ICT Samachar

आषाढ २०७९

एक वर्षमा टेलिमको आम्दानी ४४ अर्ब, डाटा र भ्वाइसको प्रयोग बढेपछि आयमा वृद्धि

नेपाल टेलिकमले एक वर्षमा ४४ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिकसम्म ४४ अर्ब ३२ करोड १३ लाख ५८ हजार रूपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौंथो त्रैमासिकसम्म टेलिकमले ४२ अर्ब २० करोड ९९ लाख २ हजार रूपैयाँ कुल आम्दानी गरेकोमा गत आवमा कम्पनीको आफ्नो कुल आय ५ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ४४ अर्ब पुर्‍याएको छ । गत आवमा टेलिकमले आफ्नो...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशन बढ्दो

काठमाडौं । पछिल्लो दशकमा देशको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको क्रम बढेको छ । भौतिक रूपमै उपस्थित भएर लाइन बसेर लिनुपर्ने धेरै सेवा घरमै बसेर पाइने गरी वित्तीय संस्था अटोमेशनमा गएका छन् । एक क्लिकको भरमा बिल तथा युटिलिटीको अनलाइन पेमेन्ट, टपअप, अनलाइन सपिङ र टिकट बुकिङ गर्ने तथा डिजिटल्ली कारोबार गर्न सहज भएको छ । कुनै समय विप्रेषणको निकै ठूलो बजार थियो । आदानप्रदानको बाटो निकै झन्झटिलो । विदेशबाट रकम पठाउन अहिले जस्तो सजिलो थिएन । अहिले विदेशबाट पैसा पठाउनेबित्तिकै नेपालमा हेर्न मिल्ने र पठाउने व्यक्तिले पनि प्राप्त गरेको थाहा पाउने प्रविधि आयो । हातहातमा मोबाइल हुन थालेपछि विप्रेषण उद्योगले भिन्दै आकार लिन थाल्यो । काउन्टरबाट होइन मोबाइलमै पैसा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता महसूस भयो । यसको समाधानका रूपमा फिनटेकका उपकरण आए, यसमध्ये मोबाइल वालेट पनि एक हो । विद्युतीय वालेट भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहकको नाममा जारी गर्ने विद्युतीय खाता हो । वालेट प्रयोगकर्ताले तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा एजेन्टबाट वालेटमा रकम जम्मा गरी वस्तु वा सेवा खरीदको रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशमा २७ ओटा यस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी)ले अनुमति लिएका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)मा स्वदेशी र विदेशी कम्पनी गरी १० ओटाले अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । पीएसपीले कार्ड अथवा कार्डबाहेकका उपकरणबाट वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्वबापतको रकम भुक्तानी लिनेदिने बीचमा मध्यस्थता गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्रणाली सञ्चालकमा आबद्ध भई कार्य गर्छन् । त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)ले भुक्तानी स्वीच (सञ्चालन गर्ने, स्वचालित क्लियरिङसम्बन्धी कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता सम्बन्धी काम गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी कार्डको सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलगायत काम गर्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने बैंकिङ सेवा डिजिटल माध्यममा जोड्ने काम फिनटेक कम्पनीले गर्दै आएको छ । पीएसओले सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छन् भने पीएसपीले भुक्तानी सेवा दिन्छन् । यति धेरै फिनटेक आवश्यक छ ? ठूलो लगानीसहित सञ्चालनमा आएका यी कम्पनीको आम्दानीको स्रोत भनेको प्रत्येक कारोबारबाट आउने कमिशन र एपमार्फत सेवा दिने केही यस्ता प्लेटफर्ममा देखिने विज्ञापन हो । नेपालमा धेरैजसो फिनटेक कम्पनीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । अधिकांश नाफाको सट्टा सेवा विस्तारमा केन्द्रित छन् । शुरुआती चरणमा धेरै यस्ता सेवाप्रदायक कम्पनी सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । सजिलो पे पेमेन्टकी कार्यकारी निर्देशक रस्मिना रञ्जित केही ठूला कम्पनीको एक प्रकारको सिन्डिकेटले अन्यमा सक्रियता नदेखिएको बताउँछिन् । उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको कारोबारअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक केही बढी नै भएको बताउँछिन् । ‘प्रविधि आफैमा खर्चिलो कुरा हो सञ्चालन लागत पनि बढी हुन्छ । त्यसअनुसार नेपालमा यस्ता पीएसपी धेरै भए कि भन्ने लाग्छ ।’ पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएकाले फिनटेकको क्षेत्र पनि साँघुरो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । अब बैंक मात्रै होइन यस्ता सेवाप्रदायक समेत मर्जरमा जानुपर्ने उनको विचार छ । फिनटेक क्षेत्र जति विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार नभए पनि हुँदै नभएको भन्न नमिल्ले उनको भनाइ छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई टेक्नोलोजी र सेक्युरिटी पहिले विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । भौतिक रूपमै वित्तीय संस्थाका कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थालाई यस्ता सेवाप्रदायकले सहज बनाएको भए पनि अझै पर्याप्त नभएको उनले बताइन् । हाल केही बैंकले अनलाइनबाटै खाता खोल्न सकिने सेवा दिएको भए पनि भौतिक रूपमै बैंक पुग्नुपर्ने बाध्यता नहटेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कल्पना गरेको डिजिटल बैंकिङ यतिमात्रै होइन । नेपालका कतिपय स्थानमा बैंक नै पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्ता स्थानमा स्मार्टफोन पुगेका छन् । स्मार्टफोनसँगै हामी पुगेका छौं,’ उनले भनिन् । खल्तीका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवाल कुनै पनि इन्ड्रस्टीको शुरुआत यसरी नै हुने बताउँछन् । ‘कसैले केही गर्छु भनेको छ भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन, शुरूमा धेरै आउँछन् जसले राम्रो सेवा दिन सक्छ त्यो दिगो हुन्छ अरू विस्तारै बाहिँरिदै जान्छन्,’ उनले भने । यस्ता सेवाप्रदायकको विकासमा धेरै समय लाग्ने र चुनौती पनि धेरै भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले २७ कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छ, सबै सक्रिय छैनन्, खल्तीमा मात्रै हाल ३१५ कर्मचारी छन् । आईटीको जनशक्ति सस्तो मूल्यमा पाउँदैन, सञ्चालन लागत नै खर्चिलो छ,’ उनले भने । यी संस्थाको मर्जरबारे उनको फरक मत छ । ‘यस क्षेत्रमा मर्जरले खासै अर्थ राख्दैन किनकि सबैले फरक फरक प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ, यसमा ठूलो लगानी भइसकेको छ, प्रयोगकर्तामा दोहोरोपना बढी हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले २०८५ सम्ममा पीएसपीले पनि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकाले यिनको संख्या घट्दै जाने उनले बताए । सञ्चालनमा रहेकाले त घाटामा काम गर्नुपरेको छ, जुन सञ्चालनमै छैनन् ती कसरी अगाडि आउँछन् ?’ उनले प्रश्न गरे । ई–सेवा वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का पनि अग्रवालको कुरामा सहमत देखिन्छन् । ‘केका लागि मर्जर भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो, संख्यालाई आधार मान्न सकिँदैन, म्याच्योर भयौं भन्ने हो भने भएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम गर्दै आएका केही वालेट मात्रै छौं, अरूले काम गर्नै बाँकी छ, अहिले मर्जरमा जाने कुरा अलि हतार हुन्छ ।’ ठूलो बजार अंश रहेकाले जति धेरै यस्ता कम्पनीले काम गर्‍यो त्यति नै वित्तीय साक्षरता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा १० दशमलव ७१ मात्रै डिजिटलाइज्ड भएको भन्दै अझै झन्डै ९० प्रतिशत बजार बाँकी रहेकाले सबै अप्रेशनमा आउने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोख्रेल फिनटेकको संख्या धेरै भन्न नमिल्ने तर प्रतिस्पर्धा भने बढेको बताउँछन् । सहजै सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने र आवश्यक नियमनमा चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कति आवश्यक हो वा कतिलाई अनुमति दिने भनेर तोक्न मिल्दैन तर हामीलाई नियमन गर्न चुनौती छ, यसमा डाटा सुरक्षाका कुरा हुन्छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा नि:शुल्क सेवा खल्तीका निर्देशक अग्रवालले डिजिटल बैंकिङ सेवाप्रदायकले सरकारी भुक्तानी गर्दा नि:शुल्क सेवा दिनु परेको बताउँछन् । ‘विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार एक व्यक्तिलाई डिजिटलाइजेशनमा ल्याउन ५ दशमलव ५ डलर अर्थात् झन्डै ७०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर हामीले त डिजिटलाइज्ड गर्न सरकारलाई नि:शुल्क सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा कुनै आम्दानी नभएको भन्दै सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्दा प्रयोगकर्तासँग शुल्क लिन सुझाव आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले आफैले बनाइदिनु परेको छ,’ उनले भने । विद्युतीय भुक्तानी प्रविधिले ठाउँठाउँका कार्यालयमा हुने भीड र लाइन घटाएको उनको तर्क छ । ‘त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको नोट छाप्ने र सुरक्षित राख्नेदेखि रिसाइकल गर्नेसम्मको खर्च कम भएको छ,’ उनले भने, ‘रिचार्ज कार्डदेखि बिलिङसम्मका पेपर प्रिन्टमा हुने अर्बौं रकम कम भएको छ । तर, सरकारले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छैन ।’ उनले यसबाट बैंकलाई सहज र आफूहरूलाई ‘लस’ भएको बताए । रेमिट नेपालका जनरल म्यानेजर सन्तोष भेटुवालले बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म बैंक होइन, बैंकिङमात्रै हुने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । नेपालको भन्दा केही ढिलो गरी शुरू भएको भारतमा फिनटेक कम्पनीले परम्परागत बैंकको तुलनामा राजस्वको एक तिहाइ अंश ओगटेको रिपोर्ट आएको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय फिनटेक स्पेसमा डिजिटल भुक्तानी ऋण, बीमा, सम्पत्ति व्यवस्थापन, पियर–टु–पियर ऋण आदि जस्ता विशिष्ट वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालमा भने यस्ता सेवाप्रदायकलाई बढी कडाइ गर्ने तथा सहजै विश्वास नगर्ने अवस्था छ ।’ डिजिटल भुक्तानी बढ्दो नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा क्यूआरमार्फत २ खर्ब ४५ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । आव २०७८/७९ को तुलनामा यो तथ्यांक १५९ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा क्यूआरमार्फत ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल नेपालमा कोभिड महामारीपछि डिजिटल माध्यममार्फत हुने कारोबार बढको बताउँछन् । ‘कोभिडको समयमा धेरैले नगदरहित कारोबार शुरू गरेसँगै डिजिटल कारोबारमा १० वर्षमा हुने वृद्धि २–३ वर्षमै भएको छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्र बैंकले क्यूआरबाट नि:शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै क्यूआरबाट हुने कारोबार बढेको बताउँछन् । ‘अहिले मर्चेन्टको क्यूआर स्ट्यान्डको संख्या पनि बढेको छ,’ उनले भने । यस्तै मोबाइल बैंकिङअन्तर्गतको भुक्तानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष ८० प्रतिशतले, कनेक्ट आईपीएस ३३ प्रतिशतले र आईपीएस ३ प्रतिशतले बढेको छ । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । अहिले अन्य माध्यमको तुलनामा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने डिजिटल कारोबारमा भने आकर्षण घट्दो छ । अन्य माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबार बढिरहँदा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी कारोबार घटेको छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानीको रकम क्रमश: १८ र १ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पौडेलका अनुसार अहिले शेयरबजार, रियल इस्टेट, आयात निर्यात, कर्जाप्रवाह लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आरटीजीएसमार्फत हुने ठूला कारोबार घटेको हो । स्मार्टफोन र इन्टरनेट जडानको बढ्दो उपलब्धता, अनलाइन सपिङ र ई–कमर्सको बढ्दो लोकप्रियता र डिजिटलाइजेशनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रयासलगायत कारणले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । ३७ दशमलव ८ प्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । डिजिटल भुक्तानीको मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइललगायत माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले मोबाइलमार्फत नै सजिलैसँग फिल्मको टिकट, विद्यालयका बिल, यातायात भाडा, विभिन्न सामग्री खरीदको भुक्तानी गर्दै आएका छन् । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोष : सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड पुग्यो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालित कोषले सञ्चालन गरेको योजनामा योगदानकर्ता तथा प्रतिष्ठान थपिने क्रम बढ्दै जाँदा दायित्व र सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो । कोषले खासगरी योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने रकम र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने त्यस्तो रकम कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीसमेत गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ मा कोषले सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड, स्थिर सम्पत्ति, योगदानकर्ता सापटी आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा २७ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४९ अर्ब ७७ करोड ८६ लाख ५० हजार तथा १७ बैंकको डिबेन्चरमा १ अर्ब ९० करोड ४९ लाख २ हजार गरी ५१ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानी देखिएको छ । कोषसँग ७ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख ६३ हजार नगद तथा नगदजन्य सम्पत्ति रहेको महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । हाल बजारमा तरलता न्यूनताका कारणले वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निक्षेपको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई कोषको रकम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई लगानी विविधीकरण गर्न कोषलाई महालेखाले सुझाएको छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी लगानीलाई विविधीकरण गर्न लगानीसम्बन्धी कार्यविधिले स्पष्ट गरिसकेकाले सोहीअनुसार भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा कोषले गर्ने लगानीमा विविधीकरण देखिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीसमेत बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्छ । यस वर्ष औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनातर्पm ३९ करोड २४ लाख ८ हजार संकलन भएकोमा १७ करोड ५० लाख ३९ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५४ करोड ९३ लाख ७१ हजार संकलन भएकोमा १ करोड ८७ लाख ८६ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १० करोड ५९ लाख ४७ हजार संकलन भएकोमा ३ करोड २३ लाख १४ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख २२ हजार संकलन भएकोमा १ अर्ब २७ करोड ५५ लाख ५२ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषलाई महालेखाले योगदानकर्तालाई सरल प्रक्रियामार्फत दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । कार्यक्रममा सूचीकरण पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन २०७५ कात्तिक २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पटकपटक म्याद थप भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३ लाख ४६ हजार ७४४ श्रमिक र १७ हजार १९२ रोजगारदातालाई सूचीकृत गराएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औपचारिक क्षेत्रमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुन बाँकी छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ विदेशमा रहेका वा जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाले जोडिसकेकाले यसको विस्तार थप हुने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पन्थी बताउँछन् । महालेखाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७४ को नियम २८ मा कोषको केन्द्रीय कार्यालय र आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख छ । यस कोषमा ११० स्थायी र १६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा क्रमशः ४५ र १६ कार्यरत छन । दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी नहुँदा समयमा बैंक हिसाब भिडाउन नसकेको र कोषको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको देखिन्छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ । बीमांकीय मूल्यांकनमा कमीकमजोरी भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा कोषको समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा बीमांकीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा बीमांकीय मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनबाट गरेको बीमांकीय मूल्यांकनअनुसार सम्पूर्ण स्किमको सन् २०२१/२०२२ मा १ दशमलव ९६ प्रतिशत नाफा प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरे तापनि सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराएको छैन । नियमानुसार आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको बीमांकीय मूल्यांकन हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । त्यस्तै, एकीकृत सूचना प्रणालीमा समेत कोषले ध्यान दिन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या र कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै कोषले प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा एकीकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनमा चुस्त र सुरक्षित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेन्टरमा रहेका सर्भरमा दिइएको इन्टरनेट कनेक्सनको फेलओभर स्विचिङ स्वचालित नभएकाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन गएको छ । योगदानकर्ता र कारोबारमा वृद्धिसँगै जटिलता थपिँदा प्रणालीको तथ्यांक सुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त सूचना प्रणालीको सुरक्षा र छरितोपना कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्रविधि क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष २०७९ : ५-जी अलपत्र, एमडीएमएस प्रणालीमा रोक

काठमाडौं । गएको वर्ष सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धिभन्दा पनि हल्लाखल्ला बढी भए । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले ट्विटर खरीद गरेदेखि च्याट जीपीटीको परीक्षण र प्रतिबन्धसम्म चर्चामा रह्रो । आर्थिक मन्दीको असर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि देखियो । गएको वर्ष प्रविधि क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीको नाफा घट्यो भने ठूला कम्पनी गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले खर्च घटाउने भन्दै कर्मचारी कटौतीदेखि स्ट्यााम्लर र टेपमा हुने खर्च घटाउने सम्मका निर्देशन जारी गरे । गएको वर्ष अन्तरराष्ट्रिय जगतमा खासै ठूला वैज्ञानिक उपलब्धि भने भएनन् । राजनीतिक वृत्तमा 'डिजिटल नेपाल'को नारा खुबै घन्कियो । राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम कछुवा गतिमै रह्यो । डिजिटल पासपोर्टका समस्या उस्तै रहे भने प्रिन्टिङ मेसिन स्थापनाले गति लिएन । यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स छपाइका काममा कुनै सुधार भएन । 'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन र एक वर्षमा दुईजना मन्त्री फेरिनुबाहेक खासै उपलब्धि देखिएन । बरू सञ्चालन तयारीमा रहेका प्रोजेक्ट रोक्ने काम भयो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा अवैध आयात भएका मोबाइल सेट आयातलाई रोक्ने भन्दै शुरू भएको एमडीएमएस प्रणाली रोकियो । भन्सार विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले अझै तयारी पूरा गरेर अलि पछि लागू गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रणाली स्थगित गरिएको थियो । महँगा स्मार्टफोन आयातमा रोक लगाइयो । एमडीएमएस प्रणाली रोकिँदा 'ग्रे मार्केट'मा करिब ५० लाख अबैध फोन रहेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गएको वर्ष पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोलभाडासम्बन्धी जुहारी निकै चर्चामा रह्यो । दूरसञ्चारतर्फ : इ-सिम वितरण शुरू, ५ जी परीक्षण अलपत्र गएको वर्ष बहुप्रतिक्षित परियोजनाका रूपमा हेरिएको ५ जी परीक्षण पनि अलपत्र पर्‍यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक फाइभ-जी परीक्षण गर्ने बताएको थियो । कम्पनीले मोबाइल सेवाको पछिल्लो पुस्ता फाइभ-जीको आन्तरिक परीक्षण मात्रै गर्यो, आम उपभोक्तालाई भने दिएन । तर, छिमेकी मुलुक भारतले गएको वर्ष भारतमा फाइभ–जी मोबाइल सेवाको औपचारिक रूपमा शुरुवात गरेको छ । भारतका दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर, बाराणसीसहित आठओटा शहरमा फाइभ–जी सेवा शुरु भए । गएको वर्ष नेपालमा पहिलो पटक इ-सिम वितरण शुरू भयो ।नेपाल टेलिकम (Nepal Telecom)ले मंसीर ८ गतेदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण दूरसञ्चार कार्यालयहरूबाट ई–सिम वितरण शुरू गर्यो । भाद्र ३१ गते पहिलो पटक ई–सिम वितरण शुरु गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत १८ ओटै प्याकेजको जडान कार्य सम्पन्न भए । परियोजनाअन्तर्गत ७०८ स्थानीय निकायका ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार २०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । २०७९ भदौ २९ मा डिजिटल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्समा नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो बन्यो भने ई–सुरक्षा र ई–गभर्नेन्समा पुछारमा पुग्यो । बजारतर्फ : मन्दीमा पनि आईफोनले उकास्यो स्मार्टफोनको बजार गएको वर्ष सामसङ टेलिभिजनको नवलपरासीमा एसेम्बलिङ उत्पादन प्लान्टको शुरूआत भयो । दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड र नेपालको व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रूपको लगानीमा नवलपरासीको भूमहीमा टेलिभिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना भयो । महँगो फोन आयातमा लागेको प्रतिबन्धको असर लामो समयदेखि नेपाली बजारमा एकछत्र राज गरेको सामसङ स्मार्टफोनलाई पर्यो, चिनियाँ फोनले बजार ओगट्यो । देशमा आर्थिक संकुचन आएकै बेला महँगो स्मार्टफोन आईफोनले नेपालमा बजार उकास्यो । ह्याकरको निशानामा परे बैंक र सिम स्वाप इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपमार्फत)समेत कारोबार गर्दा बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको भए पनि ह्याकरले वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायब गरिदिने, एक जनालाई रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम अर्कैको खातामा पुर्‍याउने लगायत गतिविधि बढाए । भारतको दक्षिण दिल्लीका एक व्यापारीको बैंक खाताबाट करीब ५० लाख भारू (८० लाख नेपाली)सम्म गुम्यो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिम स्वाप प्रविधि प्रयोग गरेर उक्त रकम ठगिएको देखाएको थियो । एप्लीकेशन र उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने होड नै चल्यो गत वर्ष चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम चरणवद्ध नै भयो । विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले चिनियाँ स्वामित्वको उक्त सामाजिक सञ्जाल Application टिकटक (tiktok) मा प्रतिबन्ध लगाएको बेला यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपियो । अस्ट्रेलियाले सङ्घीय सरकारका Equipment मा टिकटक प्रतिबन्ध लगायो । हुवावेई र जेडटीईका ५ जी उपकरणमा क्यानडालगायत ५ देशले प्रतिबन्ध लगाए, जसको कारण कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्‍यो । क्यानडाले चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनीहरू हुवावेई टेक्नोलोजिज र जेड्टीईको फाइभजी उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका र बेलायतले यस्तो निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए । चर्चामा रहे च्याट जीपीटी र बार्ड गएको वर्षको शुरूआतमा चर्चामा रहेको च्याट जीपीटीलाई राम्रोसँग परीक्षण नै हुन नपाउँदै प्रतिबन्ध शुरू भएको थियो । chatgpt, google bard लगायत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (artificial intelligence AI) प्लेटफर्मबारे विश्वभर चर्चा/परिचर्चा भइरहेका बेला यूरोपेली मुलुक इटालीसहित चीन, रुस, इरान तथा उत्तर कोरियाले पनि प्रतिबन्ध लगाए भने ओपन एआईकै अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म च्याटजीपीटी (ChatGPT) को प्रतिस्पर्धीको रूपमा सार्वजनिक गरिएको 'बार्ड'को अमेरिका र बेलायतमा परीक्षण शुरु गरियो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी मस्कले ट्विटरलाई ४४ अर्ब डलरमा किन्दै माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र आफै सीईओ बने । यो विषय वर्षैभरि चर्चामा रह्यो । अमेरिकी माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरकै सह–संस्थापक एवम् पूर्वसीईओ ज्याक डोर्सीले ट्विटरको विकल्पको रुपमा ब्लुस्काई नामक सामाजिक सञ्जाल लञ्च गरे । तर, सोचेजतिसफलता पाउन सकेनन् । त्यस्तै टिकटकले प्रयोगकर्ताको निजी डाटा संकलन गरिरहेको भन्दै विश्वका अधिकांश ठूला राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्घ पनि गएको वर्ष चर्चामा रह्यो । मन्दीको असरमा ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू गएको वर्ष ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी क्षेत्रका धेरैको जागिर गुम्यो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट ट्विटर किनेपछि खर्च घटाउन ट्विटरका आधा कर्मचारी निकाले । शीर्ष व्यवस्थापन तहबाट धमाधम कर्मचारी निस्किरहेकै समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको कटौती गर्ने व्यापक हेरफेर हुँदै गर्दा अनिश्चय चुलियो । गत वर्ष बेलायतका अर्बपति व्यापारी रिचर्ड ब्रान्सनको रकेट कम्पनी 'भर्जिन अर्बिट' धराशायी भयो । जनवरीमा बेलायतमा कम्पनीको एउटा रकेट प्रक्षेपण असफल भएपछि सोबाट बौरिन आवश्यक लगानीको जोहो गर्न नसक्दा कम्पनी अदालती संरक्षणमै जानु पर्ने स्थितिमा पुग्यो । गएको वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टको समेत नाफा गुम्यो, जसको कारण ती कम्पनीले कर्मचारी र सेवासुविधा कटौतीलाई वर्षैभरि जारी राखे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बजार बनाउँदै विद्युतीय सवारी, पूर्वाधारमा अझै समस्या

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीयको आयातमा न्यून कर तोकेको छ । फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको संंख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । पेट्रोलपम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । कमजोर पूर्वाधार, अस्थिर नीति अहिले विद्युतीय सवारी विक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन विक्रेता कम्पनी आफैले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ तर त्यो पर्याप्त होइन,’ उनले भने, ‘प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।’ चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजीक्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मतसम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीसाधन नेपालभित्रै बनाउन निजीक्षेत्र सक्षम भए पनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । ‘नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजीक्षेत्र तयार छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर पछिल्लो दुई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिँदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए । त्यस्तै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिन सक्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । कहाँ–कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ३८ करोड रुपैयाँ सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन तयार पार्दैछ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन राखिएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा दुईओटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरङको विराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधीन छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेशन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग सम्झौता भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ५१ स्थानमा बनाइरहेका चार्जिङ स्टेशनबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता स्टेशन बनाइरहेको छ,’ उनले भने । गत भदौमा प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका दुईओटा पेट्रोल पम्प भएका स्थान र अरु थप १५ स्थानमा गरी कुल १७ ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका पाँचओटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित चारओटा पम्प र अन्य १६ ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर राख्ने योजना प्राधिकरणको छ । चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिने छन् । त्यस्तै तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिनेछ । त्यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर रहनेछ । सबै चार्जिङ स्टेशनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशनमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिनेछ । सवारीसाधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । घरमै राख्न सकिन्छ चार्जिङ स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमै चार्जिङ स्टेशन बनाउन सक्नेछन् । यसरी घरमै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा त्यसको खर्च निकै न्यून पर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनले विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर लागत ७० पैसा, एसयूभीमा ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा १ दशमलव २० पैसा पर्ने देखाएको छ । कुन वर्ष कति गाडी भित्रिए ? चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालमा ३ अर्ब ८२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार ३ सय ५३ ओटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये १ हजार ३ सय २० ओटा सय किलोवाट क्षमताका छन् । बाँकी ३३ ओटा सवारीसाधन त्योभन्दा बढी क्षमताका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८ सय ७ ओटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ६१ ओटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ७५ ओटा र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ हजार ७ सय ४५ ओटा विद्युतीय सवारी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा मुख्यगरी चीन, भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने गरेको छ । बढ्दैछन् उपभोक्ता पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा विक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ । मुख्य विषय ‘रेन्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फर्मेन्स् कस्तो हुन्छ ? कति रेन्ज दिन्छ ? जस्ता विषय उपभोक्तालाई थाहा थिएन । अहिले धेरैले बुझिसकेका छन्,’ श्रेष्ठले भने । सवारीसाधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरु कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ । विद्युतीय सवारी खरीद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन् । त्यसकारण ग्राहकको चासो बढी छ,’ उनले भने । शहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा मात्र नभई घरमै पनि चार्ज गर्न सकिने भएपछि विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको मोह जागेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘धेरैजसो विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो सवारी घरमै चार्ज गर्छन् । विक्रेता कम्पनीले बनाएका चार्जिङ स्टेशनको प्रयोग ४० प्रतिशत पनि छैन । गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेशन संख्या पनि बढ्दै गएको छ,’ उनले भने । लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तामा अझै रहेको उनको अनुभव छ । तर, लामो दूरीको यात्राका लागि पनि बिस्तारै बाटो खुल्दै गएको उनले बताए । ‘ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफू जाने ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छ, छैन भन्ने पूर्व जानकारी लिनु भने आवश्यक छ,’ उनले भने । अन्यभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छूट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर, सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन महँगा नै छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

डिजिटल नेपालको नारा लगाउने सरकारले प्रविधिमा छुट्ट्यायो कर्मकाण्डी बजेट, दूरसञ्चारको भन्दा कम

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाल टेलिकमको डाटा सेवाको बजार हिस्सामा वृद्धि, भ्वाइस र डाटा दुवै सेवामा अग्रणी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

टेलिकम १९ औं बर्षमा प्रवेश: ७५ प्रतिशत जनसंख्यामा सेवा विस्तार, एकै बर्ष राज्यलाई २८ अर्ब योगदान

Bizpati पौष २०७८