जेष्ठ २०७७

कोरोना कहरमा प्रविधिको मलम

कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सरकारले ११ चैत २०७६ देखि देशव्यापी रूपमा लागू गरेको लकडाउन अझै हटन सकेको छैन । झन्डै तीन महिना लामो बन्दाबन्दीको अवस्थामा जोकोहीलाई पनि समय कटाउन पट्यार लाग्दो हुनु स्वभाविकै हो । एकातिर कोरोना महामारीको कहर र अर्कोतिर दैनिक कामकाज ठप्प पारी घरभित्रै खुम्चिनुको पीडा खप्न कठिन …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भर्चुअल बैठकको वैधतामाथि प्रश्न खडा

कोरोना कहर बढेसँगै सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भयो । अधिवेशन अन्त्यपछि समिति बैठक समेत नियन्त्रित भए । सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण भएपछि समिति बैठकहरू ‘भर्चुअल’ रूपमा सक्रिय भएका छन् । कोरोना कहरमा जनसरोकारका विषयको सुनुवाइ गर्न भन्दै बढिरहेका यस्ता बैठकको कानुनी वैधता भने छैन । संसद् सचिवालयले प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिको सहायता पनि समितिहरूले तेस्रो पक्षसँग लिइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भर्चुअल बैठकलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि बैठकको अभ्यास गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बन्दाबन्दी प्रारम्भसँगै सदनका पदाधिकारी र समिति सभापतिसँग भर्चुअल संवाद गर्नुभएको थियो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७७

वित्तीय क्षेत्रमा कोभिड प्रभाव

कोभिड–१९ को प्रभावबाट अछुतो अर्थतन्त्रका कुनै पनि क्षेत्र रहेनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुसहित सूचना प्रविधि र वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव केही कम देखिए पनि समग्रमा सबै क्षेत्र यसबाट नराम्ररी प्रभावित भएको देखिन्छ । कोरोना कहरमा व्यवसाय बढेको अनुमान गरिए पनि नेपाल टेलिकमको आम्दानीमा ह्रास आएको विवरण सार्वजनिक हुनुले प्रविधिको क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो नरहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ हालै प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणले पनि कोरोनाको असरले वित्तीय क्षेत्र उत्तिकै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा मात्र कोरोनाको प्रभाव देखिए पनि समग्रमा भने आव ०७६-७७ मा वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफामा करिब १४ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिन्छ ।

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७