विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणको विषयमा सर्वोच्चमा छलफल

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा भएका विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने तथा न्यायिक सुधारका विषयमा चाल्नुपर्ने विधिबारे छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा न्यायाधीश […]

सम्बन्धित सामग्री

बुधबार बस्यो सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक

सर्वोच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

बुधबार बस्यो सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक

सर्वोच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक : विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणमा छलफल

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षमा बुधबार बसेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा भएका विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने तथा न्यायिक सुधारका विषयमा चाल्नुपर्ने विधिबारे छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले...

ठूला करदाता तथा वित्तीय संस्थाबीच छलफल

काठमाडौं (अस) । ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुर र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच बिहीवार छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । छलफल आर्थिक ऐन, २०७८ ले प्रदान गरेको छूट तथा सुविधा तथा पुस मसान्तभित्र प्रथम किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत आयकर बापतको रकम दाखिला गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । छलफलमा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, भौचर मिलान तथा संशोधन, प्रणाली सुधार, कर परीक्षणका विषय, छूट तथा सुविधा लिने सम्बन्धमा गरिएको तयारीबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तर्फबाट जिज्ञासा एवं धारणा राखिएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने प्रमुख कर अधिकृतले त्यसबारे कार्यालयको तर्फबाट त्यसको जवाफ दिएका थिए । कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक तथा कार्यालय प्रमुख शिवलाल तिवारीले आर्थिक ऐन, २०७८ ले प्रदान गरेको छूट तथा सुविधाहरूमध्ये विचाराधीन मुद्दा फिर्ता र बक्यौता कर दाखिलाको सुविधा लिने म्याद २०७८ पुसभित्र भएकाले सुविधा तथा सहुलियत उपयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए ।