सरकारका प्रवक्ताले भने : बजेट सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य

उत्पादनमुखी बजेट सकारात्मक रहेको सांसदहरूको धारणा

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले उत्पादनमुखी भएको बजेट सकारात्मक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटअन्तर्गत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएकाले […]

Khabarhub बैशाख २०७९

कार्यान्वयन भए बजेट सकारात्मक

विराटनगर (अस) । संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितमा रहेको उनीहरूले बताएका छन् । तर, हरेक वर्ष आउने बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कतिपय योजना र कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाएका केही माग यस वर्षको बजेटले समेटेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाइएको थियो । सो बजेट जेठसम्म ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘जति खर्च गर्न सकिन्छ त्यत्रै बजेट बनाउनु पर्छ, पछि गएर घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरणका पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण निर्माण एवम् सहजीकरण गर्न नीतिगत र कानूनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलकै अनुपातमा अनुदान दिने पक्ष पनि राम्रो रहेको उनले बताए । सिमेन्ट, स्टील, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बजेट मध्यम स्तरको रहेको बताए । धेरै कार्यक्रम पुरानै भए पनि समग्रमा बजेट उद्योगीको हितमा आएको उनको भनाइ छ । कुनै उद्योगलाई मात्र दिने अनुदान भने बजेटको राम्रो पक्ष नभएको उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योगी व्यवसायीको हितमा बजेट आएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ५० प्रतिशत छूटमा लिजमा दिने कुरा राम्रो रहेको उनले बताए । उनले पनि कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोभिड प्रभावित साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र १ करोडसम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले अहिलेको बजेटले विगतबाट सिक्न खोजेको देखिएको बताए । पर्यटन व्यवसायी भविसकुमार श्रेष्ठले बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण : नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको १७ खर्व ९३ अर्व ८३ करोड रुपैयाँको बजेट आकार पनि ठूलो भएको चेम्बरले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३३ अर्ब […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्णः निजी क्षेत्र

काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रले यो बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ । निजी क्षेत्रका संघीय प्रतिनिधिमूलक तीनवटा छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यो बजेटले आफ्ना धेरै […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

‘बजेटले प्रदेश–१ लाई उपेक्षा गर्‍यो’

मोरङ – सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी रहेको प्रदेश–१ का उद्योगी तथा अर्थशास्त्रीले बताएका छन्। अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले बजेट चुनावी घोषणाझैं पपुलिष्ट देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अर्थशास्त्री डा. बराल बजेट सकारात्मक रुपमा आएको भए पनि कार्यान्वय पक्ष नियाल्नु पर्ने आवश्यकता […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

‘कार्यान्वयन भए बजेट राम्रो’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का निम्ति विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले जोड दिएका छन् । सोमबार आयोजिते वेबिनारमा उनीहरूले बजेट सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बजेट भाषणभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष महŒवपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट भाषण […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

कार्यान्वयन भए बजेट सकारात्मक र व्यवहारिकः सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटको स्वागत गरेको छ । बजेटले कोरोना महामारीको मारबाट शिथिल बनेको उद्योग, वाणिज्य लगायत अर्थतन्त्र र सामाजिक जन–जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहुलियत एवं राहतको व्यवस्थाको साथै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि गरिएको प्रक्षेपणसहितको पहल अत्यन्त व्यावहारिक र सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले स्वागत गरेको हो […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

एफएनसीसीआई र सीएनआईले भने-बजेट सकारात्मक छ, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

१६ जेठ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार बजेटबारे आधारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेट सकारात्मक रहेको तर कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले पनि बजेटको स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण : उद्योग परिसंघ

जेठ १६, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले शनिवार प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइ आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघले आफ्नो मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमतिदिने बजेटमार्फत स्वीकार भएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने पनि बताएको छ । साथै उसले उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको बताएको छ । विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था,निर्माण व्यवसायीलाई चालूपूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखीफिर्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ । स्टार्टअपव्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रकाउद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउपूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्यआय गणना गर्दा कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको भन्दै परिसंघले यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पूँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनु पर्नेमा पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था भने नभएको परिसंघले बताएको छ । परिसंघले कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामीआर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथापर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको बताएको छ । त्यसैगरी उसले पुनर्कर्जा सुविधाउपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएता पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको तथा यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधासमेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वच्छिकरुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको पनि उसले बताएको छ । परिसंघले उठाउदै आएको माग डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा भएको भन्दै ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउनर इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने आफ्नो मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि उसले बताएको छ । यसैगरी उसले कृषिको व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको भनेको छ । यसैगरि उसले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टीगर्न दिने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छूट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छूट गर्न माग गरेको छ । पाँच वर्षकालागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणार कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै उसले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ । निर्यातकालागि मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको भन्दै परिसंघले मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जोखिम बढेको बताएको छ । परिसंघले कोभिड–१९ को संकट बीच मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया, 'सकारात्मक छ, कार्यान्वयन हेछौँ'

काठमाडौँः सरकारले आगामी आव २०७८/७९ को बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रले दिएको छ। सरकारले कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोप्रति सन्तोष जनाएको निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ। सरकारले जनताको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी प्राथमिकता दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

सरकारका प्रवक्ताले भने : बजेट सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य

सम्बन्धित सामग्री