उद्योग चलाउँदा सरकारलाई घाटामात्रै

सरकारले बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना अघि सारिरहँदा चलिरहेका उद्योगको अवस्था भने दयनीय छ । देशमा उद्योग–व्यवसायमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारी लगानीमा स्थापना गरिएका उद्योगमध्ये सबैजसो घाटामा छन् । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये उद्योग क्षेत्रतर्फ अस्तित्वमा रहेका १० संस्थानमध्ये जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी बाहेक अन्य सबै खुद नोक्सानमा छन् ।निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोडी […]

सम्बन्धित सामग्री

व्यापारी र उद्योगीले बैंक चलाउँदा आर्थिक संकट : डा. कोइराला

विराटनगर। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले उद्योगी व्यापारीले बैंक चलाउँदा अहिले आर्थिक संकट गहिरिएको बताएका छन् । विश्वका कुनै पनि विकसित मुलुकमा व्यापारी र उद्योगीले बैंक खोल्न नपाउने उनको भनाइ छ । दधिराज सुवेदी पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरले आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यापारी र उद्योगीले बैंक सञ्चालन गर्न नहुने बताए । ‘विश्वका विकसित मुलुकमा उद्योगी र व्यापारीले बैंक खोल्न नपाउने नियम छ, नेपालमा भने उद्योगी र व्यापारीले बैंक खोल्न पाउने भएकाले अहिलेको आर्थिक संकट गहिरिएको हो,’ डा. कोइरालाले भने ।  बैंकहरूले अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव नरहेको बताए पनि गरीबहरूले १० लाख ऋण लिन जाँदा नदिने तर त्यही बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन जानेलाई तत्काल दिने गरेको उनले बताए । बैंकहरूले समेत गरीब र धनीबीचमा विभेद गर्ने गरेकाले गरीबको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको डा. कोइरालाको भनाइ छ । पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले चालू खर्च पनि ऋण काढेर गरिरहेको बताए । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग ऋण लिएको उनले बताए ।  बैंकहरूले अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव नरहेको बताए पनि गरीबहरूले १० लाख ऋण लिन जाँदा नदिने तर त्यही बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन जानेलाई तत्काल दिने गरेकोउनले बताए ।  कोइरालाले विस्तारै सबै ठिक हुदै जान्छ भनेर सरकारमा बस्नेले भने पनि यो सरकार परिवर्तन नभएसम्म केही कुरा ठिक नहुने बताए । उनले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य कुनै पनि क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेकाले अहिलेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनपछि कुशल नेतृत्वले मात्र मुलुकमा स्थायित्व दिने उल्लेख गरे ।  भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको सट्टा भ्रष्टाचार छोप्न अर्काे ठूलो भ्रष्टाचार सरकारले गरिरहेको आरोप कोइरालाले लगाए । उनले सुनकाण्ड र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई प्रश्न पनि गरे । भर्खरै सार्वजनिक भएको एनसेल प्रकरणमा सबैको मिलिभगत रहेको भन्दै नेता कोइरालाले सरकार, कर्मचारी, व्यापारी मिलेर यो प्रकरण भएको तर अब अन्तिममा नाम भने केही व्यापारीको मात्रै आउने र अरु सबै चोखिने काम हुने बताए ।  मुलुकभरका ६ लाख ७७ हजार सटरमध्ये ४० प्रतिशत मात्र खुला रहेको बाँकी बन्द भएको उनले बताए । ‘यो एउटा उदाहरणले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ र तल्लो वर्ग कसरी प्रताडित भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, यो एउटा इन्डिकेटर हो,’ कोइरालाले भने । अघिल्लो वर्ष उच्च शिक्षाका लागि १ खर्ब २७ अर्ब बाहिरिएको भन्दै उनले मुलुकभित्रका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले के गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गरे ।  आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएको कारण ग्रामीण क्षेत्रका गृहिणीले एकथरीमात्र तरकारी पकाउन थालेको भन्दै केही दिनपछि दालको सट्टा त्यही एउटा तरकारीमा झोल हालेर भात खानुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । नेतालाई भ्रष्टाचार गर्दा पनि उन्मुक्ति मिलेसम्म मुलुक आर्थिक रूपमा सबल नबन्ने नेता कोइरालाले बताए ।  मुलुक बनाउने सोच भएको नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्ने भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर त्यसमा आधारित उद्योग स्थापनापछि देशको विकास हुँदै जाने बताए । आत्मनिर्भर नभई मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा नजाने उनको कथन छ ।  कार्यक्रममा ५१ हजार राशीको दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय भाषा साहित्य पुरस्कार २०८० भागिरथी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । २५ हजार राशीको दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झाले प्राप्त गरेका छन् ।

उद्योग चलाउँदा सरकारलाई घाटामात्रै

काठमाडौं । सरकारले बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना अघि सारिरहँदा चलिरहेको उद्योगको अवस्था भने दयनिय छ । देशमा उद्योग व्यवसायमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारी लगानीमा स्थापना गरिएका उद्योगमध्ये सबैजसो घाटामा छन् । सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये उद्योग क्षेत्रतर्फ अस्तित्वमा रहेमा १० संस्थानमध्ये जडीबुटी उत्पादन तथा संशोधन कम्पनी बाहेक अन्य सबै खुद नोक्साननमा छन् । […]

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।