अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत अवलोकनमा छानविन समिति

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको भन्ने सन्दर्भमा गठित संसदीय विशेष छानविन समितिले आज अर्थमन्त्रालयमा स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।समितिका सदस्य मन्त्रालयमा पुगी स्थलगत अवलोकन गरेको समितिका सदस्य विमला विकले जानकारी दिइन् । “समितिका सबै सदस्य आज मन्त्रालयको पुगी वस्तुस्थिति हेरेर आयौँ”, उनले भनिन्, “अवलोकनका क्रममा अर्थमन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीबाट जानकारी पनि लियौँ ।”उनले निरीक्ष

सम्बन्धित सामग्री

संसदीय छानबिन विशेष समिति : सिसिटिभी फुटेजमाथि अध्ययन सुरु

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानविन समिति बनेको छ ।

काममा फर्किए गभर्नर अधिकारी, मन्त्रालयसँग गरिने समन्वयमा सतर्क रहने भनाई

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियमित काममा फर्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिन सरकारको नाम अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि उनी आजबाट नियमित काम फर्किएका हुन् ।अदालतको आदेश बोकेर गभर्नर अधिकारी आज दिउँसो राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । उनलाई राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले स्वागत गरेका थिए । काममा फर्किएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्र बैंक, मौद्रिक स्थिति, र अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशील विषयमा आवाज उठाईदिएएकोमा आभार व्यक्त गरेका छन् । संवेदनशीलता बुझेर यस विषयमा सकारात्मक भाव , सद्भाव व्यक्त गरिएकोमा उनले आभार व्यक्त गरेका हुन् । गभर्नर र राष्ट्र बैंक व्यक्ति नभई संस्था भएकोले सिस्टमको पक्ष बोलेर सहयोग गरेकोमा उनले आभार व्यक्त गरेका हुन् ।त्यस्तै उनले राष्ट्र बैंक, गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय व्यक्ति नभई संस्था भएकोले राष्ट्र बैंक र गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयसँग गर्नु पर्ने नियमित संवाद र समन्वय जारी नै रहने बताए । विभिन्न घटना- परिघटनाले यस्तो परिस्थिति ल्याउने भन्दै उनले बिना आग्रह, पूर्वाग्रह अर्थमन्त्रालयसँग गर्नु पर्ने सम्पर्क र समन्वयलाई जारी राख्ने उनले बताए । यस विषयमा थप सतर्क हुने उनको भनाई थियो ।मंगलबार सर्वोच्च अदालतका  न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले उनीमाथि कारवाही अघि नबढाउँन आदेश दिएको थियो। त्यस्तै उनीमाथि छानविन गर्नको लागि छानविन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको थियो  । इजलाशले हाललाई गभर्नरको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।  अदालतले उनलाई पदीय जिम्मेवारी गर्न दिनको लागि समेत आदेश दिएको थियो ।सरकारले छानविन समिति बनाएर आफुलाई निलम्बन गरेपछि उनी अदालत गएका थिए ।

अस्थिरता निम्त्याउने कदम

अर्थतन्त्र संकटतिर जाने त्रास फैलिरहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानविन शुरू गरेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्न उठाइएको कदम नितान्त गलत छ । जुन कदमले अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेको छ । जुनसुकै युद्ध त्यतिबेला जितिन्छ, जतिबेला कमान्डरले उच्च मनोबलका साथ लडाइँमा भाग लिएको हुन्छ । सरकारको उक्त कदमपछि कमान्डरविना नै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको देखिन्छ जुन निकै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तालमेल नमिलेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । तरलता संकट बढिरहेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि देखिएको थियो । अझ नयाँ सरकार बनेसँगै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच निकै किचलो भएको र नीति ल्याउन ढिला भएको थियो । एमाले सरकारमा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका चिरञ्जीवी नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबीच पनि यस्तै किचलो भएको थियो । त्यसअघि विजयनाथ भट्टराई र डा. तिलक रावल पनि निलम्बनमा परेका थिए । तर, यी सबै परिघटना हुँदा अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो कठिन मोडमा थिएन । त्यति बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठेको थियो । तर, अहिले अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ । तरलता संकट लामो समयदेखि रहिआएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घटेको छ । जुन गतिमा अहिले आयात बढेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ र विपक्षी दलको समान धारणा बन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधबाट अभिप्रेरित भई गभर्नरविरुद्ध छानविन गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतका सरकारले पनि यस्तै गतिविधि नगरेका होइनन् । त्यसैले त ती सरकारमाथि आलोचना हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही बाटो समात्ने हो भने यो कसरी अरूभन्दा फरक हुन सक्छ र ? कुनै न कुनै दलको सिफारिशबाट नियुक्ति पाउने शाषन पद्धति अँगालेका कारण गभर्नर अमूक पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार फेरिनेबित्तिकै त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाउने हो भने त्यसले अन्तत: संस्थालाई हानि गर्छ र जसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास सृजना हुन्छ । अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको स्पष्ट छ । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता सरोकारवाला निकायहरू एकआपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हरेकको आआफ्नै भूमिका हुने भएकाले नै छुट्टाछुट्टै संस्था चाहिएका हुन् भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । गभर्नर अधिकारीलाई अमेरिकाबाट आएको रकम रोक्का गरेको विषयसँग जोडेर छानविन गर्न खोजेको अनुमान लगाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । छानविन समिति गठन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले त्यस्तै छनक दिन्छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि अहिलेको समयमा गभर्नरलाई निलम्बनमा पार्नु गलत कदम हो । पहिलो त गभर्नरमाथि छानविन गर्ने भनिएको छ । त्यो छानविन गरेर उनलाई हटाउन र नियुक्ति गर्न महीनौं लाग्ने निश्चित छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रुमुख न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो । तर, बीचैमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रक्रिया अलमलमा पार्‍यो । गभर्नरको विषयमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ । तर, संकटको यो घडीमा यस्तो निलम्बनले नेपाल श्रीलंकाभन्दा पनि खराब अवस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन किनभने सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर र जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकजस्तो निकायमा राजनीतिको त्रास देखाउने प्रयास भएको छ । प्रणालीको विकास हुन आवश्यक रहेको मुलुकका लागि सनकको भरमा यस्ता निर्णय हुने हो भने सुधारको अनुभूति गर्न वर्षौं लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन, कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ?

सरकारले नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न छानविन समति गठन गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने उदेश्यसहित छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ। सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो । समितिमा को को छन् भने खुलाईएको छैन । यद्यपि समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहने ब्यबस्था छ। जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था भएकोले उनी निलम्बनमा परेका हुन्।सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उनलाई निलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आज मात्र राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पोख्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकका संचालक, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अनुशासनमा नबसेको भन्दै चर्को अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । १. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्। निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ । -राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा,-वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा- बहुलाएको व्यक्ति, वा-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा । ३. मुलुकको बंकिंग· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा । ४. बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा । ५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा । ६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।