ । अहिले ५० प्रतिशतजति मात्र करको दायारामा छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिचौलियाले गर्दा कृषकले मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिनुर्ने अवस्था छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता नभई बिचौलियालाई काम गर्न दिनुहुन्न, कारबाही गर्नुपर्छ । ब्रोकरको काम गर्नेलाई दर्ता भएको कम्पनीबाट लाइसेन्समार्फत मात्र कारोबार गर्न दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गा लगायतमा काम गर्नेलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदै उद्योगधन्दा पुनः बन्द हुने अवस्था आएको छ । उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि के गर्नुपर्ला ? अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै स्वास्थ्य रक्षा हो । एकाध महीना स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिएला । तर मुलुकले धेरै लामो यसलाई थेग्न सक्दैन । कोरोनाको दोस्रो लहरको ‘चेन ब्रेक’ गरेर, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर उद्योग कलकारखाना खोल्दै जानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चेम्बरको तर्फबाट हामीले परिपत्र गरेका छौं । चीनले पनि सबैलाई खोप लगाइसकेको छैन । तर उसको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै छ । हामीले चीनबाट पाठ सिकेर त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । रेड, एल्लो र ग्रीन जोन बनाएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारसँग भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, अहिले काम गर्न पाइएको छैन । कर राजस्व तिर्नुपर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिले कर्मचारी कार्यालय जान नपाएकाले खातापाता एक ठाउँमा, कर्मचारीको बसाइ अर्को ठाउँमा भएको छ । निषेधाज्ञाले कार्यालय पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालका लागि कर राजस्व बुझाउने मिति सारेर सहज बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै बजेट ल्याऊ

कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ । सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ? महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ? कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ? जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ? मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन । पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ? खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

खर्च कटौती गर्न निर्मम बन्नुपर्छ | Nagarik News - Nepal Republic Media

कोभिडमुक्त हुने, राहत र सीपसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योगी–व्यवसायीको संकटमोचन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७