समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १८ बाहेक पनि बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या २९३ छ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अनुसार यी सहकारीले नागरिकको एक खर्ब रकम अपचलन गरेका छन्
भक्तपुर सूर्यविनायक...
काठमाडौं । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ ।
समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य रहेको समितिले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ । दर्जनौंपटकको छलफलका आधारमा अब लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विद्युत् माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्ने विशिष्ट प्रकारको महत्त्व छ । राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ मान्न सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवले पनि बुढीगण्डकी आयोजनालाई सहजरूपमा निर्माण गर्न सकिने ठानिएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ ।
समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपूँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा रु तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ । दोस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ । तेस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने रु दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ ।
समितिका अनुसार कर्जा स्वपूँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कुल कर्जा रु दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा रु दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०ः२०) का आधारमा रु एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी (७५ः२५) अनुपातमा रु एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र (७०ः३०)को अनुपातमा रु एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ ।
समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा रु ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा रु ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । कुल स्वपूँजी लगानीमा पनि तीनवटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा रु ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा रु ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ ।
सरकारको स्वपूँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा रु ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा रु ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा रु ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपूँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा रु १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा रु १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा रु १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ । अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपूँजीमा पनि तीनवटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलो विकल्प अनुसार रु पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा रु आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कुल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीनवटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीले पहिलो विकल्पमा रु ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीनवटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो रु एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो रु ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो रु ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कुल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा रु एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपूँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ ।
समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी शेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यसले व्यावसायिक ऋण तथा शेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ ।
संस्थापक शेयरधनीका रूपमा सरकार र प्राधिकरणका अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको राय छ ।
जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजना भन्दा तुलनात्मक रूपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ । यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन भायविलीटी ग्याप फण्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ)जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ । आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट रु १८ अर्बभन्दा बढी शेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको अनिवार्य बचत सङ्कलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट ठूलो परिमाणको ऋण तथा शेयर लगानीको अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत हालसम्म भएको रु ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च रु ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रूपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कुल लागत मध्ये रु एक खर्ब ८७ अर्ब शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडीसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरू सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय योजना अनुसार व्यावसायिक कर्जामध्ये रु २० अर्बसम्म एचआईडीसीएलमार्फत ऊर्जा बण्ड जारी गरी उठाउन सकिनेछ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ ।
कुन वर्ष कति रकम ?
आयोजनाको निर्माण शुरु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आधार मानेर हेर्दा कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर समितिले सुझाएको छ । आयोजना शुरु हुने पहिलो वर्ष स्वपूँजीबाट नै रु १७ अर्ब ३७ करोड आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १९ अर्ब एक करोड, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रु २३ अर्ब ८१ करोड, आव २०८४/८५ मा रु ४१ अर्ब ६७ करोड, आव २०८५/८६ मा रु ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६/८७ मा रु ८२ अर्ब रु ४९ करोड, आव २०८७/८८ मा रु ४२ अर्ब ४९ करोड र आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ ।
यसो गर्दा आयोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याजको भार कम हुन्छ भने व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण लगानीमा कम जोखिम भएको महसुस गर्नेछन् । त्यसबाट लगानी जुटाउन सहज हुने समितिको ठहर छ ।
यस्तो छ ऊर्जा उत्पादनको अवस्था
आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महीनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् विक्री दर प्रतियुनिट रु १२.४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट रु ६.५० पैसा बराबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ ।
यस्ता छन् समितिका सुझाव
समितिले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थासँग छलफल गरी आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय योजनाको ढाँचालाई अन्तिम रूप प्रदान गरी सो अनुरूपको लगानी प्रतिबद्धता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वित्तीय योजनाको ढाँचाअनुरूप व्यावसायिक ऋण तथा स्वपूँजी लगानी गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यस्ता निकायले लगानी गर्ने रकम यकिन गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित शेयर संरचनाअनुरूप कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक कर्जाको शर्त, अवस्था एवं कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था यकिन गरी त्यस्ता निकायसँग समझदारी गरी व्यावसायिक कर्जाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।
आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्याश गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शीघ्र निर्णय गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुरूप बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न १० वटा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको हो ।
‘हामी सहमति नजिक पुगेका छौं । सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्था शेयर वा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तयार भएका छन्,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने । उनले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाएको र आफूहरू आशावादी भएको जानकारी र्दिए । ती संस्थाका प्रतिनिधिले सबै विकल्पमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार करबापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । रासस
मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठूलो परिमाणमा विकास खर्च गर्नुपर्ने बेला सरकारी ढुकुटीमा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सृजना र नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारी खर्च बढ्न नसकेकाले ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो ।
काठमाडौं, ०८ साउन।एक वर्षको अवधीमा नेपाल सरकारको ऋण १०.३५प्रतिशतले बढेको छ। सार्वजनि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको ऋण २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढ्दै कुल ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जस अनुसार एकजना नेपाली नागरिकको थाप्लोमा ७६ हजार १७७ रुपैयाँ ऋण छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यभन्दा १०.३५ प्रतिशत बढी हो।
काठमाण्डाै - पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढ्दो छ । विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र नागरिकको आधुनिक उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण यस्ता कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धी भएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको गएकाे मङ्सिर महिनामा मात्रै ४८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार भएको छ । जसमा आरटीजीए मार्फत मात्रै ३४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । बैंकको विवरणअनुसार...
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ।
यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ। भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ। ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। अन्नप...
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ।यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ। भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ। ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च
नेपाल भूमिमा पसिना बगाउने लाखौं नागरिक र यहाँ जन्मेर विदेश छिर्न बाध्य छन्। विदेशमा पसिना बगाएर वर्षको ९ खर्ब रेमिटेन्स पठाउने नागरिकको नेपाल साझा देश हो। तर, यहाँ उनीहरूप्रति पूर्ण भेदभाव छ।यो भेदभाव सर्वहारा वर्ग र सामन्त तथा उद्योगपतिको रूपमा भइरहेको छैन, धनी र गरिबको बीचमा मात्र पनि भइरहेको छैन। वास्तविक भेद सरकारी नोकरी गर्ने वर्ग र नगर्ने वर्गको बीचमा भइरहेको छ र अति डरलाग्दो किसिमले भइरहेको छ।यहाँ सरकारीमा समय बिताउनेलाई जागिर अवधिभर तलब, भत्ता, अनेक सुविधा दिइएको छ भने जागिरपछि पेन्सनको
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता एक हजार बढाएका हुन् । उनका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब […]
काठमाडौं : चुनावी प्रतिवद्धतालाई कायम राख्दै ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ बृद्धि भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुद्ध भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको जानकारी दिए। सामाजिक सुरक्षाको लागि १ खर्ब बिनियोजन भएको छ। सबै प्रकारका सामाजिक भत्तामा ३३ प्रतिशत बृद्धि भएको छ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारी व्यवस्थापन हुँदै गएपछि आर्थिक क्रियाकलापमा भारी वृद्धि भएको देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्ध पैसाको स्तरले आर्थिक गतिविधि बढेको देखाएको हो। वित्तीय स्रोत (पुँजी)को उपयोगका आधारमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई मापन गर्ने गरिन्छ। वित्तीय आँकडाले औद्योगिक क्रियाकलाप र नागरिकको किनमेल बढ्न थालेको देखाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर...
The post आर्थिक क्रियाकलापमा भारी वृद्धि, २ महिनामा घट्यो २ खर्ब तरलता appeared first on Purbeli News.
