जसपामा ठाकुरलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

गृहमन्त्रीको नागरिकता विवाद : अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा‍‍. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

एआईजी बढुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठामण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि भएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले आज मङ्गलवार याे रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । वरिष्ठता क्रम र कार्य क्षमताको आधारमा नभइ गैरकानुनी रूपमा बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै यही चैत १७ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ्ग कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

एआईजीमा बढुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

नेपाल प्रहरीको एआईजीमा भएको बढुवाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले दुबै पक्षलाई चैत २८ गतेका लागि छलफलका लागि बोलाएको छ । यही १७ चैतमा डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की, २० चैतमा घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिटमार्फत कनिष्ट डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा

Ratopati फाल्गुन २०७८

प्रहरी विज्ञापनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

जनकपुरधाम – नेपाल प्रहरीको विज्ञापनविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र […]

Desh Sanchar माघ २०७८

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७८

दधिराम न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने माओवादीको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Image Khabar श्रावण २०७८

कुलमानविरुद्धको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले आज पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निवेदनमा माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धी फाइल पेस गर्न भने आदेश दिएको छ । आफूलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरे पनि अहिले गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको भन्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

सर्वोच्चद्वारा ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्णय कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको […] The post सर्वोच्चद्वारा ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७८

जसपा विवादः महन्थको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महन्थ ठाकुर पक्षले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीभित्रको विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगले थालेको ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन […] The post जसपा विवादः महन्थको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश- २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ

Shilapatra जेष्ठ २०७८

जसपामा ठाकुरलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सम्बन्धित सामग्री