संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरे पछि गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ बुझाएका हुन् । जवाफमा गौतमले आफ्नो कदमको बचाऊ गर्दै सो रिट निवेदन खारेज गर्न
४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासको कल्पना गर्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने भनी कुनै निर्णय नभएको जवाफ लेखेका हुन् […]
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्ड आइतवार बिहान स्वयं उपस्थित भएका हुन् ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले माघ २१ गते प्रचण्डलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
'म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला', आदेशमा भनिएक...
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन अदालत पुगेका छ। आइतवार बिहान उनी सर्वोच्च अदालत पुगेर जवाफ दिए।
प्रचण्डविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले माघ २१ गते सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो।…
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् उपस्थित भई अदालतको अवहेलना विरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्न गत माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतको मानसम्मान र मर्यादाका लागि’ आफैैँ उपस्थित भएर उहाँले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ मात्र दिए पनि हुनेमा अदालतको सम्मान गर्दै आफैँ आएर पे िगर्नुभएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला” भनिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही प्रकृतिको आदेशानुसार चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । (रासस)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं अदालत पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली करीब १० मिनेट अदालतमा बसेर फर्किएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा माघ १५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आफैं उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्न प्रधानम...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वच्च अदालत पुगेका छन्। उनीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाफ दिन पौने १२ बजे ओली अदालत पुगका हुन्। अदालत पुगेको १५ मिनेटमा जवाफ बुझाएर ओली फर्किएका छन्।
उनी ११ बजेर ४६ मिनेट जाँदा अदालत पुगेका थिए भने फर्किँदा ११ बजेर ५९ मिनेट गएको…
काठमाडौं । चार पूर्व प्रधानन्याधीश अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत हाजिर भएका छन् । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की सोमबार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका उनीहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहररू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्धसमेत सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।