नरैनापुरमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

डिभिजन कार्यालयको योजना कार्यान्वयनमा

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि बनाएको योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बाँके र बर्दिया कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले चालु आवका लागि दुईसय बढी योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

गोरखापत्र 3 महिना पहिले

नागरिक सहभागितात्मक सरकारी लेखापरीक्षण : नागरिक संगठनहरूलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया र चुनौती

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८१

नागरिक सहभागितात्मक सरकारी लेखापरीक्षण : नागरिक संगठनहरूलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया र चुनौती

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८१

नेपालगञ्जमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन

राँझा– नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन सुरु भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न अहिले देखिनै योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको उमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का योजना भदौ महिनादेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइ मङ्सिर महीनाबाट काम सञ्चालन गर्ने गरी […]

Khabarhub मंसिर २०७९

नेपालगञ्जमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन

काठमाडौँ,१३ पुष । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन सुरु भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न अहिले देखिनै योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको उमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का योजना भदौ महिनादेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइ मङ्सिर महीनाबाट काम […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

नरैनापुरमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ,३१ साउन । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न आगामी भदौदेखि योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जानकारी दिए। उहाँका अनुसार भदौदेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरी मङ्सिरबाट काम सञ्चालन गर्ने […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

राँझा– बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न आगामी भदौदेखि योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौदेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरी मङ्सिरबाट काम सञ्चालन गर्ने तयारी […]

Khabarhub आषाढ २०७९

बजेट बाहिरबाट सडक/पुलका योजना आएपछि रोक्न परिपत्र

काठमाडौं । रातो किताब र बजेट तथा कार्यक्रम नभएका सडक र पुलका योजनाहरू धमाधम आउन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्ता कार्यहरू रोक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले गौरवका आयोजनादेखि सडक डिभिजनहरूलाई नयाँ योजना र थप बजेटका लागि समावेश हुने फाइलहरू पेश नगर्न परिपत्र जारी गरेको छ । रातो किताबमा नभएका सडक तथा पुलका योजनाहरू चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म पुग्न थालेपछि अहिले नयाँ योजना र थप बजेटका लागि आउने फाइल नै रोक्न मन्त्रालय लागेको छ । पहुँचको भरमा मन्त्रीदेखि सांसद, नगरपालिका र कतिपय संस्थाहरू नै सडक र पुलका योजना ल्याएर विभाग आउन थालेपछि मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए । विभागका त्यस्ता खाले फाइलहरू आएपछि मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट नै फाइल समावेश नगर्न निर्देशन आएपछि विभागले मातहतका निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।’ रातो किताबमा नभएका सडक तथा पुलका योजनाहरूको पनि योजनाहरू इस्टिमेट गरेर सडक र पुल बनाउने प्रस्तावहरू आउन थालेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि दबाब नै आउने गरेकाले विभागले मन्त्रालयमा नै पठाउने गरेको उनले बताए । तर, मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू नपठाउन निर्देशन दिएको भन्दै उनले आयोजनादेखि सबै डिभिजनलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा खर्चसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेर विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमबाहेकका योजना कार्यान्वयन गरी अगाडी बढाएमा सम्बद्ध पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विभागले ती फाइल मन्त्रालयमा पठाए पनि पुस १४ गतेको सचिवस्तरमा भएको निर्णयअनुसार थप बजेट तथा नयाँ योजनासम्बन्धी फाइलहरू मन्त्रालयबाट विभागमै फिर्ता भएका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नजिकको सरकारसित जनअपेक्षा बढी

स्थानीय तहप्रति नागरिकको चासो र अपेक्षा बढेको छ । स्थानीय नागरिकले सरकारप्रति अनुदानदेखि रोजगारमुखी कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् । स्थानीय तहले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कै कारणले नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा ढिला नगरी कार्यान्वयन विधि, प्रक्रिया परिवर्तन गरी समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कोरोनाकै कारणले नीति, कार्यक्रम, बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिला गरिए झनै आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाबाट सतर्क भएर निर्धारित समयभित्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, स्थानीय बासिन्दालाई प्रदान गरिने अनुदान तथा योजनाको रकम अनलाइनबाटै दरखास्त दिने, ताकेता अनलाइनबाटै गर्ने स्वीकृत कागजात र बैङ्कको काम अनलाइनबाटै गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कोरोनासँग अभ्यस्त भएर काम गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण किसानलाई कुखुरा पाल्न, तरकारीको बीउ वितरण गर्न, फलफूल बिरुवा र मल बाँड्न कृषि औजार अनुदान दिन मिलेन भनेर रोक्नुहुँदैन । यस वर्ष कोरोनाले गर्दा कतिपय खाद्यवस्तु विभिन्न मुलुकबाट नआउने भएकाले पालिकाले आफ्नो नागरिक बचाउन रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उहाँले नियमित काम गर्दा पँुुजी निर्माण हुने र पुुँजी निर्माण भएपछि पालिकालाई राजस्व तिर्नसमेत नागरिकलाई सहज हुन्छ भन्नुभयो । अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले रोजगारमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न सुस्तता देखाएको बताउनुभयो । यसैगरी उहाँले कोरोनाकै कारणले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुस्त हुनुहुँदैन, कोरोना तत्काल हट्ने सम्भावना नभएकाले कोरोनाबाट आवश्यक सावधानी अपनाएर समयमै नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७७

स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन गर्न आग्रह

प्रतिनिधिसभाको सभाभुख कार्यालयले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। उपसचिव डिल्लीराम रिज्यालले ७ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा अवकाश प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ विपरीत मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगन गरेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण माग गरे पनि मन्त्रालयले उपलब्ध…

सेतोपाटी बैशाख २०७५

नरैनापुरमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

सम्बन्धित सामग्री