कारोबार दैनिक

बैशाख २०७८

अर्थतन्त्र सुचारु गर्न व्यवसायीको माग

अर्थविद तथा उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको बताउँदै तत्काल खोपमा जोड दिन राज्य र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।उनीहरुले सरकारले निषेधाज्ञा लगाएर मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने भन्दै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्काल खोपको जोहो गर्नुपर्ने बताए । एउटा मात्रै देशको भर नथर्न र जुनसुकै देशबाट खोप ल्याएर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तयारी पोशाक व्यवसायीको माग : नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको म्याद थप्ने पहल गर

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बढ्ला लगानीकर्ताको मनोबल ?

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बारम्बार दाबी गरे पनि लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीमात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत अर्थतन्त्रप्रति बढी नकारात्मक टिप्पणी भएकाले समस्या भएको टिप्पणी गरेको समाचार आएकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मासिक आर्थिक विवरणमा अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक निकै सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्ने गरिएको छ । तर, निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले गराएको सर्वेक्षणले भने लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न नसकेको र औद्योगिक उत्पादन सुस्ताएको देखाएको थियो । त्यतिमात्र होइन, ब्याजदर बढी भएको भनी एकल अंकमा ब्याजदर झार्न आन्दोलन नै गरिरहेका व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने गरी ब्याजदर तल ओर्लेको छ । यस्तोमा कर्जाको उपभोग बढ्नुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्दा अत्यधिक तरलता थुप्रिरहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकेको कुरालाई नै स्पष्ट पार्छ । पछिल्ला समाचारले भने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थालेको हो कि भन्ने पनि देखिन थालेको छ । शेयरबजार बिस्तारै उकालो लाग्दै छ । शेयरको भोल्युम, परिसूचक र रकमसमेत बढ्न थालेको छ । त्यस्तै पुस महीनामा घरजग्गा कारोबार पनि बढेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, बैंकहरूले लगानी ठूलो परिमाणमा बढाउन सकेका छैनन् । अर्थात् कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । आयातमाथि कुनै प्रतिबन्ध नरहँदा पनि यसको वृद्धि विगतमा जस्तो छैन । मुलुकमा नै उत्पादन बढेर आयात बढ्न नसकेको हो भने त्यो निकै राम्रो मानिन्थ्यो । उद्योगीहरूको भनाइमा उनीहरूले आफ्नो क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको तथ्यांकले व्यापार समूहको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । केही क्षेत्रको वृद्धिदर गत आवको सोही अवधिको दाँजोमा कम वृद्धि भएको छ भने केही वस्तुको वृद्धिदर बढेको छ । समग्रमा यसले पनि उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको मनोबल बढ्न नसकेको नै देखाउँछ । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा धानको उत्पादनले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ । अर्थात् धानको उत्पादन राम्रो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि राम्रोसँग बढ्ने गरेको छ, धानको उत्पादन घट्दा वृद्धिदर कम हुने गरेको छ । सरकारले यस वर्ष धानको उत्पादन बढेर ५७ लाख मेट्रिक टन पुगेको बताएको छ भने निजीक्षेत्रले यो तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएको छ । सम्बद्ध ठाउँमा गएर धान उत्पादनको तथ्यांक नलिई अन्य जिल्लाको दाँजोमा आफ्नो जिल्लाको प्रगति राम्रो देखाउन धान बढी फलेको तथ्यांक टिपाउने गरेको आशंका छ । त्यसरी तथ्यांकलाई बिगार्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर नै प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो तथ्यांकलाई टेकेर गरिने प्रक्षेपणले लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल झनै घटाउन सक्छ । सरकारको काम यस्तो मनोबल उकास्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु हो । वितरणमा रमाउने र त्यसकै आधारमा सरकारको प्रशंसा गर्ने सर्वसाधारणको मनोवृत्तिले पनि सरकार मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मनोबल उकास्न सरकारी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नु भनेको यस्तै वितरणका कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्नु हो । कुनै पनि सरकारले यस्तो रकम कटौती गर्न सक्ने देखिँदैन । सरकारले विकास निर्माण क्षेत्रको काम फटाफट अघि बढाउने र आयोजनाहरूको काम तीव्र गतिमा गराउने हो भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । निर्माण क्षेत्र धेरैले रोजगारी पाउने मात्र होइन, सीमान्त वर्गका नागरिकले बढी काम गर्ने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । निर्माण सामग्रीदेखि उपभोग्य वस्तुसम्मको माग यसले बढाउँछ । त्यसैले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र पार्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन सके भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने होइन, औद्योगिक क्षेत्रदेखि उपभोक्ता वर्गसम्मको मनोबल बढाउँछ । सरकारको ढुकुटीमा रकम बढेको बढ्यै छ । यद्यपि सरकारले आमदानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । यो खर्च पूँजीगत नभएर चालू भएकाले चिन्ता थपिएको छ । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनेर जनतालाई उत्साहित पारे पनि खर्च घटेको छैन बरु बढेको छ । सरकार प्रतिबद्ध भएर हरेक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन जब इमानदार पहल गर्छ तब परिणाम नआए पनि जनताको मनोबल उच्च हुन थाल्छ । त्यसैले मनोबल बढाउन सरकारले केही साहसिक निर्णय लिनु जरुरी छ । एउटै आयोजनाको उद्घाटन पटकपटक गर्ने नेतृत्वको सोच हेर्दा पनि जनतामा निराशा छाउँछ । यस्तो झीनामसिना कुरामा समेत सरकार गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र जनता, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल बढ्न थाल्छ । मनोबल बढ्न थालेको प्रारम्भिक संकेत त मिलेको छ तर त्यसमा सरकारको भूमिका खासै देखिएको छैन । जनताले अनुभूत गर्नेगरी सरकारले काम गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ? दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ । खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो । अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अभियान सम्पादकीय: सम्भव छ एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर

निजीक्षेत्रले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग गर्दै आएका छन् । कैयन्ले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सम्भव छैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर सम्भव छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेडदर झन्डै ४ प्रतिशत राखेको छ । उसले नियामकीय हस्तक्षेप गरेर निक्षेपमा ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेर कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झार्न सक्छ । यसले उद्योगी व्यवसायीको माग त पूरा हुन्छ तर के यसले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउँछ त ? पक्कै पनि यो व्यावहारिक हुँदैन । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुमात्रै अर्थतन्त्रको अचूक औषधि होइन । यदि राष्ट्र बैंक समस्याको दिगो समाधान चाहन्छ भने बढी ब्याजदरका कारण साँचिकै समस्यामा परेका क्षेत्र कुन कुन हुन् पत्ता लगाउनुपर्छ । अत्यधिक पूँजी भएका अर्थात् बढी ऋणमा सञ्चालनमा आएका र भर्खर स्थापित उद्योगलाई बढी ब्याजदरले समस्यामा पार्छ । उनीहरूको कर्जा ठूलो हुने हुँदा बढी ब्याज तिर्नुपर्दा मर्कामा पर्छन् । यस्ता उद्योगमा कुल सञ्चालन खर्चमा ब्याजको अनुपात धेरै हुन्छ । तर, ठूलो कर्जा नभएका उद्योगलाई भने ब्याजदरले हाहाकार नै हुने गरी समस्या पर्दैन । हरेक उद्योगको प्रकृति फरकफरक हुन्छ । त्यसअनुसार ब्याजदरले असर पारेको हुन्छ । ब्याजदरले पारेको असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी आदेशका भरमा पनि ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । तर, यसले समस्याको सम्बोधन भन्दा पनि त्यसलाई चर्काउने सम्भावना बढी हुन्छ । निक्षेपमा ब्याज घटाउँदा पैसा पलायन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको दाँजोमा भारतमा बढी ब्याजदर हुँदा यस्तो हुन सक्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर नघटाई कर्जाको ब्याजदर घटाउने उपाय खोजी गर्नुपर्छ । तर, निक्षेपको ब्याजदर बढी राखिराख्ने हो भने निक्षेप र कर्जामा समान ब्याजदर लगाउनुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ त ? हो, स्प्रेडदर शून्य गरेर यसो गर्न सकिन्छ । तर, बैंकले नाफा कमाउने कसरी ? बैंकले पनि नाफा त कमाउन आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राखेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने हो भने बैंकहरूले ब्याजबाहेकको आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कोरबैंकिङ व्यवसायका साथै अन्य व्यवसाय अर्थात् ननफन्डेड व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी र डिस्काउन्ट यस्तै व्यवसाय हुन् । अहिले सरकारी ट्रेजरी बिलमा मात्र यस्तो व्यवसाय गरिरहेको पाइन्छ । अब ट्रेड बिलमा (एउटा व्यावसायिक फर्मले अर्काे व्यावसायिक फर्मको नाम जारी गरेको) पनि यस्तो व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ । रियल इस्टेट धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूलाई यस्तो सेवा गर्न दिँदा उनीहरूको जोखिम भने पक्कै बढ्छ । त्यो जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काम बैंककै हो । ट्रेड बिलमा डिस्काउन्ट सेवा दिँदा पनि बैंकहरूलाई निक्षेप आवश्यक पर्छ । यस प्रसंगमा विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने नेपालमा निजीक्षेत्रको बैंकिङ यात्रा ४ दशक पुग्न लागिसकेको छ । यस अवधिमा बैंकिङ उद्योग परिपक्व बनिसक्नुपर्ने हो । यदि बनेका छैनन् र समस्यामा पर्छन् भने अक्षम बैंकहरूलाई समस्यामा पर्न दिनुपर्छ । कुनै बैंक समस्यामा पर्छ भने त्यो बैंककै कमजोरी हो । तर, अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ कमजोर बैंकलाई पनि संरक्षण गरिरहेको छ । यसले बैंकिङ उद्योगमा कुशलता प्रदान गर्न सहयोग गर्दैन । बैंकहरूमा साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको बीमा गरी सुरक्षण प्रदान गरिएको छ । यस्ता निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर, ठूला निक्षेपकर्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत जे भए पनि जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने हुन्छन् । टाट पल्टिने खालको बैंकमा तिनले निक्षेप नै राख्दैनन् । राखे पनि आफै डुब्छन्, त्यस्तालाई डुब्न दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बजारलाई छाडिदिने एकोहोरो रटान लगाउने गरेको छ । बजारअनुसार भनेर उसले भूmटो बोलिरहेको छ किनभने उसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । बैंकलाई गलत काम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बाध्यसमेत पारिरहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले ब्याजदरको किचलो समाधानका लागि प्रणालीगत संरचनामा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । #economy #banking #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #editorial #nrb

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह समेत गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताएका थिए । भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचन लगायतले समयमै निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले सबै आयोजनाको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्न सुझाए । उनले मूल्य समायोजनसहित सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने माग मन्त्री बस्नेत समक्ष राखेका थिए । महासंघका मुख्य मागलाई सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३औंं संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिदिन अध्यक्ष सिंहले आग्रह गरे । जवाफमा मन्त्री बस्नेतले महासंघले उठान गरेका विषय समय सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । भेटमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर समेत सहभागी थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

उपत्यकाका ३५ प्रतिशत सटरका व्यवसायी पलायन, 'भाडा वृद्धि र बैंकको चर्को ब्याजले संकट'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' किन प्रभावकारी हुन सकेन?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्।नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए।आप्रवासी मामिलाका जानकार बस्यालले भने, 'कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनु परेको गुनासो सुनिन्छ। यी र यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ।'शुल्कको समस्यादेखि विदेशिएकाहरूलाई श्रम सुनिश्चित नहुनेजस्ता समस्या देखिएकाले नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'जे निर्णय हुन्छ, श्रमिकको पक्षमा हुन्छ।'नि:शुल्क नीति कसरी अव्यवहारिक?मन्त्रालयले २०७२ सालको असारमा सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।तर यो व्यवस्था सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।'जीटूजी भएको केही देशको हकमा श्रमिकका लागि भिसा र टिकट नि:शुल्क भए पनि सबैमा लागु भएको छैन। कोरिया र इजरेलमै पनि श्रमिकले पैसा तिर्नु पर्छ।'उनले भने, 'निजी कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउनुको उद्देश्य त नाफाकै लागि हो। त्यस्ता कम्पनीमार्फत् जानेहरूलाई नि:शुल्क गर्नु सम्भव छैन।'उक्त नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संशोधन गर्ने गरी समीक्षा गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए।'नि:शुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय नमिल्ने कानुन, नीति र प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले जानकारी दिए।नीतिको विरोध र व्यवसायीको माग२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो। तर वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरूले भने सधैँ उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।पहिलो पटक 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घको मातहतमा रहेका १४,०० व्यवसायीहरू २९ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशको नीति पर्याप्त अध्ययन गरी उक्त व्यवस्था अनिवार्य नबनाउन माग गरेका थिए।'दक्षिण एशियाकै अन्य देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुने। नेपालमा हुने हो भने हाम्रो देशबाट श्रमिकको माग घट्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने।'नि:शुल्क भिसा र टिकट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ तर यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ है भनेका थियौँ। तर पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको नीति अन्ततः असफल भयो।'सेवा शुल्कबारे विवाद र कर छलीको समस्यात्यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १०,००० तोकिएको थियो। त्यो रकम समेत अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो।तत्कालीन परिस्थितिमा विभिन्न शीर्षकमा आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवा कम्तीमा २०,००० भन्दा बढी हुने उनीहरूले बताएका थिए।'कम्तीमा श्रमिकहरूको एक महिनाको तलब सरह सेवा शुल्क तय गरियोस् भन्ने माग थियो। त्यो पनि सुनुवाइ भएन,' श्रेष्ठले भने।भारतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क २०,००० भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ३०,००० पुर्‍याइएको छ।नेपालमा भने पुग्दो सेवा शुल्क नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायको दायरा घट्दै गएको उनले जिकिर गरे।देशमा वैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र धरासयी बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको विचार छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रोत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।'त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा छ किनकि निरन्तर सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्,' उनले भने।'तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौँ। हामीले एउटा श्रमिक पठाउँदा २६,००० खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शुल्क लिएरै काम गरे पनि व्यापार घाटामा गएको देखाउनु परेको छ।' - बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८