साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत घोषणा गर्न माग

साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलन आज हुँदै

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा साेमबार साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलन हुने भएकाे छ । महिला उद्यमी, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले याे सम्मेलन आयोजना गरिने भएकाे हाे । सम्मेलनमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय पहुँच, बजार प्रवर्द्धन, निर्यात प्रवर्द्धन र अति कम विकसित […]

Image Khabar पौष २०७९

सानिमा बैंकले ल्यायो दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता

बुधबार बैंकले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंकले लघु, साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमइज) का लागि २ करोड अमेरिकी डलर ऋण भित्र्याएको जानकारी दिएको हो।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

‘अर्थतन्त्र सुधारमा साना तथा मझौला उद्योग अपरीहार्य’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागी स्थानीय स्तरमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

नवनियुक्त उद्योगमन्त्री बडूले सम्हाले कार्यभार

२४ चैत, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्योग महाशाखा गठन गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको रुपमा बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयमा बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडूले साना तथा मझौला उद्योग महाशाखा गठन गर्ने जानकारी दिएका छन् । जसका […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

साना तथा मझौला उद्योग कर्जा खोसाखोस

काठमाडौं । बैंकहरूलाई लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरिएपछि कर्जा खोसाखोस हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले समेत निश्चित प्रतिशत कर्जा उपर्युक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा खोसाखोस हुन थालेको हो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पहुँच तल्लो तहसम्म रहेको र उनीहरूले ससानो कर्जा दिने भएकाले एसएमई कर्जाको पोर्टफोलियो उनीहरूको बलियो छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि यस्तै प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न लक्ष्य दिइएपछि त्यसलाई पूरा गर्न उनीहरूले विकास बैंक र फाइनान्सबाट ग्राहक तान्न थालेका हुन् । यसबाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायमा असर गरे पनि ऋणीलाई भने फाइदा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि २०८१ असार मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो । यसका लागि कार्यतालिका बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले २०७८ असारसम्ममा ११, २०७९ असारमा १२, २०८० असारमा १४ र २०८१ असारमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउन समयसीमा दिएको थियो । बैंकहरूले समयसीमाअनुसार तोकिएको कर्जा पुर्‍याउन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका ग्राहकलाई आकर्षित गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘समयसीमा अनुसार तोकिएको लगानी गर्न नसक्ने बैंकहरूले हर्जाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तोकेको सीमा पुर्‍याउन वित्तीय संस्थाका ग्राहक तानातान भएको हो ।’ राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न तोकिएको समयसीमा बढाएपछि अहिले त्यो समस्या नरहेको उनले दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले पुस दोस्रो साता निर्देशन जारी गरी लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समय २०८२ असार मसान्तसम्मका लागि दिएको छ । कार्यतालिका अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा यस क्षेत्रमा न्यूनतम ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । २०७८ पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसतमा एसएमई ११ दशमलव १५ प्रतिशत रहे पनि १४ ओटा बैंकहरूको १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर बैंकहरूलाई एसएमई कर्जा प्रवाह गर्न लक्ष्य दिएपछि यसमा प्रतिस्पर्धा देखिएको बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड कम भएपछि ब्याजदर पनि सस्तो हुने भएकाले अहिले एसएमई कर्जाका ग्राहक वाणिज्य बैंकमा आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने, ‘भोलि वाणिज्य बैंकबाट हामीले दिएजस्तो सेवा नपाएपछि ती ग्राहक फेरि फाइनान्स कम्पनीमै फर्केर आउँछन् ।’ फाइनान्स कम्पनीहरूले तल्लो वर्गका ग्राहकलाई आवश्यकता अनुसार वित्तीय सेवा दिएको र ती ग्राहकको स्तरोन्नति भएपछि वाणिज्य बैंकमा जानु स्वाभाविक भएको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजीको आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको प्रकृति केही फरक भए पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले एकै प्रकृतिको सेवामा प्रतिस्पर्धा गदैँ आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

पछिल्लो दुई वर्षमा साना तथा मझौला उद्योग धराशायी हुँदै छन्- नरेश कटुवाल

काठमाडौँ- पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्रसमेत बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। अन्य उद्योग व्यवसायसमेत सिथिल बन्दै गएको अवस्था छ। अझ भन्ने हो भने कोरोना महामारीको कारण विगत दुई वर्षमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी अझै माथि उठ्न सकेका छैनन्। कतिपय व्यवसायी कारोना महामारीको कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। […]

Desh Sanchar पौष २०७८

एभरेष्ट बैंकको ‘एभरेष्ट उत्सवमय अफर’ः सहुलियत दरमा घर कर्जा देखि व्यक्तिगत कर्जासम्म

Ratopati श्रावण २०७८

निषेधाज्ञाले साना तथा मझौला उद्योग मारमा

विश्वभरि नै कोरोना कहरका कारण साना तथा मझौला उद्योग मारमा परेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा त्यहाँका सरकारले ती उद्योगको संरक्षण तथा तिनमा आधारित रोजगारीको संरक्षणका लागि नगदै दिनेदेखि विभिन्न राहतका प्याकेज दिँदै आएका छन् । ठूला उद्योगहरूमा यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका लागि लड्न सक्ने केही क्षमता भए पनि साना तथा मझौला उद्योगको हकमा भने यस्ता […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

आधा साना तथा मझौला उद्योग बन्द

कोराना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाको बेला करिब आधा अर्थात् ४० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएका छन् । निषेधाज्ञाको समयमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएका हुन् ।सरकारले कोभिडको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि १६ वैशाखदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरेको थियो । निषेधाज्ञाको बेला अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन भए पनि अन्य […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

समस्यामा साना तथा मझौला व्यवसाय

काठमाडौं। निषेधाज्ञाले देशका साना तथा मझौला उद्योग समस्यामा परेका छन्। निर्यातमा ठूलो योगदान दिँदै आएका यी व्यवसाय लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारणले समस्यामा परेका हुन्। साना तथा मझौला उद्योग महासंघकी प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेलले व्यवसाय आर्थिक संकटमा परेको बताइन्। साना तथा मझौला व्यवसायका रूपमा रहेका पश्मिना, हस्तकलालगायतका सामग्री उल्लेख्य रूपमा विदेशमा निर्यात हुँदै आएका छन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत घोषणा गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री