काठमाडौं: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा ‘सहज’ हुनेगरी थप व्यवस्थित बनाएको छ।
गत वर्ष साउन २६ गतेबाट रोकिएको कित्ताकाट स्थानीय तहले ‘गैरकृषि’ भनी सिफारिस गरेको जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।
अन्य निर्णयहरु भने परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरिएका छन्।
