Lokaantar

कार्तिक २०७८

विद्युत क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी एडीबीसँग सरकारले गर्‍यो ७ अर्ब ८ करोडको ऋण सम्झौता

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अर्थमन्त्रालयबीच विद्युत क्षेत्रमा लगानी हुनेगरी ऋण सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव मघुकुमार मरासिनी र बैंकका तर्फबाट अमुद ककोइसले हस्ताक्षर गरेका हुन्। एडीबीले प्रसारणलाइन विस्तारका लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर (७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) ऋण दिएको हो। यसैगरी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर ककोइसले परियोजनामा समेत हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा ऋणको ब्याजदर कति हुने, कति किस्तामा तिरिसक्ने लगायत विषय समेटिएको छ। एडीबीले नेपालको पूर्वाध...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अपेक्षित आम्दानी नहुँदा वैदेशिक सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं। सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन सक्रियता बढाउन थालेका हुन् । उनको सक्रियताकै कारण पछिल्लो ४ महीनामा करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोगका लागि सम्झौता गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा मुख्य दातृ निकाय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ र जापान सरकारसँग उक्त सहायताका लागि सम्झौता गरिएको हो । करीब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सम्झौता गरेको छ । यूरोपेली संघसँग १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ । शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ३८ करोड र जलवायु परिवर्तनको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी यूरोपेली संघले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम हो । यसमा यूरोपेली संघसहित आठ दाताको सहायता छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै यो अवधिमा जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालमा आपत्कालीन ट्रमा सेन्टर स्तरोन्नतिका लागि जापान सरकारले उक्त अनुदान दिन लागेको हो । जापानको अनुदान आपत्कालीन दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाउन प्रयोग हुनेछ । विश्व बैंकले पनि यसबीचमा नेपाल सरकारलाई ३८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । अनुदानसँगै विश्व बैंकसँग सरकारले यस अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त ऋण सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको हो । एशियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक सुधार परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको यो परियोजनाका लागि थप ऋण सम्झौता गरिएको हो । आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व पछिल्लो समय अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्दा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग आउने क्रम बढिरहेको छ, यसले दबाबमा रहेको सरकारी वित्त प्रणालीलाई सहयोग पुग्छ ।’ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अर्थमन्त्री दाताबाट सहयोग जुटाउन सक्रिय छन् । राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोजमा ७८ अर्ब ४ करोड, भदौमा ६२ अर्ब २० करोड र साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्वको लक्ष्य शुरूबाटै भेट्न कठिन पर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड खर्च बेहोर्ने घोषणा गरिएको थियो । अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । चालू आवको ६ महीना नपुग्दै सरकारले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत खुम्चँदा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर अनिवार्य दायित्वसहितका अन्य खर्च चलाइरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदा सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जरुरी रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

विमानस्थल परिचय

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन थप ५०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यसको मुआब्जामा मात्रै २२ अर्ब खर्च भएको छ । यस्तै विमानस्थल निर्माण र इक्वीपमेन्टतर्फ ७ अर्ब गरी कुल २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्दा अधिग्रहण गरिएको सो जग्गाको मुआब्जा सबै भुक्तानी भइसकेको छ भने निर्माण र इक्वीपमेन्टतर्फ पनि अधिकांश रकम खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको निर्माण २०७१ मा शुरू गरिएको थियो । आयोजनाको कुल लागत रू. ३० अर्ब ९१ करोड प्रक्षेपण गरिएको छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन जग्गामा ५ अर्ब लगानी भएको छ भने निर्माणतर्फ २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्दा कुल २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । हालसम्म ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको यो आयोजनामा जग्गाका लागि ४ अर्ब र निर्माणतर्फ १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०६७ मा शुरू भएको राष्ट्रिय गौरवको यो विमानस्थल ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, २०७३ फागनुमा मात्रै नेपाल सरकार र चीनबीच ऋण सम्झौता भएपछि २०७७ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो समयमा पनि निर्माण पूरा नभएपछि अहिले म्याद थप गरिएको छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ विमानस्थल लगानी बोर्डबाट पीपीपी मोडलबाट जानेगरी ज्युरिक एयरपोर्ट इन्टरनेशनललाई छनोट गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो विमानस्थलको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल सीमांकन गरिएको छ भने गुरुयोजना पनि तयार भएको छ । उक्त गुरुयोजना तयारीको ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका रूख–बिरुवा गणना गरी टाँचा लगाउने कार्य प्रदेश वन डिभिजन कार्यालयबाट भएको छ । २०६४ सालदेखि अध्ययन शुरू भएको यो आयोजनाको औपचारिक घोषणा भने २०७१ चैतमा सरकारले गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अनुदानमा दातृ निकाय अनुदार

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने दातृ निकायहरू अनुदान दिन अनुदार देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा नेपाललाई दातृ निकायबाट अनुदानभन्दा ऋण बढी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान दातृ निकायबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । दातृ निकायबाट ठूलो अंश ऋणका रूपमा आउनुले दातृ निकायहरू अनुदानमा अनुदार बनेको स्पष्ट हुन्छ । अनुदान भित्र्याउन नेपालको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसका लागि आवश्यक पहल तथा छलफल जारी रहेको बताउँछन् । अनुदानमा धेरै शर्त हुने भएकाले छलफलहरू लम्बिँदा प्रतिबद्धता कम देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्य केही सम्झौताको चरणमा भएकाले अनुदान प्रतिबद्धता आगामी दिनमा बढ्ने बताउँछन् । अनुदानको अंश घटे पनि नेपालले अमेरिकासँग गरेको करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अनिर्णयको बन्दीमा पार्दै आएको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि एमसीसीबारे दलहरूको साझा धारणा नबन्दा अन्योल बढ्दै गएको छ । चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी ऋण प्रतिबद्धता कोरोनाविरुद्धको खोप आएको छ । यो शीर्षकमा एशियाली विकास बैंकबाट १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको हो । अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास बैंकबीच साउन २७ गते यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दोस्रो बढी ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय र आईफाडबीच असोज १२ गते सम्झौता भएको हो । त्यसैगरी उच्च शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भदौ ३ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य र विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । भदौ ३० गते त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैगरी विद्युत् ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि मङ्सिर १० गते एडीबीसँग ऋण सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार बैंकले नेपाल सरकारलाई ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउनेछ । चालू आवको ५ महीना अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता पनि आएको छ, जसमा जीसीएफ र अर्थ मन्त्रालयबीच साउन ७ गते ३ अर्ब ३३ करोड बराबरको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यस्तै एडीबीसँग मन्त्रालयले साउन १४ गते ५९ करोड अनुदान र स्वीट्जरल्यान्डसँग भदौ २५ गते १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढे पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । ‘बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुँदैन । कारण पारदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो,’ उनले भने, ‘ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर, यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विद्युत् प्रसारण लाइन आधुनिकीकरणका लागि एडीबीसँग ७ अर्ब ऋण सम्झौता

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । एडीबीले ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८