संविधानसभा स्रोतबाट रचित संविधानको मातहतमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछि नै संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनुलाई कुनै अर्थमा पनि यसका स्रष्टाहरूको नैतिक विजय मान्न सकिन्न ।
काठमाडौँ – नेकपा एमालेका सांसद देविप्रकाश भट्टचनले मुलुकमा संवैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा भएकाले सचेत रहन दलहरुलाई सुझाव दिएका छन्। भट्टचनलाई मुलुकमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण संवैधानिक संकट आउँछ भन्ने लागेको छ। नेपालको संविधानअनुसार संघीय परिषद्को मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशमा संवैधानिक संकटको अवस्था आउने जोखिम भएकोतर्फ उनले इंकित गरेका हुन्। ‘संवैधानिक संकट कसरी आउने देख्नुभएको […]
प्रदर्शनका कारण राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्ष लखेटिएपछि बाँकी अवधिका लागि श्रीलंकाको संसद्ले रनिल विक्रमासिंघेलाई आठौँ राष्ट्रपति चयन गरेको छ । राष्ट्रपतिमा विक्रमासिंघेको चयनपछि तत्कालका लागि श्रीलंकाको संवैधानिक संकट त टरेको छ, तर...
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। जसले देशमा थप राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएको छ। पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले...
सोमबार (पुस ५ गते) प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो प्रयास भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कदम चालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई त सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो तर त्यसपछि शासकीय र राजनीतिक स्थिरताको संवैधानिक परिकल्पना व्यावहारिक रूपमा डगमगायो । पुनः दोस्रो पटक संसद विघटनको असफल प्रयास गरेका […]
पहिलो विकल्प : सर्वोच्च अदालतले गरेको शून्य समयको ब्याख्यामा टेकेर ४ महिना पर महाधिवेशन सार्ने। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नका लागि लकडाउनको ४ महिनाको अवधिलाई शून्य समय भनी ब्याख्या गरेको थियो। त्यसमै टेकेर ४ महिनालाई शून्य समय मानेर अघि बढ्न सकिनेमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।दोस्रो विकल्प : प्रत्येक पार्टीका प्रादेशिक र केन्द्रीय नेतृत्व ५ वर्षमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो समयमा भएन भने विशेष परिस्थिति भन्दै थप ६ महिना महाधिवेशन पर सार्न पाइन्छ। ५ वर्ष ६ महिना
२२ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-माधव पक्षले बिहीबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि नेकपा विवाद औपचारिक रुपमै संसदमा प्रवेश गरेको छ । साढे दुई महिनासम्म पनि निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउन नसकेपछि आधिकारिकता विवाद संसदमा पुगेको हो । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना नेकपा विवाद संवैधानिक संकट र अराजकताको कारण बन्न सक्ने जोखिम […]
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्येक्ष प्रभाव नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमाथि पनि परेको छ । घोषित (आगामी फागुन ७–१०) मितिमा महाधिवेशन नहुने निष्कर्षसहित २०७८ जेठका लागि महाधिवेशनको अर्को मिति तोक्ने काँग्रेसमा तयारी थियो ।तर सरकारले ५ पुसमा संसद विघटन गरी वैशाख १७–२७ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि काँग्रेस महाधिवेशन अन्तिम विन्दुतिर धकेलिने देखिएको छ । यद्यपि मध्यावधिअघि कि महाधिवेशन भन्ने विषयले काँग्रेसभित्र बहस निम्त्याएको छ । प
