अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

सहकारीको कम्पनीकरण र घरजग्गामा लगानी समस्याको प्रमुख कारण

कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउत भन्छन्- सहकारी नियमनमा सरकारको प्रतिबद्धता नै कमजोर भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या थोरै छ । तर नियमनका लागि राष्ट्रबैंकको त्यति ठूलो संरचना छ । बलिया कानुन छन् । सहकारी यति धेरै छन् तर न बलियो नियामक छ न कानुन नै ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति विवरणको अर्थहीन निर्देशन

सहकारी संस्थाहरू धमाधम समस्यामा पर्न थालेपछि संघीय सहकारी विभागले सहकारीका सञ्चालक एवं व्यवस्थापकहरूलाई आआफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ जसको कुनै औचित्य छैन । नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थामा काम गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ तर कतिपयले विवरण नै बुझाएका छैनन् भने बुझाउनेले पनि झारा टार्ने तरीकाले बुझाएका छन् । नबुझाए वा बुझाए पनि सही विवरण नदिनेलाई न कुनै सोधपुछ भएको छ न कुनै कारबाही नै भएको पाइन्छ । बेला बेलामा विवरण नबुझाउनेलाई ताकेता गर्ने गरेको भने पाइन्छ । तैपनि यो कर्मकाण्डी परम्परा सरकारी कार्यालयमा छ । त्यसकै सिको गरेर सहकारीमा पनि निर्देशन दिइएको हो जसको कुनै औचित्य नै छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने गरिएको छैन । त्यसो हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले श्रीमतीको दाइजो भनी करोडौंको सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा पनि त्यसको स्रोतबारे कसैले खोजीनीती र अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । कर्मचारीले बुझाउने विवरणमा पनि यस्तै भइरहेको छ । एउटा खरीदार पदको कर्मचारीले करोडौंको सम्पत्ति जोड्दा पनि त्यसको स्रोतको खोजी भएको पाइँदैन । यस्तोमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुको प्रयोजन के हो ? भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई यो व्यवस्थाले केही गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो खालको निर्देशन दिएर सहकारीमा विद्यमान समस्याको समाधान हुन्छ त ? सबै खाले सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशनले सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन । सरकारी कर्मचारीमा सृजनात्मक सोच हुँदैन । दिएको निर्देशन र आदेशको पालना गर्ने कामबाहेक कर्मचारीतन्त्रले फरक तरीकाले सोचेर काम गरेको पाइँदैन । विधि र प्रक्रियाको रटान लगाउने र परिणामप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति उनीहरूमा हुन्छ भनिन्छ । सहकारीका समस्याको अध्ययन गर्न गठित सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल पनि सरकारी कर्मचारीकै संयोजकत्वमा गठित भएकाले उसले दिएको सुझावले यसलाई पुष्टि गरेको छ । सहकारीको समस्या चर्को हुनुमा प्रमुख कारण सहकारी विभागका कर्मचारीहरूले सही तरिकाले नियमन नगर्नु हो । त्यसैले सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । यस्तो नियमनको संयन्त्र आवश्यक परेको कारणचाहिँ सहकारीको सिद्धान्त र मर्मअनुसार ती संस्था सञ्चालन नभएकाले हो । अर्को, सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने र अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदिले जे गरे पनि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि कारण हुन् । सहकारी विभागले यी कुरामा सुधार ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्ने र सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गरी हरहिसाब हेर्ने हो भने समस्या निकै कम हुन्छ । हुन त अहिलेको समस्या बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीबाट पैसा निकालेर बैंकमा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा जन्मिएको हो । चाहे त्यो वाणिज्य बैंक होस् वा सहकारी नै, अकस्मात् सबैले निक्षेप निकाल्न थाले भने जति नै सुशासन भए पनि त्यो संस्था समस्यामा परिहाल्छ । अहिले देखिएका धेरैजसो समस्याको कारण यही हो । त्यसमा पनि कतिपय सहकारीले ठूलो लगानी घरजग्गामा गरेको पाइन्छ । घरजग्गामा मन्दी आएपछि संस्था नाफामै भए पनि तरलताको समस्याले गर्दा सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । खासमा भन्ने हो भने नाम सहकारी भए पनि सहकारीभन्दा वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा आएका संस्थामा समस्या देखिएको छ । सहकारीकै सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन भएका ग्रामीण सहकारीमा खासै समस्या छैन । तिनले गरीबी निवारणमा समेत ठूलो टेवा दिएका छन् । सबै खाले सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशनले सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सहकारीमा बढ्दो संकट:नियमन र संस्थागत सुशासनको कमी प्रमुख कारण

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बचत संकलन रहेको छ भने उक्त क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको राशि ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो राशि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा ५३ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र कर्जाको रूपमा ४७ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन भएको बचतको आधारमा सहकारीको मात्र अंश ८ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने यस्तो अंश कर्जाको हकमा ९ दशमलव ३१ प्रतिशत देखिन आउँछ । फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपमध्ये १० प्रतिशत माथिको निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । गत फागुनसम्मको तथ्यांकको आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा ७३ लाख ८१ हजारभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् र शेयर पूँजी मात्र ९४ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ९३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव आदिलाई अन्य सहायक कारणहरूका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सहकारीसम्बन्धी माथि उल्लिखित केही तथ्यांकहरूले देशको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको कस्तो स्थान छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अहिले संकटका बादलहरू मडारिन थालेपछि त्यसबाट कति सर्व साधारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रताडित हुनुपर्ने हो र समग्र देशले कुन प्रकारको वित्तीय र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हो भनी अहिले आम रूपमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ पछि केही र अहिले आएर अलिक बढी संख्यामा सहकारीहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न असमर्थ भइरहेको देखिन्छ भने कतिपय सहकारीका प्रमुख सञ्चालकका दुर्नियतका कारण पनि बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । हुन त यस्ता घटना कोरोनाकाल अगाडि पनि फाट्टफुट्ट रूपमा नभएका होइनन् तापनि अहिले जुन संख्यामा सहकारीहरूको संकट सतहमा देखिएको छ, त्यसले भने देशको वित्तीय र समग्र आर्थिक भविष्य सुखद नभएको सन्देश दिन्छ । किन संकटमा परे सहकारीहरू ? सहकारी संगठनहरू संकटमा परेका देखिनुमा अनेक कारण छन् । तर, ती अनेक कारणमध्ये ‘नियमन र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुई मुख्य कारणका सह–उत्पादनका रूपमा रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव आदिलाई अन्य सहायक कारणहरूका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यन्वयन भए नभएको हेर्ने सामथ्र्य नराख्दा संकट अवश्यम्भावी थियो नै । नत्र कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नु पर्ने उसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मात्र पनि अहिले कतिपय सहकारीमा देखिएको तरलताको संकट नदेखिन सक्थ्यो । नियमनको अभाव ‘पैसाको मुखै रातो’ भन्ने लोकोक्ति नै रहेको छ । त्यसैले पैसा संलग्न हुने कुनै पनि कारोबारलाई कडा नियम र अनुशासनमा बाध्न नसक्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै रूपमा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन भन्ने आशयका साथ नै उक्त लोकोक्ति चलेको हो । तर, विडम्बना जहाँ दिनदिनै हजारौं मानिसको सानोसानो बचत संकलन गरी केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ त्यहाँ त्यसरी संकलन गरिने रकमको उपयोग कसरी, कसले, र कति सावधानीपूर्वक गरेको छ भनी प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्ने न त सक्षम निकाय नै छ न त अन्य कुनै स्वचालित संयन्त्र नै । एकातिर सहकारीको दर्ता तथा निमयमको अधिकार प्रादेशिक संरचना मुताविक तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिनु तर अर्कोतिर भने तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दा समेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धिमा कुनै ध्यान नदिएर सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति राज्यस्तरबाटै उच्च–उदासीनता प्रकट भएको स्पष्टै देखिन्छ । संस्थागत सुशासनको अभाव कुनै पनि संस्था दीर्घकालपर्यन्त सफल हुन पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सुरक्षा जस्ता संस्थागत सुशासनका अति आवश्यक अवयवहरूले त्यो संस्था सुसज्जित हुनुपर्छ । यदि यस प्रकारको सुशासनको अवस्था विद्यमान रहन्छ भने मात्र पनि कुनै पनि संस्था स्वनियमनमा रहने भएकाले त्यसका लागि अन्य कुनै नियामकको आवश्यकता नपर्न सक्थ्यो । हुन त सहकारी ऐनमा सहकारीको संस्थागत सुशासनको उद्देश्यले सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिजस्ता कतिपय सुशासनका खम्बाहरूको व्यवस्था त गरिएको देखिन्छ तर तिनको कार्यान्वयनको स्तर भने दयनीय देखिन्छ । स्थापना गर्दा नै दुर्नियत राखिएका कतिपय सहकारीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय केवल सैद्धान्तिक रटान मात्र भएका छन् । यस्तै संस्थागत सुशासनको अभावमा र त्यस्तो सुशासन कायम भए नभएको निगरानी गर्ने सक्षम निकायको समेत अभावमा अहिले संकटग्रस्त र अन्य कतिपय संकटापन्न सहकारीहरूमा समेत त्यसका प्रमुख व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अन्य व्यक्तिको नाममा मोटो रकम कर्जा स्वरूप लिएर वा लगानीको नाममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका व्यवसायमा, घरजग्गामा, जलविद्युत्मा, शेयरमा परिचालित गर्ने परिपाटी देखिएको छ । यसरी सहकारीको रकम परिचालन गरी गठन भएको आफ्नो संस्थाको सफलतामा निजी सफलता मान्ने र असफलतालाई सहकारीसँग जोड्ने प्रवृत्ति आम रूपमा मौलाएको छ । अहिले जति पनि सहकारी संकटका घटनाहरू सतहमा सार्वजनिक भएका छन् ती सबैमा कुनै न कुनै रूपमा यस्तै गतिविधि भएको देखिएको छ । अझ कतिपय सहकारीका सञ्चालक समिति त ‘शेल बोर्ड’ का रूपमा मात्र रहेको डरलाग्दो आशंकासमेत गर्न थालिएको छ । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत सुशासनमा कतै चुके भने तिनको इजाजत नै खारेज गर्ने सम्मको अधिकारले सम्पन्न प्रभावकारी नियामक भएकाले ती सफल देखिएका छन् । यस्तै परिपाटीको अनुकरण गर्दै लाखौंको रगत, पसिना र सपना जम्मा भएको सहकारीलाई जोगाउन राज्यस्तरबाट शीघ्रातिशीघ एक प्रभावकारी, अधिकार, साधनस्रोत र क्षमताले सम्पन्न नियामकको व्यवस्था गर्नु अब ढिलो भइसकेकको छ । होइन भने अहिलेको नियामक ‘सहकारी विभाग’लाई नेपाल राष्ट्र बैंक जत्तिकै स्वतन्त्र, सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०