काठमाडौं । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाको कानून तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गरेको महानगरले बताएको छ । समितिका सभापति वेदुराम भुसालको नेतृत्वमा आएको टोलीले महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँग भेट गरेर विधि निर्माण प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेको हो ।
‘स्थानीय ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण कसरी भइरहेको छ । यसले संघीय ऐन निर्माणको प्रक्रियासँग राख्ने सम्बन्ध अनुगमन गर्ने हाम्रो काम हो । यसको थालनी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट गरेका हौं ।’ छलफलमा समितिका सभापति भुसालले भने, ‘कुन कुन ऐन निर्माण भए ? ती ऐन निर्माणको आधार के हो ? कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन् भन्ने यी विषय हाम्रा सरोकार हुन् । महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका मतदाता पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग अनुभव र सिकाइ आदान प्रदान गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य हो ।’
महानगरका कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले अन्तरसरकार समन्वय, साझेदारी र सहकारितालाई बलियो बनाउने, राष्ट्र सेवकलाई सेवाप्रति समर्पित हुन प्रोत्साहन गर्ने लगायत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा संघीय सरकारले कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘वस्तुगत विषयमा आधारित स्थानीय सरकारका सवालमा संघीय सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनी प्रबन्धका विषयमा लेखेर अनुरोध गर्नेछौं,’ उनले भनिन् ।
महानगरपालिकाले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि ऐन, कार्यविधि, नियमावली, कार्यविधि गरेर ८४ ओटा कानून तर्जुमा गरेको छ । यसमा केही संशोधन भएका पनि छन् ।
नेपालमा संघीय संविधान जारी भएको सात वर्ष भयो । संघीय संविधान बनेपछि त्यही अनुरूप थुप्रै ऐन कानून बने । संघीयताको भावना र मर्म अनुसार नै धमाधम ऐन निर्माण भए । तर, संघीय शिक्षा ऐन भने अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘संघीय शिक्षा ऐन २०७५’ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । उक्त ऐन अहिले रायका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ, जुन दुई महिनादेख
काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति...
काठमाडौँ– नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा […]
नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेश बमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने २४ वटा ऐन जारी भएको र उक्त ऐन अन्तर्गतका नियमावलीहरु जारी भएको छ । मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली,
काठमाडौँ - नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति ...
काठमाडौँ - नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति ...
काठमाडौँ – नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख […]
