काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्र सकारात्मक देखिएको छ । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट साना तथा मझौला उद्योगलाई आंशिक राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदि कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकेको बेला मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगलाई हौसला दिन खोजेको परिसंघले बताएको छ । ‘उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरमा कमी ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने अपेक्षा थियो,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समीक्षाले निजीक्षेत्रको मनोबल आशा अनुरूप बढाउन नसके पनि साना तथा मझौला उद्योगलाई भने केही राहत मिल्ने देखिएको छ ।’
रू. २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आगामी असार मसान्तसम्मभित्र तिर्नेगरी पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । यसैगरी २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महीनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महीनाको ग्रेस अवधि दिनु स्वागतयोग्य रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
‘तर लामो समयदेखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को ब्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तीय असन्तुलन भई कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको गत असार महीनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जा आगामी असार मसान्तभित्र पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आगामी निर्देशनमा सो विषयमा पनि सम्बोधन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
