चालू आवको नौ महिनामा २८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारलाई खर्च धान्न धौधौ
सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ...
काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अधिकारीहरू जसरी भए पनि उठाउने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूले उद्योगी, व्यापारीलाई अग्रिम कर बुझाउन फोन गरेर दबाब दिनेदेखि राजस्व चुहावट रोक्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म दाताबाट अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले करसमेत राम्रोसँग उठाउन सकेको छैन । यसकारण तालुक मन्त्रालयबाटै अग्रिम कर उठाउन र चुहावटका मुहान बन्द गर्न निर्देशन भएको छ । यतिबेला कर कार्यालयहरूले ‘अवस्था बुझेर अग्रिम कर बुझाउन’ दबाब दिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारको निशानामा खासगरी ठूला, मध्यमस्तरका करदाता परेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले ‘कर आतंक’ बढेको बताए । उद्योगधन्दा अप्ठ्यारोमा परेका बेला वीरगञ्जका कर अधिकारीहरूले दिनहुँजसो अग्रिम कर तिर्न उद्योगपतिहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेको उनले बताए ।
‘राज्य आतंक अति भयो । मन्दीले उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्ने अवस्था छैन । आम्दानी सुकेको छ, उद्योगधन्दा कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेका बेला कर अधिकारीले दिनहुँ बोलाएर कर तिर्न भनिरहेका छन्, हामीले कसरी तिर्ने ?’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
बजेटमा महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राख्ने र चालू खर्च घटाउन पटक्कै ध्यान नदिने राज्यले अहिले चर्को दबाब दिएर कर उठाउन लागेको उनको गुनासो छ । थलिएको अर्थव्यवस्था सुधार्न राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्दा चलिरहेका उद्योगधन्दा झन्झन् समस्यामा फसिरहेका छन् । सरकारले खर्च धान्न आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय प्रणालीमार्फत उद्योगधन्दा, कलकारखानामा जाने ठूलो रकम रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आम्दानी घटेको बेला चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई पेलेर निकास निस्किँदैन ।’ चालू खर्च घटाउन अहिलेबाटै राज्यले सेनाको संख्यादेखि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेजस्ता काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वीरगञ्जबाहेक समग्र मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगपतिले पनि यही गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले यतिबेला उद्योगी, व्यापारी राज्यको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । उनका अनुसार राज्यले कोभिड अघिसम्म सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरेर मात्र करनीति बनाउँथ्यो । पछिल्लो समय त्यसो गर्न छाडेको छ । ‘हचुवाको भरमा करनीति लिने, बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने अनि उक्त लक्ष्य भेट्नुपर्ने नाममा राजस्वमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर पेल्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ अध्यक्ष टेमानी भन्छन्, ‘यसले निजीक्षेत्रलाई झन् समस्यामा पारेको छ । सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं तर उसले सुनेन ।’
दर जति बढायो कर त्यत्ति बढी उठ्छ भन्ने मनोविज्ञान सरकारी मान्छेमा रहेको र बढाएको कर उठाउन राज्यले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘यसबाट उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो, देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढ्यो,’ उनले भने ।
टेमानीका अनुसार अव्यावहारिक करनीति र बैंकहरूको ज्यादतीले उद्योग क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पनि लुम्बिनीका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा समेत राज्यको ‘कर आतंक’ बढेको बताउँछन् । राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य ५० प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि सरकारले उद्योगधन्दामाथि कर आतंक बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंकलाई साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर तिर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं,’ उनले भने, ‘असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटनाको अवस्था आउँदै छ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्थै छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना कसरी चलाउने ?’
सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना टिकाउनुभन्दा पनि युवालाई विदेश पठाउन र विप्रेषणलाई प्रमुख आयका रूपमा हेर्न थालेपछि देशभित्रका उद्योगधन्दामा समस्या गहिरिएको उनको बुझाइ छ । अन्य ठूला करदातालाई समेत कर अधिकारीले पटकपटक फोन गरेर अग्रिम कर बुझाउन ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ ।
‘ठूला करदाता कार्यालयबाट धेरैपटक अग्रिम कर बुझाउन फोन आयो । अघिल्लो महीना कठिन भयो । यो महीना नबुझाई सुख छैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक उद्योगीले भने ।
विश्वव्यापी मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको र यसमा सरकारले आम्दानी घटेको नाममा यसरी निजीक्षेत्रलाई पेल्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको समस्या निजीक्षेत्रले सृजना गरेको होइन, विश्वव्यापी मन्दीको असरका कारण धेरै उद्योगी, व्यापारी पलायन भएका छन् । राज्यले उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अग्रवालले बताए । ‘सरकारले आम्दानी घटेको नाममा दबाब दिनु उचित हुँदै होइन । यसले नेपालको उद्योग व्यापार क्षेत्र झन् तहसनहस हुने खतरा छ,’ अग्रवालले भने ।
सरकारको आम्दानी उद्योगी व्यापारीले कर नतिरेरभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सन्तोषजनक नभएको हो । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन तनावदेखि विश्वव्यापी व्यापारमा आएको गिरावटको असर अर्थतन्त्रमा देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।
पछिल्ला महीनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुन गरेको छैन । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व कम उठेको नाममा सरकारले निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न चर्को दबाब दिइरहे पनि अर्थका अधिकारीहरू यसबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले सरकार आफै दबाबमा रहेको बताए । ‘चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्यो, जसको असर तल पर्न गएको हुनसक्छ,’ उनले भने । ती अधिकारी अहिलेको मन्दीलाई निजीक्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन उद्योगी व्यापारीले पनि सरकारलाई सघाउन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
चुहावट रोक्ने प्रयास
आम्दानी घटेसँगै सरकार राजस्व चुहिने छिद्र टाल्न सक्रिय भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । भदौ अन्तिममा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक डाकिएको थियो । यो अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा थियो । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा सम्पन्न समिति बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणका ठोस उपायसहितको कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवं विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गरिरहेको छ । कार्ययोजना बनिसकेको र समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले आम्दानी बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय समिति बैठकबाट गराएका छन् । त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय समितिले गरेकाले त्यसलाई लागू गराउन अधिकारीहरू परिचालन भएका छन् ।
हचुवा करनीतिले समस्या
सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन । करको दर जति बढायो त्यति बढी उठ्छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र बढाएको कर उठाउन उसले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । यसले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो । देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ ।
अशोककुमार टेमानी
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश
साँवाब्याज तिर्ने कि अग्रिम कर ?
राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहुने भएपछि सरकारले कर आतंक बढाएको छ । बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर भन्ने अवस्थामा छौं । असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटना हुँदैछ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? मन्दीले चल्न नसकेका कतिपय उद्योगको खातापाता कर तिर्न नसकेपछि सरकारले रोकिसक्यो । उद्योग चलाउनै मुश्किल परेका बेला अग्रिम कर कसरी तिर्ने ?
कृष्णप्रसाद शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश
नेपालको ६ दशकको अर्थतन्त्रको इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । चालू वर्षको साढे ८ महीनामा कुल रू. ६.५० खर्बभन्दा बढी चालू खर्च भएको अवस्थामा राजस्वबाट जम्मा रू. ६.१२ खर्ब मात्र परिचालन भएको छ । चालू वर्षको करीब १४.०३ खर्बको राजस्व लक्ष्य पनि चालू साढे ८ महीनाको समयमा ४३.५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । यसको अर्थ अबको साढे ३ महीनामा साढे ८ महीनाको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थात्, चालू खर्चका लागि समेत आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत जोहो गर्न नसक्नु अर्थ व्यवस्थामा आएको गम्भीर विचलन हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी हुँदै विश्व अर्थ व्यवस्थाको समस्याबाट निरन्तर सरकारको अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको सन्दर्भमा त्यसको असर वैदशिक मुद्राको न्यून बचत हुँदै पछिल्लो समय राजस्व परिचालनमा परेको छ । राजस्वसँगै विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएको विचलनले वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा समेत कमी आएपछि सरकार बेखर्ची हुने अवस्था आएको छ । साथै, सरकारले विकासका लागि खर्च गर्ने रकम छैन भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नलाई पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइसकेपछि थप बजेटको आवश्यकता बढेको छ । अर्कातर्फ बजेटमाथिको चाप अत्यधिक बढे पनि राजस्व बढ्न नसकेपछि बजेट घाटा र ऋणको दायित्व बढेको छ । यो चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने, राजस्वको संरचनात्मक सुधार गर्ने, चुहावट रोक्ने, दायरा विस्तार गर्ने र नागरिकको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्नेलगायत विकल्पमा तत्काल प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ ।
सरकारको राजस्व प्रणाली आफैमा दिगो, न्यायिक र त्यसले आफ्नो आधार स्रोतको निरन्तरता कायम राख्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्थाले आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा सरकारसँग आवश्यक दक्षतासमेत नभएको अर्थ लाग्छ । चालू खर्च धान्न ऋणको उपयोग गर्नु सरकारको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सन्तुलन नहुनु र घाटामा जानु हो जसले सरकारका लागि नै थप दीर्घकालीन व्ययभार सृजना गर्छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण आफैमा नराम्रो पनि होइन, तर त्यसको उपयोगिता के कसरी हुन्छ र उत्पादनशील रहन्छ भन्ने कुरामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको रूपमा विवाहको पार्टीभोज गर्न ऋण लिनु र कुखुरापालन व्यवसायका लागि ऋण लिनुमा व्यापक फरक रहन्छ । अर्थात्, उत्पादनशील व्यवसायको ऋणले उत्पादकत्वसँगै व्ययभार चुक्ता गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्छ । तसर्थ सरकारको कार्य तत्काल दिगो राजस्व नीति तथा संरचना र आवश्यक परेको अवस्थामा कानूनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानु हो । सरकारको घाटा न्यून गर्ने उपाय भनेकै राजस्व परिचालनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाउँदै त्यो संरचनाको दिगो उपयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु हो । सरकारका लागि ऋण आफैमा वैकल्पिक र अन्तिम औजार मात्र हो ।
सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व कर, गैरराजस्व कर, अनुदान, ऋण र अन्य वित्तीय परिपूरकका साधन हुन् । त्यसैगरी राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क र अन्य आम्दानी हो । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थापन कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन प्रशस्त सुधार गर्न सकिन्छ । लामो समय भ्याटमा समेत नेपालले एउटै प्रकृतिको दर, उपकरण र संरचना लागू गरिरहेको छ । दरसँगै निश्चित प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा एवं कारोबारमा छूट अर्थात् थ्रेसहोल्डको विषय पनि पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । विशेषतः मूल्य अभिवृद्धि कर सामाजिक न्याय, लगानी र उत्पादन बीचको सन्तुलनमा सामञ्जस्य ल्याउने गरी बहुदर प्रणालीमा जाने र वस्तु तथा सेवाको छूटलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसैगरी प्रभावकारी राजस्व नीति तथा व्यवस्थापनले मात्र राजस्वको परिचालनलाई सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने ध्येयले सरकारले संरचनागत व्यवस्थापनमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
मुलुकको आत्मनिर्भरतालाई स्थायी प्रकृतिको राजस्व परिचालनले मात्र टेवा दिन सक्छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । अर्थात् राजस्व व्यवस्थापनमा आवश्यक राजस्वको मात्रासहित सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति, सम्पत्ति तथा आयको वितरण, लगानी विस्तार, उपभोगलगायत विषय पनि परोक्ष निर्देशित गर्छ । साथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर नीतिले आफै आय र सम्पत्ति, रोजगारी तथा आयआर्जन गर्ने क्षमतासमेत समावेश गर्छ । तर, नेपाल सरकारको हकमा राजस्व तथा स्रोतको प्रक्षेपण प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसले गर्दा सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम राजस्व परिचालन हुने वा विचलन धेरै देखिने गरेको छ । तसर्थ बजेटसँगै सरकारले राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा दिगो राजस्व परिचालनको ध्येयले राजस्व नीति र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र करछलीजस्ता विषय एकअर्कासँग अन्तर्सम्बद्ध हुन् । राजस्व नागरिकको क्षमताको आधारमा असुल गर्नुपर्छ भने गैरकर राजस्वहरू सरकारका निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवाको चरित्र, मात्रा र लागतको आधारमा असुल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंक छुने लक्ष्य मात्र पूरा गर्ने अभीष्ट राख्नु हुँदैन । राजस्व प्रशासन कठोर बनेको अवस्थामा दायरा एवं सहभागितामा संकुचन आउने र करछलीको मात्रा बढेर जाने अवस्था आउँछ । तसर्थ राजस्व नीतिमा नै स्थिरता दिने नियतले दायरा र सहभागिताको वृद्धि, करछलीलाई न्यूनीकरण र आदर्शतम रूपमा राजस्वको दर निर्धारण हुने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । राजस्वको लक्ष्य प्रशासनको क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता एवं करदाताको वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भएमा अप्राकृतिक करको भार बढ्छ भने व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा र करछली बढ्छ । साथै राजस्वको लक्ष्य कम भएमा पनि आवश्यक स्रोत परिचालन हुन नसक्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । तसर्थ राजस्व नीतिले राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र आर्थिक अवस्थालाई सही ढंगले उपयोग गर्ने अभिप्राय राख्नुपर्छ ।
राजस्व प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्व नीतिमा नै करको आधारको विस्तृत व्याख्या, करको दर निर्धारणको प्रक्रिया, कर संकलन पद्धति र कर प्रशासनको व्यवस्थापनका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै राजस्व नीतिको अवधारणासँगै सामाजिक न्याय र नागरिकको सेवासुविधामा ख्याल नगर्ने हो भने राजस्व नीति आफैमा प्रत्युत्पादक हुन्छ र त्यो दिगो पनि हुँदैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारमा समेत संवेदनशील भएर नागरिकको अपेक्षा बुझ्न सक्नुपर्छ । साथै करको आधारको विस्तारलाई उत्पादनशीलता, आय आर्जन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षणसँग जोड्नु आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी, लगानीमा प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रको विश्वास तथा वित्तीय एवं आर्थिक प्रणालीको पूरक हुने गरी राजस्व नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी गैरकर राजस्वतर्फ समेत शुल्क र दस्तुरहरूका दरको सम्बन्धमा सापेक्ष रूपमा नियमित पुनरवलोकन गर्ने र लागतअनुसार समायोजन भइरहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
दिगो र स्थिर राजस्व नीति नै सबल अर्थतन्त्र र अर्थ व्यवस्थाको जग हो । दिगो र स्थिर राजस्व परिचालनले मात्र अर्थ व्यवस्थासँगै बजार, पूर्वाधारको विकास, जनताको अपेक्षासँगै सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । असल राजस्व नीतिले नै बचत, उपभोग एवं वित्तीय औजारहरू र वित्तीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणको सुनिश्चितता गर्छ । साथै प्रभावकारी राजस्व नीतिले आर्थिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । राजस्वको परिचालनका सम्बन्धमा समस्या आएपछि समाधानका उपायहरू खोज्ने र हल गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि बाधक हो । तसर्थ नयाँ राजस्व परिचालन संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो दर्शनअनुसार दिगो नीतिको पक्षपोषण हुने गरी सिद्धान्तलाई परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ । अमेरिकालगायत विकसित अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको समयमा पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा करको विषय बन्छ भने नेपालमा यस्तो विषय एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत नै हुँदैनन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूले समेत राजस्व तथा करनीतिलाई दिगो बनाउँदै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक लोकतन्त्र समृद्ध गर्ने औजारको रूपमा उपयोग गर्ने ध्येय राख्नु आवश्यक छ । सरकारले पनि राजस्व परिचालन पद्धतिमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउँदै राजस्व व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्वको आधार, दर, ढाँचा, विधि र विषयहरू समेटेर दिगो नीतिको पक्षपोषण गर्नु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरूदेखि नै निराशाजनक रहेको राजस्व संकलन ७ महीना बित्दा पनि उस्तै छ । आयातमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण सरकारले यस वर्ष राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गत फागुनसम्ममा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा भन्सार विभागले लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस अवधिमा उसले २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । यो लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत हो ।
फागुनमा लक्ष्यको ८७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भए पनि गतवर्ष भन्दा २ प्रतिशत बढी उठेको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागले फागुनमा ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गतवर्ष फागुनमा विभागले २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गतवर्षको तुलनामा आयकर ९ प्रतिशत, घर बहालकर १० प्रतिशत र आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धिकर ३ प्रतिशत कम संकलन भएको विभागको भनाइ छ । यसले समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
फागुन मसान्तसम्ममा विभागले आयकर लक्ष्यको ७३ दशमलव ९८, घर बहालकर ७८ दशमलव ८१, ब्याजकर ८४ दशमलव ३६, मूल्य अभिवृद्धिकर ८३ दशमलव ३२ र अन्त:शुल्क ८४ दशमलव ३६ प्रतिशत संकलन गरेको छ । फागुनसम्मको ब्याजकर गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी छ । विभागले साउनदेखि फागुनसम्म ब्याजकर २३ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अर्थतन्त्रमा देखिएको केही संकुचन र बाह्य प्रभावले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए । वार्षिक लक्ष्य जहिले पनि महत्त्वाकांक्षी हुने गरेकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै गुनासो नभएको पनि उनले बताए । अघिल्ला महीनामा भन्दा फागुनमा राजस्व संकलनमा देखिएको सुधारले उत्साहित भएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।
‘अब सूचकहरू नकारात्मकतिर जाँदैनन् । पछिल्ला महीनामा राजस्व संकलन सकारात्मक छ र आगामी दिनमा नकारात्मकतिर नजानेमा हामी पूर्णरूपले विश्वस्त छौं,’ मैनालीले भने ।
भन्सारको हालत झन् खराब
भन्सारको उपलब्धि झन् खराब छ । भन्सार विभागले फागुनसम्ममा ४ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । गतवर्ष फागुनसम्ममा भन्सारले ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
गतवर्ष साउनदेखि फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १० खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको आयात भएको छ । यो पोहोरको तुलनामा १९ दशमलव १८ प्रतिशत कम हो ।
आयात घट्दा भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन घट्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का । ‘बढी राजस्व प्राप्त हुने सवारीसाधन, मदिरालगायत वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेकाले आयातको परिमाणभन्दा राजस्व संकलन धेरैले घटेको हो,’ निर्देशक खड्काले बताए ।
भन्सारले फागुनमा ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ अर्ब ८१ करोड मात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५४ प्रतिशत हो । फागुनमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको भन्सारका अधिकारीको भनाइ छ ।
पुसदेखि आयात प्रतिबन्ध खुला भएको र माघदेखि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन हटाएको प्रभाव चैतदेखि देखिने र आयात बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । गत आवमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सारलाई चालू आवमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य दिइएको छ । यो पोहोरको भन्दा ३२ प्रतिशत बढी हो ।
यसपालि पोहोर बराबर आयात नहुने संकेत देखिएकाले राजस्व संकलन पनि त्यसैअनुसार नहुन सक्ने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ । केही दिनअघि आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पनि यो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताएका थिए । उनले पनि आर्थिक संकुचनदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य असरलाई राजस्व संकलन कम हुनुको कारण भनेका थिए ।
आम्दानी र खर्चको खाडल बढ्यो
फागुनसम्मको तथ्यांकमा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको खाडल देखिएको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य शीर्षकमा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारी खर्च ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब र पूँजीगत खर्च ८४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
राजस्वबाट सरकारले फागुनसम्म ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा यस अवधिमा चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ । यसले पछिल्लो समय सरकारी राजस्वले चालू खर्च पनि नधानेको देखाउँछ ।
पछिल्लो समय सरकारी आम्दानी सन्तोषजनक नहुनु र अनिवार्य दायित्व बढेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बल्झिएको अर्थसचिव तोयम रायाले मंगलवार संसदीय समितिमा बताएका थिए । यसको असर आगामी वर्ष अझ बढी पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको आम्दानी घटे पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आगामी असारसम्म धौधौ नपर्ने उनको दाबी थियो ।
वीरगञ्ज । देशकै मुख्य नाकाको रुपमा रहेको वीरगञ्ज भन्सारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ६ महीनामा लक्ष्यको आधा भन्दा केही बढिमात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालू आवको साउनदेखि पुससम्मको ६ महीनामा लक्ष्यको तुलनामा ६२ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार यो ६ महीने अवधिका लागि भन्सार विभागले १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो ।तर, वीरगञ्ज भन्सारले भने ७६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब समाधान गर्न सरकारले लिएको व्यापार नियन्त्रणको नीतिको प्रभावले राजस्व घटेको भन्सारका अधिकारीहरूले बताउँछन् । व्यापारमा आएको गिरावटको असर राजस्व संकलनमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘यहाँबाट राजस्वमा मुख्य योगदान दिने सवारीका साधन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । चालू वर्षमा यी दुवै वस्तुको आयात खस्किएको छ । गाडीको आयातमा त लामो समय प्रतिबन्ध नै लाग्यो,’ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले भने ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो चौमासदेखि नै आयात नियन्त्रण गरेको सरकारले गत बैशाखदेखि गाडी, महँगा मोबाइल र मदिराको अयातमा पनि रोक लगाएको थियो । अहिले यस्ता विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध हटाएको छ । त्यसयता पनि कतिपय वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान कायमै राखेको थियो । हालैमात्र आयातमा यस्तो मार्जिन हटेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन खोज्दा सरकारले चालू खर्च नै नधान्ने गरी राजस्व संकलन भएको जानकारहरू बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती जोगाउँदा एउटा प्वाल टालिएपनि अर्को प्वाल परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गाडीको आयात खुले पनि बजारमा माग नभएको र बैंकहरूले कर्जा लगानी नगरेको भन्दै आयातकर्ताले गाडी भित्र्याएका छैनन् । वीरगञ्ज नाकामा आइसकेका सवारी साधनसमेत भन्सारको यार्डमै थन्किएका छन् ।
विगतमा दैनिक ३०/३५ ओटा गाडी जाँचपास हुने गरेकोमा अहिले आयातकर्ताले दिनमा बल्लतल्ल ३/४ ओटा गाडीमात्रै छुटाएको बरुवालले जानकारी दिए । एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारको यार्डमा अहिले २ हजारभन्दा बढी गाडी थुप्रिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्डका वीरगञ्ज कार्यालयका प्रमुख कमल ज्ञवालीले बताए ।
कुन शीर्षकमा कति राजस्व ?
वीरगञ्ज भन्सारले आयाततर्फ भन्सार महसुल ४८ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्नेमा २६ अर्ब रुपैयाँमात्रै उठाएको भन्सारको तथ्यांक छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ३४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो शीर्षमा ४४ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।
अन्तः शुल्क १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएकोमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएको देखिन्छ । गाडीको आयात ठप्प भएकाले अन्तःशुल्कको लक्ष्य नपुगेको भन्सारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा यो शीर्षकमा लक्ष्यको तुलनामा अत्याधिक राजस्व आउने गरेको भन्सारको तथ्यांक छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको पूर्वाधार करतर्फ ६ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । यस्तो कर संकलनका लागि वीरगञ्ज भन्सारलाई साढे ९ अर्ब रुपौयाँ लक्ष्य तोकिएको थियो ।
विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसअनुसार ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा करीब २ महीना अगाडि असार २९ गते आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेटको आकार रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड थियो । यसमा चालू खर्च रू.४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड अर्थात् ५९ दशमलव १० प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड अर्थात् २५ दशमलव ४९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड अर्थात् १५ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो ।
विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ ।
यस बजेटबाट नेपालको तत्कालीन सम्पूर्ण गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूको चालू तथा पूँजीगत खर्चहरू पुगिरहेकोे थियो । बजेट घाटा १ खर्ब अर्थात् १३ प्रतिशत थियो । त्यस बखत ७६ प्रतिशत पूँजीगत र ९० प्रतिशत चालू खर्चतर्फको बजेट खर्च भई समग्रमा ८६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्थ्यो । संघीयता आउनुभन्दा अगाडि पनि पूँजीगत खर्चको हाल बेहाल नै थियो ।
आव २०७९/८० बजेटका बेला संघीयता आएको ७ वर्ष भएको छ र बजेटको आकार बढेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड भएको छ, जुन संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा ११९ प्रतिशतले बढी छ । चालू खर्च १४४ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने पूँजीगत खर्चको आकारमा जम्मा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । खुद बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ, जुन संघीयताअघिको तुलनामा ४ खर्ब ५३ अर्बले बढी छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भनेको प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा पूरा गर्न लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज खर्च हो । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नुको अर्थ प्रत्येक नेपालीको टाउकोको ऋण पनि सोही अनुपातमा बढ्नु हो ।
नेपालमा तीनै तहका सरकारले आआफ्नो छुट्टाछुट्टै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो बजेटको आकार संघ सरकारको हो । ७ प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकारले आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको बजेटमा केही अंश संघ सरकारको हुन्छ, जुन संघ सरकारले अनुदानका रूपमा दिएको हुन्छ जसलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको बजेटलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरी हेर्दा संघीयताभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट साढे ३ देखि ४ गुणा बढी हुन आउँछ भने चालू खर्च ३ गुणाले बढी हुन आउँछ ।
संघ सरकारको आव २०७९/८० को कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको छ भने राजस्व संकलन १२ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् ६९ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ कुल बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत छ । सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ११ करोड अर्थात् ३ दशमलव ९ प्रतिशत प्राप्त गर्ने र नपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड अर्थात् १३ दशमलव ५० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् १४ दशमलव २८ प्रतिशत लिने तयारी गरेको छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्यबाट वित्तीय व्यवस्थापन खर्चलाई अलग गर्दा नेपाल सरकारले चलाउन पाउने कुल रकम १० खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ५६ दशमलव ३० प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदानसमेत गरी चालू खर्च ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ सरकारले अनुमान गरेको राजस्वबाट वित्तीय व्यवस्थापन र चालू खर्चमा १ खर्ब ७३ अर्ब अर्थात् ९ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट अपुग रहेको छ । पूँजीगत खर्चतर्फको शतप्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा भर पर्ने भएको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण र अनुदान कति प्राप्त हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
कुल बजेट तथा चालू खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुनुमा देशको संरचना परिवर्तन र मुद्रास्फीति मुख्य कारण रहेको छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ७ प्रदेश प्रमुख, संघ र प्रदेशमा मन्त्री, ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख हजारौं जनप्रतिनिधिको कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, तलब भत्ता इत्यादिले बजेटको आकार बढेको छ ।
यसरी विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ । यसो भए देशको आर्थिक विकासका लागि प्रशासनिक संरचनामा केही संशोधन गर्न सकिन्छ कि ? एकातिर बजेट घाटा बढी रहेको छ भने अर्कोतिर पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । पूँजीगत बजेट खर्चको अंश जेठ १५ गतेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत हुन्छ भने असार अन्त्यमा ८० प्रतिशत हुन जान्छ, जसलाई असारे विकास भनिन्छ ।
लेखक वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष हुन् ।
नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ ।
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो ।
जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ ।
वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो ।
लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो ।
यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो ।
त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने ।
सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो ।
शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो ।
यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ ।
वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् ।
आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र
२०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ ।
खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ ।
चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पुस मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा...
संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ ।
दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो ।
दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो ।
सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो ।
प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो ।
यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ ।
लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।
