वन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको करिब ३ अर्ब सहयोग

नेपाललाई साढे २६ अर्ब ऋण दिने विश्व बैंकको निर्णय

काठमाडौं। विश्व बैंकले दुई परियोजनाका लागि २ सय मिलियन अमेरिकी डलर (रू. २६ अर्ब ५१ करोड) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकको कार्यकारिणी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त सहयोगबाट नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मत–सम्भारमा सहयोग पुग्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । ‘विश्व बैंक नेपालको समावेशी विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्व बैंकको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन (आईडीए) मार्फत हामीले सेवा र पूर्वाधारमार्फत नेपालीको जीवनस्तर सुधारका लागि सहयोग केन्द्रित गरेका छौं,’ बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद–जर्भोसले भने । वाशिङटन डिसीस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता रकममध्ये १ सय मिलियन (करीब रू. १३ अर्ब २५ करोड) रकम राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन र ऋण व्यवस्थापनको पारदर्शिता अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन उक्त रकम प्रयोग गरिने बताइएको छ । यस्तै सय मिलियनभन्दा बढी रकम भने प्रादेशिक (मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) र स्थानीय सडक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारमा खर्च हुनेछ । त्यसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका साथै स्थानीय समुदायमा सहज पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका लागि विश्व बैंकको १० अर्ब सहयोग

खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तयार, समन्वय गर्ने जिम्मा एचआईडिसीएललाई

सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गेम चेञ्जर भन्नुको अर्थ सो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो ।‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ । अर्थात् कूल जडित क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता एक हजार १०० मेगावाटभन्दा माथि समेत हुने देखिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सोही ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि बुधबार आयोजनास्थल पुगेका थिए । आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरे । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भएको छ । सो बोलपत्रको म्याद यही असार २९ गतेसम्म छ । यस्तै आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ ।सो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास, सडक, सञ्चार सुविधा, रोजगारीका अवसर र जीविकोपार्जनका चुनौती र अवसरहरूबारे छलफल भएको थियो । आयोजनास्थल भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामा, अपर अरूण सरोकार समितिका अगुवा, स्थानीय आमा समूह, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय अगुवाले स्थानीय विकासका विभिन्न पक्षमा चासो राख्दै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । परियोजनामा स्थानीय जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सङ्खुवासभावासीको लगानी, पहुँच, तथा रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । माथिल्लो अरुण नेपाल सरकारको अगुवाइमा स्थानीयवासीको सहभागिता र लगानीमा छिट्टै सुरू हुने सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । आगामी आवको बजेटमा चतरा–लेगुवा–तुम्लिङटार हुँदै अरूण नदीको किनारैकिनार किमाथाङ्कासम्म पुग्ने द्रुतमार्गलाई विशेष सम्बोधन गरिएको छ । सो सडकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बनाउने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंकले २७ वर्षपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्नु आफैँमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ । गत असोजमा ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसाल नेतृत्वको टोलीले समेत आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । सो टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो ।त्यतिबेला पनि सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका थिए । यसपटक पनि आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयवासीले आयोजनाको जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ, “आयोजना बन्न लागेकामा खुसी छौँ, आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउने छौँ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनेछ”, भोटेले भने , “आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविक रुपमै निर्माण सुरु गर्नुप¥यो, स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौँ ।” यही माग स्थानीयवासीले गत वर्ष पनि राखेका थिए ।मन्त्री भुसालले त्यतिबेला आयोजनाको हाल भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानीस्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेका थिए “आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौँसम्म निर्माण नहुने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौंँ ।”आगामी आवको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो । निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल कामका रुपमा रहेको छ । त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिनेछ । सो कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका थिए “हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । लगानीको समस्या होइन ।” स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समेत उनले सोही कुरा दोहो¥याएका छन् । माथिल्लो अरुणमा लगानीको कुनै पनि समस्या हुदैन । उनले भने, “आयोजनामा लगानीका लागि कुनै व्यवधान हुँदैन । हामी लगानी जुटाउँछौँ ।” जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।आयोजनामा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजनामा जनसहभागिता भएमात्रै त्यसको दिगो विकास हुने भएकाले लगानीको ढाँचा बनाउँदैमा त्यसमा सचेत हुने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि आयोजनाको छिटो विकास होओस् भन्ने पक्षमा छन् । सोही नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । सोही कम्पनीले तल्लो अरुणको समेत विकास गर्ने भएको छ । प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ ।स्थानीयवासीको समेत माग सम्बोधन गरेर माथिल्लो अरुणको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न र त्यसमा सहज रुपमा लगानीका लागि स्थानीय साझेदार समेत तयार भइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यस प्रकृतिका आयोजना जरुरी रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै आजको पहिलो र प्रमुख आवश्यकता हो ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

श्रीलंकाबाट नेपाल सर्यो विश्व बैंकको क्षेत्रिय कार्यालय

विश्व बैंकको क्षेत्रिय कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का मान्जेस्तुले काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पुननिर्माण पश्चात् तयार भएको विश्व बैंकको नयाँ क्षेत्रिय कार्यालयको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।यो कार्यालयको उद्घाटनपश्चात् श्रीलंकामा अवस्थित उप–क्षेत्रीय कार्यालय विधिवत् रुपमा नेपालमा सरेको छ । अब यहीं कार्यालयबाट नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाको कार्य संचालन हुनेछ । नयाँ क्षेत्रिय कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अर्थ मन्त्री शर्माले नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंक लामो समयदेखी भरपर्दो साझेदारका रुपमा रहीआएको बताए । सन् १९६९ मा विश्व बैंकबाट पहिलो पटक १७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग लिएकोमा हाल विश्व बैंकको बित्तीय सहयोगमा संचालित २५ आयोजनाहरुमा करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ ।कार्यालयको बिस्तार र स्तरोन्नतीसँगै संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि बढ्ने मन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरे । ‘विश्व बैंकले वित्तीय श्रोतलगायत ज्ञान, अनुभव र विश्वव्यापी असल अभ्यास पनि आदान प्रदान गर्दछ । विश्व बैंक अनुभवी र विषय विज्ञले भरिएको संस्थाका रुपमा चिनिदै आएको छ’ उनले भने, ‘त्यसको लाभ नेपालले पनि लिने विश्वास गरेको छु ।’विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय बित्त निगमले सन् २००७ देखी नेपालमा काम शुरु गरेको र यसले निजी क्षेत्रको सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने भएकाले नेपालका निजी क्षेत्र समेत लाभान्वित हुने विश्वास लिएको मन्त्री शर्माले बताए । नयाँ क्षेत्रीय कार्यालय अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित भई निर्माण सम्पन्न गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

हालसम्म नेपाललाई विश्व बैंकको तीन अर्ब डलर बराबर वित्तीय सहायता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंक प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आइतबार भएको भेटमा मन्त्री शर्माले विश्व बैंकले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गरे । ‘नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंक लामो समयदेखि एउटा भरपर्दो साझेदार संस्थाको रुपमा रहिआएको छ’ उनले भने । पछिल्लो समय नेपालका लागि विश्व बैंकको वित्तीय सहयोग उल्लेखनीय रुपमा बढ्दै गएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

युक्रेनलाई विश्व बैंकद्वारा थप १ दशमलब ५ अर्ब डलर सहयोग

विश्व बैंकले युद्धले तहसनहस परेको युक्रेनका लागि थप १ दशमलब ५ अर्ब डलर रकम सहयोग घोषणा गरेको छ । योसँगै युक्रेनमा विश्व बैंकको सहयोग प्याकेज ४ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ । २४ जनवरीमा रुसले युक्रेनमा हमला सुरु गरेपछि युक्रेनमा मानवीय संकट सृजना हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । युद्धका कारण पूर्वाधारहरु ध्वस्त भएका छन् भने खाद्यान्न निर्यातमा अवरोध भइरहेको छ । नयाँ कोषबाट हालसम्म करिब २ अर्ब डलर निकासा भइसकेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले नयाँ वित्तीय सहयोग

Ratopati बैशाख २०७९

विराटनगरको विकासका लागि विश्व बैंकको चासो

विराटनगर-विराटनगरको समग्र आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंकले चासो देखाएको छ ।विश्व बैंकका प्रतिनिधि वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जे बु्रक्स नेतृत्वको टोलीले महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालालाई भेटेर विराटनगरको समग्र आर्थिक विकासका लागि चासो देखाएको हो । मेयर कोइरालासितको भेटका क्रममा ब्रुक्सले विराटनगरको विकास र समृद्धिका लागि विश्व बैंक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रस्ट्याए ।प्रदेशको राजधानी भएकाले विराटनगरको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

विराटनगरको विकासका लागि विश्व बैंकको चासो

विराटनगर (अस) । विराटनगरको समग्र आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंकले चासो देखाएको छ । विश्व बैंकका प्रतिनिधि वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जे बु्रक्स नेतृत्वको टोलीले मंगलवार मेयर नागेश कोइरालालाई भेटेर विराटनगरको समग्र आर्थिक विकासका लागि चासो देखाएको हो । भारतसित सिमाना जोडिएका नेपालका ठूला शहरहरूको आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंकले अध्ययन गरिरहेको ब्रुक्सले बताए । भेटमा ब्रुक्सले विराटनगरको विकास र समृद्धिका लागि विश्व बैंक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रस्ट्याए । प्रदेशको राजधानी भएकाले विराटनगरको विकास हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । विकास र समृद्धिले मात्रै संघीयता बलियो हुने भन्दै उनले महानगरलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सुझाव समेत दिए । वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच हुने वित्तीय बाँडफाँट, स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वको अवस्था लगायत विषयमा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले मेयर कोइरालासँग जिज्ञासा राखेका थिए । विश्व बैंकले नेपाल सरकारसित मिलेर नेपालको समग्र विकासका परियोजना तयार पारिरहेको छ । सो परियोजना करीब १५० मिलियन डलर बराबरको हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विराटनगरको विकासका लागि विश्व बैंकको चासो

विराटनगरको समग्र आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंकले चासो देखाएको छ । विश्व बैंकका प्रतिनिधि वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जे ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले आज (बुधबार) प्रमुख नागेश कोइरालालाई भेटेर विराटनगरको समग्र आर्थिक विकासका लागि चासो देखाएको हो । भारतसित सीमाना जोडिएका नेपालका ठूला सहरहरुको आर्थिक विकासका लागि विश्वबैंकले अध्ययन गरिरहेको ब्रुक्सले बताए । प्रमुख कोइरालासितको भेटका क्रममा ब्रुक्सले विराटनगरको विकास र समृद्धिका लागि विश्व बैंक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रस्ट्याए । प्रदेशको राजधानी भएकाल

Ratopati बैशाख २०७९

संघीयताले नेपालको सार्वजनिक खर्च बढ्यो : विश्व बैंक

काठमाडौं । संघीयताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च पछिल्लो समय बढेको विश्व बैंकले बताएको छ । सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे सोमवार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संघीयताका कारण जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा बढेको उल्लेख छ । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको तथा अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संघीयताले मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको र यसमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकतासमेत औंंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्पत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र भन्सार महसुल सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सृजनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पूँजीगत खर्च बढाउन र हरित वृद्धितर्पmको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनेसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको प्रतिवेदनमा नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायुप्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले संघीयता बलियो बनाउनका विश्व बैंकको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण भएको बताए । विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भाेसले यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझैं विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । यो प्रतिवेदन र विश्व बैंकको मानव विकाससम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्न उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

वन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको करिब ३ अर्ब सहयोग

सम्बन्धित सामग्री