विष्णु नेपाल
काठमाडौँ : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि तीनवटा छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ।
समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई प्रतिकूल असर नपर्नेगरी संघीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा सैद्धान्तिक छलफलमा रहेको समायोजन विधेयक समायोजन
